भारतमा केन्द्र सरकारले पेन्सन रोक्न पाउने नयाँ कानुनको विरोध

२८ साउन, काठमाडौं । भारतमा केन्द्र सरकारले कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने सबै अधिकार आफैंले लिएको छ ।

केन्द्र सरकारले पेन्सन सम्बन्धी सन् १९५८ को ऐन संशोधन गर्दै पेन्सन रोक्ने वा रद्ध गर्ने अधिकार आफैंले लिएको हो ।

भारतमा आईएएस, आईपीएस र आईएफएस सेवा छ । यी सेवामा तलब सुविधा र पेन्सनका कारण आकर्षण छ । यी सेवामा नियुक्त कर्मचारी जुन प्रदेशमा नियुक्त हुन्छन् । त्यहीको प्रदेश सरकार मातहत हुन्छन् । जसले गर्दा यसअघि उनीहरुको पेन्सन रोक्नका लागि केन्द्र सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृति लिनु पर्ने थियो ।

तर नयाँ कानुन अनुसार कुनै पनि अवकास प्राप्त कर्मचारी गम्भीर अपराध वा कदाचारको गम्भीर मामिलामा दोषी पाइएमा उनीहरुको पेन्सन केन्द्र सरकारले रोक्न सक्ने छ ।

सरकारले ल्याएको नयाँ कानुनको अवकासप्राप्त कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । विरोध जनाउनेहरुमा सरकारको काम कारबाही र नीतिप्रति प्रश्न उठाउनेहरु नै छन् ।

उनीहरुले आफूहरुलाई सरकारको गलत कामको विरोधमा बोल्नबाट रोक्नका लागि पेन्सन रोक्ने अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो हातमा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

नयाँ नियम अनुसार अवकासप्राप्त कुनै कर्मचारी अदालतबाट कुनै गम्भीर अपराधमा दोषी पाइएमा उसको पेन्सन रोकिने छ ।

यस्तो अर्को व्यवस्था अनुसार अदालतबाट कुनै सजाय नहुँदै पनि केन्द्र सरकारलाई कुनै कर्मचारी गम्भीर कदाचारमा दोषी छ भन्ने लागेमा उसलाई सूचना दिएर पेन्सन रोक्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।