कोशीमा संविधानमाथि सत्ता गठबन्धनको बलमिच्याइँ

४ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार विश्वासको मत लिएका छन् ।

विपक्षमा मत दिइसकेका सांसदहरुको नाराबाजीबीच कार्यकारी प्रमुखले विश्वासको मत लिएको संभवतः संसदीय अभ्यासमै यो दुर्लभ घटना हो । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मत व्यक्त गरिसकेपछि अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने समय दिए ।

त्यो समय पनि सकिएपछि सभाको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई गर्न लगाएर आफू मत दिन गए । त्यसपछि एमाले सांसदहरुले हो–हल्ला र नाराबाजी गरेका थिए ।

तर नाराबाजी चलिरहेकै बेला आफ्नो मत समेत जोडेर मन्सुरीले थापाको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत खसेको परिणाम सुनाए । बैठक चलिरहँदाको पृष्ठभूमि र दृष्य, संसदीय गणित, राजनीतिक समीकरण अनि परिणाम हेर्दा मन्सुरीले थापाकै पक्षमा मत दिएको लुकेन ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेससँग २९, माओवादी केन्द्रसँग १३, एकीकृत समाजवादीसँग चार र जसपासँग एक सांसद छन् । अर्थात् थापाले पाएको मत गठबन्धनमा आवद्ध सबै सांसद संख्याको योगफल हो ।

विपक्षी एमाले र राप्रपा भने मुख्यमन्त्री थापालाई जसरी पनि बहुमत पुर्‍याउन नदिने तयारीमा थिए । त्यसैले आइतबार मात्रै एमालेका सात र राप्रपाका एक जेष्ठ सांसदले विदा लिएका थिए । आइतबार ८ जना प्रदेशसभा सदस्यको विदा स्वीकृत गरेकी उपसभामुख सृजना दनुवार स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै सोमबार आफैं काठमाडौं हिँडेकी थिइन् ।

तर काठमाडौं उड्नुअघि सांसद मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अधिकार दिइन् । सभामुखबाट माओवादी सांसद बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवारसहित ज्येष्ठ आठ सांसद अनुपस्थित हुँदा मन्सुरीले अध्यक्षता गर्नुपरेको थियो ।

अर्थात् अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीलाई नगन्दा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ४६ सांसद थिए । तर सत्तालाई एक मात्र उद्देश्य बनाएको गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीलाई समेत मत दिन लगाएर बहुमत पुर्‍यायो ।

संविधानविद् बिपिन अधिकारी, कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउन अपनाइएको शैली संविधानसम्मत नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमा प्रत्यक्ष रुपमा जे काम गर्न पाइदैन भनेको हुन्छ, त्यो काम अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन’, उनी भन्छन्, ‘सभामुखले गर्न नपाउने काम सभामुखको भूमिकामा रहने व्यक्तिले पनि पाउँदैन ।’

गत ११ साउनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अपनाइएको प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । २१ असारमा बाबुराम गौतमले सभामुखको हैसियतमै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसबेला पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुख समेतलाई जोडेर सांसद संख्या ४७ पुर्‍याएको थियो ।

तर तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको संलग्नतामा बनेको सरकार बदर भएपछि पुनः गत १६ साउनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । थापाले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भने गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर विपक्षी एमाले र राप्रपाको असहयोगका कारण सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद मन्सुरीले सोमबार पनि बैठक चलाउनुपर्‍यो । अध्यक्षता गरेकाले मत नदिए मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउने संभावना थिएन ।

अदालतको फैसला मात्रै नभएर संविधानले समेत सभाध्यक्षले मत दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १८६ मा लेखिएको छ, ‘…अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन ।’ यदि प्रदेशसभामा कुनै प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा मत बराबर भएमा चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई पनि मतदानको अधिकार संविधानले दिएको छ ।

कोशीमा सोमबार बराबर मत आएको परिस्थिति पनि होइन । किनकि राप्रपा अनुपस्थित भएको बैठकमा विपक्षमा ३० मत मात्रै खसेको छ । अझ पहिलो चरणकै मतदानमा मन्सुरीले मत दिए ।

यसरी सभाध्यक्षले मत दिएर बनेको सरकार फेरि पनि बदरयोग्य रहेको कानुनविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘हिजो सभामुखले जस्तो काम गरेर सरकार बन्यो र त्यो बदर भयो भने आज पनि बदरयोग्य छ’, उनी भन्छन् ।

सत्तारुढ नेताहरुले भने मुख्यमन्त्री थापालाई मन्सुरीले संविधान बमोजिम नै मत दिएको तर्क गर्छन् । ‘आजका सभाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका सदस्य हुन्, उहाँलाई दलको ह्वीप लाग्छ, उहाँ आफैं पनि मतदान गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ’, माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भन्छन् । उपसभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले यस्तो परिस्थिति आइलागेको उनको तर्क छ ।

कांग्रेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई, गठबन्धनसँग भएको बहुमत प्रदेशसभामा सिद्ध गर्ने काम भएको बताउँछन् । ‘जसरी पनि हामीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने, उहाँहरु भाग्ने अवस्था देखियो’, राई भन्छन्, ‘उहाँहरु (विपक्षी)ले सभा सञ्चालन नगर्ने भएपछि आज गरेपनि १३ गते गरेपनि एउटै हो । त्यसैले आजै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर बैठक सञ्चालन गर्‍यौं ।’

प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाका गरी विपक्षमा ४६ र आफ्नो गठबन्धनमा ४७ सांसद भएकाले सरकार बनाउने अर्को विकल्प नरहेको सत्तारुढ नेताहरुले तर्क गरेका छन् । तर एमाले नेताहरुले भने मन्सुरीले मतदान गरेर संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘यो असंवैधानिक कदम हो, गैरकानुनी छ’ एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भन्छन्, ‘यो सरकारले मान्यता पाउदैन, हामी अदालत जान्छौं ।’

अति भो सत्तामोह

प्रदेश सरकार निर्माणमा यस्तो संकट देखिनुको कारण भने नेतृत्वको सत्ता मोह हो । गत १० पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन जोगिएको थियो भने कोशीमा सत्ता संकट आउने थिएन । त्यसबेला संघमा जस्तै कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

प्रदेशसभामा एमालेसँगै ४० सांसद रहेकाले माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत थियो । कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षी भूमिकामा थिए । तर संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदलेकाले कोशीमा पनि सरकार फेर्न नेताहरु लागिपरे, जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भए ।

जबकी माओवादी र जसपाकै प्रदेश तहका नेताहरु समेत गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकारको पक्षमा थिए । संघमा फागुनमै गठबन्धन बदलिँदा कोशी प्रदेशमा माओवादी र जसपा जेठसम्म सरकारमा रहनुले पनि उनीहरु त्यही पुरानै गठबन्धन जोगाउन चाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर नेतृत्वकै दबाबमा १७ जेठमा जसपा र २३ जेठमा माओवादीले हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि सुरु भएको अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया टुंगिएको छैन । संविधानविद् अधिकारी, कोशीमा मात्रै नभएर कतै पनि जनादेशअनुसार सरकार नबन्दा अनेक समस्या आइरहेको बताउँछन् । ‘सवैभन्दा ठूलो दलले अरु दललाई समेटेर सरकार बनाउने हो । अथवा ठूलो दललाई बाहिर राख्ने हो भने आवश्यक बहुमत दोस्रो दलले पुर्‍याउने हो’ उनी भन्छन्, ।

तर जनादेश अनुसार, संघमा समेत सरकार नबन्नु अनि प्रदेश सरकारलाई पनि संघकै नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिँदा समस्या बढेर गएको अधिकारी बताउँछन् ।