अरु विश्वविद्यालय पढेकालाई किन चाहियो त्रिविको समकक्षता ?

७ भदौ, काठमाडौं । त्रिवि बाहेक १५ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । चार वटा त प्रादेशिक विश्वविद्यालय नै छन् । तीमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयले मंसिरबाट र लुम्बिनी प्राविधिक (प्रादेशिक) विश्वविद्यालयले छिट्टै भर्ना खोल्ने तयारी गरेका छन् । अरु पनि खुल्ने प्रक्रियामा नै छन् ।

त्रिवि बाहेक नेपालमा सञ्चालित अन्य विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेर त्रिविबाट स्नातकोत्तर गर्न चाहेको अवस्थामा, त्रिविमा स्थायी अध्यापन गर्नका लागि त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने हुन्छ । सेवा आयोग, बैंकिङ अथवा कतिपय निजी क्षेत्रले पनि समकक्षता प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको छ ।

नेपालकै संसदले बनाएको ऐनबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालयबाट उही हैसियतको अर्को विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले समकक्षता लिनुपर्ने विषयमा विश्वविद्यालयहरुले प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै हुँदा विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको समकक्षता जाँच गर्ने कानुन बनेको थियो ।

यो प्रावधान स्पष्ट नहुँदा विदेशी तथा नेपालकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पनि समकक्षता जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अब यसको संशोधन गर्नुपर्ने अथवा त्रिविबाट नभएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेको पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. प्रेम नारायण अर्याल बताउँछन् ।

‘नेपालमा अन्य विश्वविद्यालय स्थापना नहुँदा बनेको यो व्यवस्था अब संशोधन गरेर उही हैसियत भएका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले त्रिविबाट समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था हट्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै निकायबाट माग भएछ भने पनि त्रिविबाट नभएर आयोगबाट दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

सरकारले नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मात्रै हुँदा विभिन्न देशबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र किनेर ल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्नको लागि अन्य विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको प्रमाण पत्रको समकक्षता जाँच गर्ने नियम बनाएको थियो । यो नियम लागू हुँदा नेपालमा अरु विश्वविद्यालय थिएनन् ।

तर अहिले नेपालमा अरु थुप्रै विश्वविद्यालयहरु स्थापना भइसकेकाले त्रिवि अन्तर्गत रहेको यो निकाय त्रिवि बाहिर रहनुपर्ने र नेपालको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था हट्नुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह बताउँछन् ।

उनको भनाइ अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समकक्षता जाँच गर्नुपर्छ । उनी भन्छन्, ‘समान हैसियत भएको त्रिविबाट अरु विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले समकक्षता लिनु जरुरी छैन, यो व्यवस्था हट्नुपर्छ । तर विदेशमा पढेर आएकाले समकक्षता लिनुपर्छ । त्यसको लागि त्रिवि अन्तर्गत नभएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मातहत हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाइरहेका छौं ।’ आयोग सबै विश्वविद्यालयको नियामक निकाय भएकाले समकक्षता शाखा त्यहाँ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि डीन डा.सुदिप ठकुरी नेपालको विश्वविद्यालय अध्ययन गरेको विद्यार्थीसँग समकक्षता खोज्नु भनेको त्रिविले आफ्नै हैसियतका विश्वविद्यालयको विश्वसनीयताप्रति आशंका गरेको बुझिने बताउँछन् । ‘नेपालको विश्वविद्यालय अध्ययन गरेको विद्यार्थीको समकक्षता जाँच्नु भनेको त्रिविले आफ्नै हैसियतमा भएका विश्वविद्यालयको विश्वसनीयताप्रति आशंका गर्नु हो । त्यो भनेको ऐनको व्यवस्थामा अविश्वास गर्नु हो । त्यसैले यो व्यवस्था हट्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘नीति निर्मातालाई नै यो आवश्यक छ भन्ने लागे पनि छुट्टै नियामक निकाय हुनुपर्छ ।’

‘त्रिविले मात्रै समकक्षता दिने व्यवस्था भत्काउनुपर्छ’

शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइराला यो अनावश्यक भएको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समकक्षता खोज्नेभन्दा पनि कुन कोर्स कत्ति गरेको खोज्ने अभ्यास रहेको बताउँछन् । उनको भनाइ अनुसार विद्यार्थीको समकक्षता हेर्नेभन्दा पनि कुन कोर्ष कति गरेको छ र तोकिएको मापदण्ड अनुसार पुगेको छ छैन भनेर हेर्ने गरिएको छ । नेपालले पनि त्यही अभ्यास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । तर नेपालले परम्परागत शैली अपनाएर विद्यार्थीलाई दु:ख दिने काम भइरहेको उनको मत छ ।

उनको भनाइ अनुसार नेपालकै विश्वविद्यालयले प्रयोगात्मक कोर्ष गराउने तर त्रिविले सैद्धान्तिक क्रेडिट आवर नपुगेको भनेर समकक्षता नदिंदा विद्यार्थी समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैले सम्बन्धित विश्वविद्यालयले समकक्षता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि जुन कोर्ष अथवा क्रेडिट आवर पुग्दैन भनेर विश्वविद्यालयले भन्छ भने त्यही विश्वविद्यालयले त्यो कोर्ष थप्ने र विद्यार्थीलाई पढाउने गर्नुपर्छ । त्रिविले मात्रै समकक्षता दिने व्यवस्था भत्काउनुपर्छ ।’

त्रिविले पनि नेपालका अन्य विश्वविद्यालय समान भएकाले समकक्षता जाँच गर्नुपर्दैन भन्ने तर्क गर्दै आइरहेको त्रिविका शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुषाल बताउँछन् ।

त्रिविले सबै विश्वविद्यालय समान भएकोले समकक्षता आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै आइरहे पनि सरकारले निर्णय नगरेको र त्रिविले सरकारको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भनिरहेका छौं तर पर्दैन भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्रिविमा समकक्षता रहन नहुने विषयमा उनी भन्छन् ‘हामीले त सरकारको काम गरिरहेको हो । सरकारले अन्त लान्छु भन्छ भने लानसक्छ, यही राख्छु भन्छ भने यही हुन्छ ।’

गम्भीर छलफल हुनुपर्छ : प्रा.डा. अधिकारी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारी भने त्रिवि बाहेकका विश्वविद्यालय अध्ययन गरेका विद्यार्थीको लागि समकक्षता आवश्यक छैन र यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘केही विश्वविद्यालयले कार्यक्रम नै नभएको विषयमा पीएचडी गराइरहेका छन् । त्यस्तो शैक्षिक प्रमाणपत्रको गुणस्तर जाँच्ने आधार आवश्यक छैन कसरी भन्न सकिन्छ ।’

संस्कृत विश्वविद्यालयमा गणित र अंग्रेजी विषयमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम छैन तर यी विषयहरुमा पीएचडी भने गराइरहेको छ । अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो विश्वविद्यालयमा पीएचडी गरेका विद्यार्थीको लागि समकक्षता खोज्नु अस्वभाविक होइन भन्ने लाग्छ ।’ यस्तै कारणहरुले गर्दा समकक्षता आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रम नै नभएको विश्वविद्यालयले पीएचडी गराउँदा पनि आयोगले किन नियमन गर्न सकेन भनी सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालय आफैमा स्वायत्त संस्था हो ।विश्वविद्यालयले गर्ने काममा अन्य कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर कतिपय विश्वविद्यालयले न्यायसंगत अथवा नियमसंगत काम नगरेपछि पीएचडीसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छौं ।’

आयोगले बनाएको पीएचडीसम्बन्धी मापदण्डमा ‘कुनै विश्वविद्यालयले कुनै विषयमा पाँच वर्षसम्म कार्यक्रम नचलाएसम्म पीएचडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने,’ प्रष्टसँग लेखेको उनले बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रम नै नचलेका विश्वविद्यालयले पीएचडीको लागि अनुदान पाउँदैन र त्रिविले पनि त्यस्तो कार्यक्रमलाई समकक्षता दिंदैन ।’ यसले स्वायत्त भएको फाइदा उठाएर मनलाग्दी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकालाई नियमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

समान हैसियत भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमलाई समकक्षता दिन उचित नभएको भन्ने प्रश्न उठिरहेकाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेययकले समकक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहने व्यवस्था गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पास भए त्यो समस्या समाधान हुने भएको छ ।’