संसद सचिवालयकै अध्ययनले उठायो सांसदको ज्ञान, सीप र क्षमतामा प्रश्न

१४ भदौ, काठमाडौं । बुधबार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरु, सभामुख देवराज घिमिरे र उपभामुख इन्दिरा रानाको पहिलो औपचारिक बैठकमा संसदका निर्णय कार्यान्वयनको विषय उठ्यो ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति डा. आरजु राणाका अनुसार उनले सभापति भएपछि विषयगत समितिका पूर्वसभापतिहरुसँग छलफल गरिन् । ‘उहाँहरुको एउटै कुरा छ–संसदको निर्णयमा सरकारले रेस्पोन्स नै गर्दैन’, बैठकमा उनले सुनाइन् ।

पूर्वसभापतिहरुको अनुभव सुनेर आफू हतोत्साहित भएको बताउँछन् उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान । ‘समितिका निर्णय सरकारले नमान्ने पूर्वसभापतिहरुको कुराले म हतोत्साहित भएँ’, खानले समिति बैठकमा भने ।

भर्खरै निर्वाचित भएका संसदीय समितिका सभापतिहरुको चिन्ता दिइएका निर्देशनको पालना हुँदैन भन्नेमा देखिन थालेको छ । संसद र मिनी संसदको नेतृत्वकर्ताहरुको पहिलो बैठकमा यही प्रश्न उठको थियो ।

त्यसो त हालै सार्वजनिक भएको संसद सचिवालयकै एक अध्ययनले पनि संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा स्वयं सांसद जिम्मेवार रहेको देखाउँछ । ‘संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास’ विषयक उक्त अध्ययनले सांसदको क्षमताका आधारमा संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारीता तय हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै अध्ययनले यसमा कर्मचारीहरुको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको देखाएको छ ।

२९ मंसिर २०७८ मा संघीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । महासचिवस्तरीय निर्णयबाट गठित अध्ययन समितिले बेलायत, अमेरिका र भारतमा संसदीय निगरानीका टुल्सहरु र नेपालले २०१६ सालदेखि अभ्यास गर्दै आएका तौरतरिकाहरुमाथि अध्ययन गरेको थियो ।

तुलनात्मक रुपमा नेपालमा संसदको प्रभावकारिता खस्किँदो रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘…विगतका समितिका कार्य भन्दा पछिल्ला समितिका कार्यहरु थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा खस्किदै गइरहेको पाउन सकिन्छ’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको ‘निर्देशन कार्यान्वयन खण्डको सुरुवातमै भनिएको छ, ‘संसदीय समितिहरुले सरकारलाई दिएका धेरै निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाईंदैन ।’

संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदनहरुले निर्देशन कार्यान्वयनको नभएको विषय औंल्याउँदै आएका छन् । संसदीय अध्ययन अनुसार, नेपालमा संसदीय विषयगत समितिका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुका तीन कारण छन् ।

‘समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा ती निर्देशनहरु पर्याप्त अध्ययनमा आधारित भई वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नु’ पहिलो कारणमा देखाइएको छ । दोस्रोमा ‘निर्देशन दिनुपूर्व सम्बन्धित पक्षहरु एवम प्रबुद्धवर्ग, अनुसन्धानकर्तासँग समन्वय र पर्याप्त छलफल नहुनु’लाई राखिएको छ भने ‘कार्यान्वयन सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन नगरिनु’लाई तेस्रो कारण भनिएको छ ।

संसदीय समिति कम प्रभावकारी हुनुका कारणहरुलाई अध्ययन प्रतिवेदनले फरक ढंगले औंल्याएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘समितिहरु कम प्रभावकारी हुनुमा केही आन्तरिक कारणहरुले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।’

आन्तरिक कारणमा स्वयं सांसद र समितिका कर्मचारीहरु जिम्मेवार रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार संसदीय समिति कम प्रभावकारी हुनुको पहिलो कारण हो– समितिको कार्यविवरण र कार्यादेश एवं कार्यविधि बमोजिम समिति सञ्चालन नहुनु ।

समिति सञ्चालनका लागि सबै विषयगत समितिले आन्तरिक कार्यविधि बनाउने गरेका छन् । समितिको कार्यक्षेत्र प्रतिनिधि सभा नियमावली बनाउँदा नै तय गरिएको हुन्छ । तथापि, एउटै विषयमा फरक फरक समितिले अध्ययन गर्ने र फरक/फरक निर्देशन दिने प्रवृत्तिका कारण पनि समिति कम प्रभावकारी हुन गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

समितिको संरचनामा सरकार पक्ष हावी रहनुलाई दोस्रो कारणका रुपमा देखाइएको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरु सरकारको बचाउमा प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति रहेको र यसले समितिको काम कारबाहीमा असर पारेको अध्ययनको सार छ ।

लगत्तै, सांसद र संसदका कर्मचारीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । ‘समिति सदस्य (सांसद) एवं सचिवालयका कर्मचारीको अध्ययन, ज्ञान सीप र क्षमताको कमी’ संसदीय समिति कम प्रभावकारी हुनुको तेस्रो कारण देखाइएको छ ।

चौथो कारणमा ‘समितिमा भौतिक आर्थिक र मानवीय स्रोत साधनको न्यूनता’ भनिएको छ ।

सरकारका निकायवाट वार्षिक बजेट र कार्यक्रम अनुरुप सम्पादन भएका कामको स्थलगत रुपमा सघन अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार सुझाव एवं निर्देशन दिइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसरी दिइएका निर्देशनको पनि कार्यान्वयन सम्बन्धमा नियमित निगरानी नभएको भन्दै अध्ययनले संसदीय समितिहरु कम प्रभावकारी हुनुका कारणहरु लिपिवद्ध गरेको हो ।

संसदका सचिवालय सचिव खड्का नेतृत्वको समितिले संसदीय समितिको निर्देशन र समितिको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो । विविधि कारणले ‘समितिका आधा भन्दा कम निर्देशनहरु मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यले देखाएको छ’, अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति सदस्यहरुमा संसद सचिवालयका सहसचिव बबिता मिश्र, उपसचिव गोपाल सिग्देल र विषय विज्ञका रुपमा संघीय संसद सचिवालयका पूर्व सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य थिए ।

शाखा अधिकृत प्रविन राईले सदस्य सचिवको रुपमा काम गरेका थिए । संसद सचिवालयका उपसचिव लक्ष्मण अर्याल र शाखा अधिकृत प्रबल पौडेलले आमन्त्रित सदस्यको रुपमा अध्ययनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

लोकप्रियताले मिच्यो क्षेत्राधिकार

संसदीय समितिहरुका बीचमा क्षेत्राधिकार ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

२०४८ सालदेखि सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत संसदीय निगरानी सम्बन्धी कार्यले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै अध्ययनले ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयको उठानबाट यो समिति चर्चामा आएको स्मरण गरिएको छ ।

जहाज खरिद प्रक्रिया, सुडान घोटाला प्रकरण लगायतका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति क्रियाशील रुपमा लागेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यद्यपि, विगतका समितिका कार्य भन्दा पछिल्ला समितिका कार्यहरु थप प्रभावकारी हुनुपर्नेमा खस्किदै गएका केही उदाहरण समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘…फास्ट ट्र्याकसम्बन्धी समितिहरुका निर्देशनहरु फरक हुनु, कोभिड–१९ र सीमा विवादमा प्रायः सबै समिति सक्रिय भै आ–आफ्नै ढंगले आदर्श निर्णय गर्नु, राज्यको स्रोत साधनको आंकलन नगरी लोकप्रियताका लागि निर्देशन दिनु आदि’ संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको उदाहरण र कारण दिँदै भनिएको छ ।

संसदीय निगरानीको अर्को महत्वपूर्ण पाटो स्थलगत अनुगमन हो । तर यसमा पनि ब्यापक समस्या रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

‘पर्याप्त पूर्वतयारी विना नै स्थलगत अनुगमनमा जानु, हतारमा अनुगमन गर्नु, अनुगमनलाई नियमित गर्न नसक्नु, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न नसक्नुले स्थलगत अनुगमन अपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुन सकेको देखिएन’, प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ ।

संसदीय छलफल वा स्थलगत अनुगमनका विषय तय गर्दा समिति–समिति र समिति एवं सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने अभ्यास नहुँदा समस्या भएको देखाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ‘…सहयोग एवं समन्वय हुन नसक्दा क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेपका साथै कार्य सम्पादनमा दोहोरोपना हुनसक्ने र समितिले दिने निर्देशनमा समेत एकरुपता आउन सकेको पाईंदैन’,भन्ने उल्लेख छ ।

यसको उदाहरण दिँदै अगाडि भनिएको छ, ‘…भारतले आफ्नो सीमा नक्सा जारी गरेपछि सो सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका साथै राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले छलफल चलाई निर्देशन दिएका थिए ।’

२५ कात्तिक २०७६ मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन’ दिएको थियो ।

२९ वैशाख २०७७ मा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई यथाशीघ्र हटाउन र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीलगायत क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन’ दिएको थियो ।

११ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूमि प्राप्तिमा ठोस कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन’ दिएको थियो ।

यसैगरी, ‘नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरी छुट्टा/छुट्टै प्रतिवेदनमार्फत निर्देशन दिएको’ प्रसंग पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता औंल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ साल असोजदेखि समितिमा छलफल चलाएको थियो । समितिका तत्कालिन सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ‘२०७१ सालमा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको’ थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि तत्कालिन सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले दुईवटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्दा करिब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वाइडबडी खरिदमा अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्नेक्रममा मन्त्री रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि निर्णयका बेला भएका मन्त्री र सचिवसमेतलाई मुछिएको थियो । तर सरकारले उच्च अदालत पाटनका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा छुट्टै जाँचबुझ आयोग गठन गरेर संसदीय समितिको निर्णय लत्यायो । ४५ दिने म्याद पाएको सरकारी आयोगले कुनै काम नगरेरै म्याद गुजारेको थियो ।

समितिहरु क्षेत्राधिकारमा विभाजित भएर काम गर्दाको परिणाम देखाउन अध्ययनले वाइडबडी खरिद प्रकरणको विषयलाई समावेश गरेको हो ।

सुधारका लागि फेरि पनि संसदीय समितिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरु गर्न वार्षिक क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । अपर्झट आइपर्ने मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संसदीय समितिले सुरुमै आफ्नो समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भनी यकिन गरेर मात्रै अगाडि बढ्दा दोहोरोपना नपर्ने भनिएको छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक खड्का अध्ययनले देखाएका विषयले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

‘अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदन हो । यसले माननीयहरुसहित सबै पक्षलाई सहयोग गर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अध्ययनले देखाएका निष्कर्षहरुलाई सम्बन्धित पक्षले ख्याल गरेर अभ्यासमा लैजान्छन् भन्ने अध्ययन समितिकै विश्वास छ ।’

नेतृत्व नै जिम्मेवार

संसद प्रभावकारी हुनु र नहुनुमा संसद र संसदीय विषयगत समितिका नेतृत्वकर्ताहरु नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन् संसद सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ ।

‘सदनको नेतृत्वले सिंगो सदनलाई कसरी चलाउने भनेर ख्याल गर्ने हो । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सभापतिहरुकै हो’ उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय विधेयकमाथिको छलफल विद्युत विधेयक भनेर हुन्छ । सांसद, मन्त्री र सभाअध्यक्ष सबै चुकेको देखिन्छ । यसले देखाउँछ नेपालको पछिल्लो संसद कस्तो छ ?’

आलोचना सुन्ने र त्यसलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने सोच समेत नेतृत्वमा नहुँदा समस्या भएको उनलाई लाग्छ । संसदको नेतृत्वकर्तामा राजनीतिक दल हावी हुन थालेको र त्यसले संसद र संसदीय समितिको गरिमालाई खस्काएको उनको बुझाइ छ ।

‘सत्तापक्षको सभापति भए सरकारको काम ढाकछोप गर्छ । यसो गरेपछि कहाँ संसदीय समिति प्रभावकारी हुन्छ ?’ गुरुङ भन्छन्, ‘समिति सभापतिहरुमा दलगत हिसावले अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ ।’

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा संसद र संसदीय समितिको नेतृत्व छनोट गर्ने अभ्यासमै प्रश्न गर्छन् । ‘दलहरुले हैसियत र क्षमता नै नभएका व्यक्तिलाई सभापति दिने चलन बसाले । मन्त्री नपाउनेहरुलाई समिति सभापति बनाए’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गुटको आधारमा सभापति बनाएपछि समिति प्रभावकारी हुन्छ त ?’

समितिमा हुने छलफलमा सांसदहरु बिना अध्ययन जाने र प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिले पनि संसद र संसदीय समितिको गरिमालाई खस्काएको उनलाई लाग्छ । ‘अध्ययन गरेर बोल्ने माननीयहरु बढीमा ३० प्रतिशत हुन्छन् । बाँकीले आफ्ना पार्टीका नेताहरुले जे भन्छन् त्यस आधारमा तर्क राख्छन् र निर्णय गराउन पहल गर्छन’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘सांसदहरुले अध्ययन गरेर र कानुनलाई हेरेर निर्णय गर्न थाले भने धेरै प्रश्नको जवाफ आफैँ मिल्छ ।’

फेरि पनि सुधारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ । ‘कुनै न कुनै रुपमा संसद र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउनमा हामी सबै संसद, सरकार र कर्मचारी जिम्मेवार छौं । हाम्रो जवाफदेहिता र आफ्नो भूमिकामा कमजोरी रह्यो । अब हामी सबैबाट सुधार हुने आशा गरौं’ नयाँ संसद र संसदीय समिति सभापतिहरुलाई पूर्वसचिव थापाको शुभकामना छ ।