जनताले नै कर तिर्न चाहने राजस्व प्रणाली कसरी बनाउने ?

कर सम्बन्धी कानुनमा भूतप्रभावी व्यवस्था लागू गरियो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हतोत्साहित हुने, मुद्दा–मामिला बढ्ने, राजस्व प्रशासन र करदाताबीच कचमच हुने, करको लागत बढ्ने र करमाथि करदाताको विश्वास कम हुने समस्या हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई कुशासनको चरम उदाहरणको रूपमा लिइन्छ ।

मुलुकको कर प्रणालीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि राजस्व प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जतिसुकै राम्रो कर प्रणाली तर्जुमा गरिए पनि त्यसलाई सही किसिमले लागू गरिएन भने निर्दिष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सकिंदैन ।

यसैले खासगरी विकासशील मुलुकमा ‘कर प्रशासन नै कर नीति हो’ भन्ने गरिन्छ । यही तथ्यलाई ध्यान दिएर सन् १९८० को दशकदेखि विश्वजगतमा राजस्व प्रशासनको सुधारमाथि जोड दिन थालियो । नेपालमा पनि विगत दुई दशकमा राजस्व प्रशासनको सुधारमा महत्वपूर्ण कदम चालिएका छन् ।

राजस्व प्रशासनको एकीकरण

विगतमा राजस्व प्रशासन अन्तर्गत विभिन्न करहरूको प्रशासन गर्नका लागि विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरूको व्यवस्था थियो । त्यसले करदाताहरूलाई विभिन्न कर प्रयोजनको लागि फरक समयमा अनेकौं कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसले कर अनुपालन लागत बढी हुन्थ्यो भने विभिन्न राजस्व कार्यालयले एउटै करदातासँग विभिन्न करको सन्दर्भमा पटक-पटक सम्पर्क राख्नुपर्ने भएकोले सरकारको कर संकलन खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढी हुन्थ्यो ।

साथै, करसम्बन्धी प्रक्रियाबीच एकरूपता नहुने र साझा कम्प्युटर प्रणाली विकास गर्न गाह्रो हुने जस्ता अनेकौं समस्या थिए ।

यो समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले एउटै आन्तरिक राजस्व प्रशासन स्थापना गरेको छ । यसले एकातिर नेपाल सरकारको कर संकलन खर्च कम भएको छ भने अर्कोतर्फ करदाताले विभिन्न कार्यालयमा पटक-पटक धाउनुपर्ने स्थिति हटेकाले तिनीहरूको कर अनुपालन लागत कम भएको छ ।

यसैगरी विभिन्न करहरू एउटै प्रशासनबाट संचालित भएकाले विभिन्न करको लागि एउटै दर्ता नम्बर कायम भएको छ । बिल जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण पेश गर्ने, कर तिर्ने, कर परीक्षण गर्ने, कर संकलन गर्ने जस्ता प्रक्रियामा एकरूपता आएको छ । साझा कम्प्युटर प्रणालीको विकास भएको छ र राजस्व प्रशासनलाई उपलब्ध तथ्यांकहरूको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

संगठनात्मक स्वरूपमा परिवर्तन

विगतमा राजस्व सम्बन्धी कार्यालयहरू करगत तथा क्षेत्रगत रूपमा विभाजित थिए । उदाहरणका लागि कर विभाग तथा कर कार्यालयहरूलाई आयकर, बिक्रीकर, शहरी क्षेत्र घरजग्गा कर, सवारी साधन कर लगायत विभिन्न शाखा तथा उपशाखाहरूमा विभाजन गरिएको थियो । कर कार्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा पनि विभिन्न इकाइमा विभाजन गरिएको थियो ।

त्यसबेला कर तिर्ने एउटा करदाता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एउटै कर प्रशासकले गर्ने गर्दथ्यो । यस किसिमको व्यवस्था अन्तर्गत कर अधिकृतहरू खासगरी कर परीक्षण तथा निर्धारण कार्यमा मात्र केन्द्रित हुन चाहने हुँदा कर सम्बन्धी दर्ता, विवरण प्रशोधन, बक्यौता संकलन जस्ता कार्यहरूमा ध्यान पुग्दैनथ्यो ।

कर्मचारीलाई करको कुनै खास पक्षमा विशेषज्ञको रूपमा विकसित गर्न गाह्रो हुन्थ्यो भने करदाता र कर प्रशासकबीच मिलेमतो भई राजस्व चुहावट हुने सम्भावना पनि रहन्थ्यो ।

यी समस्या समाधान गर्न राजस्व सम्बन्धी निकायको संगठनात्मक स्वरूपलाई कार्यमूलक बनाइयो । यसको थालनी मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएसँगै भयो । यस अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा करका प्रमुख कार्यअनुसार करदाता सेवा, कर परीक्षण, कर संकलन, कर फिर्ता, अनुगमन, सूचनाप्रविधि, प्रशासन जस्ता विभिन्न शाखा खोलेर हरेक कार्यको लागि छुट्टाछुट्टै कर्मचारी तोकिएका थिए ।

यसले करदाता दर्ता र सेवा, कर परीक्षण, कर संकलन, कर फिर्ता, सूचनाप्रविधि जस्ता सबै कार्यमा कर प्रशासनको ध्यान पर्न गयो । यसले सन्तुलित रूपमा कार्य सम्पादन हुने संभावना बढ्यो भने करदाता तथा कर प्रशासकबीच मिलेमतो भई राजस्व चुहावट हुने गुञ्जाइस कम भएको थियो ।

यस किसिमको कार्यमूलक संगठनलाई मूल्य अभिवृद्धि कर प्रशासन र कर प्रशासनलाई गाभेर कायम गरिएको आन्तरिक राजस्व प्रशासनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । भन्सार प्रशासनलाई पनि आंशिक रूपमा कार्यगत रूपमा विभाजन गरिएको छ । भन्सार प्रशासनमा पनि भन्सार मूल्यांकन तथा पुनरावलोकन, वर्गीकरण तथा पुनरावलोकन, अनुसन्धान तथा अनुपालन, अनुगमन जस्ता विभिन्न शाखा कायम गरिएका छन् ।

करदाताको स्तर अनुसारको विभाजन (सिगमेन्टेसन)

विभिन्न स्तरका करदाताको आवश्यकता अनुसार छुट्टाछुट्टै राजस्व कार्यालय स्थापना गर्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सामान्यतया २० प्रतिशतभन्दा कम करदाताबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक वित्तशास्त्रमा ८०:२० अनुपात भन्ने गरिन्छ ।

कतिपय देशहरूमा १० प्रतिशतभन्दा कम करदाताबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको पाइन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन, जहाँ कुल कर राजस्वको ठूलो हिस्सा सीमित ठूला करदाताबाट संकलन हुन्छ ।

राजस्वमा ठूलो योगदान दिने ठूला करदातालाई विशेष किसिमको सेवा दिन तथा स्वयम् कर सहभागिताको स्तर बढाउन ठूला करदाता सम्बन्धी छुट्टै कार्यालय गठन गर्ने प्रचलन विश्वभर छ ।

यसमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने र उपयुक्त कार्यगत वातावरण सृजना गरिन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले राजस्वको ठूलो हिस्सा संकलन गर्ने हुँदा त्यहाँ भ्रष्टाचार नहोस् भनेर विशेष अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सही किसिमले मूल्यांकन गर्न कार्य सम्पादन सूचकांक (परफर्मेन्स इन्डिकेटर्स) लागू गरिएको हुन्छ र राम्रो काम नगर्नेलाई त्यस कार्यालयबाट हटाउने गरिन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालयको व्यवस्थाबाट राजस्वको संरक्षण हुने, कर परीक्षण कार्य प्रभावकारी हुने, बक्यौता असुली समयमा हुने तथा ठूला करदातालाई राम्रो सेवा दिई तिनीहरूको कर सहभागिताको स्तर बढ्ने मान्यता छ ।

कर सुधार सम्बन्धी कार्यको प्रयोग पनि ठूला करदाता कार्यालयबाट सुरु गरेर अन्य कार्यालयहरूमा विस्तार गरिने हुँदा त्यहाँ दूरदृष्टि भएका सुधारवादी कर्मचारीको चयन गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा ठूला करदाताको कर परीक्षण गर्न सुरुमा मूल्य अभिवृद्धि कर विभागमा ठूला करदाता शाखाको व्यवस्था थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग स्थापनापछि २०६० माघ १ गते काठमाडौंमा एउटा ठूला करदाता कार्यालय खोलिएको थियो ।

यसैगरी मध्यमस्तरीय करदाताको प्रशासन गर्नका लागि वि.सं. २०७५ मा एउटा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

कम्प्युटराइजेशन

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुरुदेखि नै कम्प्युटर प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने योजना भए अनुसार यो कर लागू गर्नुपूर्व नै यस करको दर्ता, संकलन, भुक्तानी निर्धारण सम्बन्धी विभिन्न मोडुलहरू तर्जुमा गरिएका थिए ।

२०५४ मंसिर १ यो कर लागू गरिएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर विभागलाई कम्प्युटराइज्ड गरिएको थियो भने त्यसको केही महिनाको अनुभवपछि मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालयहरूलाई कम्प्युटराइज्ड गरिएको थियो ।

यसैगरी २०५५ देखि आयकरलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने प्रक्रिया सुरु भएर सर्वप्रथम आयकर दर्ता मोडुल तयार गरिएको थियो । २०५६ मंसिर १ गते काठमाडौं करदाता सेवा केन्द्र स्थापना भएपछि यस केन्द्रले पहिले जारी गरिएका आयकर नम्बरको सट्टा स्थायी लेखा नम्बरका नामले करदाताको ‘युनिक ट्याक्सपेयर आइडेन्टिफिकेशन नम्बर’ जारी गर्न सुरु गरेको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर प्रशासनको एकीकरण भएपछि २०५८ साउन १ देखि मुलुकभर आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करको लागि करदाताको परिचय नम्बरका रूपमा स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग गर्ने गरियो । हाल यो सबै करको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिएको छ ।

आयकर संकलन मोडुल २०६० सालमा र निर्धारण मोडुल २०६१ सालमा लागू गरिएको थियो । त्यसपछि क्रमशः आयकर सम्बन्धी अन्य मोडुलहरू लागू गरिएका थिए भने अन्तःशुल्क लगायत अन्य करहरूलाई पनि कम्प्युटराइज गरिएको छ ।

भन्सार प्रशासनलाई कम्प्युटराइज्ड गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास सम्मेलन (अंकटाड) ले विकसित गरेको भन्सार तथ्यांकका लागि स्वचालित प्रणाली (आशिकुडा) २०५५ वैशाखबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लागू गरियो ।

त्यसपछि यो प्रणाली २०५७ सालभरिमा वीरगंज, भैरहवा, विराटनगर र काकडभित्ताका भन्सार कार्यालयमा लागू गरिएको छ । त्यसपछि यसलाई अन्य भन्सार कार्यालयहरूमा विस्तार गरिएको थियो ।

अर्ध-स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण वा राजस्व बोर्ड

कतिपय मुलुकले राजस्व प्रशासनलाई छिटो सुधार गर्न यसलाई निजामती प्रशासनबाट अलग्याएर अर्ध-स्वायत्त प्रशासनको रूपमा स्थापना गरेका छन् ।

यस मार्फत राजस्व प्रशासनको आवश्यकता अनुसार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक, सक्षम, स्वायत्त तथा उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा राजस्व प्रशासनलाई निजामती सेवा बाहिर स्वायत्त प्रशासनको रूपमा गठन गरेमा यसको झनै बढी राजनीतीकरण हुनसक्ने भएकोले यस प्रशासनलाई निजामती सेवाभित्रै राखिनुपर्दछ र यसका कर्मचारीहरूको छनोट लोक सेवा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो निजामती सेवाभित्रै राजस्व बोर्डको गठन गरेर यसलाई विशेषज्ञ प्रशासनका रूपमा विकसित गरिनुपर्दछ । नेपालमा पनि यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा समेत तयार भइसकेकोले त्यसलाई संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा लिनुपर्दछ ।

कर्मचारी व्यवस्था

राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा जतिसुकै सुधार गरिए पनि यसमा कार्यरत कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, क्षमता, मनोवृत्ति आदिमा सुधार भएन भने कर प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिंदैन । राजस्व प्रशासन एक किसिमको अर्धन्यायिक विशेषज्ञ प्रशासन हो, जसमा कार्यरत कर्मचारीमा अर्थ, वाणिज्य, कानुन तथा प्रविधि सम्बन्धी विशेष ज्ञान तथा अनुभवको अपेक्षा राख्दछ । यसैले यो प्रशासन विभिन्न देशमा छुट्टै विशेषज्ञ प्रशासनको रूपमा स्थापित भएको छ ।

नेपालमा राजस्व प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन आर्थिक वर्ष २०४९-५० मा निजामती सेवा अन्तर्गत राजस्व समूह गठन गरिएको थियो । यसमा प्रवेश गर्न वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो ।

यस समूहबाट तालिमप्राप्त तथा अनुभवी कर्मचारी अन्यत्र सरुवा नहुने र अन्यत्रबाट यसमा कर्मचारी सरुवा भई आउन नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भएको थियो । राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । तर, त्यसको केही समयपछि नै सुरुको अवधारणा विपरीत राजस्व समूहमा प्रवेश गर्नका लागि तोकिएको विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने प्रावधान नै खारेज गरिएको थियो ।

अर्कोतर्फ २०५६ सालतिर राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा राजस्व समूह नै खारेज गरिएको थियो । यसबाट राजस्व प्रशासन बढी व्यावसायिक, सक्षम र सबल प्रशासनको रूपमा विकसित हुनुको सट्टा कमजोर हुने सम्भावना बढेको थियो ।

राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्न वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने, लोकसेवा आयोगको परीक्षामा कर विषयको भार बढी हुनुपर्ने, परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि काम सुरु गर्नुपूर्व एक-डेढ वर्षको प्रशिक्षण पूरा गर्नुपर्ने र प्रवेश गरिसकेपछि समय-समयमा सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा गर्नुपर्छ ।

यसैगरी राजस्व प्रशासनका कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनलाइन कोर्ष मार्फत न्यूनतम क्रेडिटको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नै पर्ने प्रावधान गर्दै जानुपर्दछ ।

निष्कर्ष

राजस्व प्रशासन सुधार गर्ने सन्दर्भमा राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूपमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता नभए पनि सामान्य किसिमले परिमार्जन गरेर पूर्णरूपमा कार्यमूलक बनाइनुपर्दछ । यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन राजस्व बोर्ड गठन गरेर राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्न वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्दछ ।

यस प्रशासनमा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका लागि सेवापूर्व तथा सेवाकालीन दुवै किसिमका दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन प्रशिक्षण दिनुपर्दछ । यस प्रशासनको काम–कारबाही छिटो, छरितो तथा पारदर्शी बनाउन कर सम्बन्धी कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गरिनुपर्दछ ।

यसैगरी हाल विभिन्न मुलुकको राजस्व प्रशासनमा करदाताको गुनासो व्यवस्थापन (ग्रिभान्स ह्यान्डलिङ) र करदाता अधिवक्ता कार्यालय (ट्याक्सपेयर्स एड्भोकेट अफिस) को व्यवस्था भए झैं हामीले पनि यस किसिमको व्यवस्था अपनाउनुपर्छ ।

करदाताको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत राजस्व प्रशासनको व्यवस्थापन तहमा नियमित रूपमा करदाताका गुनासाहरूको सुनुवाइ गरेर समस्या सल्ट्याउने गरिन्छ । करदाता अधिवक्ता कार्यालयले समाधान हुन नसकेका करदाताका समस्याको निराकरण गर्दछ ।

न्यूजिल्याण्ड लगायत राजस्व सम्बन्धी असल अभ्यासहरू अपनाउने विभिन्न मुलुकमा कर सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ कानुन, विद्यमान कानुनमा गरिने संशोधन र त्यस कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ नियम तथा प्रक्रियाका बारेमा सरोकारवालासँग विस्तृत रूपमा छलफल गरिन्छ ।

नयाँ प्रावधान स्वीकृत भएपछि त्यसका बारेमा राजस्व प्रशासकलाई प्रशिक्षण तथा करदातालाई शिक्षित बनाएर मात्र लागू गर्ने प्रचलन छ । यस्तो प्रचलन बसालेमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भने सुशासनलाई प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । यस किसिमको असल अभ्यास हाम्रो लागि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ ।

कर सम्बन्धी कानुनमा भूतप्रभावी व्यवस्था लागू गरियो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हतोत्साहित हुने, मुद्दा–मामिला बढ्ने, राजस्व प्रशासन र करदाताबीच कचमच हुने, करको लागत बढ्ने र करमाथि करदाताको विश्वास कम हुने समस्या हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसलाई कुशासनको चरम उदाहरणको रूपमा लिइन्छ । त्यसो हुँदा कर मात्र होइन कुनै पनि नयाँ व्यवस्था भूतप्रभावी हुने गरी लागू गरिनुहुँदैन ।

राजस्व प्रशासनको मूल कार्य स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित रही कर सहभागिता बढाउनु हो । त्यसो हुँदा व्यापक रूपमा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । करदातालाई कर दायित्वबारे पूर्ण रूपमा जानकारी गराउनुपर्दछ ।

करदातामा स्वयम् कर सहभागिता बढाउन कर प्रशासक तथा करदाताबीच विश्वास र सदव्यवहारको विकास गर्नु आवश्यक छ । विगतमा विभिन्न मुलुकले कर सहभागिता बढाउन करदाताको गल्ती पत्ता लगाउने र कारबाही गर्ने प्रणाली अपनाएका थिए । तर, स्वीडेन लगायत विभिन्न मुलुकले राम्रो सेवा, सहयोग तथा शिक्षा प्रदान गरेर करदाताले गल्ती नै नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नमा ध्यान दिएका छन् । त्यसले कर सहभागिता बढाउन मद्दत पनि गरेको छ ।

नेपालमा दुई दशकदेखि लागू गरिएका कर सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वमा लागू गरिएका प्रायः सबै प्रयोगहरू अँगालिएका थिए । व्यापक रूपमा करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो । यसैगरी कम्प्युटर प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि राजस्व प्रशासन अग्रगामी थियो । यसको परिणामस्वरूप नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा राजस्व प्रशासन अग्रणी प्रशासनका रूपमा स्थापित भएको थियो ।

विगत केही वर्षदेखि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेदेखि करदाता शिक्षासम्मका गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । राजस्व संकलन बढाउनु चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको सन्दर्भमा स्वयम् कर सहभागिता बढाउन यस प्रशासनले विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपनाइएका राजस्व सम्बन्धी असल अभ्यासहरूलाई लागू गरी नेपालको कर प्रशासनलाई दक्षिणएशियामै नमूना बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्दछ ।

ओमानले सन् २०१९ मा मात्र नवीन कर प्रशासन स्थापना गरेको थियो । उसले ‘भिजन २०४०’ अन्तर्गत त्यसलाई सन् २०४० सम्म विश्व स्तरीय (वल्र्ड क्लास) प्रशासनका रूपमा विकसित गर्न युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मैले हालैको भ्रमण क्रममा पाएँ । त्यसो हुँदा दृढ इच्छाशक्ति हुँदा सात दशकभन्दा पुरानो हाम्रो राजस्व प्रशासनलाई केही वर्षभित्रै विश्वस्तरीय बनाउन असम्भव हुँदैन ।