टीकापुर घटना चिरकालसम्म चहराइरहने जघन्य अपराध

३२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई नेपाली समाजले कहिल्यै बिर्सन नसक्ने जघन्य फौजदारी कसुर भनेको छ ।

जन्मकैदको सजाय विरुद्ध रेशम चौधरीले दिएको पुनरावेदनमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २ जेठ २०८० मा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

बुधबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा टीकापुर घटनामा अधिकारको आन्दोलनको मोहडामा सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध आक्रमण भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। फैसलामा यो घटनालाई ‘पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक तर, कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुर’ भनिएको छ ।

साथै राजनीतिक सहमति वा स्वार्थमा मुद्दा नचलाउने, फिर्ता लिन वा माफी मिनाहा गर्नु हाकाहाकी संविधान विपरीत हुने समेत बताएको छ ।

अमानवीय र क्रुर

थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

सर्वोच्चले घटनामा मारिएकाहरुको क्रुर र बीभत्स तरिकाले हत्या भएको बताएको छ । घटनापछि प्रहरीले तयार पारेको मुचुल्कालाई आधार मानेर फैसलामा ज्यान बचाउन घटनास्थल वरिपरिका घर/गोठभित्र लुकेका सुरक्षाकर्मीलाई बाहिर निकाली भाला, खुँडा र रडले प्रहार गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

• प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेलाई लुकेर बसेको घरबाट कठालोमा समाई बाहिर आँगनमा ल्याई ‘मलाई नमार’ भनी बिन्ती आग्रह गर्दा समेत आँखा र शरीरका विभिन्न भागमा पटक–पटक भालाले घोची टाउकोमा ढुंगाले थिची निर्मम र पाशविक तरिकाले हत्या गरेको ।

• प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हवल्दार जनक सिंह नेगी, सशस्त्र प्रहरीका हबल्दार ललित साउदलाई धनखेतमा लखेटी लखेटी बञ्चरो, तरबार र काँडेतार एवं काँटीयुक्त लाठी, भाला आदिले हानी रोपेर मारेको ।

• सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामविहारी थारु, प्रहरी हवल्दार श्यामबहादुर खड्का र जवान लोकेन्द्रबहादुर थारुलाई भाला, डण्डा, बञ्चरो समेत हानी पेट्रोल खन्याई जिउँदै आगो लगाएर मारेको ।

सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सभ्य समाजले सोच्नै नसक्ने किसिमले मानवीय चेतनाको विपरीत अत्यन्त क्रुर, बर्बर नृशंस ढंगले वारदात घटाएको मिसिलबाट देखिन आउँछ ।’

घटना रातको समयमा वा एकान्तमा नभएकाले घाइते बाहेक पनि घटनालाई देख्ने सयौं व्यक्ति रहेको र आरोपितहरुकै मोबाइलबाट खिचिएको भिडियो सीडीमा उतार गरेर सीमितमा राखिएको अदालतले बताएको छ ।

वारदात चित्रित गर्दा विस्मृतिवश वा नियतवश गलत तथ्यहरु उल्लेख हुनसक्ने भए पनि दशीप्रमाण, भौतिक चिजवस्तु लगायतको समग्र परिस्थिति मूल्यांकन गर्दा घटनाका यथार्थ चित्रण हुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘वस्तुतः व्यक्तिले झुट बोल्न सक्ला, तर भौतिक चिजवस्तु र वारदात हुँदाको वस्तुस्थिति र दशीप्रमाणले कहिल्यै झुट बोल्दैन । आवश्यकता त्यो परिस्थितिको सही र तर्कसम्मत विश्लेषण मात्र हो ।’

यो मुद्दामा घटनास्थलमा प्रशस्त सिसाका टुक्राहरु फुटेको, खेतबारीमा मानिस हिंडेको, बालीनाली कुल्चिएको, स्थानीय वीरबहादुर बराला लगायतका व्यक्तिको घरआँगनको पानी, नल्का बारेको इँटा भत्काएको, घटनास्थलमा घिसारिएको, मडारिएको, संगीता बर्माको घरआँगनमा भाँचिएको लाठी रहेको, घटनास्थलमा घर पोलेको खरानी, प्लास्टिक जलेको अवशेष रहेको, फलामे पाइप, घन जस्ता घरेलु हतियार फेला परेको, खेतमा प्रशस्त साना–ठूला ढुंगा, बियरको खाली बोतल फेला परेको, रगत जस्तो लागिसकेको ढुंगाहरु फेला परेको व्यहोराले घटनाको स्वरुपको विहंगम चित्रण हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

आरोपितहरुको मोबाइलमा खिचिएको श्रव्यदृश्य सामग्रीयुक्त सीडीले घटनाको परिदृश्य एकपछि अर्को गर्दै शृंखलाबद्ध रुपमा खुलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘मिसिलबाट प्रस्तुत वारदात पीडित र प्रभावित पक्षका लागि मात्र नभई समग्र नेपाली समाजलाई चिरकालसम्म चहराइरहने एउटा बिर्सनलायक, तर कहिल्यै बिर्सन नसकिने जघन्य फौजदारी कसुरका रुपमा घटित भएको देखिएको छ ।’

अधिकार आन्दोलनको मोहरामा योजनाबद्ध आक्रमण

यो घटना संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बेला भएको थियो ।

आफ्नो सरोकारहरुलाई संविधानले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना राख्नु र त्यसका लागि शान्तिपूर्ण सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक भएको सर्वोच्चले बताएको छ । तर यो घटना अधिकारको आन्दोलनको आवरणमा योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी घटाइएको अदालतको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘तर प्रस्तुत मुद्दाको पृष्ठभूमि हेर्दा शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको सभा सम्मेलन एकाएक भड्किएर हिंसात्मक बन्न गएको नभई आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका आपराधिक मनोवृत्तियुक्त केही व्यक्तिको योजना, तयारीका साथ अधिकारको आन्दोलनको मोहरामा योजनाबद्ध रुपमा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरी प्रस्तुत वारदात घटाएको देखिन आउँछ ।’

घटना हुनुपूर्व आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरुले भलमन्साको प्रयोग गरी मानिसहरु जम्मा गर्न लगाएको तथा लाठी, भाला, खुँडा समेत घरेलु हतियार सहित उपस्थित हुने र आवश्यक परे मार्ने मराउनेसम्मको अवस्था हुने भएकाले तयारीका साथ आउन निर्देशन दिएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ– ‘उक्त निर्देशन केवल शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि मात्र थियो भन्ने देखिन आउँदैन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आउँदा अघिल्लै दिनदेखि घरेलु हतियार सहित आउनु भनी भलमन्सा र चिराकी मार्फत उर्दी जारी गर्नु आवश्यक हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

टीकापुर घटनामा सर्वोच्चको फैसलाको सन्देश : रेशम चौधरीको कैद माफी संविधान विपरीत

सुरक्षाकर्मीको लापरवाही वा हेलचेक्र्याईंबाट घटना भएको पनि नदेखिएको फैसलाको ठहर छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुगोस् भनेर गएका सुरक्षाकर्मीले भीडलाई चिमिल चौरहामा रोक्न खोजेको, तर करिब २.५ किलोमिटर पर रहेको पशुहाट बजार टीकापुरसम्म धकेल्दै लगेको देखिएको अदालतले बताएको छ ।

थप बल माग भएपछि अञ्चल प्रहरी प्रमुख आफैं घटनास्थल पुगेको भए पनि आन्दोलनकारीले सी आकारको घेरा बनाएको र अघिल्लो पंक्तिमा महिला र बालबालिकालाई राखेर प्रहरीलाई आक्रमण गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

अघि भनिएको छ, ‘भीडमा सी आकारको उपस्थितिबाट आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मीहरु भाग्न सक्ने अवस्था नरहेको एवं अघिल्लो पंक्ति महिला, बालबालिका राख्दा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्न समेत असुविधा हुने रणनीति र युद्ध कौशलको प्रयोग गरी आक्रमण गरेको देखिएबाट प्रस्तुत वारदात योजनाबद्ध आक्रमण रहेछ भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन गएको छ ।’

कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले पहिले आक्रमण गरे वा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्दा शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन समेत एकाएक हिंसात्मक आन्दोलनमा परिणत हुनसक्ने भए पनि टीकापुर घटना त्यसो नभएको सर्वोच्चले बताएको छ । ‘…योजनाबद्ध र एकपक्षीय रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई पेल्दै, धकेल्दै र लखेट्दै निहत्था बनाई निजहरुमाथि आक्रमण गरी ज्यान लिने र घाइते बनाउने कार्य गरेको देखिन आउँछ’ फैसलामा भनिएको छ ।

शान्तिपूर्ण बाटो छाडे कानुनले पक्रन्छ

यो मुद्दाको बहसका क्रममा आरोपितको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले सामान्य फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले शान्तिपूर्ण बाटो छाडेर हिंसाको सहारा लिए फौजदारी कानुनले पनि आफ्नो बाटो पक्रिने बताएको छ । यो घटना पनि राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले मुद्दा नचल्ने दाबीसँग सहमत हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।

यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि सर्वोच्चले संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रताको व्याख्या गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भन्दै सर्वोच्चले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत कानुनले निषेध गरेको अपराधजन्य कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्न पाउने अधिकार समेत समाहित हुने कल्पना गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।

साथै संविधानको धारा १७ (२) मा विना हातहतियार र शान्तिपूर्वक मात्र भेला हुन पाउने भनिएकाले यसले हातहतियार बोकी हिंसात्मक आन्दोलन गर्ने छुट दिएको अर्थ गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बताएको छ ।

शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन र आपराधिक हिंसा दुई पृथक् अवस्था हुने भन्दै सर्वोच्चले शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्ने नाममा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरिएमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन गर्न पाउने हकले संरक्षण प्रदान गरेको भनी मान्न नमिल्ने बताएको छ ।

टीकापुर घटनालाई फौजदारी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने तीन आधार प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्चको इजलासले फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै पनि कार्य गर्नु कसुर भएको बताएको छ । ‘कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला, तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर, अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन’, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिने र त्यसलाई फौजदारी न्याय प्रणालीबाट सम्बोधन गर्नु संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता रहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘यस आधारमा हेर्दा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य अन्तर्गत नपर्ने वा राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्था अन्तर्गत जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरुको संरक्षकका रुपमा रुपान्तरित हुन पुग्छ ।’

त्यसो भएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जीउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरु समाजमा रवाफका साथ खुला रुपमा हिंड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुनजाने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलामा भनिएको छ– ‘यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकाय लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरु संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘संक्षेपमा लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरु शान्तिपूर्ण र संगठित रुपमा राख्न पाइन्छ, तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी जब हिंसाको सहारा लिन्छ, मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो पक्रन्छ । कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन । यसबारे सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

नेपालको जस्तो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रुप दिने जोखिम हुने समेत सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । ‘अपराधको राजनीतीकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रंग दिएर राज्यशक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ’ यसले राजनीतिको आडभरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउने भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘रगत लत्पतिएको हातहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कर्म गरेको व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा वितरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।’

फौजदारी कानुनले वर्जित गरेको आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने साधनका रुपमा प्रयोग गर्न मान्यता दिनु भएको समेत सर्वोच्चको ठहर छ ।

अपराधको राजनीतीकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ– ‘त्यस्तो कार्यलाई राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी विचलन पैदा हुन जान्छ ।’

फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति कानुन पालनामा हुनुपर्ने समानता र तटस्थताको सिद्धान्त विपरीत हुने र समाजमा व्याप्त ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने सर्वोच्चले बताएको छ ।

‘राजनीतिक आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सृजित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिंदा फौजदारी न्याय मर्छ’ फैसलामा अगाडि भनिएको छ– ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन ।’

अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त नहुने भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘यसको सरोकार कर्तासँग रहँदैन, कार्यसँग रहेको हुन्छ । फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन र अपराध गर्नेले सोबाट सृजित दायित्व व्यहोर्नै पर्छ ।’

व्यक्तिहत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनेर वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुने सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बताएको छ ।

यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरुले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यलाई राजनीतिक अपराधका रुपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतीकरणको कुरुप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुने भन्दै सर्वेच्चको फैसलामा भनिएको छ– ‘राज्य स्वयंले यस्तो अवस्थालाई प्रश्रय दिएमा त्यस्तो राज्य व्यवस्थामा कानुनको शासनको मूल्यमान्यताको उल्लंघन भएको भनी मान्नुपर्ने हुँदा त्यसतर्फ फौजदारी कानुन कार्यान्वयनका सरोकारवालाहरु जिम्मेवार, सजग र संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने यो इजलासको दृढ मान्यता छ ।’

मुद्दा फिर्ता वा माफी संविधान विपरीत

टीकापुर घटनाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक सहमतिका नाममा हुने मुद्दा फिर्ता वा कैद मिनाहामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले मुद्दा नचल्ने जिकिरसँग सहमत हुने आधार र अवस्था नरहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधका नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दालाई फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन हुने गरी माफीमिनाहा दिने कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्याय सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

रेशम मुख्य योजनाकार

सर्वोच्च अदालतले आफू निर्देश भएको भन्दै रेशमको दाबीलाई स्वीकार गरेको छ । तीन आधारले रेशमको कसुर शंकासहित तवरले पुष्टि भएको भन्दै सर्वोच्चले ज्यानसम्बन्धी महलमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने तल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत, कैलालीमा उपस्थित भएका रेशमले पनि आफू घटनास्थलमै नभएको बयान दिएका थिए । त्यो दिन आफू ११ बजेतिर दुर्गौलीबाट फर्की गुलरियातिर हिंडेको दाबी गरेका थिए ।

तर टीकापुर घटनामा प्रहरीले अदालतमा पेश गरेको बयानमा पक्राउ सबैले अभियोग स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुमध्ये धेरैले रेशम योजनाकार भएको बताएका थिए भने केहीले रेशमले नै सुरक्षाकर्मीलाई लाठी हानेको देखेको बताएका थिए ।

अदालतमा भने उनीहरुले इन्कारी बयान दिए । अनुसन्धान अधिकारीले निर्घात कुटपिट गरी इच्छा विपरीत जबर्जस्ती बयान कागजमा सहीछाप गर्न लगाएको भन्दै इन्कारी बयान दिए ।

स्वेच्छाले बयान गरेको होइन भन्ने पुष्टि हुनुपर्ने भए पनि कुटपिट भएको प्रमाणित हुने शारीरिक जाँच गरिपाउन दाबी नगरेको पाइएको सर्वोच्चले बताएको छ । म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा पनि जबर्जस्ती गरेको दाबी नगरेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘मुद्दाको प्रकृति, गम्भीरता लगायत वारदात परिस्थिति समेतलाई हेर्दा दर्जनौं संख्याका प्रतिवाद सबैलाई निर्घात कुटपिट गरी स्वेच्छा विपरीत जबर्जस्ती बयान गराएको भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिर विश्वासलायक देखिंदैन ।’ तर प्रतिवादी करण चौधरीले जिल्ला अदालत, कैलालीमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्नुका साथै अरुलाई पोलेका थिए ।

घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने रेशमको दाबीलाई तीन प्रमाणले खण्डित गरेको सर्वोच्चले बताएको छ ।

पहिलो : सह–अभियुक्तहरुको बयान प्रत्यक्षदर्शी, घाइते र जाहेरवालाको बकपत्र

रेशम घटनास्थलमै भएको, आफूहरुले देखेको र उनले सुरक्षाकर्मीलाई लाठीले हानेको भनी यकिन र निश्चयात्मक कथन व्यक्त भएको भन्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘उक्त बयान तथा बकपत्रहरुमा वारदातस्थलमा निजको उपस्थितिका सम्बन्धमा कुनै द्विविधाजन्य वा विरोधाभाषी भनाइ नभई स्पष्ट, सुसंगत र सामञ्जस्यपूर्ण अभिव्यक्ति देखिन्छ ।’

दोस्रो : मोबाइल फोनको लोकेसन

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले घटनाभन्दा अगाडि र पछाडि रेशमले प्रयोग गर्ने ९८५११….६ नम्बरको मोबाइल फोनको बेस ट्रान्सिभर स्टेसन (बीटीएस) र अन्य प्रतिवादीसँग फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल रिपोर्ट अर्थात् सीडीआर) हेरेको थियो ।

त्यसमा घटना भएको दिन दिउँसो १ः३७ बजे घटनास्थाल नजिकै दुर्गौली टावरसँग आवद्ध रहेको र २ः१९—२ः२० मा आएको फोनमा उनको मोबाइल लोकेसन मैलालीको लम्कीमा देखिएको छ । घटना भएको दिन बिहानैदेखि प्रतिवादीसँग रेशमको निरन्तर सम्पर्क भएको देखिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– ‘प्रतिवादी अन्यत्रस्थलमा उपस्थितिको जिकिर वैज्ञानिक र तथ्यगत प्रमाणबाट अकाट्य रुपमा पुष्टि हुनसकेको देखिएन ।’

तेस्रो : लक्ष्मण थारुको बयान

टीकापुर घटनामा पक्राउ परेका थारुले जिल्ला अदालत, कैलालीमा दिएको बयानमा २ः३० बजे आफूले रेशमलाई फोन गर्दा फूलबारी एफएममै छु, टीकापुर खत्तम भयो, केहीबेरपछि फोन गर्छु’ भनी मलाई भनेका हुन् भनेका थिए ।

यसले पनि आफू गुलरियातिर हिंडेको रेशमको दाबी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले गरेको जिकिर मात्र भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

मौखिक जिकिरका भरमा लिखित प्रमाणबाट देखिएको तथ्य खण्डित नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रेशम चौधरीले संगठित रुपमा योजना बनाएको र घटनास्थलमा आफैं उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको तथा गर्न लगाएको देखिएको ठहर गरेको छ ।