कोशी सरकारको विवाद किन पूर्ण इजलासमा ?

८ साउन, काठमाडौं । कोशी सरकार गठन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरु सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम २३ (ग) अनुसार संयुक्त इजलासलाई कुनै मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त छ भन्ने लागेमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अब यो मुद्दा मंगलबारदेखि नै तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि कोशीमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

२१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले सोही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सभामुखको समर्थनबाट सरकार गठन हुनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

के हो विवाद ? 

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी एकातिर र नेकपा एमाले र राप्रपा एकातिर थिए । तर दुवै पक्षसँग ४६/४६ मत रहेकाले सभामुखले जुन पक्षलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले सभामुख समेतको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एमाले नेता कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने र १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा आफू मुख्यमन्त्री हुने कार्कीको दाबी थियो ।

कार्कीले प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा बराबर मत व्यक्त भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले पक्ष वा विपक्षमा मत दिन नपाउने भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन गरेको विषय उल्लेख नै गरेका छैनन् । उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलको समर्थनमा उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य उद्धव थापालाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ ।’

मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख बाबुराम गौतमको लिखित जवाफ पनि यस्तै व्यहोराको छ । दुवैले संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको दावी गरेका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नै सरकार गठन भएको जिकिर गरेका छन् ।’

संवैधानिक इजलासको चर्चा

सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउँदा जटिल कानुनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण समेत उल्लेख गरी पठाउनुपर्छ । तर सोमबारको आदेशमा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्ने बाहेक अरु कारण खुलाइएको छैन ।

सोमबार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनासाथ दुईजना न्यायाधीशले प्रदेश सरकार गठन जस्तो विषय संयुक्त इजलासभन्दा अलि बृहत् रुपमा सुनुवाइ गर्न उचित हुने बताएका थिए । न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

प्रस्ताव सुन्नासाथ निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीका कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासभन्दा बृहत् इजलासमा ज्यादा जोड दिए । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा इजलासमा जान छाडेकाले संवैधानिक इजलास गठन हुने परिस्थिति थिएन । किनकि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता अनिवार्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १३७ (३) मा ‘सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा (संवैधानिक) इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

एकातिर तत्काल संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अवस्था नभए कोशी प्रदेशमा अर्को रिक्तता हुने भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले बरु पूर्ण इजलासबाट न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन बाटो खुल्ने गरी ‘जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको’ भनी आदेश लेखेको हो ।