चीनले किन समावेश गरेन नेपालको चुच्चे नक्सा ?

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर तीन वर्षअघि जारी गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सालाई उत्तरी छिमेकी चीनले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

चीनको प्राकृतिक संशाधन मन्त्रालयले २८ अगष्ट (११ भदौ) मा जारी गरेको ‘२०२३ को स्ट्याण्डर्ड म्याप’मा लिम्पियाधुरा समावेश नभएको नेपालको पुरानै नक्सा छ ।

चीनले जारी गरेको नक्सामा अरुणाञ्चल प्रदेश र असाई चीनलाई आफ्नो भूभाग दाबी गरेको भन्दै भारतले विरोध गरेको छ । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक टीभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेतुकको दाबी गरेर अरुको क्षेत्र आफ्नो नहुने बताएका थिए ।

त्यसको जवाफमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नक्सा प्रकाशित गरेको भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी व्याख्या गर्नबाट बच्नुपर्ने बताएका छन् ।

तर नेपाल सरकार भने मौन छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन जाने तयारीमा भएकाले तत्काल केही प्रतिक्रिया दिने सम्भावना छैन । प्रचण्डले ५ देखि ७ असोजमा चीन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसाल भने यसलाई शक्ति राष्ट्रहरुको बलमिच्याईं मान्छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति गरिएको वेवास्ता सह्य नहुने भन्दै उनले सरकारले आफ्नो अडान प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

‘२०१५ मा लिपुलेकबारे जे गरे, त्यो हाम्राविरुद्ध शक्ति राष्ट्रहरुको बलमिच्याइँ थियो’, उनले भने, ‘अस्ति भारतले पनि बलमिच्याइँ गरेको थियो । आज सुन्दैछु चीनले पनि नयाँ नक्सा निकाल्यो । यदि त्यो हो भने यो अर्को बलमिच्याइँ हो ।’

सन २०१५ मा पनि भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विरोध गरेको थियो । त्यसबेलाका एक मन्त्रीका अनुसार, कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन नै गरेका थिए भने चीन सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए । तर, दुबै देशले सुनेको नसुने झैं गरे ।

बरु सन २०१९ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसको विरोधमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई वेवास्ता गर्दै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाउन थालेपछि नेपालले पनि नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेटर जारी भएको नयाँ नक्सालाई २०७७ जेठमा संसदले सर्वसम्मत पास गर्‍यो ।

त्यसयता उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान भएपनि भारतले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गरेको छैन । उत्तरी छिमेकीले पनि त्यसलाई स्वीकार नगर्नुले चीन नेपालका लागि भारतलाई चित्त नबुझ्ने काम गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको एक पूर्वमन्त्री बताउँछन् ।

चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्की पनि नेपालको संवेदशीलता ख्याल नगरेको भन्दा पनि दुई देशको मामिलामा नेपालको पक्ष लिएर भारतलाई किन चिढ्याउने भन्ने सोचेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘भारत र चीनको बीचमा द्वन्द्व पनि छ, सहकार्य पनि छ’ उनले भने, ‘यो तिमीहरुको मामिला हो, तिमीहरु आफैं सुझाऊ भनेर भारतलाई नचिढ्याउन खोजेको हुनसक्छ ।’

चीनका लागि पूर्व राजदूत कार्की यो मामिलामा नेपालले आफनो अडान प्रष्ट राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

कतिपयले नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्न नसकेको परिणाम यसले देखाएको उनीहरु बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईं पनि कूटनीतिक पहल नपुगेको मान्छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा यो एउटा एजेण्डा बन्नुपर्छ भन्ने ठान्छु ।’

बालेनले गरे भ्रमण रद्द

चीनले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूभाग नदेखाएको र नेपाली भूभाग भारततिर देखाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चीन भ्रमण नै रद्द गरेका छन् ।

उनी चीन  सरकारको निमन्त्रणामा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संस्कृति आदानप्रदानका लागि बिहीबार दिउँसो बेइजिङ जाने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर उनले बिहीबार फेसबुकमार्फत चीनले नेपालीको संवेदनशीलतामा गलत कदम चालेकाले नैतिकताका आधारमा चीन नजाने निर्णय गरेको बताएका छन् ।

‘नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौं । त्यसैले आज मेरो चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय  गरेको छु’, उनले लेखेका छन् ।