कम्बोडियाप्रति ओलीको अतिरिक्त लगाव

३ साउन, काठमाडौं । ३ मार्च २०२३ मा कम्बोडियाका विपक्षी दल नेसनल रेस्क्यु पार्टीका पूर्वनेता केम सोखालाई देशद्रोहको आरोपमा २७ वर्ष घरमै नजरबन्दमा रहनुपर्ने सजाय सुनाइयो । ६९ वर्षीय विपक्षी दलका बुढो नेतालाई सुनाइएको यो सजाय ‘एकप्रकारको मृत्युदण्ड’ भनेर बुझिएको छ ।

सेप्टेम्बर २०१७ मा आमनिर्वाचनको अगाडि मध्यरातमा पक्राउ गरिएपछि उनलाई सरकारले विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको थियो । सन् २०१८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पक्राउ परेपछि सोखालाई जेलमा राखियो भने उनले नेतृत्व गरेको पार्टी भङ्ग गरियो ।

२३ जुलाई २०२३ कम्बोडियामा हुन लागेको आमनिर्वाचनको सम्मुखमा उनलाई त्यहाँको अदालतले कठोर सजाय सुनाएको छ र उनको चुनावमा उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

अदालतको चार दिवारभित्रबाट आएको भए पनि निष्पक्ष नरहेको उक्त फैसलाको विश्व समुदायबाट विरोध भयो । ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूका साथै पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट मात्रै होइन, कम्बोडियाभित्रै पनि यसको चर्को विरोध भयो ।

अलजजिरासँग कुरा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक तथा एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटीका सहप्राध्यापक सोफल इयर कम्बोडियाको चुनाव दमनको साधन बनिरहेको विश्लेषण गर्छन् ।

चुनाव नजिकिंदै गर्दा गत फेब्रुअरीमा कम्बोडियाली सरकारले देशकै अन्तिम स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमका रूपमा संघर्षरत ‘भ्वाइस अफ डेमोक्रेसी’ नामको सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदियो । उक्त सञ्चारमाध्यमले हुन सेनका छोराको आलोचना गरेको र त्यसले देशको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको आरोप लगाइएको थियो ।

सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने, आकार बढाउने लक्षण देखाउने विपक्षी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने, मानवअधिकारको बोली बोल्ने गैरसरकारी संस्थाका सदस्यलाई जेल पठाउने जस्ता अभ्यास त सामान्य भइहाले ।

सन् २०१८ को निर्वाचनपछि लोकप्रिय विपक्षी दल नेसनल रेस्क्यू पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो भने धेरैजसो नेताहरूलाई दण्डित गरियो र केहीलाई निर्वासनमा जान बाध्य तुल्याइयो । गरिदिए जस्तै नयाँ निर्वाचनको पूर्वार्धमा मे २०२३ को अन्तिम साता कम्बोडियाको संवैधानिक काउन्सिलले लोकप्रिय विपक्षी क्यान्डललाइट पार्टीले चुनाव लड्न नपाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो निर्वाचनमा पनि हुन सेन नेतृत्वको सत्तारुढ पार्टी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी (सीपीपी) सहित १७ दलहरू चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् तर यो ‘वन–हर्स रेस’मा सीपीसीले नै जित्ने निश्चित छ ।

यही परिदृश्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न कम्बोडिया उडेका छन् ।

एशियन पार्लियामेन्टरिएन्स फर ह्युमन राइट्सले त अधिकांश विपक्षीहरू जेल वा निर्वासनमा रहेको बेला, विपक्षीहरू निरन्तर उत्पीडनमा राखिएको अवस्थामा हुन लागेको चुनाव हुन सेन र उनको पार्टीले आफ्नो शक्तिलाई वैधानिक बनाउन रचिएको प्रहसन मात्र हुने स्पष्ट पारेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस्तो पहेलीमा फस्नुहुँदैन । आसियान र विश्वव्यापी समुदायले केम सोखा र अन्य दर्जनौं विपक्षी व्यक्तित्वहरूमाथि गरिएको न्यायको उपहासको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुपर्छ ।’

परराष्ट्र मामिलाका अध्येता डा. विक्रम तिमिल्सिना लोकतान्त्रिक आवरणमा अरुलाई दमन गरेर शासन सत्तामा टिकिरहेको देशमा हुने निर्वाचनलाई वैधता दिने गरी पर्यवेक्षण गर्न जानुलाई अनुपयुक्त कदम मान्छन् ।

‘लोकतन्त्र नै नरहेको देशमा हुन लागेको चुनावको पर्यवेक्षण गर्न जानु त्यसलाई वैधता दिन जानु जस्तै हो, जुन गलत छ’, उनले भने । यसले हाम्रो नेतृत्वको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको स्तर देखाउने डा. तिमिल्सिना बताउँछन् ।

तर, नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराई भने ओली कम्बोडियाको निर्वाचन आयोगको निमन्त्रणामा पर्यवेक्षणका लागि गएको र यसक्रममा देखेको कुरा बोल्ने बताउँछन् ।

जापान, कोरिया लगायत दक्षिणएशियाका अरु देशबाट पनि पर्यवेक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति, नेता लगायतको सहभागिता हुने सुनेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, ‘कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेको दक्षिण–पूर्वी एशियाको उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको देश कम्बोडियासँग यो भ्रमणले द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्ध र सहकार्य अगाडि बढाउँछौं ।’

को हुन् हुन सेन ?

साम्यवादको नाममा कम्बोडियाका कम्युनिष्ट नेता पोलपोटले १५–२० लाख नरसंहारको नेतृत्व गरे । कम्युनिष्ट निरंकुशताबाट मुक्ति खोज्ने क्रममा शक्ति केन्द्र रिझाएर सत्तामा उक्लिएका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले संसारकै सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुने रेकर्ड बनाएका छन् । ‘म कुनै अवरोध विना ८ जनवरी १९७९ देखि अहिलेसम्म सत्ताको शक्तिमा रहें’ गत अप्रिलमा एक सम्बोधनमा धक्कु लगाउँदै हुन सेनले भने, ‘३८ वर्षभन्दा बढी त प्रधानमन्त्री नै ।’

उनले लामो समय सत्तामा रहने दौडमा जिम्बाब्वेका दिवंगत नेता रोबर्ट मुगाबे र लिबियाका दिवंगत नेता मुअम्मर गद्दाफीलाई पनि पछि पारे । अलजजिराका अनुसार, उनी आफैंले तीनवटा रेकर्ड बनाएको दावी गरेका छन्, विश्वमै सबैभन्दा कान्छा विदेशमन्त्री, कान्छा प्रधानमन्त्री र लामो समय प्रधानमन्त्री हुने नेता ।

सन् १९८५ यता ३५ वर्षदेखि उनी निरन्तर प्रधानमन्त्री छन् । त्यसअघि उनी विदेशमन्त्री थिए ।

सन् १९६० को दशकमा एकीकृत हिन्दचीन कम्युनिष्ट पार्टी अस्तित्वमा थियो जतिबेला कम्बोडिया, भियतनाम र लाओस प्रष्ट विभाजित भइसकेको थिएनन् ।

सन् १९६५ तिर उक्त पार्टीमा दुई धार देखा परे । एक धारले भियतनामको समर्थन गर्दा अर्कोले पोल पोट नेतृत्वको खमेरुज जसले चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र स्वतन्त्र कम्बोडियाको पक्षपोषण गर्दथ्यो । हुन सेन खमेरुजतिर लाग्दै मेकङ क्षेत्रमा खमेरुज सेनाको बटालियन कमाण्डर बने ।

अमेरिका भियतनाम युद्धमा पराजित भएपछि उत्तर र दक्षिण भियतनाम एकीकरण भयो र हो चि मिन्ह नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आयो । लगत्तै हुन सेनले खमेरुज छाडेर भियतनाम सेनाको समर्थन गरे ।

यता खमेरुज गुरिल्लाले कम्बोडियाको राजधानी कब्जा गरेपछि हनोई र नोह्मपेन बीच भीषण युद्ध भयो । कम्बोडियाका राजा नरोत्तम सिंहानुक जर्नेल नोल लोनद्वारा अपदस्थ गरिए । यो शक्ति संघर्षमा अन्ततः भियतनाम हावी भयो । सन् १९७९ मा नोह्मपेनमा भियतनाम समर्थक अन्तरिम सरकारमा २६ वर्षमै हुन सेन उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री बने । हनोइको विश्वासपात्र हुन सेनले सरकारमा हालीमुहाली गरे जबकि प्रधानमन्त्री हेङ सामरिङ थिए ।

सोभियत संघको समर्थन जुटाएर उनीहरूले ‘कम्पोचियाली क्रान्तिकारी जनता पार्टी’ बनाए । कम्बोडियामा यो पार्टीको एकदलीय सरकार चल्न थाल्यो । भियतनाम र सोभियत संघको विश्वास जितेर हुन सेन सन् १९८५ मा कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि उनी निरन्तर प्रधानमन्त्री छन् ।

चलाख राजनीतिज्ञ हुन सेनले सोभियत संघको पतनपछि आफूलाई अनुकूलित गर्दै सन् १९९१ मा पेरिस शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । जुन सम्झौतासँगै कम्बोडियामा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था कायम भयो । व्यवस्थाको नाम जे भए पनि त्यहाँ विपक्षी दल र विचारमाथि चरम दमन छ ।

सन् १९९१ पछि हुन सेनले पहिलो तारो विरोधी पार्टीका कार्यकर्ता र मिडियालाई बनाए । विपक्षी पार्टीका कार्यकर्तालाई सके फकाएर आफ्नो पार्टीमा तान्ने, नसके झूटा मुद्दा लगाएर जेलमा कोचे ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कम्बोडियामा व्यापक धाँधली भयो भन्दै विपक्षी दलले ठूलो आन्दोलन गर्यो । छिटै चुनाव गर्ने सहमतिमा आन्दोलन रोकियो तर सत्तापक्षले सम्झौता नमान्दा २०१८ मा आएर मात्रै चुनाव भयो ।

चुनावअघि विदेश भ्रमणमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री हुन सेनले विपक्षी दलका नेतालाई मुद्दा लगाए र स्वदेश फर्कनै दिएनन् । विपक्षी पार्टी नयाँ नेतृत्व चयन गर्न बाध्य भयो तर उनीमाथि पनि राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । यसको विरोध गरेर खबर लेख्ने पत्रकार थुनिए । कानुन त्यस्तै बनाइयो । चुनाव अघि नै विपक्षी दलमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइयो । अदालतलाई पनि सरकारले प्रभावमा लियो । चुनावमा सीपीपीले १२५ सिट नै जित्यो ।

नाम बहुदलीय लोकतन्त्र छ तर संसदमा एउटै दलले सबै सिट जित्छ र त्यहाँ प्रतिपक्षी आवाजको उपस्थिति नै छैन । प्रेस छ तर स्वतन्त्रता छैन । यसरी त्यहाँ हुन सेनको नेतृत्वमा अभ्यास भइरहेको अनुदारवादी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले मान्यता दिएका छैनन् ।

हुन सेन मोडेलसँग ओली साइनो

आवरणमा मात्र लोकतन्त्र रहेको देशका नेतासँग ओलीको अतिरिक्त लगाव बारे नेपालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । ओली यदाकदा आफैं भन्थे, ‘नेकपा सरकारले यही तरिकाले एक दशक काम गर्न पायो भने यहाँ सबैका सटर बन्द हुन्छन्, नेकपा बाहेक कुनै पार्टी नै रहँदैन ।’

ओलीको प्रधानमन्त्री रहँदा राजस्व र अनुसन्धानसँग जोडिएका विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्गत सारियो । भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपहरूमा छानबिन नै गरिएन । निषेधित क्षेत्र तोक्ने, विश्वविद्यालयका स्वायत्ततामाथि सत्ताको नियन्त्रण र भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका विषयले प्राथमिकता पाए ।

राजनीतिक स्वार्थलाई राज्यको कुनै पनि अंग र निकायले नियन्त्रण वा सन्तुलन गर्न नसक्ने गरी संवैधानिक निकायहरूमा सत्ताको सेटिङ गरिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । खासगरी मिडिया काउन्सिल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित कतिपय व्यवस्थाले नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको बाटो सोझ्याएको आरोप पनि लाग्यो ।

९ असार २०७६ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तुलना हुन सेनसँग गरेका थिए । ओली त्यतिबेला नेकपा नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । सरकार र पार्टी चलाउने ओली शैलीबारे तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि ओली पञ्चायतभन्दा कठोर बाटोमा हिंडेको र यो हुन सेनको बाटो रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि त उनीमाथि संविधान र संविधानवादमाथि नै हमला गरेको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिरबाट ओली हुन सेनको बाटोमा अगाडि बढेको आरोप लागेको थियो ।

पृष्ठभूमिका हिसाबले ओली पनि नक्सलवादी आन्दोलनबाट उठेका नेता हुन् जसरी हुन सेन खमे रूजबाट उदाएका थिए । सेनले सशस्त्र बाटो परित्याग गर्दै मलुवा कम्युनिष्ट भए जसरी नेपालका कम्युनिष्टहरू संसदीय लोकतन्त्र मान्न थालेका छन् ।

तर, यी केही समानता देखिए पनि नेपालमा लोकतन्त्रको कम्बोडियाली स्तरको भ्रष्टीकरण सजिलो छैन । तत्कालीन ओली सरकारको असहिष्णुतालाई यो स्तरको सामान्यीकरण गर्नु न्यायोचित हुँदैन । चुनावी पर्यवेक्षणको मात्रै कुरा गर्ने हो भने सन २०१८ को चुनाव पर्यवेक्षण गर्न नेपालबाट तत्कालिन नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला पनि कम्बोडिया गएका थिए ।

दुःखका साथी

हुन सेन ओलीकै निमन्त्रणामा १३ मंसिर २०७५ मा एशिया प्यासिफिक समिटमा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए । उनले त्यतिबेला विश्वमञ्चमा नेपालको साथ खोजेका थिए । आफ्नो सत्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने उनको प्रयासलाई तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सक्दो साथ दियो ।

त्यतिबेला नेपाल र कम्बोडियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कम्बोडियाका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमन्त्री पार्क सोख्खेनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

१९ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूपक्षीय नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै कम्बोडियाले प्लेन चार्टर्ड गरेर औषधि सहयोग गरेको सगर्व सम्झँदै भनेका थिए, ’हामीले मागेर होइन, उहाँहरुले आफ्ना तर्फबाट नमागिकन औषधि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ।’

बितेको पाँच वर्षमा ओली र हुन सेनबीच विभिन्न सन्दर्भ र भूगोलमा पटकपटक भेटघाट भइसकेको छ । विवादास्पद निर्वाचनपछि उनले सीमित देशका प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै कम्बोडियामा स्वागत गर्न पाए । यही अप्ठ्याराका बीच ओलीले २०७६ वैशाख २६ देखि जेठ १ गतेसम्म कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।

‘दुईपक्षीय रुचि र लाभका क्षेत्रहरू धेरै छैनन् तर पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिले तानेको होला’ परराष्ट्र मामिलाका अध्येता डा. तिमिल्सिनाले भने, ‘अलोकतान्त्रिक ढंगले सम्पन्न हुन खोजेको चुनावलाई वैधता दिन खोजेको देखिन्छ र त्यसमा नेपाली नेता प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।’

तर, एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. भट्टराई लोकतन्त्रको कोणबाट मात्र नेपालको सम्बन्ध कहीं पनि स्थापित नभएको तर्क गर्छन् । ‘लोकतन्त्र मात्रै मान्ने हो भने हामीले कैयौं देशसँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्दैनौं’ उनले भने, ‘हामीभन्दा फरक व्यवस्था भएका देशसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ, अरुको आन्तरिक मामिलाका बारेमा हामी अनावश्यक टिप्पणी गर्दैनौं ।’

लोकतन्त्र कायम रहेका देशसँग मात्र वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीति नभएको बताउँदै एमाले नेता भट्टराईले भने ‘कम्बोडियामा ठूलो संख्यामा रहेका बौद्धमार्गीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने बारेमा हामीले प्रयास अगाडि बढाउनुपर्छ ।’