सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् प्रचण्ड !

१६ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेका छन् । चरणबद्ध छलफलपछि मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नाउपाले सरकारमा जाने सहमति गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार, नाउपाले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनेछन् । सरकारमा जाने नाउपाका नेताहरुले बिहीबार नै मन्त्रीको शपथ लिनेछन् । यसपछि प्रदेश संसदीय समितिमा नाउपाबाट दुई जना सभापति बन्नेछन् । जसका लागि अहिले प्रदेश संसदमा रहेको चार सभापतिलाई बढाएर ६ बनाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा ७ सदस्य रहेको नाउपालाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभामुख समेत दिने सहमति गरेका छन् । ‘आवश्यक प्रक्रिया र संख्या जुटाएर उपसभामुख नाउपाले लिने सहमति भयो’ छलफलमा सहभागी एक नेता भन्छन् । प्रदेशसभामा पाएको यो भागबण्डा नाउपाका निम्ति ठूलो सफलता हो । किनकि संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक बाहेकका नेतालाई मंगलबार जुटेको सहमति बमोजिमको पदमा लैजाने हो भने नाउपाका सबै सांसद राजकीय जिम्मेवारीमा हुनेछन् ।

नाउपाले आफ्ना सबै सांसदलाई राजकीय नेतृत्वमा लैजान सक्नुमा भने उक्त दलसँग संघीय संसदमा चार सांसद हुनु हो । त्यही चार सांसदको शक्तिमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, शहकारी एवम् गरीबी निवारण मन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ उक्त दलको समर्थन कायमै राख्न एकपछि अर्को सहमति गरिरहेका छन् । सत्ताको भागबण्डा गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीकापुर नरसंहारको आरोपमा जन्मकैदको सजाय खेपिरहेका रेशमलाई आममाफी दिने निर्णय गरेका थिए ।

आममाफीको निर्णय राजनीतिक भएकाले त्यसमा अलग–अलग मत देखिनु स्वाभाविक थियो । तर आममाफी पाएर जेलमुक्त भएका रेशमसँग मंगलबार गरिएको सहमतिले त प्रचण्ड आफ्नो सत्ता टिकाउन केसम्म गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश गएको छ । किनकि आफू सांसद निर्वाचित भएको दलबाट संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राजीनामा गरिसकेकी प्रदेशसभा उपसभामुख जस्तो पदलाई प्रचण्डले सत्ता जोगाउने कार्डका रुपमा उपयोग गरेका छन् ।

जबकि प्रचण्डले बालुवाटारमा गरेको सहमतिप्रति स्वयं उनकै दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । ‘कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हुन्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अझ हामीले एउटा उपसभामुखलाई हटाएर के बहादुरी देखाउनु छ र !’ माओवादी नेता खगराज भट्ट भन्छन् । उनी त्यस्तो निर्णय हुन नसक्ने बताउँछन् ।

अर्का सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता बिक्रम धामी पनि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डाको सहमति भएपनि संवैधानिक पदबाट कसैलाई बिना कारण हटाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘उपसभामुख संवैधानिक पद भएकाले नियुक्त गर्ने, महाअभियोग लगाउने भन्ने आफ्नै सीमा छन् । गठबन्धनमा छलफल र सहमति नै भएपनि यो विषय सजिलो छैन’, उनी भन्छन् ।

तर गएको ३ माघमा माओवादी केन्द्रकै समेत मत पाएर नेकपा एमालेको उम्मेदवार बन्दै उपसभामुख निर्वाचित कोइलीदेवी चौधरीलाई हटाउने सहमति नाउपासँग प्रचण्डले गरिसकेकाले यो निर्णय रोकिने संभावना न्यून छ । किनकि कोशीमा पनि माओवादी नेताहरुको चर्को असन्तुष्टि हुँदाहुँदै मंगलबार प्रदेशसभाको सभामुख पदबाट बाबुराम गौतमले राजीनामा गरेका छन् । जबकी गौतम र माओवादी नेताहरुले सत्ताकै निम्ति सभामुखबाट राजीनामा नगर्ने अडान लिएका थिए ।

तर प्रचण्डको निर्देशन अगाडि ती नेताहरुको अडानले काम गरेन । मंगलबार गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशसभाको बहुमत संख्याको समर्थनमा (९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गौतमसहित ४७ जना) कांग्रेस नेता उद्धव थापा पुनः (२६ दिनपछि) मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि पनि बालुवाटारकै निर्देशनमा गौतमले सभामुखको हैसियतमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गएको २१ असारमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माण प्रक्रियामा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक हुने ठहर गरेपछि पुनः सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपरेको थियो ।

त्यसबेला पनि माओवादी कोशीका नेताहरुले एमाले नेतृत्वको सत्ता बदलेर जान नहुने मत राखेका थिए । उनीहरुको तर्क थियो, ‘संघीय सरकारको गठबन्धन जस्तो भएपनि कोशीमा अलग अभ्यास गर्न सकिन्छ, जसले संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ।’ तर कांग्रेसलाई चिढ्याउने पक्षमा नरहेका प्रचण्डले सत्ता परिवर्तनको प्रक्रियामा भाग लिन आफ्ना प्रदेश सांसदहरुलाई निर्देशन दिए ।

एमाले सरकारबाट हट्ने, सभामुखकै हैसियतमा कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने र सभामुखबाट राजीनामा दिने जस्ता निर्णयले स्वयम् माओवादीलाई लगातार नोक्सान पुगिरहेको छ । अझ सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिएर मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाको सरकारले विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार अहिले पनि छैन ।

यसरी एमालेलाई सत्ताबाट अलग गर्ने र संघीय सत्ता गठबन्धन जोगाउन कोशी प्रदेशबारे आफ्नै नेताहरुको तर्क नसुनेका प्रचण्डले सुदूरपश्चिममा त संविधानकै व्यवस्था समेत कुल्चने गरी सहमति गरेका छन् । संविधानले प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट सभामुख र उपसभामुख हटाउने व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन प्रष्ट आधार समेत खोजेको छ ।

संविधानको जुन धारा र उपधारा टेकेर एमाले पृष्ठभूमिकी चौधरीलाई उपसभामुखबाट हटाएर नाउपालाई दिने सहमति प्रचण्डले गरेका छन्, त्यही उपधाराको अर्को बुँदामा हटाउनुपर्ने आधार समेत चाहिने उल्लेख छ ।

‘निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’, सभामुख/उपसभामुखलाई हटाउन सकिने संविधानको धारा १८२ (६) को (ग) मा उल्लेख छ ।

अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नाउपासहित जोड्दा सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ पुग्छ । कांग्रेससँग १९, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११, एकीकृत समाजवादीसँग चार र एक स्वतन्त्र गरी ३५ सदस्य छदैछ । त्यसमा नाउपाको ७ जना जोड्दा ४२ हुन्छ । त्यो भनेको ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाको ८० प्रतिशत हो । विपक्षमा एमालेसँग १० र राप्रपासँग १ जना मात्रै हुनेछन् ।

तर संसदीय गणितले पुगेपनि उपसभामुखबाट हटाउन चौधरीले गरेको गल्ती/कमजोरी जुटाउन सत्तारुढ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो छैन । ‘राजनीति भनेको विश्वास पनि हो । फरक दल भएकै कारणले निषेधको राजनीति गर्नु राम्रो होइन । नेतृत्वले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, सुदूरपश्चिममा सत्तारुढका एक नेता भन्छन् ।

एमाले नेता कर्ण थापा त प्रचण्डले गरेको सहमतिले संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै उपहास हुने बताउँछन् । ‘सत्ताको संघर्ष ठीकै हो, संविधानले नै त्यस्तो आधार दिएको छ । तर सत्ताकै लागि यो तहको काम गरिन्छ भने त टिप्पणी गर्न लायक कुरा रहेन’ उनी भन्छन् । हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो पदलाई लेनदेनको विषय बनाइरहेका छन्, जुन पद संसद नरहँदा पनि कायम रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ (६) को (क) मा लेखिएको छ, ‘.. प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुख प्रदेश सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’ अर्थात् प्रदेशसभा विघटन हुँदा पनि यी पदहरु रहनुपर्छ, रहन्छ ।

सत्ता सबथोक

सुदूरपचिम प्रदेशका उपसभामुख हटाउने गरीको सहमतिले प्रचण्डलाई अहिले सत्ता सबथोक रहेको पुष्टि गर्ने पछिल्लो घटना मात्रै हो । प्रचण्डमा रहेको सत्ता मोह बुझ्न गएको १० पुसयताका घटनाक्रम पर्याप्त छ ।

संसदको सवैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले आफै सत्ताको नेतृत्व दाबी गरेपछि १० पुसमा एमालेसँग मिलेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । जबकी एमालेविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्डले तीन तहको चुनाव लडेका थिए । तर गठबन्धन गर्दा पनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा माओवादीले ३२ सिट मात्रै जितेकाले कांग्रेसले पहिलो प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु अस्वभाविक थिएन ।

तर हङ पार्लियामेन्टको लाभ उठाउँदै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला उनलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा सहित सात दलको समर्थन थियो । नाउपाले त्यसबेला पनि समर्थन जनाएको थियो । त्यही गठबन्धनमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीदेखि सातै प्रदेशको सत्ता भागबण्डा भयो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव बाहेक सबैतिर सत्ता र संसदको नेतृत्व चयन भइसकेपछि प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर फेरि कांग्रेसतिर लागे ।

१० पुसको सहमति अनुसार, एमालेका सुवास नेम्वाङलाई नभएर कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादीले निर्णय गर्यो । उपराष्ट्रपति जसपालाई दिन प्रचण्ड तयार भए ।

जसपाले सप्तरी–२ मा हारेका पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपनिर्वाचनबाट सांसद बनाउन बारा–२ मा जितेका रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो । प्रमुख संवैधानिक पद मध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक भावना कुल्चेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष बन्ने आधार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै तयार पारे । प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दा संघसहित सातै प्रदेशको सरकार बदल्नतिर बालुवाटारमा निरन्तर गृहकार्य चल्यो ।

तर एकपटक बनिसकेको प्रदेश सरकार बदल्ने प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिलेकै संसदीय समीकरण रहँदा कोशीमा मध्यावधि चुनावको संभावना धेरै छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको मुख्य एक कारण प्रचण्डमा देखिएको सत्ता मोहलाई मान्ने पर्याप्त आधार भेटिन्छ । निकट विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले पनि उनमा रहेको सत्ताको भोक अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

२०६३ सालपछि संसदीय राजनीतिमा भाग लिन थालेको माओवादीले माधव नेपाल र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा बाहेक सबै सत्तामा भाग लिएको छ । २०७४ को चुनावबाट शक्तिशाली बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तरकलह चुलिनुमा पनि सत्ता भागबण्डा मुख्य कारण थियो । अहिले तिनै प्रचण्डले सत्ता टिकाउन गर्दै नगरेको गल्ती/कमजोरीको आरोप लगाएर सभामुख/उपसभामुख हटाउने जस्ता निर्णय समेत लिन पुगेका छन् ।

किनकि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभामा मतविभाजनबाट पारित भएको थियो । त्यो मत विभाजनमा सत्तारुढको पक्षमा १४७ सांसद मात्रै उभिए । अर्थात् संघीय संसदमा १२ सिट रहेको जसपा, ६ सिटको जनमत, ४ सिटको नाउपा जस्ता दलहरु सधै खुशी बनाइरहनुपर्ने दबावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । अझ यसमा भू–राजनीतिक संकट थपिदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कयौं अप्रिय, असंवैधानिक र अराजनीतिक निर्णय गरिरहनु परेको देखिन्छ ।