विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको विवेकमाथि कानुनी नियन्त्रणको सिफारिस

१८ भदौ, काठमाडौं । संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरणको कार्यलाई कानुनतः स्पष्ट गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ ले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता औंल्याएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब कानुन निर्माण हुनुपर्ने भनी ४० वटा विषय सिफारिस गरिएको छ ।

जसमध्ये एउटा विषय राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित छ । जहाँ भनिएको छ-‘राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय (छुट्टै कानुनको आवश्यकता बोध भएको) ।’

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ६१ (२) मा ‘राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ’ भनिएको छ ।

तर, राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य सम्बन्धी संघीय कानुन बनेको छैन । अध्ययनले संविधानको धारा ६१(२) को व्याख्या सहित राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी संघीय कानुन बनाउन संघीय सरकार र संघीय संसदसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

साथै, संघीय संसदले बनाएको कानुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीय संसदले दुई पटक पारित गरेर पठाएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।

१५ दिने समयसीमा नाघेको धेरैपछि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए । यो विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

दुई जना राष्ट्रपतिबाट भएका यी दुई कार्यलाई संविधान र कानुनले स्पष्ट व्याख्या गर्न नसकेको निष्कर्ष सहित संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले छुट्टै व्याख्याको आवश्यकता औंल्याएको हो ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान अनुसार विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

अर्थ विधेयकका हकमा भने सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । अर्थ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना दुवै सदनलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानतः अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्छन् ।

यही व्यवस्था अनुसार १५ साउन २०७९ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताको तस्तै) वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस अनुसार संघीय संसदले दोस्रो पटक पारित गरेपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि २० भदौ २०७९ मा पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेका थिए । संविधानतः दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ ।

‘…त्यसरी (दोस्रो पटक पारित भएर आउने प्रक्रिया अनुसार) पेश भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ (४) मा उल्लेख छ ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले यो १५ दिने समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले किन विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेन र संसदलाई पनि जानकारी गराएन ।

‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लंघन भए के हुन्छ’ भन्ने प्रश्नको जवाफ संविधान र कानुनमा छैन । त्यसैले यसको व्याख्या सहितको कानुनको आवश्यकता संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

१५ दिने समयसीमा नाघिसकेपछि अर्को राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने कल्पना पनि संविधान र कानुनले गरेको छैन । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिन सरकारले १२ जेठ २०८० मा राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्‍यो ।

सरकारको आग्रहलाई आधार मानेर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ जेठ २०८० मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए ।

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिदिएको विधेयक कार्यकाल सकिएर अर्को राष्ट्रपति आएपछि पनि प्रमाणीकरण हुनसक्ने वा नसक्ने अवस्थाको व्याख्याको आवश्यकता संसदीय अध्ययनले औंल्याएको छ । र यस सम्बन्धमा अविलम्ब कानुन बनाउन संघीय सरकार र संघीय संसदसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधान अनुकूल कानुन बन्न नसकेको गुनासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।

पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरेकी थिइन् । उपसमितिले २५ जेठ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले ३२ जेठ २०८० मा पारित गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन सहितका कतिपय व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्न आवश्यक रहेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्षमा समर्थन जनाएका छन् ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादन, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, महाभियोग, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत संग्रह लगायत विषयमा नयाँ कानुन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

‘प्रतिवेदनले औंल्याइएका यी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफल मार्फत टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिवेदनउपर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिलाई बाँध्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुनु विडम्बना रहेको बताउँछन् ।

‘संविधानमा लेखेको कुरा र अभ्यास अनि आफ्नो विवेकले राष्ट्रपति चल्ने हो । विगतमा समस्या आएको व्यक्तिगत कारणले हो । यसैलाई आधार बनाएर कानुनले बाँध्नुपर्छ भन्नु- ‘राष्ट्रप्रमुख पनि विवेकले चल्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो’, आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने ।

संविधानविद् एवं पूर्व कानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्य समस्या आएपछि समाधान गर्ने गरी कानुन बनाइने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन् । ‘तर, राष्ट्रपति केही पनि होइन जस्तो गरी हरेक विषय कानुनद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने अवस्था पनि ठीक होइन’ उनी भन्छन्, ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति ख्याल गरिनुपर्छ । राष्ट्रप्रमुख पनि जिम्मेवार र विवेकसम्मत चल्ने हुनुपर्छ । यो अभ्यास ज्यादा दिगो हुन्छ ।’