विज्ञापनलाई इ-कमर्स नमान्न एमालेको प्रस्ताव

२५ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विद्युतीय प्लेटफर्ममा गरिने विज्ञापनलाई ई–कमर्स नमान्ने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाललगायतका सांसदहरुले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०’ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै विज्ञापनलाई ई–कमर्स मान्न नहुने बताएका हुन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को (ठ) मा ई–कमर्सको परिभाषामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स)’ भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद वा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सम्झनुपर्छ ।’

यस व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गर्दै एमाले सांसदहरुले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विज्ञापन गरे ई–कमर्स नमानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

विधेयकको दफा २ को (ठ) को अन्त्यमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न माग गर्दै एमालेको संशोधनमा भनिएको छ, ‘तर आर्थिक कारोबारलाई सहयोग पु¥याउन गरिने विज्ञापन तथा जानकारीका लागि कुनै विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरिएमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) मानिने छैन ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले १२ असार २०८० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक दफावार छलफलमा छ । यो विधेयकमा १४ जना सांसदले तीन समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा मुख्यतः अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार)लाई नियमन गर्ने व्यवस्था छ । कानुन बनाएर अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्ने र करको दायरामा ल्याउने सरकारको मुख्य उद्देश्य छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा अनलाइन व्यापार गर्न कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो कानुन नबन्दै सञ्चालन भइसकेका अनलाइन व्यवसाय तीन महिनाभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अनलाइन व्यवसायबाट बिक्री भएका वस्तु तथा सेवाको अभिलेख विद्यतीय प्लेटफर्ममा ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने लगायतका प्रावधानमार्फत विद्युतीय व्यापारलाई विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने प्रयास पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

अन्यथा, कसुर गरेको ठहरिने र दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा अनलाइन व्यापारमा मध्यस्थ व्यवसायी रहने परिकल्पना गरिएको छ । साथसाथै, अनलाइन व्यापारका क्रममा हुन सक्ने उपभोक्ता ठगीको विषयलाई समेट्न उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना पनि गरिएको छ ।