प्रेम चलाउने आक्रमणको मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्चको आदेश

९ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा यथाशीघ्र टुंगो लगाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासले चलाउनेमाथि आक्रमणको घटनाका आरोपितविरुद्धको मुद्दा अंग पुगिसकेको भन्दै छिटो टुंगो लगाउन आदेश दिएको हो । ‘…प्रस्तुत मुद्दाको सबै अंग पुगिसकेको, मुद्दा पुरानो भइसकेको हुँदा यथाशीघ्र मुद्दाको टुंगो लगाउनू’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि तीन वर्षअघि विश्वविद्यालय हाताभित्र नेविसंघका नेताहरुले आक्रमण गरेका थिए । उक्त घटनामा नेविसंघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशमा आरोपितहरु धरौटीमा छुटेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले सोही मुद्दामा सुनुवाइ गरेको हो ।

सर्वोच्चले आक्रमणबाट पीडित चलाउनेलाई एक लाख रुपैयाँ अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि आदेश दिएको छ  । आरोपितहरुमध्ये सयुज श्रेष्ठ र रविन कुमार लामाले क्षतिपूर्तिको रकम नदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न वा सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आरोपितविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को ८७ बमोजिमको अवस्था आकर्षित हुने वा नहुनेबारे यकिन गर्न आदेश दिएको हो । दफा ८७ मा भनिएको छ, ‘कुनै अभियुक्त पहिले तोकिएको तारिखमा अनुपस्थित रहेछ र निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन पर्ने अदालतलाई लागेमा पक्राउ पूर्जी जारी गरी त्यस्तो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न र त्यस्तो अभियुक्तको सम्पत्ति रोक्का गर्न समेत अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।’

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने सबै आरोपितहरुले जिल्ला अदालतको तारेख टुटाई थाम्ने थमाउने अवस्था समेत नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अदालती प्रक्रियामा सहयोग नगरेकाले उनीहरुलाई आवश्यक परे पक्राउ गर्न र सम्पत्ति समेत रोक्का राख्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।