सीटीईभीटी अन्तर्गतका २२८ शिक्षण संस्था बन्द, खोल्ने वातावरण बनाइदिन माग

२२ साउन, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चालक  समस्यामा परेको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि- डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले ऐनको व्यवस्था व्यवस्था देखाउँदै आयोगले प्रमाण पत्र तहको नर्सिङ कलेजहरुलाई मात्रै अंकुश लगाएको आरोप लगाए ।

‘यो ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नर्सिङ कलेजमा मात्रै किन लागू भयो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऐनले त डेण्टलमा पनि सय बेड हुनुपर्छ भनेको छ तर चलिरहेका छन् ।’

१५ अर्ब लगानी डुबेको दाबी

शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा १५ अर्ब डुबेको सञ्चालकहरूले दाबी गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रको १५ अर्ब बराबरको लगानी असुरक्षित हुनुको साथै शिक्षक तथा कर्मचारी वेराजगार भएका छन्’, संयोजक सापकोटाले भने । शैक्षिक संस्था बन्दा हुँदा ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको पनि उनले बताए ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको व्यवस्थाले नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४८० सिट भर्ना क्षमतामा कमी आएको छ । उनले भने ‘तीन वर्षअघिको स्थितिमा ४ हजार बढी हुन्थे । तर आजको दिनमा सीटीईभीले १ हजार २ सय (भर्ना) लिन्छ । २ हजार ८ सय कम जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् ।’

‘असम्भव प्रावधान’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयसँग  २ वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नहुने अध्यक्ष चटौत बताउँछन् । ‘ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा आयो । २०७८ देखि भर्ना बन्द भयो । दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव छैन । पाँच वर्ष लाग्छ’, उनले भने ।

यति छोटो अवधिमा जग्गा, घर र आवश्यक मेसिन तथा औजारहरु तयार पार्न नसक्ने सञ्चालकहरुको भनाइ छ । अस्पताल भवन बनाए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव नरहेको समितिका संयोजक सापकोटा बताउँछन ।

उनी भन्छन् ‘अस्पतालहरूमा ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्भव छैन । अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम हुदैन ।’

‘विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य’

यो अवधिमा सीटीईभीटीले विद्यार्थीको संख्या कम भएको देखाउँदै निजी शैक्षिक संस्थाको ५० प्रतिशत सिट कटौती गरेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । ‘शैक्षिकसत्र २०७९÷२०८० मा निजी शिक्षालयहरूको सिट ५० प्रतिशत कटौती गरियो ।

तर, यस सत्रमा करिब ४०३ जना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्र्थीहरू सिट नपाएको कारण देशमै पढ्ने अवसरबाट बञ्चित भए’, संयोजक सापकोटा भन्छन् ‘निजी शिक्षण सस्थाहरुमा विद्यार्थी हुँदा सिट नहुने र सिट हुँदा विद्यार्थी नहुने अवस्था भयो ।’  त्यसले प्रतिभा र पूँजी विदेशिएको उनीहरुको दाबी छ ।

‘जनशक्तिको अभाव’

शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताउँछन् फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. चटौत । यसको प्रभाव अस्पतालहरुले गर्ने विज्ञापनमा देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।

अहिले निजी अस्पतालहरुले ५० जना नर्स माग्दा २० जना मात्रै पाउने अवस्था भएको चटौतले बताए । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको झन् अभाव भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘दुर्गममा काम गर्ने अनमी र सीएमएका जनशक्ति थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि बन्द भयो । अहिले दुर्गममा समस्या छ ।’

सीटीईभीटी ऐन अनुसार खोल्न माग

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाणपत्र तहको भर्ना खोल्न माग गरेको छ । ‘सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा सञ्चालित प्रमाण पत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्ने’, उनीहरुले भनेका छन् ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी १०० शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरणको निश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राखेर संशोधन गर्न पनि उनीहरुको माग छ ।