सिस्टरका सकस

केही महिनाअघि चितवनस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल अशान्त बन्यो । एक जना ड्यूटी नर्सको मानवीय त्रुटिले बिरामीलाई औषधि खुवाउने समय तालिकामा दुई घण्टा फरक पर्‍यो । घटनाले बिरामीको स्वास्थ्य नै तल-माथि त भएन तर समाज भने तरंगित भयो ।

खासगरी एकजना ‘समाजसेवी’को अगुवाइमा समाजको एउटा हिस्साद्वारा सिंगै नर्सिङ क्षेत्र माथि धावा बोल्ने प्रयत्न भयो । सम्पूर्ण नर्सिङ पेशाकर्मीमाथि अनर्गल आक्षेप लगाउनेदेखि अश्लील र तुच्छ गालीगलौजले सामाजिक संजाल भरिभराउ भएपछि नर्सिङ क्षेत्र पनि प्रतिवादमा सडकमा ओर्लियो ।

अन्ततः दुवै पक्षबाट आ-आफ्ना गल्ती-कमजोरीहरू महसुस गरिए । समस्याले तत्कालीन समाधान पायो । घटना सामसुम भयो । तर अस्पतालमा हुने यसखालका कमी-कमजोरीको घटना न यो पहिलो थियो न त नर्सिङ कर्मचारीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार नै । फरक यत्ति हो कि विगतमा अधिकांश यस्ता घटनामा बिरामी वा उनका परिवारजनको आक्रोश सम्बन्धित अस्पतालमै केन्दि्रत हुन्थे ।

तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मी माथिको आक्रमण पनि त्यहीं नै सीमित हुन्थे । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि समस्याको समाधान पनि त्यही सीमितता भित्रैबाट खोजिन्थे । तर यसपटक जनस्तरमा वर्षौंदेखि गुम्सिएर बसेको हाम्रा अस्पतालहरूको अव्यवस्था विरुद्धको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल मार्फत विस्फोट भयो । र सामूहिक हमलाको शिकार बन्यो सिंगो नर्सिङ क्षेत्र ।

यद्यपि पछिल्लो समय यस्ता समस्याको कानुनी उपचार खोज्ने सकारात्मक संस्कार बस्दैछ । हालै मात्र ८ वर्षअघि घटेको कान्ति बाल अस्पतालको घटनामा सर्वोच्च अदालतबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको छ । घटनाहरू जे-जति कारणले जसरी घटे पनि पीडितले न्याय त पाउनै पर्छ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।

तर प्रष्ट हुनैपर्ने विषय के हो भने के नेपालका नर्सहरू कतिपयले अनुभूतिजन्य आरोप लगाए जस्तै असंवेदनशील नै छन् त ? के उनीहरूसँग बिरामीको बारेमा सोधखोज गर्दा सरल जवाफ पाउनै मुश्किल हुन्छ त ? अथवा के नेपाली नर्सहरूको सेवा प्रवाह मान्छेहरूले भन्ने गरे जस्तै लापरबाहीपूर्ण नै छ त ? के नेपालको नर्सिङ सेवाको गुणस्तर नै छैन त ?

यदि त्यसो हो भने नेपालमै उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिले विश्वका तमाम विकसित मुलुकमा पुगेर त्यहाँको मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा कसरी प्रवाह गरिरहेका छन् त ? के विश्वको कुनै मुलुकले नेपाली नर्सहरूको सेवा गुणस्तर नभएको कारणले सेवामा रोक लगाएको कसैसँग कुनै तथ्यांक छ ?

यद्यपि यसको जवाफ निरपेक्ष नहोला । फेरि पनि समस्या एकाध अपवादलाई छोडेर आम नर्सिङ कर्मचारीको बोली, व्यवहार र सेवाप्रतिको निष्ठाको हुँदै होइन । समस्या त समयसापेक्ष अपडेट हुन नसकेको हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको हो । अस्पताल व्यवस्थापनको हो । जसको स्पष्ट दर्पण जनसमक्ष आउन जरूरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल विश्वभर झण्डै २ करोड ७ लाख नर्सहरू क्रियाशील छन् । जुन संख्या विश्वभर कार्यरत ४३.५ मिलियन स्वास्थ्यकर्मीको लगभग ५० प्रतिशत हो । अनि प्रति १ हजार जनसंख्यामा कम्तीमा ४ जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न सन् २०३० सम्म संसारभर थप ९० लाख नर्सको आवश्यकता पर्ने डब्ल्यूएचओको आकलन छ ।

स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थित प्रणाली मानिएका डेनमार्क, नर्वे, न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड, स्वीडेन लगायत स्क्यान्डेभियन मुलुकहरूमा प्रति १ हजार जनसंख्यामा १४ जना भन्दा बढी अर्थात् करिब ७० जनसंख्याको बीचमा एक जना नर्सको व्यवस्था छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा लगभग ४७५ जनसंख्याको बीचमा १ जना अनि चीनमा प्रति १ हजार जनसंख्यामा २.७३ जना नर्स रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । संसारकै सबभन्दा धेरै -करिब ४१ लाख) नर्सिङ जनशक्ति हुँदा पनि करिब १ अर्ब ४५ करोड जनसंख्याको लागि अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा चीनको यो अनुपात अत्यन्त न्यून हो ।

किनभने प्रति १ हजार जनसंख्यामा अमेरिकामा ८.७६, जापानमा ११.४६ अनि जर्मनीमा १३.५१ नर्सहरू क्रियाशील रहेको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये प्रति १ हजार जनसंख्यामा १ भन्दा पनि कम नर्स भएका मुलुकहरूको संख्या २५ प्रतिशत छ । जसमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालमा १ लाख ११ हजार १७६ जना नर्स उत्पादन भएका छन् । पछिल्लो समय ११७ वटा नर्सिङ कलेजहरूबाट अनमी सहित वाषिर्क करिब ५ देखि ७ हजार नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन् । तर मुलुकभित्र भने लगभग २ हजार जनसंख्याको बीचमा मुस्किलले एक जना नर्स भेटिने अवस्था छ ।

स्मरण रहोस्, नेपालकै न्यूनतम सेवा मापदण्ड २०७५ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार नर्स बिरामी अनुपात वयस्क जनरल वार्डमा १ः६, बालबालिकाको हकमा १ः४, आईसीयूमा १ः१ तथा अपरेशन थिएटरमा २ः१ छ । तर व्यवहारमा २० देखि ३० बेड क्षमताका जनरल वार्डलाई एकजना नर्सले धानिरहनुपरेको विकराल अवस्था छ ।

आज मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप यी संस्था स्वयंको पुनर्संरचना पहिलो प्राथमिकता हो । दुवै संस्थाको आपसी समन्वय र सहकार्यमा मुलुकभित्र विद्यमान स्वास्थ्य संस्था तथा नर्सिङ जनशक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक र वर्गीकरण गरी स्पष्ट खाका तयार गर्नु दोस्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो

यसरी बिरामी मात्र होइन स्वयं नर्सहरूकै स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलबाड भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन देशैभरिबाट संवेदनशील बिरामीहरू रेफर भएर आउने राजधानीका केन्द्रीय अस्पतालका सेन्ट्रल आईसीयूमा समेत एकजना नर्सले भेन्टिलेटर सहित ४ देखि ७ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

के यस्तै व्यवस्थापन भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने नर्सहरूबाट जनअपेक्षित मुस्कान सहितको गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध भइरहन सम्भव हुन्छ त ? एकातर्फ अस्पतालका बिरामीले आवश्यकता अनुसारको नर्सिङ सेवा नपाउने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि पदपूर्ति नहुँदा सरकारकै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका नर्सहरूले समेत योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी नपाएर निजी अस्पताल वा गैरसरकारी संस्थातिर भौंतारिनुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । नेपालको समस्या नर्सिङ जनशक्तिको अभाव हो कि यसको व्यवस्थापनको ? यो बहस कहिले र कसले उठाउने भन्दै अर्को नयाँ बहसको प्रारम्भ भइसकेको छ ।

यदि हामी विस्मृतिमा गइसकेका छैनौं भने सम्झौं त सन् २०२० को सुरुवात कति भयावह थियो ? सम्पूर्ण विश्व कोभिड-१९ को महाव्याधिले आक्रान्त थियो । कोरोनाभाइरसले हायलकायल पारेको त्यो समयबाट नेपाल मात्र कसरी अछुतो रहन्थ्यो र ? सारा संसारले स्वास्थ्य प्रणालीका सबै संरचनाहरू परिचालन गर्दा पनि अनपेक्षित क्षति व्यहोर्नु परेको थियो ।

विकास र समृद्धिका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि पर्याप्त स्वास्थ्य संरचना र दक्ष जनशक्तिको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन विना महाव्याधिसँग लड्न मुस्किल पर्ने कुरा सर्वत्र मनन् गरिएको थियो । त्यो बेला सर्वत्र चर्चा र चासो कोरोनाभाइरस र त्योसँग अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको नै बढी हुन्थ्यो ।

संसारभर २ करोडभन्दा बढी नर्सहरू नियमित बिरामीको साथसाथै आइसोलेटेड कोभिड-१९ वार्ड तथा आईसीयूमा बिरामीको प्रत्यक्ष केयरमा संलग्न थिए । ती सबैले आफू असुरक्षित हुँदाहुँदै उच्च जोखिम मोलेरै काम गरेका थिए ।

महाव्याधिको विकराल परिस्थितिको कारण पीपीई लगायत मेडिकल उपकरणको अभावमै बिरामीको सेवामा होमिनुपर्ने अवस्था पक्कै पनि भयावहपूर्ण थियो । त्यसैले लाखौं नर्सहरू स्वयं संक्रमित भएका र हजारौंले ज्यान गुमाएका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहे ।

हाम्रै मुलुकमा कतिले व्यक्तिगत दुव्र्यवहार तथा सामूहिक तिरस्कार भोगेका, कतिका परिवारले अस्पतालको जागिर छोड्न दबाब दिएका, श्रीमान्ले रोग सर्ने भयले एक्लै छोडेर हिंडेका, अनि घरबेटीले कोठा छोड्न उर्दी जारी गरेका समाचारहरू पनि बाहिर आएकै हुन् । तर पनि सबै कुराको सामना गर्दै नर्सहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको कुरा कतैबाट छिपेको छैन ।

कोरोना कालभर विश्वभर नर्स र नर्सिङ पेशाको मिडिया कभरेज गर्न प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिन्थ्यो । रोयटर्स लगायत संसारकै बिग हाउस मिडियाहरूले आफ्ना फ्रन्ट पेजमा नर्सका कभर स्टोरीहरू पस्किरहेका हुन्थे ।

त्यति मात्र होइन सन् २०२० लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘इन्टरनेशनल इयर अफ द नर्स एण्ड द मिडवाइफ’ घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सको महत्वपूर्ण भूमिकाको सम्मान गर्न उक्त घोषणा गरिएको थियो ।

साथसाथै डब्ल्यूएचओले कोभिड-१९ विरुद्धको महायुद्धमा अग्रमोर्चाबाट लडिरहेका ‘नर्स र मिडवाइफहरूलाई सहयोग गरौं’ भन्दै विश्व समुदायसमक्ष विशेष आहृवान समेत गरेको थियो ।

स्मरणरहोस्, नर्सिङ सेवा अस्पतालको अग्रपंक्तिमा रहेरै रात-दिन बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने पेशा हो । महाव्याधि वा महामारी मात्र होइन एचआईभी होस् या हेपाटाइटिस ‘बी’ अथवा इबोला होस् या स्वाइन फ्लु वा डेंगु आदि इत्यादि जुनसुकै संक्रामक रोगमा पनि बिरामीको प्रत्यक्ष संसर्गमा रहेर नर्सहरूले नै सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम जहिले पनि उत्तिकै रहिरहन्छ ।

अझ अस्पतालका अति संवेदनशील वार्डहरूमा कतै हानिकारक विकिरण त कतै हानिकारक रसायनसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । तर सीमित स्रोतसाधनको भरमा सबै जोखिम उठाउँदै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका नर्सहरूको बाध्यता र पीडाको बारेमा आम जनसमुदायमा खासै समीक्षा भए जस्तो लाग्दैन । बरु एकाध जनाको व्यक्तिगत कमी-कमजोरीहरूलाई लिएर नर्सहरू खराब नै हुन्छन्, बिरामीसँग मानवीय व्यवहार नै गर्दैनन्, अधिकांश नर्सहरू झर्किने, रिसाउने, सोधेको जवाफ नदिने गर्छन् भन्ने आरोप लगाइन्छ ।

कतिपय अवस्थामा त बिरामीको मृत्युको कारण नर्सको लापरबाही नै हो भनेर भौतिक आक्रमण समेत हुने गर्दछन् । एकाध आरोपहरूमा आंशिक सत्यता हुन पनि सक्छ । तर यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न स्वयं नर्सिङ पेशाकर्मी तथा जनस्तरको बीचमा नियमित अन्तरक्रियाहरू भइरहन जरूरी भएतापनि नेपालमा यस्तो अभ्यास छैन ।

१९८७ सालमा वीर अस्पतालबाट संचालन भएको हाम्रो नर्सिङ सेवाले झण्डै नौ दशक पार गरिसकेको छ । यसबीच सेवा संचालनको लगभग ६ दशकपछि नै सही २०५३ सालमा नेपाल नर्सिङ परिषद् गठन गरियो । पञ्चायतको अवसान र बहुदलको पुनरागमनसँगै २०४७ सालतिर खारेजीमा परेको नर्सिङ महाशाखा २०७५ सालमा आएर पुनःस्थापित भएको छ ।

परिषद् र महाशाखा यस्ता निकाय हुन् जसबाट नर्सिङ सेवालाई अधिकार तथा कर्तव्यमुखी, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ । खासगरी नर्सिङ जनशक्तिको उत्पादन, सेवा र गुणस्तर कायम गर्ने नियामक निकायको रूपमा नर्सिङ परिषद् र नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा वृत्ति-विकासमा भूमिका खेल्ने उद्देश्यले नर्सिङ महाशाखाको परिकल्पना गरिएको हो ।

त्यसपछि जनसंख्या, बिरामी र नर्स अनुपातको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यकता पहिचान गरी देशभर योग्यता अनुसारका नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने बित्तिकै सेवाको गुणस्तर सुधार हुन कुनै बेर लाग्ने देखिंदैन । तर वर्षौंदेखि ती संस्थाको अकर्मन्यता र अलमल यसै पनि उदेकलाग्दो त छँदैछ । नीतिनिर्माणमा रचनात्मक हस्तक्षेप गर्दै नर्सिङ क्षेत्रको वृत्ति-विकासमा ध्यान दिनुको सट्टा दैनिक प्रशासनिक कर्मकाण्डमै यी संस्थाहरूको ऊर्जा खर्च भइरहेको छ । जसले गर्दा यी संस्थाहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा छ ।

(घिमिरे लैंगिक हिंसाविरुद्ध, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी, कान्ति बाल अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंकी ‘फोकल पर्सन’ हुन् ।)