किन सहज छैन कृषि?

सन्दर्भ केही वर्ष अगाडिको हो। एउटा कार्यक्रममा भेटिएका एक जना इन्जिनियर सरले कुराकानीको क्रममा सुनाउनुभयो, ‘ओहो म्याडम तपाईंको कृषि कार्यालयले सडक पनि बनाउने रहेछ हामीले नि हेरेर आइयो नि! कति बजेटको कार्यक्रम हो?’

त्यही वर्ष कृषि सडकको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको थियो। उहाँलाई मैले हाम्रो कार्यक्रमको बजेट सुनाएँ।

उहाँले हाँस्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो त त्यति बजेटमा साना पूर्वाधारहरू नि बन्दैनन्।’

सडकको कृषिसँग सम्बन्ध हुन्छ तर सामान्यतः सडक कृषि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार होइन जस्तो लाग्छ। त्यो आर्थिक वर्ष काम गर्नैपर्ने जिम्मेवारी आएकाले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो।

कृषि कार्यालयहरूका बजेटको आकार विकास निर्माणमा काम गर्ने कार्यालयको भन्दा सानो नै हुन्छ। तर प्रभावका प्रश्नहरू आउँदा के कृषि जस्तो खाद्य, विकास, वातावरण, जैविक विविधता र सबैभन्दा उदार क्षेत्रलाई विकाससँग मात्र जोडिएर हेर्नु न्यायोचित होला? भौतिक विकास आवश्यक छ तर के कृषिको विकास, महत्व र बजेट सरकारको प्राथमिकतामा पर्याप्त छ?

जागिरको दौरानमा कैयौं मञ्चहरूमा राज्यप्रति जिम्मेवार मानिसहरूले भाषणमा ‘म कृषकको छोरा हुँ’ भनेर ठूला स्वरमा बोलेको सुनेकी छु। तर, वास्तविक कृषकले ‘म कृषक हुँ’ भन्दा खुम्चिएर बोलेको, देखेकी र महसुस गरेकी छु।
यही सन्दर्भमा मैले कृषिमा जोडिएका समस्या र स्वयंले बुझेका र देखेका केही विषयहरूमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेकी छु।

बजेट
नेपालमा कृषि हरेक वार्षिक र पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य प्राथमिकतामा रहने क्षेत्र हो। यो कुल बजेटको २-४ प्रतिशत प्राथमिकतामा रहन्छ। यो प्राथमिकता आ.व.२०६०/६१ मा कुल बजेटको २.४१ प्रतिशत थियो भने २० वर्षपछि आ.व.२०८०/८१ मा ३.३६ प्रतिशतसम्म आइपुगेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू जस्तै ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमध्ये कृषि नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी उद्यमशील, रोजगार, उद्योग र कम लगानीमा धेरै उत्पादनको संभावना बोकेको क्षेत्र पनि हो। तर पनि कृषि सबै तहको सरकारका बजेटको कम प्राथमिकतामा पर्नु निकै दुखद् छ।

खासमा कृषिका देखिने सकारात्मक प्रभावहरू, यसमा हुने बजेट विनियोजन, प्राथमिकता र प्रविधिको निरन्तरताको उपज हो। यसमा नतिजा आउन समय लाग्छ। जस्तै, कुनै उन्नत बीउको प्रयोगले वृद्धि गर्ने बालीको उत्पादनले बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृषकको जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव विकास निर्माणमा कैयौं गुणा शक्तिशाली पनि हुन्छन्।

देशको ६१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या संलग्न रहेको र खाद्य प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा हालसम्म कुनै ठोस ऐन नीतिका साथ अगाडि नबढ्नु र आयातमा निर्भर रही आफ्ना वास्तविक समस्याको पुनर्विचार नगरिनु नीतिगत र कार्यान्वयन तह सबैको कमजोरी हो।

अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी
संघीयतासँगै हाल सबै तहमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरू त छन् तर संविधानमा नै कृषि साझा अधिकारको सूचीभित्र रहेको हुँदा कुन तहका जिम्मेवारी के हुन् भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिन्छ। एक तहले अर्को तहलाई जिम्मेवार बनाइरहेको देखिन्छ।

संघीयताले शक्ति र अधिकारहरूलाई विकेन्द्रीकरण त गरिदियो तर सोही अनुरूप संघीयता संस्थागत गर्नुपर्ने क्षमता, सीप र विकासका योजनाहरूको दूरदर्शिता सिकाउन अझै सकेको छैन। त्यसैले हरेक तहले गर्न सक्ने र गर्नैपर्ने कैयौं कार्य यथावत् नै छन्।

जस्तै, कृषिमा स्थानीय उत्पादन प्रोत्साहन, पालिका स्तरीय उन्नत बीउ प्रवर्धन कार्यक्रम, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय तहका कृषि क्षेत्र निर्धारण तथा तथ्याङ्क एकीकृत गर्नु स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा राम्ररी काम गर्न सक्ने सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्।

प्रदेश तहले कृषि कर्जामा सहयोगका कार्यक्रम, भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि पूर्वाधार सहयोग, क्षेत्रीय बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने र संघीय सरकारमा बीउ तथा उत्पादन सामग्रीहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन, समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन, क्षेत्र विकासका लागि परियोजनात्मक कार्यक्रम र तिनै तहका कार्यक्रमहरूको समय अनुसार संशोधन तथा पुनर्विचार गर्न सकिएमा सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्ने संभावनाहरू पनि छन्।

स्थानीय तहहरूमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमि साथै कर्मचारी भर्ना सहज नहुनु र हाल भएका कर्मचारीले पनि सुगम छाडेर दुर्गम वा केन्द्र छाडेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्न नखोज्नु कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको कमजोर पक्ष हो। एक रिपोर्ट अनुसार संघीयताको कार्यान्वयन सँगै आदि भन्दा बढी कार्यालयहरू जिम्मेवारी सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

त्यसै अनुसार कर्मचारी समायोजन पनि गरिएको थियो तर संघीय निजामती ऐनको अभावले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी व्यवस्था हुनसकिरहेको छैन। फलत: मुख्यतया स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको कमिले कार्य प्रगतिमा प्रभाव परेको छ। त्यसैले समस्या निराकरणका लागि अन्तर सरकारबीच समन्वय गरी कर्मचारी पदपूर्ति, कार्यक्रम तथा विधिहरूको पुनर्विचार र संशोधन गर्नु र संभावनाको आधारमा कृषिका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो।

शिक्षा
नेपालको कृषि क्षेत्रभित्र कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको समन्वय अपेक्षाकृत हुन नसकेकाले पनि स्वदेशी प्रविधि प्रसार र प्रविधि अनुसरणको गति निकै सुस्त छ। शिक्षाको प्रभाव भनेको नै सीप विकास तथा रोजगारी सृजना हुनुपर्ने हो तर राज्यले हरेक दशकमा शासन प्रणाली परिवर्तन गरिरहँदा यो सामान्य सिद्धान्तलाई अनदेखा गरिरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अन्य दशकभन्दा यो दशकमा १५-१९ वर्ष समूहको जनसङ्ख्या बढी छ भने १५-५९ वर्ष जुन आर्थिक रूपले क्रियाशील वर्ग हो सो समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत रहेको छ।

यी दुवै समूह गुणस्तरीय शिक्षा, सीप र रोजगारको लक्षित वर्ग रहेकाले राज्यले शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय हो किनभने अब आउने दशकहरूमा देश पनि जनसङ्ख्या जस्तै बूढो भएर जानेछ। हाल कृषि शिक्षाका नाममा शिक्षण संस्थानहरू च्याउ जसरी उम्रिएका छन् तर भएकै दुई विश्वविद्यालयको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छैन। अनावश्यक राजनीतीकरणका लागि शिक्षण संस्थानहरू खोल्न अनेक निर्णय मात्रै गरिरहने तर शिक्षण संस्थानको गुणस्तर र शिक्षा प्रणाली सुधारमा ध्यान नदिने हो भने कुनै यस्तो दिन नआउला भन्न सकिन्न जहाँ शिक्षा सित्तैं तर स्वदेशी विश्वविद्यालय रित्तै हुनेछन्।

कृषिमा पनि शिक्षालाई सर्टिफिकेट कमाउने प्रणाली भन्दा पनि व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शैलीको प्रयोग तथा प्रोत्साहन गरी रोजगार तथा उद्यमशीलता जोड्ने विकल्पहरूको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ।

अनुसन्धान
सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यावहारिक कृषि शिक्षा प्रणालीको अवलम्बन नगरिनु र कृषकका समस्या लक्षित गरी अनुसन्धानले विकास गरेका प्रविधिहरू सहज र छिटो रूपमा कृषकका खेतबारीमा प्रयोग ल्याउन नसक्नु वा मागका आधारका कृषि प्रविधिको विकास नहुनु कृषि क्षेत्रको अर्को दुर्भाग्य हो। त्यसैले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ।

नेपालमा अधिकांश क्षेत्रका अनुसन्धानका विषयहरूमा राज्यले खासै ध्यान दिएको देखिंदैन। कृषिमा अनुसन्धानका राम्रा उदाहरण पनि छन् तर जति छन् ती पर्याप्त छैनन्। जस्तै: नेपालमा नै विकास गरिएको सृजना जातको गोलभेंडाको कुरा गरौं। यो जात बेमौसमी गोलभेंडा उत्पादनका लागि कृषकको स्तरमा सबैभन्दा बढी रुचाइएको स्वदेशी वर्णसंकर जात हो र व्यवस्थित वातावरणमा यस जातको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग धेरै कृषक सन्तुष्ट रहेको पाइन्छ।

त्यस्तैगरी उन्नत जातहरूको प्रयोगले मात्रै बालीको उत्पादनमा १५-२० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथ्य अध्ययनहरूले देखाएको छ तर केही बालीमा बाहेक कृषकले रोजेका र माग अनुसार उन्नत बीउ उपलब्ध गराउन सरकारी क्षेत्रका चुनौती छन्। अनुसन्धानका कोसिस त भइराखेका छन् तर हामीले विकास गरेका जात भन्दा आयातित अनुसन्धानका प्रविधिहरूको बजार बढ्दै गएकाले देशको जैविक विविधताको सवालमा पनि चुनौती उठेका छन्।

नेपाल जैविक विविधताको सवालमा विश्वको ४९औं धनी राष्ट्र हो तर एक अनुमान अनुसार नेपालमा समग्र कृषि जैविक विविधता ५० प्रतिशत र बालीका रैथाने जातहरू ४० प्रतिशत मासिइसकेका छन्। यो सबै तहका सरकारहरूले मनन गर्नैपर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने विषय पनि हो। त्यसैले खाद्य प्रणाली र खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउने अनुसन्धान (बीउ, उत्पादन प्रविधि, लागत घटाउने तथा गुणस्तर बढाउने प्रविधिहरू) को प्रोत्साहन तथा प्रसारले मात्रै कृषिको मानचित्रमा सकारात्मक मध्यस्थताको काम गर्न सक्नेछ।

प्रसार तथा अनुदान
पछिल्लो समय ‘अनुदान’ शब्द कृषिमा सबैभन्दा प्रसिद्ध र आलोचित शब्द हो जसको आलोचना सकारात्मक भन्दा पनि बढी नकारात्मक तरिकाले गरिएको छ। राज्यले कृषकको लागत साझेदारीका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा शीर्षकहरूमा संस्थागत अनुदान (आधिकारिक निकायमा दर्ता भएका कृषि सहकारी, कृषक समूह वा निजी कृषि फर्म वा कम्पनी) को प्रावधान रहेको छ। यो प्रावधान हाल तीनै तहका सरकारका कृषि कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ।

कृषकका लागि अनुदान र कर्जाका कुराहरू बेलाबखत आइराखेको पाइन्छ तर कुन कृषकले अनुदान पाउने र कस्ता किसानले कर्जा पाउने भन्ने कुराको प्रष्टता तीनै तहका सरकारका कार्यक्रमहरूमा देखिएको छैन। त्यस्तैगरी संस्थागत अनुदान दिने व्यवस्था भइरहँदा प्रविधि प्रसारमा संस्था नभएका कृषकहरूसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा नीतिगत पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अनुदान कृषकका आवश्यकता हुन् तर सधैँ अनुदान प्रवाह गरेर मात्रै कृषिको विकास हुन्छ भनेर नीतिगत तहबाट सोचिनु र त्यसलाई पुनर्विचार नगरिनु कृषि क्षेत्रको क्षयीकरण हुने प्रमुख कारण मध्ये एक हो। जिल्लामा अवस्थित अधिकांश कृषि कार्यालयका हालका मुख्य समस्या भनेको नै कार्यालयको अधिकांश बजेट अनुदानका कार्यक्रमहरू विनियोजन हुनु र त्यसलाई संचालन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको कमि हुनु हो। यस्तो समस्या प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा बढी देखिन्छ जसमा अनुदानको संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ।

त्यस्तै गरी प्रविधि विस्तार (बीउ, सिंचाइ र मल) तथा समयमै रोग–कीराको पहिचान तथा नियन्त्रणको लागि प्राविधिक सल्लाह सबै तहका कृषक (सामान्य, अर्ध–व्यावसायिक, व्यावसायिक) को सबैभन्दा ठूलो माग र आवश्यकता हो। तर स्वयं प्राविधिकहरूलाई पनि नयाँ-नयाँ रोगकीराहरू बारे अध्ययन गर्ने र समस्या निदानका नयाँ ज्ञान र सीप सिक्ने मञ्चहरू छैनन्, त्यो किसिमका प्रोत्साहन छैनन्। तर कृषकका लागि अनुदान माग भन्दा पनि प्राविधिक सहजता बढी आवश्यक पर्ने हुनाले पढ्ने-पढाउने, सिक्ने-सिकाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने सबै निकाय र तहहरूले यी क्षेत्रमा रहेका समस्यामा केन्द्रित रही समन्वयको माध्यमबाट नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने देखिएको छ।

रासायनिक मल
तथ्याङ्क अनुसार नेपाल सरकारले आ.व. २०७९/८० मा रासायनिक मलको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो जुन कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको कुल बजेटको २६.८ प्रतिशत थियो। चालु आ.व. मा सोही प्रायोजनका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ जसको हिस्सा कृषिले पाएको कुल बजेटको ५१ प्रतिशत पुगेको छ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा रासायनिक मलको कुल माग ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन हो तर हाल ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन मात्र आपूर्ति हुने देखिएको छ। यी तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने नेपाल विशुद्ध रासायनिक मल आयात गर्ने राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य र स्वदेशी माग अनुसार मल आपूर्ति गर्न अर्थतन्त्रको निकै ठूलो रकम विनियोजन गर्नु परिरहेको छ।

त्यसैले रासायनिक मल आपूर्तिमा दिगो विकल्पहरू खोजी गरी यथाशीघ्र अनुसन्धान साथ-साथै व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ। यी विकल्पहरूमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आपूर्ति भएको मलको पैठारी तथा वितरणमा कडा अनुगमन, स्वदेशमा उत्पादन भएको मलहरूको गुणस्तर व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन, मल उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सहकार्यको प्रोत्साहन तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा सहयोग हुने स्पष्ट नीतिहरूको आवश्यकता छ।

कृषक र पेशाका कुरा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ (२) ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ तर अफसोच खाद्य सुरक्षालाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने कृषक तथा कृषि पेशालाई भने हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने स्पष्ट सुरक्षण नीति राज्यले लिनसकेको छैन। यदाकदा किसान पेन्सन र कर्जा सहजताका सवालहरू नउठेका त हैनन् तर यी सवालहरू नारामा मात्र केन्द्रित रहनु निकै दुखद् हो।

हुनत केही गर्न नसके कृषि गर्ने भनेर यस पेशालाई हेयको रूपले हेर्ने गरिएको थियो । तर हाल पढेलेखेका युवाहरूको विदेश जाने लर्को जति लामो नभए पनि केही युवाहरू बाहिरबाट फर्किएर देशमै केही गर्छु भनेर लागि परिरहेका छन् । ती युवाले विदेशमा श्रम बेचेर कमाएका कृषिका नयाँ प्रविधिहरू (बेमौसमी तरकारी उत्पादन, पशुपालन, फलफूल उत्पादन, कृषि उद्यम तथा मूल्य शृङ्खला, आदि) धेरै थोरै आयात पनि गरिरहेका छन्।

हामी गएकाहरूलाई मात्र देखिरहँदा फर्किएकालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ भइरहेका पो छौं कि? त्यसतर्फ पनि सोच्न ढिला भइसकेको छ कि? फर्किएकाहरूको कस्तो वातावरण पाएका छन् ? उनीहरूको अवस्थाले कृषि उद्यमशीलताको जग बसाल्न सहयोग पुर्‍याउन सक्ने संभावना कस्तो छ भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ । देशमा खाद्य आयातको वातावरण सहज रहुन्जेल त ठीकै छ तर नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले यदि खाद्यमा पनि रासायनिक मलको जस्तै नियति भोग्ने दिन आएमा हाम्रो हालत के होला?

 कृषि क्षेत्र वातावरणीय, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै किसिमले संवेदनशील क्षेत्र हो । सरकारले कृषि पेशालाई सुरक्षित गर्दै सम्मानित पेशा बनाउन नयाँ लक्ष्य लिन ढिलो भइसकेको छ। यसका लागि प्रथमत: कृषकका उत्पादन प्रवर्धन गर्ने, लागत घटाउने, नोक्सानी कम गराउने, कर्जा प्रभावलाई सहज बनाउने, वास्तविक कृषकको पहिचान गरी सुरक्षणका नीति अवलम्बन गर्ने र बीमाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने कोसिसलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। जसले हाम्रा भान्सा सुनिश्चित गर्दछन्, उनीहरूको पेशा, भविष्य र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्य सहित हामी सबैको साझा दायित्व हो।

लेखक कृषि ज्ञान केन्द्र नुवाकोटकी कृषि प्रसार अधिकृत हुन्।