८५ प्रतिशत व्यापार ५ वटा भन्सारबाट, किन चाहियो १७२ कार्यालय ?

१० साउन, काठमाडौं । नेपालमा अहिले ३८ वटा मूल भन्सार कार्यालय, १३३ वटा छोटी भन्सार कार्यालय र एक भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यालयमा कम्तीमा २ जनादेखि अधिकतम् ९० जनासम्म कर्मचारी राखेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जस अनुसार देशैभर भन्सार प्रशासनमा १ हजार २ सय ५७ जना कर्मचारी दरबन्दी अनुसार कार्यरत छन् । तर, वैदेशिक व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने व्यापारको अधिकतम् हिस्सा ५ वटा भन्सार बिन्दुमा केन्द्रित छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ९० प्रतिशत हिस्सा आयातको छ ।

आयातको ८५ प्रतिशत व्यापार ५ वटा भन्सार विन्दुमा केन्द्रित छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो भन्सार विन्दु वीरगञ्ज हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा ३६.८२ प्रतिशत आयात र २३.३४ प्रतिशत निर्यात यसै भन्सार विन्दुबाट भएको छ ।

यहाँ सबैभन्दा धेरै ९० जना दरबन्दी रहेको छ । भैरहवा, विराटनगर, ड्राइपोर्ट र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वीरगञ्जपछिका ठूला भन्सार विन्दु हुन् । यसबाहेक नेपालगञ्ज र मेची भन्सार विन्दुबाट बढी व्यापार हुन्छ । अन्य कार्यालयबाट भने नगन्य मात्र व्यापार भइरहेको छ । तर, सरकारले ठूलो संख्यामा कर्मचारी राख्दै कार्यालय भने अस्तित्वमा राखेको छ ।

नेपालको जत्रो वैदेशिक व्यापारको आकार रहेको मुलुकमा यति धेरै संख्यामा भन्सार विन्दु आवश्यक नरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । धेरै भन्सार विन्दु राख्दा एक त अनावश्यक आयात बढ्ने र अर्को मुलुकले प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम गुमाए पनि त्यसको उपादयता नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

धेरै र जुनसुकै स्थानमा भन्सार बिन्दु खोलिएकाले मुलुकभित्र एक जिल्लाको उत्पादन अर्को जिल्लामा पठाउनुको साटो खुरुक्क भारततर्फ गएर आयात गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको वाणिज्यविद् रविशंकर सैंजु बताउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादन र वितरणले नपुगे मात्र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा झापाको तरकारी काठमाडौं ल्याउनुको साटो वीरगन्जबाट खुरुखुरु आयात गरिन्छ ।’ यसो हुनुमा आन्तरिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ सबै भन्सार विन्दुबाट हरेक प्रकारको सामान आयात–निर्यात गर्न दिने प्रवृत्तिले समेत नेपालमा अनावश्यक आयात बढेको उनी बताउँछन् । यसले भन्सार विन्दु सुविधा सम्पन्न नभएको फाइदा उठाउँदै भारतबाट निस्फिक्री सामान भित्रने र आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था रहने उनी बताउँछन् । ‘देशभर बढीमा ८ वटा भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा राख्ने र ती कार्यालयलाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न राख्ने हो भने अहिले भन्सारमा हुने धेरै विकृति हटाउन सकिने उनको तर्क छ ।

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का भन्सार विन्दुलाई राजस्व संकलन र व्यापार गर्ने थलोका रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । दुई मुलुकबीचको सम्झौता अनुसार औपचारिक रुपमा खुलेका नाकाबाट व्यापार पनि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार भन्सार कार्यालय राख्नु परेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको जत्रो व्यापारको आकार रहेको मुलुकमा धेरै भन्सार कार्यालय चाहिँदैन भन्नेमा व्यक्तिगत रुपमा म पनि सहमत छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो दुई मुलुकबीचको सम्झौता र आवश्यकतामा निर्धारण हुने भएकाले विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।’

बढी व्यापार हुने नेपालका ५ भन्सार विन्दु

२७ भन्सार विन्दुबाट मात्र व्यापार

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आव २०७९/८० मा २७ वटा भन्सार विन्दुबाट मात्र वैदेशिक व्यापार भएको छ । यसमध्ये एक दर्जन भन्सार विन्दुबाट शून्य निर्यात भएको छ । १६ वटा भन्सार विन्दुबाट आयातको १ प्रतिशत भन्दा कम हिस्सामा आयात भएको छ । गत आवमा मात्रै सञ्चालनमा आएका भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चोभार ड्राइपोर्ट समेत यसै अन्तर्गत पर्छन् ।

विमानस्थल भन्सारको हिस्सा ठूलो

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भने ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलबाट गत आव २०७९/८० मा १ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा ३५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ । कुल आयातको ९.६० प्रतिशत र कुल निर्यातको २२.६२ प्रतिशत निर्यात यस भन्सार विन्दुबाट भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

भारत र चीनसँगको सन्धिले स्थापित नाका कति छन् ?

नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन्धिले २७ वटा नाकालाई द्विपक्षीय व्यापार नाकाको रुपमा स्वीकृत गरेकोछ । स्वीकृत नाकामध्ये नेपालतर्फ भिस्वा र गुलरिया अझै छोटी भन्सारको स्तरमा छन् । व्यापार सन्धीमा नपरेका त्रिवेणी र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत मूल भन्सार कायम गरिएको छ ।

नेपाल र चीनबीचको व्यापार एवम पारवहन सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापारका लागि ६ वटा नाका स्वीकृत गरेको छ । यसमध्ये यारी–पुलान, रसुवा–जिलोङ र कोदारी–जाङय्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि समेत उपयोग गर्न सक्ने नाका र बाँकी तीन नेचुङ–लिजी, ओलाङचुङगोला–रियु तथा किमाथान्का–छेन्ताङलाई द्विपक्षीय व्यापारका रुपमा स्थापित गरेको छ । उत्तरी सीमामा छोरी भन्सार भने अस्तित्वमा छैनन् ।