संघीय बजेटको उपेक्षामा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक

सामान्यतया सरकारले एक आर्थिक वर्षमा गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो बजेट । संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्जिन हो बजेट । यो सरकारको प्राथमिकतामा परेका नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता वा घोषणापत्र हो, जसको कार्यान्वयनबाट देशले समृद्धि र विकासको लक्ष्य हासिल गर्छ ।

संविधानमा शिक्षा

नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यो धारामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँच, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने प्रावधान उक्त धारामा राखेको छ ।

२०७५ देखि २०७९ सालसम्म पाँच वर्षमा दुई पटक प्रधानमन्त्री र ३ पटक अर्थमन्त्री फेरबदल भए । यो अवधिमा ५ वटा बजेट वामपन्थी दल र एउटा बजेट प्रजातन्त्रवादी दलले ल्याए । पार्टीगत रूपमा हेर्दा एमालेले ३, माओवादीले २ र कांग्रेसले एउटा बजेट ल्याउने अवसर प्राप्त गरेको छ ।

शिक्षामा विनियोजित बजेट

कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको मूल आधार शिक्षा हो । शैक्षिक सूचक मानव विकासको आधारभूत सूचक हो । शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको देशको समृद्धि र विकासका लागि लगानी गर्नु हो । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद हासिल गर्न यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट तालिका नं. १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेटमा शिक्षाको आकार

स्रोत : २०७५-२०८० सम्मका बजेट पुस्तिकाहरू

शिक्षा क्षेत्रको विकास विना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक परिकल्पना पूरा हुन नसक्ने तथ्य जान्दाजान्दै पनि माथि उल्लिखित कुनै पनि बजेटमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । कम्तीमा पनि कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आवाजलाई सुनुवाइ भएको देखिंदैन र शिक्षा क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा पनि विकास खर्चभन्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, व्यवस्थापन जस्ता चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ ।

बजेट र शैक्षिक कार्यक्रम

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा बनेका बजेटहरूले सुरु गरेका नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको आधार खडा गर्ने भएकाले यो चरणमा बनेका बजेटहरूले शिक्षा क्षेत्रमा के-कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याए र ती कार्यक्रमहरू परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न के-कति सफल भइरहेका छन् भन्ने कुरा बहस हुन जरूरी हुन्छ । यहाँ हालसम्म बनेका बजेटहरूले सुरु गरेका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको चर्चा गरिएको छ ।

यहाँ संविधानको मौलिक हकमा भएको शिक्षा सम्बन्धी विषय कार्यान्वयनका लागि भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो अवधिमा बनेका सबै बजेटमा मौलिक हकमा भएका शिक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमध्ये कुनै न कुनै विषयलाई नीतिगत व्यवस्थाको रूपमा मात्रै भए पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । आ.व. २०७५/७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको बुँदा नम्बर ४१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने कुरा उल्लेख गरे । त्यसपछिका सबै बजेटले शिक्षामा पहुँच विस्तार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा जस्ता विषयलाई समेटेको पाइन्छ ।

विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालय छोड्ने दर घटाउन ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दिवा खाजा कार्यक्रम सुरु भयो । यो अवधिमा बनेका सबै बजेटमा समेटिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नम्बर २०२ मा दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै जंक फुड दिन नपाउने र रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दोस्रो बजेट ल्याए । उक्त बजेटमा उनले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेल मैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न रु.५ अर्ब विनियोजन गरेर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । यो कार्यक्रमले त्यसपछि बनेका सबै बजेटमा निरन्तरता पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बुँदा नम्बर २०९ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तरता दिने कुरा समावेश गरिएको छ ।

छात्राहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरण, स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच विस्तार, प्रविधिमैत्री विद्यालय कार्यक्रम, शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण तथा पुनरावलोकन, रंगीन पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण यसबीचका बजेटमा समेटिएका महत्वपूर्ण योजना हुन् ।

यो अवधिमा केही महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाएनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरु गरेका एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी नीतिले पछिल्लो बजेटमा निरन्तरता पाएन । त्यस्तै आ.व. २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शिक्षासँग सीप भन्ने अभियान बजेटमा समावेश गरे । माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने उक्त कार्यक्रमले पनि पछिल्लो बजेटमा निरन्तरता पाएन ।

आव २०७५/७६ को बजेटमा युवराज खतिवडाले ल्याएको शिक्षा संकायका विद्यार्थीका लागि अनिवार्य इन्टर्नसिपको महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन । दक्ष शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित शिक्षा संकायका विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक शिक्षण सीप हासिल गर्न कक्षा कोठामा पुर्‍याउने र त्यसैलाई मूल्यांकनको एउटा हिस्सा बनाउने कुरा आफैंमा महत्वपूर्ण थियो ।
खतिवडाले नै सोही वर्ष ल्याएको आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गर्ने व्यवस्था पछिल्लो बजेटले निरन्तरता पाएन ।

खतिवडाले नै आव २०७७/७८ को बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरे । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूको उत्तरदायित्व राज्यले लिनुपर्ने बेलामा निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने उत्तरदायित्व लिने कुरा आफैंमा अमिल्दो थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा २०७६ देखि २०८५ सालसम्मको दशकलाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइने घोषणा गरियो । यो कार्यक्रम पनि पछिल्ला बजेटमा अटाएन । सोही वर्ष जनसंख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा नक्सांकन गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरणको घोषणा गरियो । तर यो कार्यक्रमले पनि पछिल्ला बजेटमा निरन्तरता पाएन ।

आ.व. २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम रु.१५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । सरकारले तत्कालीन अवस्थामा उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी रु.८ हजार र न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यस बाहेक जम्मा दुईपटक सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सम्बोधन गरी वृद्धि भएको तलब भत्ता शिक्षकका लागि पनि लागू भएको थियो । यो बजेटमा तलब सुविधा वृद्धि भएन तर तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिने व्यवस्था पनि सोही बजेटमा गरियो ।

आ.व. २०७६/७७ को बजेटमा २०७६ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको सुरु तलबमानमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुका साथै महँगी भत्ता, पोशाक सुविधा र सावधिक जीवन बीमालाई यथावत् राखियो ।
आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको संक्रमणबाट गुजि्रनु परेकोले सबै राष्ट्रसेवकको एक लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको कुरा बजेटमा उल्लेख गरियो तर यो सुविधा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्न निकै कठिन भयो ।

आ.व. २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक २ हजार वृद्धि गरियो । महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइयो र राष्ट्रसेवकको तलबमान एवं अन्य सेवा-सुविधालाई दक्षिणएशियाका अन्य मुलुकसँग तादाम्यता कायम गर्न तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न विशेषज्ञ पे कमिसन गठन गर्ने प्रावधान राखियो (बुँदा ४१२) ।

यी बाहेकका बजेटहरूमा शिक्षक तथा कर्मचारीका सेवा-सुविधाका कुनै पनि विषय सम्बोधन गरिएनन् । जसको कारणले बालविकास तहमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायत लामो समयदेखि न्यून वेतनमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

हेलाहोचोमा ‘शिक्षक समुदाय’

नेपाली जात प्रथाभित्र पक्षपात, अपमान बेहोरिरहेका कथित ‘दलित समुदाय’ र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ‘शिक्षक समुदाय’ का पीडा उस्तै उस्तै छन् । जात व्यवस्थामा पर्ने जुनसुकै नामका सबै दलितहरू समग्रमा समाजको खासगरी कथित गैरदलितको उत्पीडन, दमन, अपमान र छुवाछूतको चपेटामा त परेकै हुन्छन्Ù फेरि आफैंभित्रका श्रेणीकरणले पनि उनीहरूका बीचमा असमानता र विभेद सिर्जना गरेको हुन्छ ।

ठीक त्यसैगरी समग्र शिक्षकहरू अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तुलनामा राज्यबाट अपमान, विभेद र पक्षपातको शिकार त भएकै छन्Ù संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जुनसुकै तहको कर्मचारी जुनसुकै तहको, जुनसुकै जात -स्थायी, अस्थायी, राहत, करार) को शिक्षकको हाकिम भएकै हुन्छ । राज्यले दिएको मर्यादाक्रममा शिक्षक अपमानित छ । सेवा-सुविधामा पक्षपात छ ।

अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मासिक तलब खान्छन् शिक्षकहरू तीन महीनामा पनि तलब पाउँदैनन् । अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू बिरामी हुँदा उपचार गर्ने छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था छ । घर बिदाको सुविधा छ । सुविधा सहितको पर्यटन काजको सुविधा छ ।

‘शिक्षक समुदाय’ राज्यबाटै यति धेरै अपमान र पक्षपात त बेहोरिरहेकै छ फेरि शिक्षक भित्रै विभिन्न प्रकारका शिक्षक छन् । उनीहरूको आपसमै सेवा, सुविधा, श्रेणीमा व्यापक असमानता छ । एउटै विद्यालयमा मासिक ८ हजार र ५०, ६० हजारसम्म तलब खाने शिक्षक छन् ।

एउटै काम गर्ने सहकर्मीको बीचमा ठूलो असमानताको खाडल छ । उनीहरूका आ-आफ्नै मुद्दा, माग र आवश्यकता छन् । त्यसकारण नै कतिपय माग र मुद्दामा शिक्षकहरूकै विचार मिलिरहेको हुँदैन । बाल विकास, राहत, करार, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी, स्थायी, विभिन्न थरीका शिक्षकहरूका आवश्यकता, माग फरक हुन्छन् । त्यसैले शिक्षकको पेशागत आन्दोलन सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विद्यालयमा स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू मात्रै हुनुपर्छ जसका लागि आवश्यक संख्यामा थप दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्दै आएको छ । राज्य शिक्षकको पेशागत आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन ‘फुटाउ र राज गर’ को पञ्चायती शैलीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । आवश्यक स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुको सट्टा हरेक बजेटमा नयाँ-नयाँ नामका शिक्षकका जातहरू थपिरहेको छ ।

सरकारको यही नीतिका कारण आज लगभग डेढ दर्जनभन्दा बढी थरीका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । राहतको माग उठाउँदा करारको छुट्छ । करारको गर्दा अनुदानको छुट्छ । स्थायी शिक्षकको आवश्यकता उठाउँदा उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकको आवश्यकता बाझिन्छ ।

सरकार सायद यही चाहन्छ कि शिक्षकहरूका बीचमा कहिल्यै एकता नहोस् । साझा माग नबनोस् । पेशागत आन्दोलनको पक्षमा सशक्त आवाज उठ्न नसकोस् । पेशागत आन्दोलन कमजोर बनोस् र शिक्षक समुदायमाथि भइरहेको पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निरन्तरता दिन पाइयोस् । त्यसैले नै ४० हजारभन्दा बढीको संख्यामा अपुग दरबन्दी सिर्जना गरेर समस्याको स्थायी समाधान गर्न इच्छुक छैन । बरु, हरेक बजेटमा कुनै न कुनै नामको नयाँ ‘थर’ सिर्जना गरिरहेको छ ।

निष्कर्ष

शिक्षा क्षेत्रको सामान्य सुधारका लागि पनि बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि हालसम्मका बजेटहरूमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । नयाँ संविधानले संविधान कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षभित्र तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने भनेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित प्रायः सबै ऐनहरू बनेर कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । कतिपय ऐनहरू त संसद नभएको बेला अध्यादेशबाट समेत जारी गर्न तत्परता देखाउने सरकार संघीय शिक्षा ऐनका बारेमा भने बेखबर छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र त्यसमा पनि समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको राज्य शिक्षा ऐन भने निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाले आजभन्दा आधा शताब्दी पहिले बैंसमा रहेको बेला बनाएको शिक्षा ऐन २०२८ लाई टालटुल पारेर चलाइरहेको छ । जबकि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम संस्कार भएको नै ३४ वर्ष भइसकेको छ । संघीय गणतान्त्रिक सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्र नपरेको भन्ने कुराको अर्को प्रमाण जुटाइरहन पर्छ र ?

देशभरमा सामुदायिक विद्यालयमा लगभग ४० हजार भन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अपुग छन् । सरकार अपुग स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षकका समस्याको स्थायी समाधान गर्न तयार छैन, बरु नयाँ-नयाँ थरीका शिक्षकहरू थपेर आफैं समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रका समग्र सुधारका लागि पछिल्लो पटक २०७५ मा बनेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन लागू गर्नु त टाढाको कुरा सार्वजनिक गर्न समेत तयार छैन ।

हरेक वर्ष जस्तो सरकारको नेतृत्व बदलिरहेको हुन्छ । सरकार बदलिएसँगै धेरै कुरा बदलिन्छन् । अर्थमन्त्री बदलिन्छन् । शिक्षा मन्त्री बदलिन्छन् । सचिव बदलिन्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बदलिन्छ । बजेट बदलिन्छ । तर, विडम्बना शिक्षा र शिक्षकमाथि भइरहेको पक्षपात बदलिंदैन ।

कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्ने कुरा फेरि पनि प्राथमिकतामा पर्दैन । बरु विगतका सरकारले सुरु गरेका केही राम्रा कामहरू समेत हटाइन्छ । अनि समृद्धि र विकासको सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचकको रूपमा रहेको शिक्षालाई यो तहको बेवास्ता गरेर ‘समाजवाद’ को यात्रामा हिंडेको गफ लगाउने सरकार ‘कुती पुग्ने भनेर काशीतिर’ हिंडेको जस्तो भएन र ?

(शिक्षण पेशामा आबद्ध लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल पीएचडी अध्ययनरत छन् ।