बबरमहल दरबारमा महालेखा र सडक विभागको छिनाझपटी

६ भदौ, काठमाडौं । प्रबलीकरण सकिन लागेको बबरमहल (दरबार भवन)मा गत शुक्रबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पूर्वाधार विकास लेखा परीक्षण विभागको ‘प्रिन्ट बोर्ड’ टाँस्यो । आइतबार सडक विभागका कर्मचारीले महालेखाको बोर्ड निकालिदिए र महालेखालाई रोक्ने गरी गेटमा धर्ना दिन थाले ।

सोमबार महालेखाका कर्मचारीहरु ‘निर्देशक’हरुको नेमप्लेट लिएर टाँस्न आए । सडक विभागका कर्मचारीहरुले प्रवेश नै नदिएर फर्काए । अझ त्यसमाथि सोमबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी समेत बबरमहलमा आफूहरुले पनि ठाउँ पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आइपुगे ।

बबरमहलमा महालेखा फेरि फर्किन लागेको र निर्वाचन कार्यालय समेत बस्न खोजेको थाहा पाएपछि रोक्नका लागि भन्दै सडक विभागका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि लगातार ‘गस्ती’ नै गरिरहेका छन् । महालेखाले राखेका बोर्ड सोमबार हटाएर सडक विभागका कर्मचारीहरुले आफ्नै महाशाखाका नामहरु टाँसेका छन् ।

यसैकारण सडक विभागको केन्द्रीय कार्यालयदेखि हाल विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका विभिन्न आयोजना बबरमहलमा सर्न पनि सुरु गरेका छन् । महालेखा आउन लागेपछि बुधबारदेखि नै सडक विभागले सबै सेवा बबरमहलबाटै दिन थालेको छ । कर्मचारीहरु पूजाआजा गरी कार्यालय भवनभित्र प्रवेश गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा विभागका इन्जिनियर उपेन्द्र महरान सडक विभागले रेट्रोफिट गरेर उपयोग गर्न लागेको भवनमा अन्य निकायले आँखा लगाएपछि रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘लिखित रुपमा नै यो जग्गा र भवन सडक विभागको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अरु निकायले जबरजस्ती गरेर हडप्न पाउँदैनन् ।’

सडक विभागले प्रबलीकरण (रेट्रो फिट) गराएको बबरमहल भवनको सबै काम सकिन बाँकी नै छ । तर अहिलेदेखि नै कुन–कुन निकाय त्यहाँ बस्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय विवाद साम्य पारेर बबरमहलको एउटा भागमा आफ्नो कार्यालय राख्ने प्रयासमै छ भने सडक विभाग जसरी पनि महालेखा र निर्वाचन कार्यालयलाई रोक्ने रणनीतिमा छ ।

राणाकालीन दरबार

राणाकालमा बबरशम्शेरले निर्माण गरेको यो भवनको आधा–आधा भाग २०७२ सालसम्म सडक विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उपयोग गरेका थिए । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पले भवनमा क्षति पुर्याएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालय अनामनगरमा नयाँ भवन बनाएर सरेको थियो ।

महालेखाले बबरमहलको कार्यालय छाडेबापत सानोगौचरणमा रहेको सडक विभागको जमिन पाएको थियो । उसले सानोगौचरणको जमिनको सट्टा अनामनगरमा रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जमिन पाएर त्यहीँ भवन बनाएको हो ।

त्यतिबेला बबरमहललाई रेट्रोफिट गरेर सडक विभागले नै पूर्णप्रयोग गर्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएको थियो । नयाँ भवन पाएकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालय बबरमहल नफर्किनेमा सडक विभाग विश्वस्त थियो ।

तर, अहिले आफ्ना कर्मचारीहरु राख्न नयाँ भवनका कोठाहरु अपुग भएको भन्दै महालेखाले सडक विभागको स्वामित्वको भवनमा भौतिक पूर्वाधारसम्बद्ध विभागहरु राख्न खोजेको छ । यसैकारण दुई निकायबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौं समेत बबरमहलमा आउन चाहेको बुझेपछि सडक विभागका कर्मचारीहरु विरोधमै उत्रिएका छन् । उनीहरुले विभिन्न पक्षसँग सडक विभागले मात्रै बबरमहल उपयोग गर्न पाउने गरी ऐक्यबद्धता माग्दै विभाग परिसरमा दैनिक छलफल चलाइरहेका छन् ।

सुरुमा बबरमहल भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी थियो । तर, १०० वर्षभन्दा पुरानो राणाकालीन दरबार भत्काउन नहुने भन्दै पुरातत्वविदहरुले विरोध जनाए । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्रबलीकरणका लागि करिब ८६ करोडमा ठेक्का लगाएको थियो । प्रबलीकरणको जिम्मा समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको थियो । करिब २१ रोपनी क्षेत्रफलको यो दरबार प्रबलीकरणपछि चिटिक्क बनेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार यो भवनमा सडक विभाग २००७ सालदेखि बसेको थियो । तर अहिले महालेखाले आफ्ना केही महाशाखाहरु सोही भवनमा फर्काउन लागेपछि सडक विभागका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘महालेखा, निर्वाचन आयोग सबै आएर बबरमहल हडप्न लागे, हाम्रो नामको भवनमा हामी नै बस्न नपाउने अवस्था आउन लाग्यो,’ सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल भन्छन्, ‘विगतमा महालेखाले सबै छोड्ने सहमतिमै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर हामीले प्रबलीकरण गरेका थियौं, तर फेरि महालेखा ठाउँ पुगेन भन्दै फर्किन खोजेपछि कर्मचारी संगठनहरुले विरोध गरेका हुन् ।’

भवनभित्रको इन्टरनेटदेखि एसीसम्म एउटै सेन्ट्रल सिस्टमबाट राखिएकाले अर्को कार्यालय राख्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । विभागलाई भवन पूर्ण उपयोग गर्दा समेत कतिपय कार्यालय बाहिर भाडामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अरुलाई दिन नसकिने बताए । ‘२–४ कोठा बाँकी रहे भने दिन पनि सकिएला,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त हामीलाई नै पुग्दैन कि भन्ने छ । कसरी अरु निकायलाई ठाउँ दिनु ?’

महालेखाको फरक तर्क

महालेखा परीक्षककको कार्यालयका प्रवक्ता नायब महालेखापरीक्षक बैकुण्ठ अधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सचिवहरुको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफूलाई केही कर्मचारी राख्न ठाउँ नभएर समस्या भएको विषय राखेपछि बबरमहलबारे छलफल भएको बताउँछन् ।

त्यसैक्रममा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई सडक विभागको प्रबलीकरण भएको भवनको एक भागमा महालेखालाई आवश्यक कोठाहरु उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उनले बताए ।

‘सचिवज्यूले बबरमहलमा ठाउँ उपलब्ध गराउन सहमति जनाएपछि नै हामीले त्यहाँको ३० वटा कोठा मात्रै प्रयोग गर्न खोजेका हौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘तर, हामीले नेम बोर्ड टाँसेपछि विवाद गरेर सडक विभागका कर्मचारीहरुले निकालिदिनुभयो ।’

उनका अनुसार महालेखाको प्रदेश कार्यालयहरु गठन भए पनि सरकारले अनुमति नदिँदा काठमाडौंमै राखिरहनुपरेको छ । दुई वटा प्रादेशिक कार्यालय हाल बबरमहलको भवनसँगैका अन्य भवनहरुमा छन् । लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास भएर महालेखामा हाजिर भएका कर्मचारीहरुलाई बस्ने ठाउँ नै अभाव हुन थालेकाले विकल्प खोज्नुपरेको अधिकारीले बताए । ‘हामीलाई बबरमहलमा फर्किनुपर्दैन भन्ने नै थियो, अहिले नयाँ अवस्था सिर्जना भएकाले समस्यामा परेका हौं,’ उनले भने, ‘सचिव बैठकमा भएको निर्णयअनुसार नै बबरमहलका ३० वटा कोठा प्रयोग गर्न खोज्दा रोकियो ।’

सडक विभागले आयोजनाका कार्यालयहरु बबरमहल नल्याएमा महालेखाको आवश्यकताअनुसार कोठा उपलब्ध हुन सक्ने भन्दै उनले आयोजनाहरुले भन्दा संवैधानिक अंगले भवनमा प्राथमिकता पाउनुपर्ने दाबी गरे । बबरमहल पनि सरकारकै भवन भएको भन्दै उनले त्यसमा सचिव बैठकको पूर्वसहमति अनुसार नै आफूहरुले बबरमहलमा ठाउँ पाउने आशा राखेको बताए । ‘नभए मुख्यसचिवसँग फेरि छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

बबरमहलमा निर्वाचन कार्यालयले पनि फिर्ता माग्यो कोठा