सुनकाण्डको छानबिनमा किन मागिंदैछ उच्चस्तरीय छानबिन समिति ?

१६ साउन, काठमाडौं । ठमेलको भियना होटलबाट सुन तस्करीलाई माथिल्लो तहबाट व्यवस्थापन गरिरहेका दावा छिरिङलाई समातेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको सुई राजनीतिक तहतर्फ सोझ्याएको छ ।

तर, यसैबेला सुनकाण्डको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध भइरहेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली मात्रै होइन, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन, कांग्रेस नेताहरु रामहरि खतिवडा तथा सुनिल शर्मालगायतले पनि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेका छन् ।

तर, संसद् न अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पाएको निकाय हो, न त त्यससम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान नै सांसदहरुलाई हुन्छ । यस्ता घटनालाई रोक्ने किसिमको कानून निर्माण गर्ने र सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिने जिम्मेवारी भने संसद्को हो ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले प्रश्न उठाएको छैन । विभागले जसरी सिलसिलाबद्ध रुपमा सुन तस्करीको सञ्चालमा जोडिएका स्थान पत्ता लगाउने र संलग्नलाई पक्राउ गर्ने गरिरहेको छ, त्यसले अनुसन्धान सही दिशामै अघि बढेको देखाउँछ ।

यति हुँदाहुँदै कानूनले अधिकार दिएको निकायले काम गरिरहेको अवस्थामा बीचमै अनुसन्धान प्रक्रियामा अविश्वास सृजना हुने गरी राजनीतिक दलका नेताहरु किन बोलिरहेका होलान् त ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् मनिष झा जिकिर गर्छन्, ‘यो नितान्त सुन प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न वा दोषी उम्काउन गरिएको प्रपञ्च हो ।’ सुन प्रकरणको विषयमा लगातार संसद अवरोध हुनु लज्जास्पद विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘छानबिन गर्ने निकायका अधिकारीलाई ‘हाम्रा मान्छे थुन्लास् है’ भनेर थर्काउने अनि बाहिर आएर आएर लोकतन्त्रको कुरा गर्ने प्रवृत्ति मूल समस्या हो,’ उनले भने ।

क-कसले माग्दैछन् उच्चस्तरीय छानबिन समिति ?

२ साउनमा काठमाडौंको विमानस्थलमा सुन बरामद हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्बोडियामा थिए । त्यहाँबाट फर्कंदाफर्कंदै ८ साउनको राती उनले विमानस्थलमै अनुसन्धान प्रक्रियामाथि पहिलोपटक प्रश्न उठाए ।

उनले सुन तस्करीमा गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाए । ‘नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले एयरपोर्टमा सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ कि छैन ?’ उनले भनेका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता भए नभएको जवाफ दिनुपर्ने पनि ओलीले बताए । दुईपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीको यही प्रश्नपछि सुन अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने विषय यतिबेला संसद हुँदै सत्तारुढ दलको बैठकसम्मै प्रवेश पाइसकेको छ ।

१० साउनयता यही विषयलाई लिएर एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले सो दिनको बैठक अवरुद्ध गरेको सोमबार र मंगलबार पनि सोही कारण बैठक बस्न सकेन ।

१० साउनको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार, यसका मन्त्री र प्रशासनको मिलोमतोमा तस्करी भएको भन्दै सभामुखबाटै रुलिङ गरेर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

‘मन्त्रीहरुकै संलग्नतामा २० क्विन्टल भन्दा धेरै सुन तस्करी भइसकेको छ । गृह र अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै यसमा संलग्नता छ,’ गिरीले थपे, ‘यो राज्य संरक्षित तस्करी हो । यहाँ दिउँसै रात पार्ने काम भयो । संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखबाटै रुलिङ गर्ने काम होस् ।’

संसदको सोही बैठकमा एमालेका अर्का सांसद ठाकुर गैरेले पनि सरकारले नै सुन तस्करी गरेको आरोप लगाएका थिए ।

एमालेको एजेन्डामा राप्रपा पनि मिसिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष राजन्द्र लिङ्देनले पनि अहिले भइरहेको अनुसन्धान झारा टार्ने खालको भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग उनले गरेका थिए ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरु रामहरि खतिवडा, डा सुनिल शर्माले पनि यस्तै आशयको धारणा राखेका थिए । यो प्रकरणमा जिम्मेवार विभागीय मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेका छन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको कानूनी हैसियत र विशेषज्ञता : कानूनी रुपमा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ र गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीभन्दा निकै शक्तिशाली निकाय भएको विभागकै एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । विभागको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । विभागको प्रशासनिक नेतृत्व मुख्यसचिव तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले गर्छन् ।

विभाग राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (संशोधन सहित) ऐन, २०५२ अन्तर्गत स्थापित निकाय हो । विभागलाई यो ऐनका अतिरिक्त विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ अन्तर्गत पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अख्तियार प्राप्त छ । यसरी विभागले संसदबाट पारित दुईवटा कानुनको अधिकार प्रयोग गर्दछ ।

सुन तस्करी राजस्व चुहावट ऐनविपरीतको मात्रै होइन, विदेशी मुद्राको अपचलनको मुद्दा पनि हो । विभागलाई यी दुवै कानूनका आधारमा यो प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ ।

विभागले एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रशासन र राजस्व पृष्ठभूमिका अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धान अधिकृतलाई दुई वटा ऐनअनुसार सुन प्रकरणमा खानतलासी, छापा र प्रकाउ गर्ने तथा पक्राउ परेकालाई ९० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ ।

विभागलाई आफ्नो काम गर्दै गर्दा सघाउने वा कमजोरी भए सच्याउन सांसद र राजनीतिक दलले सघाउनसक्ने विभागका एक महानिर्देशकले बताए । तर, काम गर्दै गर्दा हतोत्साहित हुने र अनुसन्धान प्रभावित गर्नेगरी गरिने अविश्वासले नतिजा निकाल्न सघाउने भन्दा पनि समस्या गिजोलिने उनीको तर्क छ ।

‘अनुसन्धान गरिरहेको कानूनी अधिकारप्राप्त निकायमाथि अर्को संयन्त्र बनाउनु सर्वथा गलत हो,’ उनले भने ।

विभागले नै आफ्नो क्षमताअनुसार अनुसन्धान गरेर थप छानबिन र कारबाहीका लागि प्रमाणसहित अर्को निकायलाई लेख्नसक्ने अधिकार भने विभागलाई रहेको उनको भनाइ छ ।

२०५५ को काण्ड दोहोरिने भय

२०५५ सालमा पनि यसैगरी सुन तस्करीको ठूलो कान्ड भएको थियो । विमानस्थल भन्सारसहित देशैभरका भन्सार नाकाबाट सुन तस्करी भएको र राजस्व चुहावट भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठेको थियो ।

संसदको प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा यस प्रकरणबारे निकै बहस भयो । सुन तस्करीको अध्ययन र छानबिन संसदबाट हुनुपर्ने भन्दै आवाज बुलन्द भए पछि वैशाख २२, २०५५ मा दुवै सदनबाट प्रतिनिधित्व गर्नेगरी ‘राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति’ गठन भयो ।

समितिको सभापति तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य परी थापा चयन भए भने समितिमा नेपाली कांंग्रेसबाट डा. गंगाधर लम्साल, रमेश रिजाल, एमालेबाट खगराज अधिकारी र युवराज ज्ञवाली, राप्रपाबाट चन्दा शाह र डा.मोहम्मद मोहसिन, मालेबाट टंक राई र नेमकिपाबाट नारायणमान विजुक्छे सदस्य बनाइए ।

उक्त समितिले सुन र राजस्व चुहावट प्रकरणमा अध्ययन, विश्लेषण, छानबिन भन्दै देशभरका भन्सार कार्यालयहरु घुम्यो । करिब ८० पटक बैठक बसेर समितिले ‘राजस्व चुहावट र तस्करीमा संलग्न’हरुको सूची सहितको प्रतिवेदन बनायो ।

प्रतिवेदनले दर्जनौं उद्योगी व्यवसायीलाई तस्करी र राजस्व छलमा संलग्न भएको किटान पनि गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन बनाउन कयौं महिना कार्यदललले खर्चिदा तत्कालिन सुन तस्करीको घटना भने ओझेलमा पर्दै गयो ।

‘रविन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सूर्य बहादुर थापा प्रधानमन्त्री,’ सो समितिको प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न एक अधिकारीले अनलाइनखबरसंग भने, ‘तस्करीका सबै विषय सेलाएपछि संसदको प्रतिवेदन आयो, कसैलाई कारबाही नै भएन । सबै जोगिए ।’

अहिले पनि २०५५ सालकै जस्तो घटना दोहोर्‍याउन केही मानिसहरु लागेको आफूले देखेको ति अधिकारी बताउँछन् । ‘सुन, सुन बोक्ने मानिस, भण्डारण गर्ने गोदाम सबै भेटिएको छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘संलग्न मुख्य अभियुक्तसमेत पक्राउ परेका छन् अब मालिक खोज्न मात्रै बाँकी छ । यस्तो बेलामा संसद अबरुद्ध गर्नु, अनुसन्धानमाथि लान्छना लगाउनु सर्वथा गलत छ । यो दोषी उम्काउने र विषयान्तर गर्ने काम हो,’ उनी भन्छन् ।

सांसदहरु इमानदार हुने हो भने अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दिएर त्यसमा चित्त नबुझे संसदकै कुनै समितिबाट थप अनुसन्धान गर्न सकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘आफैँ ऐन बनाएर कार्यन्वयन गर्न विभागलाई कानुन दिने, त्यही ऐनबाट गरिने न्यायिक निरुपणलाई मान्दिनँ भन्ने कुराले संसदीय मर्यादाकै धज्जी उडाएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

सांसदहरुलाई अल्पसूचना ? 

राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेश दाहाल सुन प्रकरणमा संसदमा भइरहेका गतिविधि विभागको कामलाई पंगु बनाउने हेतुले भएको बताउँछन् । राज्यले कानुन बनाएर दिएको निकायले न्यायिक निरुपणका लागि अदालतमा पेश गर्ने मुद्दामा संसदमा यस्तो बखेडा आवश्यक नभएको दाहाल बताउँछन् ।

विभागलाई स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिएर अनुसन्धान सक्न दिने र त्यसको नतिजामा चित्त नबुझे मात्रै संसदले काम गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । विभागलाई थप बलियो र आत्मविश्वासी बनाएर नतिजामुखी बनाउनुको साटो कमजोर बनाउने प्रयास गरिनु गलत भएको उनी बताउँछन् ।

‘विभागको काममा कहाँ ठीक भएन भनेर संसद र दलहरुले भन्न सक्छन् । अनुसन्धानका क्रममा उठेको जिज्ञासाबारे बोलाएर सोध्नै सक्छन्, सुझाव पनि दिन सक्छन,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर काम सक्नै नपाई एउटा तहमा भएको कामलाई विकेन्द्रित गर्नेगरी बहस र छलफल चलाइँदा कानुनी निकाय पंगु हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

आज राजस्व अनुसन्धानको कामलाई अविश्वास गर्न थालियो भने भोलि संसद्ले कानुन बनाएर दिएका सबै निकायहरुलाई अविश्वास गर्ने वातावरण बन्ने तर्फ संसद् स्वयम् चनाखो हुनुपर्ने दाहालको भनाइ छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका अर्का पूर्व महानिर्देशक पनि संसदीय समिति, उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा न्यायिक समितिको कुरा गरेर सांसद र दलहरुले यो प्रकरणमा आफ्नो कमजोर अध्ययन प्रकट गरेको बताउँछन् ।

‘कुरा बुझ्न बाँकी छ, या प्रष्ट भएको छैन भने सिक्नुपर्‍यो, पढ्नुपर्‍यो,’ ती पूर्व महानिर्देशक भन्छन, ‘होइन भने छानबिन समितिको नाममा आफ्ना मान्छे घुसाएर अनुसन्धान फितलो बनाउन वा आफ्नालाई जोगाउनका लागि यस्ता क्रियाकलाप हुने खतरा पनि हुनसक्छ ।’

सांसदहरु नै भन्छन्, संसद अवरोध लज्जास्पद

मुलुकको गम्भीर सवालउपर जनप्रतिनिधि थलोमा जीवन्त छलफल हुनु स्वभाविक भए पनि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुनुलाई सांसद स्वयंले निको मानेका छैनन् । उनीहरुको भनाईमा सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वभाविक भए पनि यसैको बहानामा संसद अवरुद्ध हुनु लज्जाको विषय हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा संसद सीमित नेताहरुको कारण संसद ससदजस्तो हुन नसकिरहेको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिहरु हतियारबिहीन लडाकु युद्धस्थानमा गएको जस्तै भए’ उनी भन्छन्, ‘हामी मैदानमा छौं, तर सीमित व्यक्तिको इगोको कारण हाम्रो हतियार काम लागिरहेको छैन ।’

सुन प्रकरणको विषयमा लगातार संसद अवरोध हुनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ अनुसन्धान जारी रहेको विषयमा अर्को छानबिन समिति बनाउनु भनेको विषय पन्छाउनु भएको उनको भनाइ छ ।

‘हरेक विषयमा समिति बनाउने कुरा टालटुले काम हो । विगतमा के कति समिति बने र त्यसले के कति गरे देखेकै छौं’ सांसद झा भन्छन्, ‘बिभिन्न मुद्दामा समितिहरु बनेका छन् । कतिपय समितिका प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएका छैनन् ।’

सुन प्रकरणमाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने नै उद्देश्यका साथ छुट्टै छानबिन समितिको माग भएको दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको छ ।

‘संसदीय मुल्य र मान्यताको न्युनतम् ज्ञान भएकाले पनि सरकारले अनुसन्धान सुरु गर्न नपाइ संसदले हेर्छ भन्दैन । जो एमालेले माग गरिरहेको छ’ गुरुङ भन्छन्, ‘पहिले सरकारले अनुसन्धन सकेर निष्कर्ष दिन्छ । त्यसमाथि चित्त बुझेन भने मात्रै संसदले छुट्टै छानबिन समितिको माग गर्न सक्छ, बनाउन पनि सक्छ ।’

संसदीय मामलाका जानकार पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठी सुन प्रकरणमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने बेला भई नसकेको बताउँछन् । हाल सरकारले अनुसन्धान गरिहेकाले त्यसको निष्कर्ष कुर्नुपर्ने र संसद्ले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए त्यसपछि मात्रै गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनुसन्धान सुरु गरे लगत्तै आशंका भयो भन्नु कच्चा काम हो ।’

अर्कोतर्फ छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्दा अहिले भइरहेको अनुसन्धान पनि अनिश्चित हुन सक्ने उनको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘कमै मात्र संसदीय छानबिन समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन भएका छन् । छुट्टै छानबिन समितिले गर्ने अनुसन्धानको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने पनि त कार्यपालिका नै हो ।’

हालसम्म के भयो ?

साउन २ गते विमानस्थल भन्सारबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको एक सय क्वीन्टल बढी सुन प्रकरणको छानबिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहको छ । सुन बरामद भएको २ सातामा तस्करी प्रकरणमा प्रमाणसहित जोडिएका १८ जना मानिस पक्राउ परेका छन् ।

सुन बोक्ने भरिया, भन्सार पास गराउने कर्मचारी र सुन व्यवस्थापनमा खटिएका १५ जना नेपाली र तस्करीको व्यवस्थापनमा काम गरेका ३ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका हुन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले सीमित स्रोत र जनशक्तिका बाबजुद २४ सै घण्टा सुन तस्करी बिरुद्ध अप्रेशन जारी रहेको बताइरहेको छ । मुख्य तस्करसम्म पुग्न एउटा मात्रै घेरा बाँकी रहेको दाबी विभागको छ ।

आइतबार बिहान ठमेलको ज्याठास्थित भियना होटलबाट पक्राउ परेका तिब्बती मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ तस्करीको दोस्रो घेराका अन्तिम पात्र हुन । स्वतन्त्र अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा राजनीतिक जरो समातिने विभागको दाबी छ ।