मुलुक नचिनेका नेपालका योजना

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उपमन्त्री सुन ये लीले चीनलाई अरु मुलुकको विकास मोडल नचाहिएको र अरु मुलुकले पनि चिनियाँ विकास मोडल आयात गर्न आवश्यक नरहेको मन्तव्य दिएका थिए। उनले विकास योजनालाई मौलिक मोडलमा रुपान्तरण गर्दै ‘चिनियाँ शैलीको आधुनिकीकरण’ भनेर चिनाएका थिए।

उक्त भनाइले योजनाबद्ध विकास आफ्नो राष्ट्रानुकूल हुनुपर्ने पुष्ट्याइँ राख्दछ। विकास योजना मुलुक अनुसार पृथक्, मौलिक तर विशिष्ट रहनुपर्छ। आयातित विचार र दर्शनका खाकाले सुन्दर विचार दिन्छ तर नागरिक कल्याण र उन्नतिको धरातलीय यथार्थ दिंदैन।

२०१३ सालमा बेलायती मार्सल प्लानको अनुसरण गरी नेपाल योजनाबद्ध विकासमा प्रवेश गर्‍यो। मोडल आत्मसात् गर्‍यो। तात्कालिक नेतृत्व टंकप्रसाद आचार्यले गरिब नागरिक र निर्धन राज्यलाई उकास्न विकासको खाका ल्याए। तर सो योजना वैदेशिक स्रोतमै अन्तरनिर्भर हुँदा ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो। तोकिएको लक्ष्य पूरा भएन।

यसपछिका पञ्चायती व्यवस्था (रेजिम डेलिभर) का दस्तावेज मानिएका दोस्रोदेखि चौथो योजनाले उपलब्धि खासै दिएनन्। राजा महेन्द्रले माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था भएको भाष्य निर्माण गरी विकास योजनालाई राजनीतीकरण गरेका थिए। उल्टै, नेपाली नागरिक गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनबाट प्रताडित थिए। यसर्थ, योजना कथनका शास्त्र मात्र बनेका थिए।

पाँचौं योजनाले मुलुकलाई क्षेत्रीय विकासमा विभाजन गर्‍यो। केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको शक्ति र अधिकारलाई निक्षेपित गरी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने र नयाँ केन्द्र (ग्रोथ लिड) मा लैजाने प्रयास डा. हर्क गुरुङले गरेका थिए। तर क्षेत्र विकास शासन भनिए पनि दूरदराजका नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता उन्नयनका सूचक नाजुक थिए। कुशासनकै शासन शैली थिए।

त्यसबखत चीन, रूस, भारत आदि मित्रराष्ट्रको सहयोगमा उद्योग स्थापना गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको थियो। यद्दपि बीस वर्ष (२०१७-२०३७) सम्म जीडीपीमा उद्योगको योगदान ९ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेन। तात्कालिक अर्थतन्त्र उत्पादनशील हुन सकेन र नागरिकको जनजीविका माथि उठेन।

उल्टै उद्योग कलकारखाना राज्यका भार भए। यही देखेर वि.सं. २०३७ मा अर्थ राज्यमन्त्री यादवप्रसाद पन्तले घाटाका सरकारी कम्पनीहरूलाई मर्जर, अक्विजिसन, निजीकरण तथा खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए।

छैटौं र सातौं योजनाले क्रमश ४.४ र ४.९ आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि राज्यकेन्द्रित विचार लाद्ने (टप डाउन) कै मार्गमा ती योजना बनेका थिए। तर जनमानसमा नेपाललाई सन् २००० (वि.सं. २०५७) सम्ममा ‘एशियाली मापदण्ड’ मा पुर्‍याउने भ्रम छरिएको थियो। पञ्चायतकालीन दर्शन र कोरा राष्ट्रवादका रणनीति हावी थिए।

२०४७ सालसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ३.६ अर्ब डलरको थियो भने प्रतिव्यक्ति आय १८५ मात्र थियो। राजस्व करिब १० अर्बको हाराहारीमा उठ्ती देखिन्छ। सामाजिक सूचकभित्र महिला साक्षरता ३० प्रतिशत मात्र थियो भने उच्च शिक्षामा महिलाको उपस्थिति १० प्रतिशत हाराहारी थियो।

घरमा बिजुली बाल्ने जनसंख्या जम्मा ८.८ प्रतिशत थियो भने पक्की शौचालय हुने जनसंख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो। तसर्थ, राज्यले आधारभूत सुविधा नागरिकसामु उपलब्ध गराउन सकेन। नागरिकका लागि ती योजना आइभोरी टावर जस्तै थिए।

२०४६ सालमा आठौं योजनाले प्रजातन्त्रको लाभांश वितरण गरी राज्यकेन्द्रित योजना पद्धतिलाई खुला बजारमा रुपान्तरण (डिपार्चर) गर्‍यो। पश्चिमका उदारीकरण र निजीकरणको दर्शन नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका खाका भए। दाताका शर्त र सुधारमा योजना हावी थिए।

सरकार नियामक र उत्प्रेरकका नाममा तमासे  बसी सबै अर्थतन्त्रीय सूचकलाई बजारकेन्द्री बनाई बिचौलियालाई छाडियो। परिणाम: सरकारी तीस उद्योग कलकारखाना निजीकरण गरिए।

नवौं योजनाले विकासलाई भौतिक आयामबाट मात्र नभई सामाजिक आँखा (इन्भिजिङ) ले पुनर्बोध गर्‍यो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुपक्षीय दाता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व नै विकासका एजेण्डा भए। दूरदराजका नागरिकले भोगेका बुहार्तनले योजनाका ठेलीमा स्थान पाएनन्। त्यस समयमा करिब आधा जनसंख्या नै (करिब ४२ प्रतिशत) गरिबीमा चुर्लुम्म थियो।

दशौं योजना त पूरै गरिबी निवारणको अचूक अस्त्र मानियो। तर लगानी, आय आर्जन र रोजगारी विनाका गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य सिसिफसको मिथक झैं बन्यो। विश्व बैंकको अध्ययनले ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा १ प्रतिशत गरिबी घट्ने तर्क दिएको छ।

अमेरिकी विद्वान हेरिट्टा एच. फ्रोरले २००८ मा ‘गरिबी र विकास प्याराडक्स’ भएकोले जटिलता, प्रगति र उपलब्धिबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क दिएका छन्। अत: गरिबी निवारण सजिलो विषय होइन।

यसपछिका त्रिवर्षीय योजनाहरू त आन्तरिक द्वन्द्व, तरल राजनीति र सङ्क्रमणका कारण डार्क डकुमेन्ट बने। राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र राज्यका विकास र आर्थिक एजेन्डा धमिलिए।

सन् १९९६ देखि २००० सम्म नेपाल पूर्ण द्वन्द्वमा फस्दा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका सूचक नाजुक देखिए। त्यही समयमा बंगलादेश र कम्बोडिया जस्ता देशहरूले आर्थिक फड्को मारे।

सन् १९९० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय ३४७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको १८५ डलर थियो। सन् २०२२ मा आएर चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ९७० डलर पुग्दा नेपालको १ हजार ४१० डलर मात्र सीमित छ। तीस वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४ देखि ४.५ भन्दा माथि गएन।

चौधौं योजना दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरणको दस्तावेज बनेर आयो। यो पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सिफारिस थियो। चौधौं योजनामा ७.४ आर्थिक वृद्धि हुँदा थोरै चाँदनी (ब्लु मुन) देखिएको थियो। तर पन्ध्रौं योजनामा ३.१ आर्थिक वृद्धिमा खुम्चियो।

मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र दिगो विकास लक्ष्यका कार्यसूची जस्ता पेचिलो विषय कायमै छन्। चौधौं योजनाका पनि तीन सूचक मात्र सफल भएका हुन्। जुन योजनाको कुल सफलता मापक १२ प्रतिशत मात्र हुन्छ। पन्ध्रौं योजनाको १० मुख्य राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये चार वटा मात्र पूरा गरेको छ।

सन् १९६२ मा लन्डनको सेज प्रकाशन मार्फत आरोन बिल्डाभिस्कले नेपालका योजना असफल हुने पाँच कारण देखाएका थिए। जसभित्र सूचना र तथ्याङ्कको अभाव, सरकार र दाताका फरक फरक प्राथमिकता, वित्त र आर्थिक निकायको असमन्वय, वैदेशिक र पूँजीगत खर्च न्यून र एउटा सरकारका नाममा धेरै सरकार हुनु जस्ता कारण देखाएका छन्।

सन् २०१९ मा एडीबीको मुख्यालयमा कार्यरत नेपाली अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाको समूहले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनले आर्थिक विकास ओरालो लागेको तथ्य दिएका छन्। नेपालको राजनीतिले आर्थिक मुद्दा र सुधारका एजेण्डा पहिचान गर्न सकेन। थिङ्कट्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुलाई योजनाबद्ध विकास मानेका छन्।

नागरिकले राज्यको अनुभूति विकासका सूचकबाट प्राप्त गरेका छैनन्। यसैले, नेपालका विकास योजना कहिले पञ्चायती व्यवस्थाका दस्तावेज बने त कहिले प्रजातन्त्रका लाभ वितरणका साधक।

कहिले विकास साझेदारका शर्त र करारनामा बने त कहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका पुलिन्दा। राष्ट्रको भविष्य कोर्ने मार्गचित्र बन्न सकेनन्। नागरिकको भाग्य लेख्ने राष्ट्रिय दस्तावेज बनेनन्।

स्थिर, प्रतिबद्ध र सबल राजनैतिक नेतृत्व नेपालले कहिल्यै पाएन। यही भएर सन् २००८ मा असरफ घानी र क्यर्कहार्टले ‘फिक्सिङ फेल्ड स्टेट’ अध्ययनमा गरिब मुलुकले योजनालाई राम्रा र मीठा शब्दजालले भर्ने तर कार्यान्वयनमा दृढ संकल्प र प्रतिबद्धता नहुने निष्कर्ष दिएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरे तापनि सो दस्तावेजमा कैयौं विरोधाभास देखिन्छन्। सो अवधारणामा दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत सुशासन र सामाजिक न्याय राखिएको छ।

सुशासन र सामाजिक न्याय सरकारको पूर्ण शासन (होल गभर्नेन्स) हो। योजना त सरकारको एक अङ्ग हो। कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा आफैंमा क्षेत्रगत मानिएको छ। तर अब भूगोल र जनसंख्या क्षेत्रगत हुनुपर्छ।

तराई, पहाड र हिमाल (जियो ड्राइभर्स) को खाकामा हुनुपर्छ। नदीबेसिन र भूमिको स्वरूप अनुसार ‌वातावरणीय (इकोलोजिकल) विविधतामा जानुपर्छ।

अर्थशास्त्रको नोबेल पुरस्कार विजेता डा. अमर्त्य सेनले भने झैं स्वतन्त्रता विस्तार गर्दै अस्वतन्त्रका विषयहरू गरिबी, न्यून आर्थिक अवसर र सामाजिक विभेद हटाउनुपर्छ। यसर्थ, वस्तुगत धरातलमा रहेर आगामी सोह्रौं योजना तर्जुमा गर्दा मौलिक र विशिष्ट बनाउन केही पक्षहरू विश्लेषणयोग्य छन्।

प्रत्येक योजनाको रटान नै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार रहेको छ। सोह्रौं योजनाको अवधारणापत्रको प्राथमिकतामा पनि उही कथन पुनरावृत्ति देखिन्छ। २०७९ सालमा अर्थतन्त्रको प्रचलित मूल्यको जीडीपी ५४ खर्ब रहेको छ।

कृषि क्षेत्र (२४.१)को योगदान कमजोर बन्दै जाँदा गरिबी उत्थान कष्टकर छ। प्राकृतिक विपत्ति, स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटले अर्थतन्त्रलाई एकसाथ प्रहार गरेका छन्।

बाह्य सूचकका शोधनान्तर, व्यापार घाटा, सञ्चिति आदिमा सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रको जोखिम हटेको छैन। ६ वर्षकै उच्च महँगी रहेको छ। २०७९/८० को मात्र सङ्घीय सरकारको खर्च ९४३ र राजस्व ६८३ खर्ब रहेकोमा करिब ३०० खर्ब खाडल पूर्तिको स्रोत स्पष्ट छैन। ऋणभार १२५ प्रतिशत बढेकोले ट्रयापमा मुलुक फस्दै गएको छ। अत: अर्थतन्त्रलाई निर्दिष्ट लय र लक्ष्यमा ल्याउनु सोह्रौं योजनाको पहिलो कार्यभार हो।

दोस्रो, राजनैतिक दल आर्थिक सुधारका एजेण्डामा प्रष्ट भएनन्। कुनै दल निजी उदारवादभित्र बजार संयन्त्रलाई अर्थतन्त्रको चलायमान सूचक मान्दछन् त कुनै समाजवादी स्तुतिमा राज्यको पूर्ण हस्तक्षेप खोज्दै वितरणमुखी अर्थतन्त्रको वकालतमा थाक्दैनन्। युरोपका नोर्डिक देशहरूले लोककल्याणकारी सोचलाई खुला बजारमा पनि जोडेका छन्।

यहाँनेर चिनियाँ नेता देङ साओपिङको बिरालो कालो–सेतो जे भए नि मुसा मार्नुपर्छ भन्ने ‘क्याट सिद्धान्त’ मर्मस्पर्शी छ। नेतृत्वको चामत्कारिक शैलीले चीनले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सहित विश्व अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ र भारत पाँचौं वरीयतामा छ। हाम्रो नेतृत्वले आर्थिक सुधारका एजेण्डामा कायाकल्प ल्याउन सकेनन्।

तेस्रो, लक्ष्यमा नपुग्नुले योजना तर्जुमाभित्र या मौजुदा संरचनामा असमझता भएको प्रष्ट हुन्छ। हाल जीडीपीको १५ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च भइरहेको छ। योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न ४० प्रतिशत पुग्नुपर्छ। राष्ट्रको काँचुली फेर्ने भनिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू १० वर्षसम्म एउटै सम्पन्न नहुनुले विकास अकर्मण्यतामा जेलिएको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले २०७९/८० मा बजेटभित्र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत कार्यक्रम मात्रै लागू भएको अध्ययन हेर्दा पनि राज्यको असमझता प्रदर्शन हुन्छ। तलबाट योजना छानिएर माथि जाने (बटम अप) मार्ग बन्द छ। स्थानीय तहले आफूले गर्न नसकेका योजना सूचीलाई केन्द्रीय योजना बैंकमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्।

तल्ला तहले दिगो विकास लक्ष्यमा गरेका खर्च र प्रगतिमा राष्ट्रिय योजना आयोग बेखबर छ। यसैले योजनाका डेलिभरी इकाइ र एजेन्सीलाई रि–इन्जिनियरिङ गरिनुपर्छ। योजना मात्र होइन; यसमा खरिद कानुन, मुआब्जा, वन सबै एकीकृत सुधार सहित आउन जरुरी छ।

यस्तै अकर्मण्यता तोड्न भारतमा नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय योजना आयोग विघटन गरेर ‘नेसनल इन्ष्टिच्युट फर ट्रान्सफर्मिङ’ संस्था बनाई गरिबी निवारण, बेरोजगारी सम्बोधन, पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिमा रुपान्तरण ल्याएका हुन्।

चौथो, विश्वका नयाँ आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केन्द्र भारत र चीन हुन्। यी उदीयमान राष्ट्रको आर्थिक छलाङबाट नेपालले भूराजनीतिक चुनौतीसँगै अकल्पनीय जोखिम सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

वैदेशिक सहायता र लगानीमा राजनैतिक पार्टी कोप विभाजनमा छन्। एमसीसी, बीआरआई, टनकपुर कैयौं यस्ता अकर्मण्यताका उदाहरण हुन्। अनुदान, सहायता, लगानी, पूँजी प्रविधि, विकास साझेदार भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै अङ्ग हुन्।

ऋणमा पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा ल्याउन हवाई रुट लिने कूटनीतिक सामर्थ्य नेतृत्वसँग भएन। साथै दाताबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋणमा निर्माणाधीन परियोजना रुग्ण छन् र तिनको चालबाजीमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत भएर पनि अफ्रिकी मुलुक नाइजेरिया र कङ्गोले भोग्न नपरोस्।

पाँचौं, नेपालको कृषि प्रणालीलाई त भारत र चीनको कृषि प्रणाली अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्दछ। खाद्यान्न र फलफूल आयात रोक्न कर्पोरेट कम्पनी मार्फत उत्पादन बढाउनुपर्छ। साना कृषकलाई अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण उत्पादनको अनुपातमा दिनुपर्छ। थाइल्याण्डमा झैं कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा प्रोत्साहन रकम दिइनुपर्छ। नेपालभित्र ४१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहे पनि ४० प्रतिशत बाँझो छ।

यसमा ४८ प्रतिशत मात्रै सिंचाइ पुगेको छ। तर मल, बीउ र प्रविधि, बजार र बिचैलियाका अर्कै कथा छन्। कृषि वस्तु निर्यात गर्दा गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुरूप उत्पादन बढाउनुपर्छ।

वाणिज्य सन्धि नवीकरण, बजार समायोजन, डब्लुटीओका प्रावधान लागू गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ हुनुपर्छ। आर्थिक उदारीकरणले कृषिमा पारेको प्रभावको समीक्षा गरी अग्र (फरवार्ड) र पृष्ठ (ब्याकवार्ड) रणनीति अपनाउनुपर्छ।

छैटौं, विगत पच्चीस वर्षदेखि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति निराशाजनक रहेको छ। राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण २०६६ ले नेपालका उद्योग कलकारखाना क्षमताको ५० प्रतिशत मात्र संचालनमा रहेको भनेको छ।

उद्योगमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ। लगानीकर्ता उद्योगमा लगानी गर्न छाडेर सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। यसमा क्षेत्र विशेष रणनीति र हस्तक्षेप अभाव छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधन क्षेत्रले औद्योगिकीकरणमा कति योगदान दिन्छ, तथ्यपरक भएन। अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयको लगानी वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२३ को नेपाल सम्बन्धी अंशमा नेपालमा वैदेशिक लगानी वातावरण कमजोर बनेको प्रतिवेदन दिएको छ। यस अध्ययनले विदेशी लगानीकर्तालाई हच्किने अवस्था सृजना भएको छ।

बङ्गलादेशले म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग खोलेर निर्यात केन्द्रित भई आर्थिक उन्नयन हासिल गरेको छ। अनुसन्धान डिजाइन बिक्री र बजारीकरणमा लगानी गरेको छ। डब्लुटीओको सदस्य भएपछि बङ्गलादेश र भारतले म्यानुफ्याक्चरिङमा राम्रो प्रगति गरे।

सातौं, सूचनाप्रविधि र डिजिटल बोडरनेसले अर्थतन्त्रलाई विश्वसामु एकीकृत मात्र होइन; भर्चुअल रियालिटीमा रूपान्तरण गरेको छ। फिलिपिन्सले आटी मार्फत सेवा निर्यात गरी व्यापारमा २० प्रतिशत अंश ओगटेको छ।

बीओपीले दश लाख भन्दा बढी रोजगारी सृजना गरेको छ। भारत हाई टेकमा छ। सिङ्गापुर एआईमा रहेको छ। हाम्रा योजनाले डिजिटल प्लेटफर्मको प्रक्षेपण गर्न सकेनन्।

नेपालले प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइन, टेस्टिङ, सफ्टवेयर डेभलप्मेन्टमा ५७ अर्ब आयात गरेको छ। इन्ष्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज २०२२ को अध्ययन अनुसार पर्यटन र ऊर्जा भन्दा बढी निर्यात गरेको छ। एडीबीले २०१९ मा नेपालको सेवा बजारले कृषि र उद्योगको विकासलाई चुनौती दिने निष्कर्ष दिएका छन्।

आठौं, पर्यटन र विद्युत चर्चा धेरै भए पनि जीडीपी र विदेशी मुद्रा आर्जन यिनको योगदान निराशाजनक रहेको छ। हाल कुल विद्युत् ११२९ मेगावाट उत्पादन भएको छ। नेपाल र बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्दा भारतीय ग्रिड ट्रान्समिसन लाइनमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। नेपाल, भारत र बंगलादेशको त्रिपक्षीय ट्रान्समिसन करिडोर जरुरी छ।

बङ्गलादेश नेपालबाट सन २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहन्छ। तिब्बतका ग्रिडमा जोड्नुपर्नेछ। भारतीय लगानीका आयोजना अकर्मण्यतामा छन्। नेपालभित्र पनि औसत २० प्रतिशत बिजुली माग बढ्दो छ। भारत कार्बन उत्सर्जनमा लागेकाले ४०० मेगावाट ऊर्जा खाडलमा छ।

भारतमा ७० प्रतिशत बिजुली कोइलाबाट बङ्गलादेशमा ९९ प्रतिशत ऊर्जा थर्मलबाट उत्पादित रहेको छ। यो लाभ लिइनुपर्छ। भुटानले भारतबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर ऊर्जा निर्यात गरेको छ। तर राष्ट्रिय लाभ ऊर्जामा भुटानले लाभ लिन सकेको छैन। नेपालमा भारत र चीनका लगानीको जलविद्युत् आयोजनाबाट लाभ लिन कठिन छ।

पर्यटनमा मेडिकल टुरिज्म, एग्रो टुरिज्म, कल्चर टुरिज्म ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। भारतबाट वर्षेनि ४ करोड र चीनबाट १२ करोड नागरिक देशबाहिर भ्रमणमा जान्छन्। नेपालले ती वर्गलाई तान्नुपर्छ। एयरपोर्ट सञ्चालन र एयरलाइन्स नेटवर्क बढाइनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट सन् २०१९ मा ७० करोड डलर आम्दानी गरेको छ।

नवौं, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात गर्ने नेपालीको वस्तु विकास, ब्रान्डिङ र प्रशोधित जरूरी छ। आज चीन र भारतसँग मात्र व्यापार घाटा ८० प्रतिशत रहेको छ। व्यापारमा भारतसँग आयातमा ११ र निर्यातमा १४ वटा प्रकिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंकको अध्ययनमा कच्चा पदार्थ अप्रशोधित वस्तु, पूँजीगत मेसिनरी वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिंदा निर्यात बढ्ने देखिन्छ।

भारत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा निर्यात कर्जा प्रत्याभूति गराउने एजेन्सी रहेको छ जसमा साना र मझौला व्यवसायले निर्यात कर्जा सरल तरिकाले पाउँछन्। निर्यातमा नेपालले परम्परित कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणमा सुधार गर्नु जरूरी छ।

दशौं, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिट्यान्सको हिस्सा विश्वको तेस्रो मुलुक नेपाल हो। गरिबी निवारण, साक्षरता, स्वास्थ्य, सामाजिक सूचकमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको छ। नाकाबन्दी र मन्दीको बेला रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो।

राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति २०७६’ प्रतिवेदनमा रेमिट्यान्स प्राप्त परिवारले २८ प्रतिशत मात्र बचत गरेका छन्। रेमिट्यान्स सम्बन्धमा राज्य प्रष्ट हुनुपर्छ कि आन्तरिक रोजगार दिने तालिम दिएर विदेशमा पठाउने हो।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारपत्र मार्फत लगानी जलविद्युत् या कर्पोरेट कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ। सममूलक लगानी र उत्पादन समुदायमा आधारित उद्यमशील तालिमको राष्ट्रिय मोडल बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा तालिम केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी योजनामा रेमिट्यान्स उपयोग गरी लाभांश नागरिकलाई दिनुपर्छ। रेमिट्यान्स बैंक र विप्रेषण पेन्सन लागू गर्नुपर्छ। संकटमा लेबनान र श्रीलंका रेमिट्यान्सले धानेका देश हुन्।

एघारौं, हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च न्यून हुनुमा अधिकांश योजनामा परामर्श डिजाइन, स्रोत, पूँजी सबै दातामा पराश्रित छौं। नेपालको विकास दाताको चङ्गुल (सिन्डिकेट)मा फसेको छ। इन्जिनियरिङ, डिजाइनिङ र निर्माणमा परनिर्भर छौं। पूर्वाधार उद्योगको मोडलमा निजी क्षेत्रलाई लैजानुपर्छ।

३० वर्षको अवधिमा आर्थिक विकास हुने गरी कुनै योजना बनेका छैनन्। बाह्य देशसँग कनेक्टिभिटी, आर्थिक लाभ, ऊर्जा र सडक व्यापारका परियोजनामा लगानी भएको छैन। भारतको गुजरातमा निर्यातमूलक पूर्वाधार बनाइएको छ।

ऊर्जा र बंगलादेशको पद्ममा पुलसँग नेपालको जल यातायात जोडिनुपर्छ। यातायात रणनैतिक गुरुयोजनाले सडकमा मात्र पाँच वर्षमा ८१६ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ। जीडीपीको ७ देखि ९ प्रतिशत यातायातमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

भौतिक पूर्वाधारमा विश्वको १७५ वरीयतामा नेपाल छ। टनेल, सुरुङ मार्ग, मेट्रो रेल, ट्राम पूर्वाधारका माग हुन्। मानव पूँजीमा लगानी गरी पलायन रोकिनुपर्छ।

बाहौं, मध्यम आयको मुलुकको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक सहायता, सहुलियत अनुदानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यका कुल १७ क्षेत्रमा औसतमा ५९.७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०१६ देखि ३० सम्म आवश्यक बजेटमध्ये वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम रहेको छ। लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले मात्रै वार्षिक ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्नुपर्छ। स्रोत बढाउन व्यालेन्डेड मोडल, फाइनान्सिन क्राउड सोर्सिङ, प्राइम इक्वटीमा जान सकिन्छ।

यसरी, सरकारको योजना होइन; जनताको योजना बन्नुपर्छ। भनिन्छ- ‘भुटानको बाह्रौं योजनाको जस्तो लक्ष्य प्रष्ट, मलेशियाको जस्तो तथ्याङ्क युक्त, युगान्डाको जस्तो एकीकृत हुनुपर्छ।’

एन्डरसनले सन् २०२२ मा ‘प्लान ओरिन्टेट मार्केट इकोनमी’ अध्ययन गर्दा इस्टर्न इथिक वेस्टर्न र टेक्नोलोजीको संयोजन सफलताको कसी मानेका छन्। आर्थिक वृद्धिले मात्र सुशासन दिंदैन भन्ने तथ्य बङ्गलादेशबाट पनि सिक्न जरुरी छ।