क्रान्तिको पर्खाइमा निजामती सेवा

राज्यको बागडोर सम्हाल्ने आधारस्तम्भको रूपमा रहने निजामती सेवा नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र हो। शासनको मुहार हेर्ने ऐना मानिने यो सेवालाई नागरिकले लेखाजोखा गरी सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्दछन्। अझ भनौं यसको खुट्टी हेरेर नागरिकले सरकारको तागत थाहा पाउँदछन् र निकम्मापन पनि।

सायद यही सत्यलाई आत्मबोध गरेर एक जना विद्वानले ‘निजामती सेवाभन्दा सरकार राम्रो हुनै सक्दैन’ भन्ने आदर्श वाक्य बोलेको हुनुपर्छ। राज्यको स्थायी बाहुका रूपमा अनवरत देश, जनता र राष्ट्रसेवामा समर्पित भई गरिमा बोकेको संस्था आज गौरव र गर्वको घेराभन्दा बाहिर पर्न थालेको छ। राजनीतिपछि सम्भवतः यही संस्थामा नागरिकका सबैभन्दा बढी वचनबाण बर्सिइरहेका छन्।

सार्वजनिक सेवाको फेहरिस्तमा एक प्रकारको आमूल परिवर्तन भएको यथार्थ हो। आजभोलि सेवा दिन सुरुवाती दिनमा जस्तो पाटीपौवा, चौतारो आदिमा बस्नुपर्दैन। अपितु महँगो भवन र उपकरणबाट भन्दा पाटीपौवा, चौतारोमा धुलो टक्टक्याउँदै सेवा दिंदा धेरै माया, सत्कार र अपनत्व थियो। सेवाको गरिमा र मर्यादा उँचो थियो।

स्मरणरहोस्; संरचनाको झाँकीभन्दा सेवाको रापबाट बढी नागरिकको कल्याण हुन्छ। नागरिकले संरचनामा होइन, सेवामा ममताभाव राख्दछन्। यसलाई हृदयङ्गम गर्दै सेवामा सुधारका थुप्रै हाँकहरू नभएका होइनन्। बहुद्वारबाट एकद्वार तथा अनलाइन सेवाको लस्कर स्थानीयसम्म विस्तार हुँदै गएको छ। सेवा दिन नसके क्षतिपूर्ति दिने उद्घोष भएका छन्। योग्य व्यक्तिलाई बाटो खुला गरिएको छ।

समाजमा पछिपरेका र पारिएका व्यक्तिका लागि छुट्टै मार्गप्रशस्त गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको बहावसँगै अपरिमेय सुधारका खाका, ठेली र पानाहरू फेरिए। क्रमिक रूपमा सुधार भई आजको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन समय, सामर्थ्य र लगाव दिने नेतृत्वकर्ता, पहलकर्ता र राष्ट्रसेवकहरू लगायतको योगदानको मूल्यांकन शब्द र स्यालुटले पुग्दैन।

परन्तु, विभिन्न सुधारका रटानका बाबजुद संस्थाले नागरिकको विश्वास फर्काउन सकेको अवस्था छैन। यसका बहुआयामिक कारण र कारक होलान्। तथापि, मूलतः नबोल्ने, बोल्न पाइँदैन भन्ने भूत पालेर बसेको यो संस्था त्यही नबोल्ने मनोरोगले गर्दा नै यसभित्रका विसंगति नागरिकले थाहा पाएनन्। अरुको गल्तीको मोहरा बनेर चुपचाप बस्दा संस्था कलंकित हुँदैगयो।

केही असल राष्ट्रसेवकको इमानदारी, निष्ठा र त्यागबाट संस्थाको तेजलाई धेरथोर जीवन्त बनाइरहँदा सीमित व्यक्तिहरूको मुढेबल, अहङ्कार, स्वार्थ र नियतको भार संस्थाले बोक्नुपरेको छ। स्वार्थ समूहको गल्तीको साक्षी सम्पूर्ण निजामतीलाई मानिदिंदा यसको काया नराम्ररी खल्बलिएको छ।

सबै प्रकारका गलत भाष्यको तगारो र पर्खालको नियति निजामती सेवाले भोग्नुपरेको छ। यसलाई भत्काउन चानचुने पहल, कदम र तागतले पुग्ने देखिंदैन। निजामती सेवाप्रति नागरिकको विश्वास पुन:आर्जन गरी नागरिकको अपनत्व सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। सुधारप्रति हुने ढिलाइ र जिम्मेवारीबोधको कन्जुस्याईंले नित्यदिनमा अग्राख पलाइरहेको छ।

सेवा वितरणमा समन्याय र विभेदरहिता मूल धर्म बोकेको संस्था आज आफ्नो मूल्यबाट विचलित मात्र भएको छैन, सामान्य नागरिक र पहुँचवालालाई फरक सेवा अर्थात् द्वैध सेवा दिंदै आएको छ। पहुँचवाला सोफामा विराजमान भई उपरखुट्टी लगाउँदै चियाको चुस्कीसँगै सेवाको रवाफ देखाउँछन्।

सेवाका नाममा पैसा उठाएर मध्यस्थकर्ताले भित्रभित्रै फाइल दौडाएर छिटो सेवा लिंदै पहुँच देखाउँछन्। वास्तविक स्वामी सामान्य नागरिक सेवा पाउन लाइन लागेर हत्तुहैरान हुन्छन्। फलस्वरूप संस्था नागरिकबाट टाढिंदै गएको छ, नागरिकको वितृष्णाको ग्राफ झन्–झन् उकालोलाग्दो अवस्थामा छ। सेवामा भेदभाव लोकतन्त्रको खिलाफ हो।

संस्थाको प्रगतिमा सबैभन्दा ठूलो अवरोधको ढुङ्गा बनेको द्वैध सेवालाई घन प्रहार गरेरै भए पनि फोडेर मार्गप्रशस्त गर्न ढिला भइसकेको छ। नियम, कानुन र विधिको शासनलाई सेवामा फर्काउनु छ। वास्तविक स्वामी सामान्य नागरिकलाई आरामका साथ विना हैरानी ससम्मान सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। भुइँ–पिंधका कमजोर वर्गलाई बढी प्राथमिकता दिएर सकारात्मक विभेदका साथ सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। नागरिकलाई सेवा मात्र होइन न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्दछ।

यो मिलेन, यो भएन, त्यो भएन जस्ता नियमको भुलभुलैया निजामतीभित्रको अर्को दुर्भाग्य हो। नियम–कानुन सबैले पालना गर्नुपर्दछ। आवश्यक कागजात नपुग्दा पनि कर्मचारीले दुःख दिन वा मोलमोलाइ गर्न खोजेको बुझाइ नागरिकमा परेको छ। द्वैध सेवा, लामा र जटिल नियम तथा प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाहको वातावरणमा जटिलता मौलाएको र शंकाको बादल मडारिएको छ।

फलतः नागरिकमा नराम्रो छाप परेको छ। पहुँचवर्गमा स्वार्थसिद्ध गर्ने उन्माद बढेको छ। अन्ततोगत्वा संस्थाको मुहारमा नमेटिने गरी दाग लागेको छ। जंगलका झाडी सफाइ गरे जसरी नागरिकलाई घोच्ने, अल्झाउने बेसरल्ल लामा र जटिल नियम र कानुन, विधि र प्रक्रिया छोटा र सरल गराउनै पर्दछ। तामझाम सहित केही निकायमा मौसमी छड्के गरेर, एक–दुई वटा टर्च बालेर र दुई–चार वटा जुनकिरी उडाएर किमार्थ उज्यालो हुँदैन भन्ने उदाहरणका लागि विगत नै काफी छ।

हिजो जसको खोइरो खनियो आज सेवा दिनका लागि तिनैले बनाइदिएको सिंहदरबार छ। सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याउने भनियो तर गाउँगाउँमा कोठे दरबार पुग्यो। के शहर, के गाउँ कार्यालय-कार्यालय, कोठा-कोठा, टेबुल–टेबुल र कुर्ची–कुर्चीका फरक-फरक तर्क र हर्कत भए। एकअर्काबीच समन्वय टाढिंदै गयो र शासनको रूप लियो। नागरिकले हरेक निकाय, कोठा अनि टेबुल-टेबुलमा पुगेर विवरण दिनुपर्ने भयो।

नागरिकले सेवा पाउन जति धेरै जनालाई भेट्नुपर्‍यो त्यति धेरै समस्या पाउने बिम्ब बन्यो। टेबुल-टेबुलमा शासन छ भनेर संस्था तीव्र आलोचनाको सिकार भयो। संरचना निरंकुश र निकम्मा छ भने भत्काउन किन ढिला? हरेक तह, तप्का र कुना–कन्दरामा हुने हैकम र हैरानीको अन्त्य विना नागरिकलाई पर्ने बोझ र बेचैनी कदापि घट्ने छैन।

थोरै सकभर एउटै संरचनाबाट सबै सेवा दिनुपर्नेमा सयौं संरचना बनाउँदा सेवा लम्बेतान, बोझिलो र झन्झटिलो बनेको छ। सबै कार्यालय एकै ठाउँमा राखेर, एउटै कक्षमा सबै कर्मचारी एकै राउण्ड टेबलमा बसेर एकद्वारबाट सेवा दिनैपर्दछ। एउटा सेवा पाउन नागरिक दश ठाउँमा रिङ्नु, घुम्नुपर्ने बाध्यतालाई तिलाञ्जली दिनुको विकल्प छैन।

अर्को कुरा कार्यालयमा नागरिकको सबैभन्दा पहिले सम्पर्कमा आउने व्यक्ति तल्लो दर्जाको कर्मचारी वा मध्यस्थकर्ता हुन्छ। कार्यालय प्रमुख ठूलाबडालाई दर्शन भेट दिने, चियापान गराउने र सामान्य नागरिकलाई सकभर अनुहार नदेखाउने शताब्दीऔंदेखिको बडाहाकिमी पारा र ढर्रामा कोर्रा हानेर उल्ट्याउनु छ।

कार्यालयमा सबैभन्दा अघि कार्यालय प्रमुख बस्ने र हरेक सेवाग्राही नागरिकलाई स्वागत, सत्कार गरी उनीहरूका समस्या सुन्नु र बुझ्नुपर्दछ। कार्यालय प्रमुखकै समुपस्थितिमा एकै थलोबाट टाइम कार्ड र क्यु पद्धतिबाट समन्यायिक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै कार्यालय प्रमुख सेवा प्रवाहको जिम्मेवार प्रमुख हुनुपर्दछ।

संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी गएनन्, जान मानेनन् केन्द्रमै थुप्रिए, जनशक्तिको कमी भयो भन्ने विषय चर्चामै छ। स्थानीयमा जानु नेतृत्व विकास र नागरिक सम्पर्कको महत्वपूर्ण अवसरलाई कर्मचारीले किन लत्याएका छन्? कुनै जोखिम छ कि कार्यवातावरणमा समस्या? कर्मचारी चाहियो होइन फलानो नै चाहियो भन्नुको तात्पर्य के हो? काम गर्ने जनशक्ति चाहिएको हो कि भनेको मानिदिने भक्त? कर्मचारीलाई सुविधा चाहिएको हो कि असल कार्यवातावरण? केन्द्रमै हालीमुहाली हुँदाहुँदै टाढा किन जाने? आदि प्रश्नलाई नाङ्लोमा हालेर केलाउन जरुरी छ न कि एकले अर्काको कमजोरी देखाएर आफू चोखो बन्ने।

समायोजनका तिक्तता र कानुनी रिक्ततामा निमोठिएका कानले भय पालेको छ। समान सेवा समूह र एउटै परीक्षा प्रणालीबाट प्रवेश गरेकाहरूको कित्ताकाटले कर्मचारी वृत्तमा विभेदको बीजारोपणमा मलजल पुगेको छ।

कर्मचारी एउटै निकायमा लामो समय बसेर सेवाभन्दा बढी हैकम बढेको छ। कुनै कर्मचारीले गलत कुराको विरोध गर्दा कि घेराबन्दीमा पर्दछ कि नौडाँडा कट्छ। प्रशासकले सुधार गर्न वा कुनै कदम चाल्दाचाल्दै फ्याट्ट सरुवा हुन्छ। विडम्बना बनेको सरुवा प्रणाली कर्मचारीलाई डर–त्रास देखाउने भरुवा बन्दुक जस्तो भएको छ।

यो बन्दुकमा जसको पहुँच भयो उसले आफूले ताकेका निकायमा आजको भोलि जाने कसैलाई उडाइदिने, डाँडा कटाइदिने। कर्मचारी वृत्तमा गुनासो र दु:खेसो बढेको देखिंदा सरुवा अलि छडुवा भएको त होइन भन्ने प्रश्न नउब्जिएको होइन। सरुवा नागरिकको दैनिकीसँग जोडिन्छ। सेवामा दत्तचित्त र समर्पित हुनुपर्ने कर्मचारी सरुवाको भाँडभैलो, लिगलिगकोट र रस्साकस्सी प्रतियोगितामा भाग लिन थालेपछि सेवाको बिचल्ली त हुने नै भयो।

सेवाको विल्लरीले नागरिकको मन पनि रुने नै भयो। नागरिक सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने राज्यको ताकत सरुवामा रुमल्लिएको छ। सर्वशक्तिमान झुण्ड सरुवा गराउँदा फुरुङ्ग हुने गरेको छ। एउटा सफ्टवेयर मार्फत स्वचालित पद्धतिबाट निश्चित अवधिमा सरुवा हुने व्यवस्था नगर्दासम्म निजामती सेवामा सरुवाको धन्दा झन्–झन् मौलाइरहनेछ र सरूवाभन्दा सेवा गौण बनिरहनेछ।

सेवाकालीन, विशिष्ट र केही छिटपुट बाहेक दुर्गममा काम गर्ने र तल्लो तहलाई खासै नचिन्ने, प्राथमिकता नदिने, शक्ति र पहुँच नहुनेलाई नपत्याउने र सेवा प्रवाह र राज्यको नाममा एउटालाई उछिट्याएर अर्कोलाई देश–विदेश घुम्न पाइने विछट्टै मापदण्डको तालिम र भ्रमण। कानुनको मस्यौदाकार तथा डाडुपन्युँ हातमा हुने माथिल्लो तहमा खाजा समेतका सुविधा तल्लो तह फुस्साराम!

ट्रेड युनियनमा रचनात्मकता भन्दा बढी राजनीतिक दम्भ हाबी, जेमा पनि दाबी। गाई, गधा र साँढेमा कुनै भेद, फरक भेट्टाउन नखोज्ने र नसक्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन। कर्मचारीको भन्दा कार्यालयको प्रगति सधैं कम हुने प्रगति विवरण। प्रक्रिया गोप्य राखेर विवरण सार्वजनिक गर्ने पारदर्शिताको स्वाङ र आवरण। कतै आरामसँग सास फेर्न नपाइने, कतै हाई काढेर बस्नुपर्ने निकायको भेउ नपाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमै संगठन र दरबन्दीको थुप्रो लगाउने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण।

कसैले जे गरे पनि गलत नदेखिने आफ्नै हात जगन्नाथ, कसैले तिनै जगन्नाथ समेतलाई सोधी-सोधी गरेको कामले पुर्पुरोमा हात। छिटपुट बाहेक दुर्गमको काम र कर्मचारी उत्कृष्ट नमान्ने, नठान्ने र नभेट्टाउने पुरस्कार र सम्मान आदि निजामती सेवाका व्यवस्था र अभ्यासका नमीठा र नमज्जा लाग्ने प्रतीकात्मक उत्पादन हुन्। यसले लोकतन्त्रको हिमायती र राज्यको स्रोत–साधनको किफायती हुनुपर्ने संस्थाभित्रै लोकतन्त्रको खोजी गर्नुपर्ने मत संकेत गर्दछ।

लोकतन्त्र र न्यायको सबलीकरण विनाको संस्थाले नागरिकलाई लोकतन्त्र र न्याय वितरण गर्ने कुरा झुटो परिकल्पना मात्र हो। आज नागरिकका वचनबाणले बेलुन उडाएर परिवर्तन आउँदैन भन्ने संकेत गरिसके। यी संकेतलाई आत्मसात् गरेर समयमै गति र लय (ट्युनिङ) नमिलाउने हो भने नागरिकले ढुङ्गा हान्ने दिन टाढा हुने छैन।

उच्चस्तरीय आयोग र सुधारका विश्वविद्यालयका थेसिस जस्ता ठेलीले मात्र यसको उद्धार हुने देखिंदैन। नेपालको निजामती सेवालाई विश्वमै असल, सफल र नमूना बनाउन, लोकतन्त्रको सघनीकरण गर्न र आमूल परिवर्तनका लागि आज निजामती सेवा एउटा क्रान्तिको पर्खाइमा छ। क्रान्तिमा नागरिकको साथ–समर्थन र सुरुवातकर्ता तपाईं नै हुनुपर्दछ। जय निजामती सेवा।

(लेखक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हुन्।)