संसदीय समितिमा घट्यो महिला नेतृत्व

१५ भदौ, काठमाडौं । संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा १६ वटा विषयगत संसदीय समिति छन् । त्यसमध्ये दुई वटा संयुक्त समितिले नेतृत्व पाउन बाँकी छ ।

प्रतिनिधिसभाका दश वटा विषयगत समितिले सभापति पाएसँगै संघीय संसदका दुवै सदनका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका हुन् । संसद सचिवालयका अनुसार संयुक्त समितिको नेतृत्व चयनको विषय छलफलमै छ ।

सभापति पाएका १२ वटामध्ये चार वटा समितिमा महिला नेतृत्व छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो ३३.३३ प्रतिशत हो ।

२०७४ सालको चुनावपछिको संघीय संसदको १६ वटा संसदीय समितिका सभापतिमध्ये ९ जना महिला थिए । यो ५६ प्रतिशत हो । यसपटक अब बाँकी दुई वटै समितिको सभापतिमा महिला मात्रै निर्वाचित भए पनि अघिल्लो पटकको ५६ प्रतिशत पुग्ने छैन ।

राष्ट्रिय सभाका चार वटा विषयगत समितिमध्ये महिलाको नेतृत्व ५० प्रतिशत छ ।

विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती देवी राई र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा नेकपा एमालेकी दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ छन् ।

बाँकी दुई सभापतिमा पुरुष छन् । दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका मायाप्रसाद शर्मा छन् ।

दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिको सभापति परिवर्तन हुन्छ । एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिंदै जाने चक्रीय प्रणाली अनुसार आगामी माघमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिनेछ र नयाँ सदस्यका लागि चुनाव हुनेछ । त्यसपछि फेरि समितिका सभापतिहरू फेरिंदा महिला नेतृत्वको प्रतिशत तल–माथि हुन सक्छ ।

तल्लो सदनमा नियमावली उल्लंघन

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन गर्दा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुने गरी गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद २१ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापति निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘यस परिच्छेद बमोजिम सभापतिको निर्वाचन गर्दा विषयगत समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुने गरी समावेशिताको आधारमा सभापति निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ (१३) मा भनिएको छ ।

तर, प्रतिनिधिसभाका दश वटा विषगत समितिका सभापतिमध्ये आठ जना पुरुष र दुई जना महिला छन् । अर्थात्, पुरुषको प्रतिनिधित्व ८० प्रतिशत र महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत हो ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी प्रतिनिधिसभाको १० वटा विषयगत समितिको सभापतिमा एक तिहाइ महिला नेतृत्व आउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा एक तिहाइ महिला नेतृत्व पुगेको देखिंदैन । तर संघीय संसदमा सबै समितिहरूलाई हेरेर समग्रतामा महिला नेतृत्व बढाउन सकिने ठाउँ बाँकी नै छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा पनि यो निकै कम हो । २०७४ को चुनावपछि प्रतिनिधिसभाको दश वटा विषयगत समितिमध्ये ६ वटा समितिको नेतृत्व महिला सांसदले गरेका थिए । प्रतिशतका हिसाबले यो ६० प्रतिशत थियो ।

भागबण्डामा पुरुष हावी

आम चुनाव भएको ९ महिनापछि भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिले नेतृत्व पाएका थिए । संसदीय समितिको सभापतिमा राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरेका थिए ।

आफूले पाएको समिति सभापतिमा महिला सांसदलाई पठाउन दलहरू अनुदार भएको बताउँछिन् सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सोसी चौधरी ।

‘माओवादीले एउटा पाएकोमा महिलालाई पठायो । कांग्रेसले तीन वटा लिएकोमा एउटामा महिला पठायो । एमालेले लिएको दुइटैमा पुरुष भए’ उनी भन्छिन्, ‘एक/एक वटा समितिको सभापति पाउने अन्य दलहरूले पनि पुरुषलाई नै पठाए ।’

प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितितर्फ कांग्रेसबाट अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसे, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापतिमा रामहरि खतिवडा छन् ।
एमालेबाट सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा ऋषिकेश पोखरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापतिमा किरणकुमार साह छन् ।

माओवादी केन्द्रले लिएको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा विमला सुवेदी सभापति छन् । राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले पाएका एक/एक समिति सभापति सबैमा पुरुष छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा जनमतका अब्दुल खान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंह सभापति छन् ।
फेरि पनि बाँकी दुई वटा समितिको सभापति निर्वाचित गर्दा दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने सचेतक चौधरी बताउँछिन् । ‘अर्को दलको भागमा पर्दा ध्यानाकर्षण गर्ने हो, दबाब दिन मिलेन’ उनी भन्छिन्, ‘महिला प्रतिनिधित्वका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।’

विश्वासको संकट निरन्तर

पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य महिला नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू नै तयार नभएको बताउँछिन् ।

‘विश्वासको संकट छ’ उनी भन्छिन्, ‘संसदीय समिति सभापतिमा नयाँ नयाँ पुरुषहरू आउनु तर महिला नल्याउनु विश्वास नहुनु हो, महिलालाई विश्वास गर्ने राजनीतिक वातावरण नभएको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।’

संविधानमा महिला र पुरुष समान भनेर लेखिएको छ । संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसदमा उपस्थित महिलाको संख्या अनुसारको भूमिका स्थापित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘विगतको कुरै नगरौं अनेक संघर्ष थिए । अब विश्वासको वातावरण बनाउनु प्रमुख चुनौती हो ।’

संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यसपटक ९२ जना महिला छन् । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । यो ३३४ सदस्यीय संघीय संसदमा कुल सांसद संख्याको एक तिहाइ हो ।

संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला सांसद हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअघि २०७४ सालको चुनावबाट आएको प्रतिनिधिसभामा ९० जना महिला सांसद थिए । राष्ट्रिय सभाको २२ जना समेत गरी कुल ११२ जना महिला सांसद थिए ।

त्यसअघि ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधानसभामा १७६ जना महिला सभासद थिए । पहिलो संविधानसभामा १९७ जना महिला सभासद थिए । त्यसअघि ३३० सदस्यीय पुनस्र्थापित संसदमा ५७ जना महिला सांसद थिए । महिलाको उपस्थिति भने नेपालको पहिलो संसदमा पनि थियो ।

२०१५–२०१७ सालसम्म चलेको १०९ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३६ सदस्यीय महासभामा एक÷एक जना महिला सांसद थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी सांसद थिइन् । उनी मन्त्री पनि भइन् । ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला सांसद र महिला मन्त्री पनि हुन् ।

तत्कालीन राजाले १६ असार २०१६ मा काठमाडौंकी कमल राणालाई महासभा (माथिल्लो सभा) सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा पनि महिला उपस्थिति थियो ।

संघीय संसद सचिवालयले निकालेको संसदीय विवरण पुस्तिकाका अनुसार २०१९ देखि २०४३ सम्म राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित र मनोनित २१ जना महिला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका थिए । पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र आएपछिको २०४८–२०५६ सालसम्म ४३ जना महिला सांसद भएका थिए ।