+
+

सेनाबारे बोल्नै नमिल्ने होइन, तर संवेदनशीलता नभुलौं

सेनाको बारेमा बहस नै हुनुहुँदैन, बोल्नै मिल्दैन भन्न पनि उपयुक्त नहोला तर संवेदनशीलताको पाटोलाई भने पक्कै भुल्नुहुँदैन।

अनिल खड्का अनिल खड्का
२०८० साउन १० गते १५:००

विशिष्ट र गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको संख्याको विषय विगत केही दिनदेखि संसद, संचारमाध्यम र सामाजिक संजालहरूमा छरपष्ट रूपमा चर्चा भइरहेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय सेनाको बारेमा केही यथार्थ र केही भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरू जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै प्रकट हुँदा अन्योलको वातावरण सिर्जना हुनु स्वाभाविक नै हो।

तसर्थ, सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने वा बढाएर दुई वा तीन लाख पुर्‍याउनुपर्ने वा हवाई सेना थप गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता बहस भन्दा पनि किन र कसरी यस्तो परिस्थिति देखा पर्दैछ र यसका पछाडिका कारण के हुन सक्दछन् भन्नेतर्फ विश्लेषण हुन जरुरी देखिन्छ।

नेपाल एकीकरणको समयमा तत्कालीन श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले १८१९ सालमा खडा गरेको कम्पनीलाई नै औपचारिक रूपमा नेपाली सेनाको स्थापना मानिंदै आएको छ। यद्यपि, यस बारेमा इतिहासविद्हरूको आ-आफ्नै तर्कहरू रहँदै आएका छन्। र, कतै गोरखा राज्यको स्थापना भएको १६१६ सालसँग पनि नेपाली सेनाको स्थापनालाई जोडेको पाइन्छ।

नेपाली सेनाको २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् २००९ सालमा सांगठनिक स्वरूपमा परिवर्तन सहित पुनर्गठन भई शाही नेपाली सेना नामकरण भएको थियो। मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनसँगै २०६३ जेठ ४ गतेबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट पुनः नेपाली सेना नामकरण भयो। यसरी शताब्दीऔंको इतिहास बोकेको नेपाली सेना मुलुक र जनताको सुरक्षाको खातिर संविधानले तोकेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ।

यस तथ्यबाट समय–समयमा नेपाली सेनाको सांगठनिक संरचना, नियन्त्रण र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था र संख्या तथा दरबन्दीमा परिवर्तन हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ। मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य संयन्त्रको अवस्थामा केही परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै हो। तर सेना राष्ट्रको राष्ट्रिय शक्तिको साधन भएकोले ठूलो असर पुग्न भने हुँदैन। किनकि दिगो परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति नै मुलुकको हितमा हुन्छ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्दछ, सेनाको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा सेनाभित्र केहीले यस्तो परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नको लागि सैनिक मूल्यमान्यता विरुद्ध गई गलत प्रवृत्ति बसाल्न खोजेको पाइन्छ।

फलस्वरूप, सैनिक संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जानु, समूहमा विभाजन भए जस्तो देखिनु जस्ता डरलाग्दा परिस्थितिको सिर्जना भई समाजमा संगठनको बारेमा केही नकारात्मक सोचको दृष्टिकोण बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। सायद यो परिस्थिति वर्तमान नेतृत्वको लागि चुनौती पनि हुनसक्छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको व्यक्तिगत विचारमा आधारित भनी उल्लेख भएको लेख पनि सामाजिक संजालमा आएको छ। तर उहाँको कार्यकालको अर्को पाटोलाई हेर्दा दृश्य अर्कै देखिन्छ। पद्धति र प्रणाली बसाल्ने निहुँमा सेनाका केही निर्दोष अधिकृतहरूलाई सही नियतको साथ काम गर्दा भएका सामान्य त्रुटिमा समेत कठोर सजाय दिनुभयो।

सोको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत व्यापक प्रचार गरी पुष्ट्याईं गर्न खोज्नुभयो। यसले सैनिक संगठनकै छविमा समेत आँच पुगेको तथ्य नकार्न सकिंदैन। यस्ता कारबाही गरिएका मध्ये केहीलाई दिएको सजाय सेनाकै सैनिक विशेष अदालतले उल्ट्याइदिएको छ भने अधिकांश हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको रूपमा रहेका छन्।

सायद यो नेपाली सेनाकै इतिहासको ठूलो संख्या होला। अर्को उदाहरण, नेपाली सेनामा कमाण्ड संरचना लागू गरियो। यदि उक्त संरचनाको आवश्यकता नै थियो भने संख्याको बारेमा किन विश्लेषण गरिएन ? अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के छ ? सायद सो कुराको गहन अध्ययन र छलफल भएको भए नेपाली सेनाको संख्याको बारेमा त्यति बेला नै स्पष्ट हुने थियो कि! तर उहाँको अवकाशसँगै संरचनाको पनि खारेजी हुनुले कस्तो सन्देश जनमानसमा गएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यसै, नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण गर्दै लैजानको लागि खरिद गरिएको के २ (कोरियन राइफल), जुन हालसम्म नेपाली सेनाले प्रयोग गर्न सकेको छैन भनी मिडियाहरूमा पढ्न पाइन्छ। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने कहींकतै नेतृत्वको नियतको कारण पनि सेनाको बारे यति धेरै बहस र चासोको विषय बनेको हो त ?

मूलतः विवादरहित रूपमा रहनुपर्नै नेपाली सेनामा सीमित स्वार्थको कारण दीर्घकालीन असर पुग्ने गरी भएका निर्णय र सोबाट उत्पन्न असन्तुष्टि विस्फोट हुँदै बाहिर आउनु र जनमानसमा यसको चासो हुनु जस्ता कारणबाट पनि चर्चा हुँदै गइरहेको छ। यसबारेमा एक जना तत्कालीन सांसदले गत वर्ष संसदमै आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो।

कुनै एक राजनैतिक नेतृत्वको गलत नियतले देशलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँदछ भने कुनै संगठनको नेतृत्वको निहित स्वार्थको कारण लिएको गलत निर्णयले संगठनलाई तहसनहस बनाउँदछ। यसबारे सैनिक नेतृत्व सजग र सतर्क रहन जरुरी हुन्छ। सेनाले राजनीति गर्दैन तर विभिन्न तहका सैनिक नेतृत्वले राजनीति बुझ्न भने अपरिहार्य हुन्छ।

नेपाली सेनाको इतिहास, प्राकृतिक प्रकोप र विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिई पुर्‍याएको योगदान, आन्तरिक सुरक्षामा निजामती प्रशासन मार्फत पुर्‍याएको सहयोग र केही वर्षअघि मात्र मुलुकमा भएको आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वको बेला वहन गरेको जिम्मेवारी र समाजप्रति पुर्‍याएको योगदानको चर्चा र कदर हरेक नागरिकले गरेको सुन्न पाइन्छ।

यसर्थ, सेनाको जोड व्यावसायिकता अभिवृद्धि र आधुनिकीकरणमा हुनुपर्दछ। नागरिक आफ्नो सेनाप्रति आश्वस्त हुने खालको गतिविधिको प्रदर्शन गरिनुपर्छ। सेना दिवसमा सैनिक जवानहरूबाट एकैपटक धेरै मादल बजाउनाले मनोरञ्जन त दिन्छ नै तर त्यसबाट पेशागत दक्षता र क्षमताको प्रदर्शन भने हुँदैन।

सेनाको लोकतन्त्रीकरण हुनुपर्दछ भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजलाई कमजोर बनाउँदछ र सेनामा लोकतन्त्रीकरण भन्ने हुँदैन। यद्यपि, यसको अर्थ सेनामा समयसापेक्ष सुधारको आवश्यकता छैन भन्ने चाहिं पक्कै होइन। संविधानसम्मत ढंगबाट सेनाको नियमन र नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्ने पनि होइन।

यदाकदा अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको कारण नियमनमा कमि आएको हो कि भन्नु पनि शंका मात्र नहोला। त्यसैगरी सेनाको बारेमा बहस नै हुनुहुँदैन, बोल्नै मिल्दैन भन्न पनि उपयुक्त नहोला तर संवेदनशीलताको पाटोलाई भने पक्कै भुल्नुहुँदैन।

सेनाको संख्या कति?

कुनै पनि देशको सेना कति आवश्यक पर्दछ भन्ने मूलतः देशको भौगोलिक अवस्था, आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थिति, सेनालाई दिइएको जिम्मेवारी, छिमेकी तथा शक्तिशाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध, देखा परिरहेका र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती जस्ता विषयहरूले निर्धारण गर्दछ र यो छलफलको विषय नै बन्न नसक्ने चाहिं होइन।

यसै सन्दर्भमा प्रकाश शर्माको अनलाइनखबरमा प्रकाशित लेखलाई समेत आधार मानी तयार गरेको छिमेकी र केही शक्ति राष्ट्रहरूको तथ्याङ्कले सेनाको शक्तिको लागि संख्याभन्दा स्रोत र साधन बढी महत्वपूर्ण हुने कुरा पुष्टि गर्दछ। हवाई शक्ति, मिसाइल र ट्यांकले सुसज्जित सेना नै आजको शक्तिशाली सेनाको रूपमा विश्वमा स्थापित भएको देखिन्छ।

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने सेनाको संख्याको बारेमा अनावश्यक तर्क र वितर्क गर्नुभन्दा पनि विज्ञ सहितको सहभागितामा विधि र प्रक्रिया कानुनसम्मत ढंगले छलफल गरी ठोस निर्णय गर्न उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा, अन्योलको बादल झन् झन् बढ्दै जानेछ।

कुन देशमा सेनाको संख्या कति ? 

सि.नं देश सेनाको संख्या संख्या, शक्ति र खर्चको आधारमा मर्यादाक्रम
संख्या शक्ति (१४५ मध्ये) खर्च
चीन २०,३५,०००
भारत १४,६०,०००
अमेरिका १३,९५,०००
पाकिस्तान ६,५१,०००
बंगलादेश १,६३,००० ४२ ४० ४०
बेलायत १,१२,००० ४६
नेपाल ९५,५०० ४८ १२९ ९६
सिंगापुर ५१,००० ६२ २९

(लेखक नेपाली सेनाका पूर्व महासेनानी हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?