‘सेनाबारे संसदमा छलफल गर्दैमा देश दुर्घटनामा पर्दैन’

९ साउन, काठमाडौं । नेपाली सेनाको संख्या र काम कारबाहीबारे संसदमा कुरा उठाउनु ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा विज्ञहरुको धारणा बाझिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति लगायत विषयमा भएको छलफलमा सुरक्षा क्षेत्रका जानकार र विज्ञहरुबीच सेनाको संख्याबारे संसदमा बहस हुन सक्छ या सक्दैन भनेर सवाल–जवाफ भएको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले नेपाली सेनाको संख्याबारे भएको बहस स्मरण गरेका थिए । ‘अहिले एउटा चर्चाको विषय नेपाली सेना पनि काम छैन भन्ने कुराहरु उठे । यद्यपि त्यो मान्यतासँग म सहमत छैन’ भन्दै सांसद दसौदीले बैठकमा विषय प्रवेश गराएका थिए । युक्रेन र रुसको युद्ध चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘युक्रेनमा सेना हुँदैनथ्यो भने अहिलेसम्म ऊ सिद्धिन्थ्यो होला । सानो राष्ट्र भए पनि टिकेकै छ, लडेकै छ ।’

सांसद दसौदीले भारतमा सिक्किम विलय भएको प्रसंग पनि स्मरण गरे । ‘सिक्किम विलय हुँदा सिक्किमको आफ्नो सेना थिएन, दुई अढाइ सय कति सेना थियो । स्वाट्ट गयो भन्ने हामी यसो सुन्ने पढ्ने गर्छौं’, दसौदीले युक्रेन देखाउँदै दोहोर्‍याए, ‘कतिपय साना राष्ट्रहरुले पनि दक्ष सेना बनाउँदा केही समयसम्म टिक्न सक्ने, राष्ट्रलाई बचाउन सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ ।’

नेपाली सेना राजनीतिमा नलागेको बताउँदै उनले विज्ञहरुलाई प्रश्न गरे, ‘बेला बेला यस विषय (नेपाली सेना) मा प्रश्न उठिरहेको छ । विभिन्न संघसंस्था, एनजीओ, आएनजीओले गर्ने गतिविधिहरुले हाम्रो सुरक्षा नीतिमा क्रमशः… कतै हामी त्यही बाटोतिर जान खोजेका छैनौं, सुरक्षा विज्ञहरुको हेराइमा हामी कता जाँदै छौं, हामीले कस्तो सुरक्षा नीति अपनाउँदा ठीक हुन्छ ?’

सुरक्षा विज्ञ अजित थापाले ‘नेपाली सेना किन ?’ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भिडियो क्लिप टिकटकमा आफूले हेरेको बताए । ‘यो मलामीदेखि सलामीसम्म छ । जहाँतहीं चाहिने, सबै ठाउँमा चाहिने फेरि यो यसबारे प्रस्तुति दिने । अलिकति परिपक्वता नभएको होला, ज्ञान नभएको होला सायद’, नेपाली सेनाको संख्याबारे भएको बहसका सन्दर्भमा थापाको भनाइ थियो ।

२६ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले ‘रक्षा मन्त्रालयलाई ८०/९० हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिंदैन ?’ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यो प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

उनको भनाइको सम्पादित अंश

‘रक्षा मन्त्रालय सीमा सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो । सीमा सुरक्षा भा छ ? अतिक्रमणका सूचनाहरू दिनदिनै आएका छन् । के गरेका छौं हामीले ? सीमा सुरक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौं ।

सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको ठूलो हात हुन्छ । दुईबीचको समन्वय नभएर हो कि के हो, हामीले राम्रोसँग हाम्रा चासोहरू व्यक्त पनि गर्न सकेका छैनौं । व्यक्त गर्न पनि डराउँछौं हामी । अनि विदेशी सहयोग लिएर तालिम, भ्रमण प्रशस्तै हुन्छ, रक्षा मन्त्रालयमा । प्रशस्तै हुन्छ, विदेशको सहयोगबाट ।

विदेशीको कति धेरै त्यसमा चाहिं त्यहाँभित्र पसेको छ स्वार्थ भन्ने कुरा त अलि अलि मैले ४२ दिन त्यहाँ मन्त्री हुँदैखेरि थाहा पाए । अहिलेको मन्त्रीले कति थाहा पाउनुभाछ, थाहा छैन । असाध्यै धेरै चलखेल हुन्छ । विदेशबाट आउने सहयोगको नाममा रक्षा मन्त्रालयमा त्यो चाहिँ एकदम धेरै मैले अनुभूत गरेको छु । अनि हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै ८० हजार कि ९० हजार कति सेना चाहिन्छ कि चाहिंदैन ?

पुनरावलोकन गरौं । हाम्रो देशभित्र लडाईं छैन । अनि छिमेकीबाट लडाई हुने सम्भावना देखिंदैन । भइहाल्यो भने पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले सञ्चार पनि गर्न सक्दैन, सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् । भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०/९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? यही प्रश्नसहित मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ । धन्यवाद ।

सांसद विमला राई पौड्यालले सेनाको संख्याबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सभाकै बैठकमा र प्रतिनिधिसभाका बैठकहरुमा यो विषय निरन्तर उठिरहेको छ । सेनाको संख्याको विषयमा संसदमा छलफल हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा संसद बाहिर समेत छलफल चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा मंगलबार संसदीय समितिको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माले कहाँ के विषयमा छलफल हुन सक्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा सेनाको संख्याबारे बहस गरिएको हुन सक्ने बताए । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा सेनाको ‘राइट साइजिङ’ भन्ने लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राइट साइजिङ भनेको डाउन साइजिङ होइन । त्यो यतिले पनि नपुग्न सक्छ ।’

देशका लागि लड्छौं, बलिदानका लागि समेत तत्पर छौं भनेर रहेका नेपालीका छोराछोरी नै सेनामा रहेको भन्दै शर्माले विगतमा भएका सबै प्रकारका युद्धबाट सुरक्षा निकायले मुलुक जोगाएर ल्याएको बुझ्न आवश्यक रहेको बताए ।

एनजीओ/आईएनजीओको उक्साहटमा लागेर समेत सेनाको संख्याबारे बहस गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ । ‘यस (नेपाली सेनाबारे) मा बोल्दा हामी संवेदनशील भएनौं भने … । कसैले एनजीओ/आईएनजीओ कसरी नेपाललाई कमजोर पार्ने ? नेपालभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने ? हातहतियारको ब्यापार गर्ने ? यसका लागि उक्साएको हो कि !’ शर्माले आशंका व्यक्त गरे ।

यस विषयमा प्रधानसेनापतिले पोखराको एउटा कार्यक्रममा जवाफ समेत दिइसकेको स्मरण गर्दै उनले भने ‘हामी यसमा सहमत छैनौं ।’ अनुभव नभएकै कारण सेनाबारे बोलिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व रक्षासचिव देवेन्द्र सिटौलाले नेपाली सेनाको संख्याबारे बहस गर्ने थलो संसद नभएको तर्क गरे । आफूले आठ वर्ष रक्षा मन्त्रालयमा काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सेनाको विषयमा डिबेट हुन सक्छ । तर राष्ट्रिय सेनालाई मानमर्दन हुने गरी, त्यसको साख गिराउने गरी, जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी ठाउँ, कुठाउँ सेनाको संख्या हिसाबकिताब गरे जस्तो गर्ने विषय होइन ।’

सेनाको संख्या गम्भीर विषय भएकाले गम्भीर निकायहरुले, विज्ञहरुले, नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले गृहकार्य गरेर उपयुक्त थलो र उपयुक्त थलोमा निरुपण गरिने विषय भएको उनले बताए । ‘सस्तो हिसाबले, सतही हिसाबले भ्रम सिर्जना हुने किसिमले कसैले पनि बोल्न नहुने’ उनको भनाइ थियो । अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा सेनाको संख्या यकिन हुने भएकाले घटाउनुपर्छ वा बढाउनुपर्छ भनेर हल्का रुपमा नलिन पनि उनले सुझाए ।

विदेश मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले नेपाली सेनाको संख्याबारे संसदमा छलफल हुन सक्ने बताए । ‘राज्यका सबै निकायलाई संसद मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो । नेपाली सेना के हो ? छुट्टै उपग्रहको मान्छे र निकाय हो र ? देश र जनताको लागि न सुरक्षा निकाय खडा गरेको होला नि त’, वाग्लेले प्रतिवाद गरे ।

संसदमा सेनाको संख्याको बारेमा, सेनाको जिम्मेवारीको विषयमा छलफल हुन सक्ने दोहोर्‍याउँदै उनले थपे, ‘सेनाले कमी–कमजोरी गर्‍यो भने त्यसमा त्रुटि औंल्याउनु पनि पर्ने हुन्छ ।’ संसदमा छलफल गर्दैमा देश दुर्घटनमा नपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सुरक्षा निकाय विवादित नहुने उनको तर्क छ । वाग्लेले अमेरिकामा ओसामा बिन लादेनको हत्यापछि उक्त अपरेसनका विषयमा संसदमा सेना प्रमुखले नै सविस्तार व्याख्या गरेको बताए ।

‘अपरेशन सफल भएपछि युएसको सिनेटमा सेना प्रमुखले ओसामा बिन लादेनलाई मारेकोबारे क्लासिफाइ सूचना बाहेक अपरेसन प्लानबारे यसो गर्‍यौं, राष्ट्रपतिले यो भन्नुभयो, यो गर्‍यौं भनेर व्याख्या गरेको छ’, वाग्लेले समिति बैठकमा भने, ‘गोप्य रहनुपर्ने बेलासम्म गोप्य रह्यो । अपरेसन सफल भएपछि अमेरिकन नागरिकको जान्ने अधिकार हो ।’