सरकारले भेटेन यातायात महानिर्देशक बन्ने सहसचिव

१५ भदौ, काठमाडौं । गत ११ साउनमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रहेका नारायणप्रसाद भट्टराईले औपचारिक रुपमा बिदा लिए । उनी ७ साउनमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएदेखि नै विभागका लागि नयाँ महानिर्देशक पठाउन प्रयत्न भइरहेको थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ महानिर्देशक नभेटाएपछि भट्टराईले धेरै दिन कुर्न चाहेनन् ।

भट्टराई रमाना लिएर हिँडेपछि मन्त्रालयले अहिलेसम्म विभागमा महानिर्देशक पठाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म विभागमा पठाउन महानिर्देशक नै फेला परेका छैनन् ।

एक पूवर्सचिवका अनुसार कुनै समय थियो, जतिबेला यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बन्न सहसचिवहरु बीच तछाडमछाड नै चल्थ्यो । कमाउ अड्डाका रुपमा चिनिएको यो विभागमा महानिर्देशक हुनेको छवी कमजोर हुने जोखिम भएपनि सेवाप्रवाह सुधारका काम गर्न चाहानेका लागि यो अड्डाको नेतृत्व गर्न पाउनु अवसरको रुपमा समेत थियो । तर, अहिले ठीक उल्टो छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएर यातायातसम्बद्ध सेवाहरु प्रदेश सरकार मातहत गएसँगै यातायातमा महानिर्देशक बन्न चाहानेहरुको रुचि घट्दै गयो । त्यसमाथि प्रविधिसँग जोडिएका स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बाेस्ड नम्बर प्लेटजस्ता केही ठूला ठेक्काहरु लगाए पछि त्यसले सेवा प्रवाह झन खस्किएसँगै  विभागमा महानिर्देशक हुन खोज्ने सहसचिवको संख्या घट्दै गयो ।

अहिले सहसचिवहरू त यातायात विभागमा जानुभन्दा ‘बरन्डामा नै बस्न रूचाउन थालेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा जिम्मेवारी र बस्न  समेत टेबलकुर्सी नपाएपछि थुप्रै सहसचिवहरू हाजीर गरेर घर फर्किरहेका छन् । तर, यातायात व्यवस्था विभागजस्तो दैनिक सेवाप्रवाहका हिसावले धेरै सेवाग्राही जोडिने अड्डामा जान सहसचिवरू तयार छैनन् ।

पछिल्लोपटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाजिर भएका ज्ञानराज सुवेदीले पनि विभागमा महानिर्देशकमा रुपमा जान रुचि नदेखाएपछि मन्त्रालय अर्को सहसिचवको खोजीमा छ । ‘मन्त्रालयमा प्रशासन सेवाका सहसचिवहरु हुनुहुन्छ, तर उहाँहरु यातायात विभागमा जान चाहनु भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘यातायातमा महानिर्देशक नभएको करिब ४० दिन हुन लागिसक्यो, अझै त्यहाँ पठाउने सहसचिव भेटिएनन् ।’

महानिर्देशक नहुँदा विभाग निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेको छ । अहिले विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले निमित्त महानिर्देशकका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पौडेलले पनि छिटो महानिर्देशक पठाउन मन्त्रालयमा पटक–पटक अनुरोध गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

अस्तव्यस्त विभाग

निमित्तका भरमा चलेको विभागले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा महत्वपूर्ण र सेवा सुधारका निर्णयहरु लिन सकेको छैन । अधिकारीहरुका अनुसार विगतमा बढी भ्रष्टाचार र चलखेल हुने अड्डाका रूपमा बदनामी कमाएकाले स्वच्छ छवी बनाइराख्न रुचाउने कर्मचारी महानिर्देशक भएर जान आनाकानी गर्छन् । विभागमा बसेर सुधारको प्रयास गर्दा पनि कहिले सिन्डिकेटका पक्षपोषक यातायात व्यवसायी त कहिले मन्त्री र प्रशासकको निशानामा परिने भएकाले सहसचिवहरुको रुचि यातायात विभागमा छैन ।

ठूलो बजेट नभए पनि दैनिक सेवा प्रशासनमार्फत सेवाग्राहीसँग जोडिरहनुपर्ने भएकाले पनि विभाग सहसचिवहरूका लागि रुचिकर हुन छाडेको हो । ‘विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको संयन्त्र अस्तव्यस्त छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लाइसेन्स छाप्ने कार्ड छैन, मेसिन चलेको छैन, जताततैबाट छिटो लाइसेन्स छाप्न दबाब छ, यस्तो अवस्थामा को टाउको दुखाउन यहाँ आओस् ?’

प्रदेशहरूको जिम्मेवारी भएपनि आफैंले ओगटेर बसेको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको कामको गति बढाउन विभाग वर्षौंदेखि असफल छ । अहिले प्रक्रिया पूरा भएका करिब १२ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ भने प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राही करिब दुई वर्षदेखि लाइसेन्स कुरिरहेका छन् । तर, कार्ड आपूर्तिको जिम्मा पाएको कम्पनीले समयमै डेलिभरी नदिँदा २ महिनादेखि लाइसेन्स छपाइ ठप्प छ ।

विभागले टेन्डर गरेर अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम पनि भाषा विवादमा फसेको छ । करिब ६ वर्षमा ५० हजार मात्रै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने मिति नजिक आएको अवस्थामा विभागमा गएर निर्णय गर्दा विवादमा फसिने डर कर्मचारीतन्त्रमा छ ।

विभागले चलाइरहेको प्रणालीमा बारम्बार समस्या पनि आइरहन्छ । लाइसेन्सको परीक्षा दिन समेत महिनौं कुर्नुपर्ने समस्याको गाँठो फुकाउन समेत विगतमा विभागमा आएका महानिर्देशकहरुले सकेनन् ।

यसैगरी विभागमा प्रयोगमा रहेका विभिन्न प्रविधिसम्बद्ध ठेक्काहरूको नवीकरण, म्याद थपदेखि नयाँ ठेक्का गर्दा स्वार्थ समूहहरूको दबाबमा गर्नुपर्ने विवादास्पद निर्णयमा कोही पनि पर्नै नचाहेको अधिकारीहरुको बुझाइ छ । उनीहरुका अनुसार विभागमा हाजिर भएपछि कसरी विवादमुक्त भएर छिटो उम्कने भन्नेमा जोड हुने देखिएपछि धेरैले नआउनुमै भलो देख्छन् ।

यातायात विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक इश्वरीदत्त पनेरु विभागमा महानिर्देशक नभएपछि स्वभाविक रुपमा नै विभिन्न असरहरु देखिने बताउँछन् । नियमित कार्यसम्पादनमा खासै असर नपरे पनि नीतिगत रुपमा लिनुपर्ने कतिपय निर्णयहरु गर्न ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।  ‘विभागको प्रणालीबाट नियमित हुने काममा समस्या छैन, कतिपय निर्णय निमित्त महानिर्देशकले पनि गरिरहनु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सेवाप्रवाह सुधारका लागि गर्नुपर्ने नयाँ निर्णय लिन सकिएको छैन ।’

अहिले यातायात व्यवस्था विभागका धेरै अधिकार प्रदेश सरकार मातहत छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारी लाइसेन्स परीक्षण र जारी गर्ने, रुट पर्मिट दिने, सवारी कर उठाउने, प्रदूषण जाँच गर्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मका अधिकार प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुलाई छ ।

विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक गाडी भाडा तोक्ने, राष्ट्रिय यातायात नीति, छाता ऐन तथा नियमहरू मात्रै बनाउन पाउँछ । अझ विभागले बनाएका कतिपय नियम र दिएका निर्देशनहरू प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै यातायात र लाइसेन्स कार्यालयहरूले पालना नै नगर्ने अवस्था समेत छ । यसरी अधिकार नै कम भएको विभागमा बसेर प्रदेश मातहतका कार्यालयसँग नियमित समन्वय गरिरहनुपर्ने अवस्थाले पनि यहाँ महानिर्देशक भएर जान धेरैले नचाहेको देखिन्छ ।

यातायात कार्यालयहरू विभागसँग भन्दा बढी प्रदेश सरकारसँग नै सम्पर्कमा रहने र प्रदेशकै निर्देशन कुर्ने हुँदा विभागसँग विगतमा जस्तो अधिकार छैन । सेवा प्रवाहमा अनेक विकृति हुँदा पनि यातायात कार्यालयको बेथितिमा विभागले दरिलो कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन । ‘डम्प’ भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि सकेसम्म विभागमा नआउने र आएपनि छिटो सरुवा लिएर हिँड्ने समस्या सिर्जना गरेको बुझाइ अधिकारीहरूको छ । यसले सवारी रुटहरूको अध्ययन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अनलाइन टिकेटिङ, बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, यातायात सेवाको सुधार, निजी सवारी निरुत्साहन तथा सार्वजनिक सवारी प्रवद्र्धनको कुनै पनि योजनामा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

विगतमा कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरू फेरिएसँगै आफू अनुकूल महानिर्देशक ल्याएर काम गरिरहेकाहरुलाई हटाउने अभ्यासले पनि यहाँ धेरैले रुचि नदेखाएको बुझाइ विभागका अधिकारीहरुको छ ।

यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा केही दिनभित्र नै विभागमा महानिर्देशक पठाइने बताउँछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ ।

महानिर्देशक नटिक्ने अड्डा

अहिले विभाग करिब १४ महिनाको बीचमै छैठौं महानिर्देशकको प्रतीक्षामा छ ।  एक वर्षमा यातायात मन्त्रालयमा ३ जना मन्त्री फेरिंदा यातायात विभागका पाँच जना महानिर्देशक बदलिएको देखिन्छ  ।

यसअघि सरुवा भट्टराईले विभागमा ५ महिना मात्रै काम गरे । ११ फागुन २०७९ मा विभागको महानिर्देशक बनेका उनी सुधारका काम थालनी गर्ने चरणमै सरुवा लिएर हिँडे ।

भट्टराईभन्दा अघिका महानिर्देशक तुलसीनाथ गौतम त ३ हप्तामै सरुवा भएका थिए । २५ माघमा तत्कालीन यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महानिर्देशक बनाएका गौतम सरुवाको प्रबन्ध मिलाएर हिंडेका थिए ।

गौतमभन्दा अघि डा. टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए । २० भदौ २०७९ महानिर्देशक बनेका पाण्डे ५ महिनामै सरुवा भएका थिए ।

पाण्डे भन्दाअघि २० असार २०७९ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका सुरेश राउत पनि विभागमा दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् ।

राउतअघि ५ चैत २०७७ मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका नमराज घिमिरेले भने १९ असार २०७९ सम्म काम गरे ।

घिमिरेभन्दा अघि गोनबहादुर हमाल विभागका महानिर्देशक थिए । उनले २ भदौ २०७६ मा उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै हमालले (१८ महिना) र घिमिरेले (१६ महिना) महानिर्देशकका रूपमा काम गरे । यद्यपि त्यसअघि पनि महानिर्देशकहरू लामो समय विभागमा टिक्न सकेका थिएनन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विगत २७ वर्षमा २९ महानिर्देशक फेरिएका छन् ।

विभागमा महानिर्देशक नै नटिक्ने समस्याको असर समग्र यातायात क्षेत्रमा नै परिरहेको छ । वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देखि नियमित सेवा प्वाह सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।