सरकारले कोरला नाका खोल्न नसके हामी तलब दिन्छौं, श्रमदान गर्छौं : खगराज अधिकारी

३० साउन, पोखरा । १० दिनअघिमात्र हनिमुन पिरियड (१०० दिन) पूरा गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी आक्रोशित बनेका छन् ।

आफू नेतृत्वले सरकारले गरेको काम पनि अहिलेको सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राखेको आरोप उनले लगाएका छन् ।

सरकार सञ्चालनको १०० दिन पूरा गरेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले ४६ बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका पाण्डेप्रति अधिकारीले संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम गरेकोसमेत आरोप लगाएका थिए ।

मंगलबार गण्डकी प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै अधिकारीले संघीय सरकारको क्षेत्रभित्रका आयोजना अघि बढाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेतृत्व नलिएको भन्दै आलोचना गरे ।

अघिल्ला सरकारले संविधानअनुसार नै गठन गरेका संरचनालाई कमजोर पार्न खोजेको, वेवारिसे पार्न खोजेको भन्दै अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् भने संघीयतालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन पहल नगरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

सरकारले दूग्ध विकास बोर्ड, ताल विकास प्राधिकरण, गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संरचनालाई बजेट काट्ने, भूमिका नदिने गरेर एमालेसँग रिस पोखेको पनि अधिकारीको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशकै नागरिक ती निकायमा नियुक्ति हुँदा एमालेका मान्छे भनेर पाखा लगाउन खोजिएको भन्दै अधिकारीले आक्रोस पोखे ।

आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेप्रति अधिकारीले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न र विकासलाई गति दिन नसकेको आरोप पनि लगाए ।

कोरोला नाकामा चीनले संरचना बनाइसक्दा नेपालको १४ किलोमिटर वर भन्सार कार्यालय राखिएको अधिकारीको भनाइ थियो ।

चीनले तपाईंहरुको भन्सार कार्यालय खोइ भनेर सोधिरहेका बताउँदै अधिकारीले सरकारले नबनाउने हो भने प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदले तलब दिएर सुरुआत गर्ने बताए ।

‘नेपाल सरकारले गरेन र सकिन्छ भने हामी आफैंले भन्सार कार्यालय बनाउनुपर्छ भने पनि म र हाम्रो दलका सांसदको तर्फबाट एक महिनाको तलब त्याग गरेर पनि बनाउन तयार छौं,’ अधिकारीले भने ।

गजेन्द्र मोक्षधामदेखि कोरोलासम्म आफ्नै प्रदेशबाट जान नसक्ने हो भने प्रदेशको औचित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने अधिकारीले बताए । प्राथमिकताका साथ बाटो खोल्ने कामका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सरकारले नगर्ने हो भने भने सम्पूर्ण प्रतिपक्षले श्रमदान दिएर सुरु गर्न तयार छौं । सरकार तयार छ कि छैन ? सरकारले श्रमदान, श्रमशिविरको आह्वान गरोस्, हामी तयार छौं,’ अधिकारीले भने ।

कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे हरेक सरकारले कोपभाजन गरेको बताउँदै अधिकारीले आफूहरुसँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्न नदिन एमाले प्रतिवद्ध रहेको तर अहिलेको सरकारको धारणा सार्वजनिक नभएको बताए । उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा पनि सरकारले चासो नदेखाएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको अहिलेसम्म कार्यविधि नबनेको भन्दै अधिकारीले सरकारमाथि प्रश्न गरे । सांसदहरु आफ्नो क्षेत्रमा के काम भइरहेको छ भन्ने बेखबर रहेको भन्दै सरकारले अनुगमन गर्ने अधिकार दिने गरी अधिकार नबनाइएकोमा अधिकारीको आक्रोश थियो । प्रदेशका आफ्नै संरचना वेवारिसे भए भने संघीयता बलियो हुन नसक्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।