‘इण्डिया’ले मोदीको विकल्प खोज्न सक्ला ?

‘नाममा के छ र ?’ यो प्रश्न अब कमजोर भइसकेको छ। डिजिटल प्रविधिको जमाना र ब्रान्ड/रिब्रान्डको यो समयमा नाममा सबै कुरा छ भन्न मिल्ने भइसकेको छ। गत साता मात्र आसामका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो ट्विटर बायोबाट इण्डिया हटाएर भारत राखे। उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित नेता हुन्।

भारतमा विपक्षी पार्टीहरूले २०२४ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने निर्णय गरे र उक्त गठबन्धनको नाम छोटकरीमा इण्डिया राखे। लगत्तै मुख्यमन्त्रीले बायोबाट इण्डिया हटाएका हुन्। विपक्षी गठबन्धन इण्डियाको पूरा रूप इन्डियन नेसनलिस्ट डेभलपमेन्ट इन्क्लुसिभ अलाइन्स हो।

भारतमा यस्ता गठबन्धन अभ्यास नयाँ भने होइन। यसअगाडि पनि भाजपाको नेतृत्वमा ३८ दल आबद्ध नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स (एनडीए) गठबन्धन छ भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस नेतृत्वमा युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलाइन्स (यूपीए) गठबन्धन थियो। यी दुवै गठबन्धनमा नरहेका अन्य दलहरूले विभिन्न राज्यमा शक्तिशाली प्रदर्शन गरिरहेकै थिए।

भारतको तेस्रो ठूलो राज्य (लोकसभाको सिट अनुसार) पश्चिम बङ्गालमा सत्ता चलाइरहेको तृणमूल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस तथा दिल्ली र पंजाबमा सत्ता चलाइरहेको तथा अन्य राज्यमा समेत आक्रामक तरिकाले विस्तार भइरहेको आम आदमी पार्टी जस्ता दलहरू समेत आबद्ध भएर गठबन्धन बनेपछि यसको चर्चाको घनत्व थप बढेको हो।

इन्दिरा गान्धीकै झल्को दिने गरी भारतीय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी स्थापित भएपछि भाजपाको बलियो संगठन र उनले निर्माण गरेको करिश्मा सहितको छविलाई परास्त गर्न विपक्षी दललाई हम्मे–हम्मे परेको छ। यद्यपि विभिन्न सूचकले मोदी नेतृत्वको आगमनपछि भारतीय लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ। भाजपाको एकलौटी दबदबा र त्यसले भारतीय लोकतन्त्रमाथि विभिन्न तवरबाट गरेको प्रहारलाई भारतीय विपक्षी दलहरूले थेग्न सकिरहेका छैनन्।

राज्यको चरम दुरुपयोग गरेर राज्य/केन्द्र स्तर सबैका दलहरूलाई भाजपाले एक हिसाबले प्रताडित गर्दै आएको छ। सम्भवतः मोदी नेतृत्वको पार्टीले सृजना गरेको चुनौतीलाई २०२४ को निर्वाचनमा पराजित गर्ने लक्ष्यका साथ कैयौं आफ्ना फरक मतका बाबजुद भारतमा प्रायः सबै ठूला विपक्षी दल एक भएका हुन्। भारतीय संविधान, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि भइरहेको आक्रमण विरुद्ध सबै २६ विपक्षी पार्टी मिलेर गठबन्धन बनाएपछि यसले पैदा गरेको तरंग अघिल्लो भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको युपीएको भन्दा बढी देखिएको छ।

 नयाँ गठबन्धनको शक्ति कति ?

नयाँ गठबन्धनको शक्ति कति होला ? यसको मापन गर्ने कुनै त्यस्तो सर्वसम्मत विधि छैन जसले ठ्याक्कै नतिजा यस्तो ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गरोस्। निःसन्देह २०१४ को चुनाव मात्र नभई २०१९ को चुनावमा समेत भाजपा/मोदी नेतृत्वको गठबन्धनले ठूलो मतान्तरले जितेको हो। त्यसलाई मात्र आधार मान्दा त्यो गठबन्धन नै शक्तिशाली देखिन्छ।

कंग्रेस आई नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन युपीए भाजपाको अगाडि टिक्न नसकेको सत्य कुरा हो। तर नयाँ गठबन्धनको आकार र उभार हेर्दा युनाइटेड अपोजिसनको झल्को दिने स्तरमा छ। यसले सत्ता पक्षलाई रोक्न सक्छ भन्ने आकलन बढेको छ। यद्यपि चुनाव अंकगणितीय मात्रै हुँदैन। कहिलेकाहीं सबै विपक्षी एक भएर अंकगणितमा अगाडि भए पनि मोदीले बनाएको करिश्माले त्यसलाई चुनावको ठिक केही महिना अगाडि गर्न सक्ने/गराउन सक्ने घटनाले धूलिसात् बनाउन सक्छ जसको झल्को सन् २०१९ मै समेत देखिएको थियो।

नयाँ बनेको गठबन्धन र मोदी गठबन्धन बीचको प्रतिस्पर्धाको अवस्था बुझ्न तीन तरिकाले हेर्नुपर्छ।

पहिलो, मौजुदा लोकसभा र राज्यसभामा दुई गठबन्धन बीचको शक्ति विश्लेषण हो। अहिलेको भारतीय लोकसभामा ५४५ सदस्य छन्, जसमध्ये ५४३ सदस्यको निर्वाचन हुन्छ भने दुई जना सदस्य एंग्लो इन्डियन कम्युनिटीबाट राष्ट्रपतिले आवश्यक देख्दा मनोनयन गर्ने प्रचलन छ। हाम्रो प्रतिनिधिसभाको जस्तै भूमिकामा रहेको लोकसभामा नयाँ गठबन्धनको १४२ र एनडीएको ३३१ सिट छन्। हाम्रो राष्ट्रियसभाको जस्तो भूमिकामा रहेको राज्यसभाको २४५ सिटमध्ये नयाँ गठबन्धनसँग ९६ र एनडीएको ११० सिट छ।

त्यसो त, लोकसभा र राज्यसभामा यी दुवै गठबन्धनमा आबद्ध नरहेका दलहरूको पनि उपस्थिति छ। यो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दा मोदी बलियो अवस्थामा छन्। यद्यपि यो २०१९ को चुनावको नतिजा हो। सन् २०१९ पछि गङ्गा र ब्रह्मपुत्र नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ।

दोस्रो, विधानसभामा दुवै गठबन्धनको तागतको आधारमा पनि नयाँ चुनावी नतिजाको आकलन गर्न सकिन्छ। यद्यपि विधानसभाको सोलोडोलो संख्याले राष्ट्रिय राजनीतिमा छुट्टै फरक नपारे पनि दलहरूको तागत आकलन गर्ने आधार भने प्रस्तुत गर्छ। भारतमा २८ राज्य र ८ युनियन टेरिटोरी छन्। जसमा ३ युनियन टेरिटोरीमा मात्र विधान सभाको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। भारतका ६ राज्यमा केन्द्रको राज्यसभा जस्तै विधान परिषदको चुनाव हुन्छ जसको सरकार गठनमा भूमिका नहुने भएकोले उक्त तथ्यांक यहाँ समावेश गरिएको छैन।

२८ राज्य र ३ युनियन टेरिटोरीबाट करिब ४०३६ विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। तीमध्ये नयाँ गठबन्धनसँग अहिले १७०४ हाराहारीमा सदस्य छन् भने मोदी नेतृत्वको गठबन्धनसँग १७०९ हाराहारी विधानसभा सदस्य छन्। जम्मु काश्मिरमा राष्ट्रपति शासनका कारण विधानसभा छैन भने अन्य केही प्रदेशका विधानसभामा यी दुवै गठबन्धनमा नरहेका पार्टीहरूको वर्चस्व छ।

शक्ति मापनको तेस्रो तरिका हो, राज्य अनुसार लोकसभा सिट र तत्–तत् राज्यमा पार्टीहरूको प्रभावको आकलन। भारतको सबै भूगोल समेटिने गरी ५४५ लोकसभा सिट रहने व्यवस्था छ। ८ मध्ये केवल ३ युनियन टेरिटोरीमा विधानसभा निर्वाचन हुन्छ भने बाँकी ५ मा विधानसभाको चुनाव हुँदैन। यद्यपि यहाँबाट पनि लोकसभाका लागि सिट छुट्याइएको हुन्छ।

भारतका ११ राज्यमा नयाँ गठबन्धन आबद्ध दलहरूका मुख्यमन्त्री छन् भने १५ राज्यमा एनडीए गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीहरू छन्। बाँकीमध्ये जम्मु–कश्मिरमा राष्ट्रपति शासन छ भने केही राज्यमा कुनै पनि गठबन्धनमा आबद्ध नरहेका दलहरू शक्तिमा छन्। आन्ध्रप्रदेश, उडिसा र तेलंगाना केही उदाहरण हुन्।

 कुन राज्यमा कुन गठबन्धन बलियो ?

भारत विविधताले भरिएको देश हो। यहाँ सिक्किमले लोकसभामा एक सिट मात्र पाउँदा सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तरप्रदेशले ८० सिट पाउँछ। २० भन्दा धेरै लोकसभा सिट भएका १२ राज्य छन् भने उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, तामिलनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, उडिसा र केरल ७० प्रतिशतभन्दा धेरै लोकसभाका सिटहरू छन्।

यी ठूला १२ राज्यमध्ये वेष्टबंगाल, तामिलनाडु, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, राजस्थान गरी ६ राज्यमा नयाँ गठबन्धनको सरकार छ। यी राज्यमा लोकसभा सिटको सङ्ख्या लगभग १९४ छ भने बीजेपी नेतृत्वको गठबन्धन रहेको ४ राज्य उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश र महाराष्ट्रको लोकसभा सिटको सङ्ख्या १८३ छ। अन्य दुई ठूला राज्य उडिसा र आन्ध्रप्रदेशमा यी दुवै गठबन्धनमा आबद्ध नरहेका दलहरूको वर्चस्व छ। १७ सिट लोकसभा रहेको तेलंगाना समेत मिसाउने हो भने यी दुवै गठबन्धनको वर्चस्व नरहेको राज्यमा लोकसभाका ६३ सिट छन्।

२० भन्दा धेरै लोकसभा सिट रहेका यी १२ ठूला राज्यबाहेक अन्य १६ राज्य र ३ टेरिटोरीको शक्ति आकलन गर्ने हो भने अन्य ५ राज्य/युनियन टेरिटोरीमा इण्डिया गठबन्धन या आबद्ध दलको सरकार छ जहाँ लोकसभा सिट सङ्ख्या ३५ रहेको छ। थप ११ राज्यमा एनडीए गठबन्धनको ४३ सिट छ।

 वैचारिक विषमता र व्यावहारिक संकट

गठबन्धनमा रहेका दलका आन्तरिक मतभेद जति धेरै भए पनि सिंगो भारत के हो र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा धेरै समानता छन्। मोदी नेतृत्वको पार्टीले सारमा भारतको संविधान र त्यसमा रहेको धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। विपक्षी गठबन्धन आबद्ध सबै दलहरू धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गर्छन्। सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमदेखि पछाडि परेका जाति तथा समुदायलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र धार्मिक हिसाबले अल्पसंख्यकले पनि सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरू समान बुझाइमा छन्।

मोदी नेतृत्वको धार्मिक कट्टरवादी पार्टीले धर्मको नाममा विभाजनको रेखा कोर्दै लागिरहेको छ भने राजनीतिक हिसाबले क्षेत्रीय या केन्द्रीय हिसाबले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बहुआयामिक ढंगले निशाना बनाइरहेको छ। राज्यका शक्तिहरूको दुरुपयोग गर्दै पछिल्लो समयमा भारतमा देखिएका कतिपय दृश्यहरू एउटा बलियो आर्थिक शक्ति र संसारकै ठूलो लोकतन्त्रको लागि सुहाउने छैनन्।

अपरेसन लोटसको नाममा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध सांसदहरूलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउने राज्य शक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ। कतिसम्म भने वशमा पार्न नसक्दा विपक्षी सांसदहरूलाई राज्य शक्ति दुरुपयोग गरेर मुद्दा लगाउने काम भइरहेको छ। भ्रष्टाचार या अन्य जघन्य अपराधमै सामेल भए पनि आफ्नो पार्टी सम्बद्धलाई भने जोगाउने रणनीति भाजपा प्रशासित राज्यमा लिइरहेको छ।

‘अपरेसन लोटस’ र ‘बीजेपी वासिङ मेसिन’ लोकतन्त्रका दुई कुरूप दृश्यहरू हुन्। यस विरुद्ध नयाँ गठबन्धनको वैचारिक आधार एक हिसाबले लोकतन्त्र बलियो बनाउने र बचाउनेतिर केन्द्रित देखिन्छ।

मोदी विरोधी गठबन्धनमा विभिन्न कारण सँगै आए पनि कतिपय राज्यमा उनीहरू आफैं एकअर्काका कडा प्रतिस्पर्धी दलहरू हुन्। कतिपय राज्यमा उनीहरूबीच फराकिलो वैचारिक मतभेद र शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नै छ। यसरी हेर्दा यो गठबन्धनले मोदी नेतृत्वको पार्टी र गठबन्धनमाथि बलियो चुनौती खडा गरे पनि आफू स्वयं पनि चुनौतीको पहाड अगाडि उभिएको छ। यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा नै नयाँ गठबन्धनको भविष्य अडिएको छ।

जस्तो कि पश्चिम बङ्गालमा टीएमसी र लेफ्ट दल/कंग्रेसबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन। पञ्जाबमा यसै साल मात्र आम आदमी पार्टीले कंग्रेसबाट सरकार खोसेको हो भने कतिपय ठाउँमा सिङ्गो पार्टीको सट्टा फुटेका गुटहरू जोडिएका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण महाराष्ट्र राज्य हो जहाँ हिजो बीजेपी नेतृवमा रहेको उद्धव ठाकरेको दल विभाजन भएर एउटा समूह नयाँ गठबन्धनमा आइपुगेको छ भने अर्को सिंधे समूह पुरानै गठबन्धनमा छ। त्यस्तै हालत महाराष्ट्रमा नेसनल कंग्रेसको पनि छ। पार्टी दुई भागमा विभाजन भएर शरद पवार गठबन्धन सँगै छन् भने अजित पवारको समूह भाजपाको गठबन्धनमा पुगेको छ।

शरद पवारको समूह नयाँ गठबन्धनमा छ भने अजित पवारको समूह पुरानो गठबन्धनमा रहेको छ। वैचारिक हिसाबले वाम पार्टीदेखि उद्धव ठाकरेको पार्टीसम्म क्षेत्रीय भावना भएका सबै दलहरू एकैठाउँ हुँदा त्यसलाई अगाडि बढाउन चुनौती त छँदैछ, सँगै नायक खोज्ने भारतीय समाजमा यो गठबन्धनले चुनाव अगावै कसैलाई सर्वसम्मत हिसाबले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ।

दलहरूबीचको सिट भागबण्डालाई मिलाउनु गठबन्धनलाई सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जस्तो कि पन्जाबमा मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका कंग्रेस र आम आदमी पार्टी, पश्चिम बङ्गालमा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नरहेका टीएमसी र कंग्रेस/लेफ्ट, केरल राज्यमा प्रतिस्पर्धामा रहेका लेफ्ट पार्टीहरू र कंग्रेस, उत्तरप्रदेशमा समाजवादी पार्टी र कंग्रेस आदि बीचको सबै खालको सहकार्य बनाइराख्न यी दलहरूलाई चुनौतीपूर्ण नै छ।

यसरी यो गठबन्धन कति लामो समय कसरी काम गर्छ, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हुन्छ, कसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्सन गर्छन् या नगरी चुनावमा जान्छन्, आफैं मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको राज्यमा कसरी लोकसभा सिट बाँडफाँट गर्छन् ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ आउन बाँकी नै छ।

विभिन्न वैचारिक र व्यावहारिक मतभेदका बाबजुद भाजपाले सृजना गरेको विभाजनको राजनीति र लोकतान्त्रिक अङ्गहरूको क्षयीकरण रोक्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतामा यी दलहरू एक भएका छन्। वैचारिक तथा व्यावहारिक जेसुकै कारणले होस्, यिनीहरू एकठाउँ आउने वातावरण निर्माण भएको छ।

 चुनौतीको पहाड अगाडि आशाको बाटो

धार्मिक भावनाले विभक्त समाज लामो समयसम्म रहिरहनु दीर्घकालीन हितको विषय होइन। धार्मिक, जातीय या लिङ्गीय हिसाबले उँच–नीचको स्वभावले नै हिटलर जस्तो कट्टरपन्थी जन्माउँछ चाहे त्यो युरोपमा होस् या एशियामा। जब एउटा राज्यभित्र बसेका विभिन्न समुदायबीच उँच–नीच र बदलाको भावना बढाउने राजनीतिक शक्ति बलियो हुन्छ, त्यसले समाजलाई बन्द समाज मात्र बनाउँदैन समाजको सर्वाङ्गीण विकासमा समेत बाधा पुर्‍याउँदछ।

थोरै नै सही कम्तीमा यस्तो शक्तिलाई रोक्ने पहल हुनु राम्रो काम हो। सम्भवतः यो गठबन्धनले आपसी मतभेदलाई अन्त्य गरेर, दुवै गठबन्धनमा नरहेका अन्य केही पार्टीहरू जो ठूला राज्यहरूमा सत्ता पनि चलाइरहेका छन्, उनीहरूलाई समेत सँगै हिंडाउन सके कम्तीमा यसले भारतीय लोकतन्त्रलाई बचाउन र भारतमा बढ्दै गएको धार्मिक विभाजन रोक्न सक्छ। जनताकै तहमा खल्बलिएको आपसी भाइचारा सम्बन्धलाई सहिष्णुतामा बदल्न सक्छ।