भुक्तानी प्रणालीमा कर्पोरेट ‘वार’, प्रतिस्पर्धी पन्छाउन राष्ट्र बैंककै संरक्षणमा ‘भारतीय’ ट्याग

२६ भदौ, काठमाडौं । कुनै एक कम्पनीको व्यापारिक साम्राज्य जोगाउन अर्को कम्पनीलाई नियामकले नै कसरी ‘बलिको बोका’ बनाउँछ भन्ने उदाहरण हो गेटवे पेमेन्ट सर्भिसको कारोबार रोक्न गरिएको प्रपञ्च ।

मौजुदा पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको तुलनामा उन्नत स्तरको सफ्टवयेर र आधुनिक सुविधा लिएर आउन लागेको एउटा पेमेन्ट कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको मिलेमतोमा ‘भारतीय’ भन्दै संगीन आरोप लगाएर रोकेपछि सोही व्यापार अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई दिलाइएको छ ।

गेटवे पेमेन्ट सर्भिस (जीपीएस) भारतीय पेमेन्ट प्लेटफर्म युनाइटेड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई)सँग सम्झौता गरी अन्तरदेशीय भुक्तानी सुरु गर्न खोजेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले फाइल अडकाइदिँदा सेवा सुरु हुन सकेको छैन । उता, अर्को कम्पनी फोनपेले सोही यूपीआईसँग गरेको सम्झौताको साक्षी बनेर गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी केही दिन अगाडि भारतको मुम्बईबाट फर्किएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरको लाइसेन्स पाएर कारोबार सुरु गर्न खोजेको कम्पनीलाई जुन आधार र कारण देखाएर ‘भारतीय’ भएको संगीन आरोप लगाइयो, हुबहु त्यही सम्झौताको साक्षी बस्न गभर्नर पुगेपछि प्रश्न उठेको छ– नेपालका संवेदनशील डाटामा भारतलाई कसले पहुँच दिइरहेको छ ? त्यस्तो पहुँच दिनेलाई कारवाही किन नगर्ने ?

भारतीय सेवा प्रदायक उही, नेपालमा कारोबार हुँदा भारतलाई सेयर हुने सम्पूर्ण डेटाको स्ट्रक्चर उही । तर, कुनै एक कम्पनीले सेवा दिँदा संवेदनशील डेटामा भारतीयलाई पहुँच दिएको हुने, उही सम्झौताअनुरुप अरु दुई कम्पनीले व्यवसाय गर्दा चाहिँ नेपालीको डेटा सुरक्षित हुने दोहोरो मापदण्ड नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अपनाएको देखिन्छ ।

गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रालि नेपाली लगानीकर्ताहरुले पाँच वर्षअघि स्थापना गरेको कम्पनी हो, जसले ५ फागुन २०७७ मा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)को लाइसेन्स राष्ट्र बैंकले पाएको थियो ।

जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)अन्तर्गतको युनाइटेड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई)मा आधारित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १८ पुस २०७८ मै पाएको थियो । एनपीसीआई भारतीय केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको भुक्तानी तथा राफसाफ गर्ने गैरनाफामूलक संस्था हो, जसको अध्यक्ष आरबीआईकै प्रतिनिधि हुन्छ । यसरी भारतको केन्द्रीय बैंककै सहायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा एउटा कम्पनीले व्यवसाय गर्न खोज्दा राष्ट्रघाती भनेर अवरोध गरेको केन्द्रीय बैंकले सोही काम गर्न अर्को निजी कम्पनीलाई भने अस्वाभाविक सहयोग गरेको देखिएको छ ।

के नेपालको वित्तीय प्रणालीमा भारतले पहुँच पाउँछ ?

जीपीएसको फाइल किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्नमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाली नागरिकको संवेदनशील डाटा भारतमा जाने जोखिम रहेकाले भुक्तानी अनुमति नदिएको बताए ।

तर, भुक्तानी प्रणालीमा काम गरिरहेका एक सिस्टम इन्जिनियरका अनुसार यूपीआईले नेपालका कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्दा अपनाइने टेक्निकल फ्लोमा कुनै अन्तर छैन । चाहे गेटवेसँग होस् वा एनसीएचएल, वा फोन पे, जोसँग काम गरे पनि नेपालका प्रयोगकर्ताका संवेदनशील डाटामा भारतले पहुँच पुर्‍याउन सक्दैन ।

‘जुन ग्राहकले क्यूआर स्क्यान गर्छ उसको नाम, फोन नम्बर र बैंक खाता नम्बर मात्रै सेयर हुने हो,’ उनले भने, ‘भारतको यूपीआईले पनि हामीलाई त्यही डाटा दिनुपर्छ, हामीले पनि उनीहरुलाई दिने त्यही डाटा हो, संवेदनशील डाटामा पहुँच भन्ने कुरा बकबास मात्रै हो ।’

जीपीएसका अधिकारीहरु पनि आफ्नो कम्पनीले नेपालमै स्वीच स्थापना गरेको हुँदा नेपाली प्रयोगकर्ताका संवेदनशील डाटामा भारतीय पहुँच हुने कुरा हास्यास्पद भएको बताउँछन् ।

‘जीपीएसले बनाउने प्रणाली र स्वीच पनि नेपालमै हुन्छ, यसमा आउने डेटाहरु पनि नेपालमै भण्डारण हुन्छ, त्यसो हुँदा नेपालका तथ्यांक भारतमा जाँदैन,’ उनले भने ।

भारतको यूपीआई प्रयोग गर्दा नेपालीको संवेदनशील डेटा भारतमा गएर राष्ट्रघात हुने तर्क मान्ने हो भने त्यसको सुरुवात फोनपे र एनसीएचएलबाट भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रियता र नेपाली प्रयोगकर्ताका संवेदनशील डेटामाथि कम्प्रोमाइज किन गरेको हो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ ।

गेटवेसँग तर्सिनु पर्ने कारण

स्थानीय बजारमा मर्चेन्ट संख्या धेरै नभए पनि गेटवेसँग केही युनिक फिचरहरु थिए जसका कारण फोन र एनसीएचएल गेटवेलाई कुनै पनि हालतमा रोक्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ ।

गेटवेले भारतीय कम्पनी मनम इन्फोटेकले निर्माण गरेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न खोज्दै थियो । जुन एनसीएचएल र फोनपेको भन्दा अत्याधुनिक रोबस्ट सिस्टम थियो । उसले नेपाली प्रयोगकर्तालाई धेरै नयाँ सुविधा दिन सक्ने थियो । यसबाट आफ्नो बजार हिस्सा गुम्ने त्रास नेपालका दुई अपरेटरलाई थियो ।

त्यतिमात्र हैन गेटवे र यूपीआईवीच पीटुपी (पियर–टु–पियर) र पीटूएम (पियर–टु–मर्चेन्ट) पेमेन्टको काम गर्न सक्ने सम्झौता थियो । जहाँ कि, फोन पेलाई यूपीआईले पीटूपी सर्भिसको मात्र स्वीकृति दिएको छ भने एनसीएचएलसँग ‘पीटूएम’ भुक्तानी सेवाका लागि समझदारी भएको छ ।

गेटवेले नयाँ फिचरसहित सेवा सञ्चालन गर्दा नेपाली बैंकहरुमा जारी दुई कम्पनीको डुओपोली खतरामा पर्ने भएपछि गेटवेलाई रोक्न सबैखाले शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ । आफैंले लाइसेन्स दिएको कम्पनीलाई सेवा रोक्नसक्ने कानुनी आधार नभएपछि राष्ट्र बैंकले गेटवेले किनेको सफ्टवेयर भुक्तानी अनुमति रोकेर झुलाउने रणनीतिमा लाग्यो भने गेटवेले सेवा सञ्चालन गरे नेपालीका संवेदनशील डाटा भारतीयको हातमा पुग्ने झुटो प्रचारबाजी गरियो ।

गेटवेलाई पहिले सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थामा उसको पकड हुने डरले नियामक निकायको दुरुपयोग गरी उसलाई सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ गरियो । जुन सरासर अख्तियारको दुरुपयोग हो ।

विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइने ?

गेटवेलाई सफ्टवेयर बापतको भुक्तानी दिन रोकेर किन अडकाइयो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले केही पनि बोलेको छैन । तर, अनौपचारिक कुराकानीमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु गेटवेले भारतीय सफ्टवेयर प्रयोग गरेका कारण शंका गरिएको बताउँछन् ।

तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको यो तर्क अहिले भइरहेको व्यवहारसँग मेल खाँदैन । नेपालका वित्तीय संस्थाहरुमा विदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग आम रुपमा भइरहेको छ । अधिकांश ‘क’ वर्गका बाणिज्य वैंकहरुले कोर बैंकिङ सिस्टमका लागि भारतको ‘फिनाकल’ सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । जसले ग्राहकको तीनपुस्ते, व्यक्तिगत कारोबारको सम्पूर्ण विवरणलाई व्यवस्थित गरेर राख्छ ।

यदि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा सवै सूचना बाहिरिन्छ भन्ने मान्ने हो फिनाकल प्रयोगका लागि राष्ट्र बैंकले किन अनुमति दिएको ? उस्तै प्रकृतिको मनम इन्फोटेकको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा गेटवे पेमेन्ट सर्भिसलाई कसरी भारतीय कम्पनीको ट्याग लगाउन मिल्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ राष्ट्र बैंकले दिन सकेको छैन ।

फोन पेले कारोबार गर्दा भारतीयलाई सहज हुन्छ : राष्ट्र बैंक

यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले फोन पे र यूपीआइबीच भएको सम्झौताको बचाउ गरेको छ । अनलाइनखबरलाई लिखित प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्र बैंकले फोनले कारोबार गर्दा भारतीय पर्यटकलाई सहज हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ ।

‘नेपालमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडको क्यूआर स्क्यान सिस्टममा आबद्ध भई क्यूआर स्क्यानका लागि सबैभन्दा बढी स्ट्यान्डीहरु प्रयोगमा आइसकेकाले उक्त सम्झौताबाट तत्कालका लागि भारतीय नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको समयमा डिजिटल भुक्तानीमा सहजता हुनुका साथै कारोबारको औपचारिकीकरण भई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत मद्दत पुग्ने देखिएको,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

यस विषयमा कुरा गर्न अनलाइनखबरले राष्ट्र बैंकका विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरेको थियो । उनीहरु कसैले पनि औपचारिक रुपमा यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । तर, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आन्तरिक भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन नै नगरी आउटबाउन्ड भुक्तानी प्रणाली विकासको रकम पठाउन खोजेकाले अनुमति नदिइएको हो ।’

तर, कम्पनीले सटही सुविधा माग गरेको पत्र र ती अधिकारीको दाबीमा एकरुपता देखिँदैन । कम्पनीले मनम इन्फोटेकलाई नेपालमा सिस्टम इन्टिग्रेसन गरेबापत पेश्कीस्वरुप डेढ करोड पहिल्यै राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा पठाइएको र नेपालमा यूपीआईमा आधारित भुक्तानी प्रणाली सञ्चालका लागि ‘अपफ्रन्ट’बापतको रकम पठाउन राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ ।

‘हामीले सुरुमा डिजिटल पेमेन्ट इन्टरफेस (डीपीआई) बापतको रकम भुक्तानी गरेका हौं, यूपीआईमा आधारित भुक्तानी प्रणाली बनाउन मनम इन्फोटेकले बैंक इन्टिग्रेसनको काम समेत गरेको छ । पहिलेको भुक्तानी त्यसका लागि मात्रै हो । यूपीआईमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने अनुमति राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भएपछि त्यसको अपफ्रन्टबापतको पहिलो किस्तास्वरुप थप १ करोड ५० लाख रकम मनमलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । कम्पनीले त्यसबापतको ४२ लाख रुपैयाँ अग्रिम करकट्टीसमेत गरिसकेको र १ करोड ८ लाख रुपैयाँ पठाउनुपर्ने भन्दै अनुमति मागेका हौं,’ जीपीएसका एक अधिकारीले भने ।

राष्ट्र बैंकले बरु मनम इन्फोटेकसँग आम्दानी बाँडफाँट गर्ने गरी सम्झौता गरेको देखिएको तर आन्तरिक आम्दानी विदेशी कम्पनीसँग बाँडफाँट गर्न नमिल्ने भन्दै अनुमति दिन नमिल्ने पत्र जीपीएसलाई लेखेको थियो । जबकि, भिसा, मास्टरकार्डलगायतले नेपालको आम्दानी बाँडफाँट गर्ने मोडलमा नेपालमा काम गरिरहेका छन् । तर, पनि जीपीएसले मनमसँगको सम्झौता परिमार्जन गर्दै आम्दानी बाँटफाँटको मोडालिटीमा संशोधन गरी पुनः अनुमति मागेको छ । त्यसलाई पनि लामो समय राष्ट्र बैंकले रोकपछि जीपीएसका प्रतिनिधिले १३ चैत २०७९ मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले डेपुटी गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगाना, विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेललगायतलाई राखेर जीपीएसले माग गरेअनुरुप भुक्तानीको अनुमति दिन भनेर मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

तर, जीपीएसका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर गर्भनरले दिएको निर्देशन व्यवहारमा लागू गरिएन । त्यसयता दर्जनौंपटक राष्ट्र बैंक धाएका जीपीएसका सञ्चालकहरुले कहिले पनि ठोस जवाफ पाउन सकेनन् ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटालाई जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित विभागसँग बुझ्न बाँकी रहेकाले अहिलेलाई केही भन्न नसक्ने बताए ।