महराको छानबिन माओवादीले होइन, राज्यले गरोस्

हुन त जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ उपन्यासको वाक्यांश ‘अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम आर मोर इक्वल देन अदर’ को प्रयोग क्लिसेजस्तो भइसक्यो । तर नेपालको राजनीतिमा यही क्लिसे पटक पटक पुनरुक्ति हुँदा पनि पुरानो हुन पाएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई नै हेरौं न । भेपभित्र ९ किलो सुन लुकाएर ल्याउने चिनियाँ तस्कर लुई हान्चोङसँग महराको २२ पल्ट र उनका छोरा राहुलको २३४ पल्ट फोन संवाद भएको किटानीसहित सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा नाम खुलाइएकाहरु धमाधम समातिँदैछन्, महराचाहिँ बाहिर फुक्काफाल छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा महराको विषयमा समेत छलफल भयो । त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत र राज्यका नियामक अंगहरु हुनुपर्ने थियो ।

तर त्यो बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, माओवादी पदाधिकारीहरु सामेल थिए । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा आइतबार सरकारमा दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरु सामेल थिए । अमनलाल मोदीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता गर्ने निर्णय त्यही बैठकले गरेको हो ।

र, बालुवाटारको त्यसै बैठकमा पार्टी उपाध्यक्ष महराको सुनकाण्डमा संलग्नताबारे कुरा उठ्यो । कुरा नारायणकाजी श्रेष्ठले नै उप्काएका थिए, जहाँ महरा अनुपस्थित थिए ।

बैठकमा श्रेष्ठले भने, ‘सुनकाण्डको छानबिन चल्दैछ, महराजीको नाम पनि मिडियामा आएको आयै छ । उहाँले प्रष्ट गर्नुपर्‍यो, कुरा के हो भनेर ।’

श्रेष्ठले महराको नाम मिडियाहरुमा आएको भने तर सीआईबी रिपोर्टमा उनको नाम भएको खुलाएनन् । अरु केही पदाधिकारीले यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले ‘उहाँले आफ्ना कुरा राख्दा राम्रो हुने’ निष्कर्षमा सहमति दिए ।

बैठकमा अनुपस्थित महराले आइतबार राति दाङको भालुवाङबाट अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आफूले बालुवाटार बैठकबारे सुनेको, विस्तृत कुरा पार्टीका साथीहरुसँग गर्ने बताए । तपाईंले आफूबारे उठेका प्रश्नबारे राज्यको निकायसमक्ष प्रष्ट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिले मैले पार्टीको बैठकमा के भएको रहेछ भनेर बुझ्छु, अनि निर्णय गरौंला ।’

हामीसँगको संक्षिप्त फोनवार्तामा महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे । उनका तर्कहरुबाट बुझ्न सकिन्छ– सुनकाण्डमा संलग्नतासम्बन्धी यो प्रश्न महरा र पार्टीबीचको होइन, उनी र राज्यको अनुसन्धान निकायबीचको हो भन्नेमा महरा प्रष्ट हुन बाँकी छ ।

महरा र उनी प्रवृत्तिका नेताहरुको हातमा विधिको शासन स्थापना गर्न जिम्मा दिने क्रममा कहाँनेर त्रुटी भएछ भन्नलाई यो एउटा केस स्टडी हुन सक्छ ।

त्यसैले प्रश्न महरातिर मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ पनि सोझिन्छ । प्रचण्डले गम्भीर संगठित अपराधमा संलग्न गिरोहमा आफ्नै सहकर्मी रहेको विषयलाई राज्यको प्रधानमन्त्रीका आँखाले हेरेका भए आजको अवस्था आउने थिएन ।

न त प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उठाएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको मुद्दा सान्दर्भिक बन्ने थियो । सुशासनको नारा दिँदै शृंखलाबद्ध एक्सनमा ओर्लिएको सरकारको साखमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाउने गरी महराको संलग्नताको विषय बाहिर आएको छ, जसको चित्तबुझ्दो जवाफ राज्यका छानबिन गर्ने निकायमार्फत् आउन सकेन भने प्रचण्ड सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने छ ।

यो किन पनि आवश्यक छ भने, साढे तीन दशकअघि दुर्गम रोल्पाका स्कुले शिक्षक हुँदै वामपन्थी राजनीतिमा पसेका महरा शान्ति प्रक्रियायताका डेढ दशकयता असाधारण शानसौकतको जीवन बिताउने नेतामा पर्छन् ।

०६७ सालमै उनको चिनियाँ व्यापारी गिरोहसँग सरकार ढाल्नका लागि सांसद किन्न भनेर ५० करोड रुपियाँ चाहिएको फोनटेप बाहिरिएको थियो ।

महरा सञ्चारमन्त्री छँदा बेला कौडीको भाउमा दूरसन्चारका स्याटेलाइट फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको प्रकरण छँदै थियो । लडाकुका नाममा करोडौं बुझेका बेरुजुको फाइलमाथि अनुसन्धान हुनै बाँकी छ । उनी सभामुख छँदा संसदकै कर्मचारीसँगको यौनदुर्व्यवहार प्रकरणका कारण गरिमामय संवैधानिक पद गुमाउनुपरेको थियो ।

यी वर्षहरुमा राज्यका आँखामा उनी सन्दिग्ध रहँदा रहँदै पनि पार्टीका आँखामा सफाई पाइराख्ने व्यक्तिमा पर्छन् । र फेरि पनि काठमाडौं विमानस्थल हुँदै सय किलो सुन तस्करी काण्डमा उनीसमेत संलग्न देखिएको गम्भीर अभियोग उपर राज्यको निकायमा होइन, ‘महान तथा गौरवशाली पार्टी’ मा छलफल हुन खोजिरहेको छ ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा राज्यले नियम कानुन लागु, अनुगमन गर्छ, पार्टीले होइन । महरा अर्वेलियन भाषामा भन्दा सुनकाण्डमा मुछिएका अरु संन्दिग्धभन्दा ‘बढ्ता समान’ होइनन् । चिनियाँ अपराधी समूहसँग उनी र छोरा राहुलको पटक पटक कुराकानी भएको अनुसन्धानले देखाइरहँदा उनी सामान्य अवस्थामा अनुसन्धानरहित हुनुको कारण जनता जान्न चाहन्छन् ।

बैठकमा सहभागी माओवादीका दुई पदाधिकारीले छुट्टाछुट्टै कुराकानीका क्रममा महराका कारण पार्टीपंक्ति नै बद्नाम हुने अवस्थामा रहेको, कार्यकर्ताहरुले समेत उनीबारे किन कुनै कदम नचालिएको भनी प्रश्न उठाउन थालिएको बताए ।

‘उहाँलाई पहिला कुनै समयमा सामान्य जीवनशैली भएका नेता भनेर सबैले आदर गरेको हो, तर पटक पटक घटनाहरुमा मुछिँदा कुरा के हो त भन्ने शंका हुनु स्वभाविक भएको छ’, एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले जतिसक्दो छिटो आफ्ना कुरा प्रष्ट गर्नुपर्‍यो । किनभने यो हामीले रोकेर रोकिने विषय भएन अब ।’

त्यसैले महराले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुमाथि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा होइन, राज्यको वैधानिक निकायसमक्ष उभिएर जवाफ दिनुपर्छ । यो प्रकरणमा महरा मात्रै होइन, माओवादी या कुनै पनि पार्टीसँग सम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता वा विभिन्न ओहदाका शक्तिशालीहरुमध्ये ‘बढी समान’ भएकै आधारमा काखापाखा गरिए भने सुशासनका वक्तव्यहरु निर्जीव अक्षरका थुप्रामात्रै बन्न जानेछन् ।