गिजोलियो सरकारी डेटा सेन्टरको व्यवस्थापन

१ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अन्योलमा परेको छ । साउनदेखि नै लागु हुनुपर्ने निर्णयको असोज लाग्दासम्म पनि कार्यान्वयन मार्गचित्र बनेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले एनआईटीसी खारेज गरेर सबै काम सूचना प्रविधि विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो । केन्द्र खारेजीमा परेपछि आफैं समस्यामा रहेको सरकारको डेटा सेन्टर गत साउनबाटै विभागअन्तर्गत आउनुपर्ने हो ।

बजेटको घोषणाअनुसार एनआईटीसीको संस्थागत संरचनालाई खारेज गरेर त्यसको कामलाई विभागमै समाहित गर्ने, विभागको मातहत राखेर अहिलेकै संगठन संरचनामा चलाउने, अहिलेजस्तै विकास समितिकै रूपमा निरन्तरता दिने वा विभागलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियामकका रूपमा तोकेर एनआईटीसीलाई सेवा प्रदायकको रूपमा स्थापित गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘अन्तिम’ अवधारणा नै बनाउन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा खारेजीको निर्णयमा परेको एनआईटीसीले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाउने गरी बजेट पाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय पनि खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालय मध्यमार्ग खोज्ने प्रयत्नमा छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी अब एनआईटीसी खारेज नगर्ने तर, त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नयाँ संगठन संरचना खडा गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘एनआईटीसी खारेज नगर्न धेरैतिरबाट दबाब छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘एनआईटीसीको ब्यानरमै अब त्यसको नेतृत्व र सञ्चालनको मोडालिटीलाई सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीभित्र राख्ने गरी संगठन संरचना बनाउँदैछौं ।’

पछिल्लो अवधारणाअनुसार एनआईटीसीमा अहिलेजस्तो राजनीति नियुक्ति लिएर आएका कार्यकारी निर्देशक रहने छैनन् । सूचना प्रविधि विभागले नै एनआईटीसीको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई हेर्ने गरी राख्नैपर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।

आफ्नो कामलाई विभाग मातहत लैजाने सरकारी निर्णयप्रति एनआईटीसीभित्र नै चरम असन्तुष्टि रहेकाले पनि मन्त्रालयलाई निर्णय लिन सकस भएको हो । संवेदनशील प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थालाई खारेज गर्ने घोषणा गर्नुअघि पर्याप्त तयारी नगरिँदा सरकारको अनलाइन प्रणालीको व्यवस्थापन र तथ्यांकको सुरक्षणमा चुनौती थपिएको एनआईटीसीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलले विमानस्थलदेखि पासपोर्ट, रािष्ट्रय परिचयपत्रजस्ता कयौं संवेदनशील सेवाहरु जोडिएको र चौबिसै घण्टा काम गर्नुपर्ने निकायलाई विभागको संरचनाभित्र राखेमा द्रुतगतिमा निर्णय गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

एनआईटीसीमा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् भने विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू सञ्चालक समिति सदस्य छन् । कार्यकारी निर्देशकले समिति बैठक बोलाएर आकस्मिक रूपमा आइपरेका समस्याबारे छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटी छ ।

सरकारी डेटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनको काम हाल एनआईटिसीले गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त कोलोकेसन सेवा, भर्चुलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होष्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा पाएको यो निकायको सम्पत्ति र कार्यजिम्मेवारी कसरी विभाग मातहत लैजाने भन्नेबारे अन्योल छ ।

सूचना प्रविधि विभागमा पनि डेटा सेन्टर चलाउन पर्याप्त जनशक्ति र विशेषज्ञ छैनन् । विभाग मातहत डेटा सेन्टर चलाउँदा अहिलेभन्दा चुस्त किसिमले व्यवस्थापन हुनेमा आशंकाहरु पनि छन् । किनकी सूचना प्रविधि विभाग विभागीय जिम्मेवारीहरू नै पूरा गर्न नसकेर आफैं गुमनाम जस्तै छ ।

सकसमा मुख्यसचिवकै निर्णय 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट घोषणा गरेको खारेज गर्ने, एक आपसमा गाभ्ने वा पुनः संरचना गर्ने भनी उल्लेख भएका संस्थान, समिति, बोर्ड लगायतका २१ वटा निकायको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण र फरफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरु अहिलेसम्म अनिर्णित छन् ।

१ साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने र अर्थ मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र ठोस खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाब, सम्बन्धित संस्थान, समिति, बोर्डको व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र असन्तुष्टिका कारण निर्णय हुन सकेको छैन । गत ४ भदौको सचिव बैठकले भदौ मसान्तसम्म मन्त्रालयले यसबारे निर्णय लिइसक्ने अर्को निर्णय गरेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म पनि यस्ता विषयमा मन्त्रालयहरु निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । त्यही सूचीमा छ, एनआईटीसी पनि ।

पछिल्लो वर्षमा त सरकारी डेटा नै हराउन थालेपछि सरकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीले विश्वसनीयता गुमाउने अवस्था आएको सञ्चार मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो । यही समस्या बुझेका सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एनआईटीसीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेटअघि खर्च कटौतीका लागि खारेज गर्नुपर्ने अनावश्यक सरकारी संस्थाको सूची बनाउँदा एनआईटीसीलाई पनि सामेल गरिदिएका थिए ।

उनी  मुख्यसचिव रहेकाले पनि एनआईटीसी खारेज गरेर कामको जिम्मा विभागलाई दिने निर्णयबाट पछि हट्न समेत सहज नभएको बुझाइ अधिकारीहरूको छ । उनले अहिले पनि डेटा सेन्टरबारे चासो त देखाएका छन्, तर छिटो निर्णयमा पुगेर अन्योल हटाउन नेतृत्व लिन सकेका छैनन् ।

यसो हुनुमा डेटा सेन्टर खारेजीमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको फरकमत पनि कारक रहेको दाबी अधिकारीहरूको छ ।  आफू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकार भएर अवकासको मुखमा पुगेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने बाटो खोलेका वैरागीले डेटा सेन्टर खारेजीकाे निर्णयमा पुनर्विचार गर्न दबाब दिएको अधिकारीहरुको दाबी छ । ‘त्यसमा वैरागीजीको स्वार्थ भने खुलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘केन्द्रको वर्तमान नेतृत्वप्रति उहाँको साहनुभुति छ ।’

अधिकारीहरूका अनुसार एनआईटीसी खारेज भए पनि डेटा सेन्टर सरकार मातहत नै सञ्चालन भइरहने  निश्चित छ । तर, एनआईटीसीको सबै काम गर्ने सूचना प्रविधि विभागमा न डेटा सेन्टर चलाउन सक्ने प्राविधिज्ञ छन्, न विभाग त्यसका लागि पूर्णरूपमा तयार छ । एनआईटीसीका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालको विभागको संगठन संरचनासमेत नभएकाले अन्योलको अवस्था छ ।

अझ विभागले दिइरहेका एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, सरकारी क्लाउड (जी क्लाउड), ई–हाजिरी प्रणालीजस्ता सेवाहरूमा पनि एनआईटीसीकै शैलीमा समस्याग्रस्त रूपमा चलिरहेका छन् । ती सेवाहरूको प्रभावकारितामाथि सेवा लिइरहेका सरकारी संस्था नै असन्तुष्ट छन् ।

यही कारणले एनआईटीसी खारेज गर्दा पनि त्यहाँका ६० भन्दा बढी कर्मचारीलाई विदा गर्ने अवस्थामा सरकार छैन । किनकि उनीहरूको भरमा नै डेटा सेन्टर लड्खडाउँदै भए पनि चलेको छ ।

एनआईटीसीको सञ्चालन, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अहिलेसम्म छलफलमै सीमित छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी एनआईटीसीबारे बजेटले गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा लागि छलफल भइरहेको बताउँछन् । अहिलेसम्म कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय नभएको भन्दै उनले छिट्टै टुंगो लाग्ने बताए ।

एनआईटीसी पनि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति जस्तै गठन आदेश जारी गरेर पुनः ब्युँताउनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका मन्त्रालयका अधिकारीहरु जनाउँछन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत ल्याउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको थियो । तर, समिति खारेज भएपछि मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढ्न नसकेसँगै सरकारले पुनः ब्युँताउने निर्णय गर्नुपरेको थियो ।

विज्ञहरू पनि भविष्यमा पछुताउने गरी काम नगर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । एनआईटीसीको कामलाई विभाग मातहत ल्याएपछि एकाएक चमत्कार भएर डेटा सुरक्षाका सबै सवाल निराकरण हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त छैनन् । सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराई एनआईटीसीको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कैयन समस्याहरू देखिए पनि त्यसको खारेजी गरेर समाधान खोज्ने सरकारको प्रयास उचित नभएको बताउँछन् ।

पर्याप्त, छलफल, अध्ययन र गृहकार्य नभई लहडका भरमा एनआईटीसीको खारेजी गर्ने विषय आएको हुनसक्ने उनी बताउँछन् । ‘तत्कालै एनआईटीसीको अधिकतम् उत्तरदायित्व बोक्ने विभाग यसका लागि तयार भएको छ त ?’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको संगठन संरचना बनाउन नै समय लाग्ला, तर डेटा सेन्टरको सञ्चालन निकै संवेदनशील विषय हो, एकछिन मात्रै यसमा समस्या आएमा सरकारका सेवाहरू प्रभावित हुन पुग्छन् ।’

पूर्वतयारी नै नगरी सरकारले एनआईटीसी खारेजीको निर्णय पुगेको भट्टराईको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘भएकै डेटा सेन्टर चुस्तसँग चलाउन नसकिरहेको सरकारले कोहलपुर र धनकुटामा डेटा सेन्टर स्थापनाको घोषणा गरेको छ, सामान किन्नेबाहेक त्यसको पनि औचित्य म देख्दिनँ ।’

भद्रगोल छ डेटा सेन्टर

खारेजीसम्म आइपुग्ने बाटो भने एनआईटीसीले नै तय गरेको हो । पटक–पटक सरकारी सर्भर डाउन हुनेदेखि डेटा सेन्टरबाट तथ्यांक नै गायब हुनेसम्म घटनाले एनआईटीसी खारेज गरेर प्रत्यक्ष सरकारी निगरानीमा डेटा सेन्टर चलाउने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । डेटा सेन्टरलाई खेलाँचीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दा पटक–पटक समस्या आइरहने गरेको छ । इन्टरनेट सेवा धेरैपटक विच्छेद भइरहने, इमेलमा विभिन्न समस्या आइरहने, होस्टिङ भएका वेबसाइट नखुल्ने वा ढिला खुल्ने लगायत अनेक समस्या दोहोरिरहेका हुन्छन् ।

अहिलेसम्म एनआईटीसीमा तथ्यांकको सुरक्षाबारे बहुपक्षीय विश्लेषण र समाधानको उपयुक्त संयन्त्र बनाइएको छैन । यसका कारण डेटा सेन्टरका तथ्यांकको पाइरेसी, ह्याकिङ, भाइरस, फिसिङ, मालवेयर जस्ता साइबर थ्रेटको जोखिम बढिरहेको गत वर्षकै महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । अहिलेसम्म एनआईटीसीमा रहेका सबै डेटाको ‘मिररिङ’ (ब्याकअप प्रणाली) नै भएको छैन । ब्याकअप प्रणाली नभएको कारण हराउने डेटाको सुरक्षाबारे केन्द्र अहिले पनि जिम्मेवार छैन ।

२०६७ सालमा स्थापित भण्डारण सञ्जाल नै आजको ‘सरकारी एकीकृत डेटा केन्द्र’ हो । केही गरी समस्या आएमा सबै डेटा नष्ट नहोस् भनी ३१ वैशाख २०७६ देखि मकवानपुरको हेटौंडामा ‘डिजास्टर रिकभरी केन्द्र’ सञ्चालनमा छ । तर, हेटौंडामा रहेका डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा पनि सबै डेटाको ब्याकअप राख्ने प्रचलन छैन ।

एनआईटीसीले आफ्ना ¥याकमा सर्भर राखेर सेवा दिने कार्यालय र निकायहरूको उपकरणको चुस्त अभिलेख राख्ने गरेको छैन । सर्भरको क्षमता कति हो र सेवाग्राहीको चाप अनुसार ती सर्भरमा हुनुपर्ने क्षमता कति हो भन्ने विश्लेषण समेत गर्दैन । सबैजसो सरकारी निकायहरूको अति महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना भण्डारण हुने तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने डेटा सेन्टर जस्तो निकायको गुणस्तर परीक्षण र स्तर निर्धारण समेत भएको छैन ।

खरिद गरिएको सफ्टवेयर र यसको नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने अवधि, हार्डवेयरको प्रयोग गर्न मिल्ने आयु, लाइसेन्स अवधि, विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको व्यवस्थापन लगायत काम हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार, कोलोकेसन (सर्भर) सेवा लिएका निकायको विवरण र आगो निभाउने यन्त्रको ग्याँस फेर्ने समयतालिका लगायत महत्वपूर्ण विवरण समेत केन्द्रसँग नहुनेसम्मको अवस्था छ ।

हालसम्म डेटा सेन्टरको आन्तरिक सिस्टम अडिट र नियमित टेक्निकल अडिट पनि गरिएको छैन । सबैजसो सरकारी निकायहरूको अति महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना भण्डारण हुने तथा अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने डेटा सेन्टर जस्तो निकायको गुणस्तर परीक्षण र स्तर निर्धारण समेत भएको छैन । केन्द्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुरक्षा मापदण्ड पूरा हुने गरी बहुपक्षीय तथा बहुतहको तथ्यांक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छैन ।

राष्ट्रिय वा ‘आईएसओ २७००१ प्रमाणपत्र’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त परीक्षण गराएर सर्भर सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मान्यता छ । त्यसका लागि नियमित आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षणसमेत गराउनुपर्नेमा त्यसतर्फ केन्द्रले चासो दिएको छैन ।

बाह्य निकायबाट प्राविधिक परीक्षण नगराउँदा सूचना प्रविधि केन्द्रले डेटा सेन्टरमा साइबर र भौतिक सुरक्षा जोखिम पत्ता लाग्न सकेको छैन । पूर्वाधारको गुणस्तर, वातावरण, सुरक्षा, पहुँच, प्रकोप व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार डेटा सुरक्षित गर्ने काम भएको छैन ।

डेटा सेन्टरमा कार्यरत अधिकांश जनशक्ति करारबाट लिइएका छन् । कतिपयले विशिष्ट योग्यता, दक्षता, विज्ञता हासिल गरेका छैनन् । नेटवर्क, डेटाबेस, कुलिङ, पावर, नेटवर्किङ तथा अन्य पूर्वाधारबारे ज्ञान भएको जनशक्ति नै छैनन् । सबै काम कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको भरमा छाडिएको छ । यसकै कारण सामान्य समस्या भएमा एनआईटीसीले बाह्य पक्षसँग सेवा लिन बाध्य हुन्छ । एनआईटीसीमा बाहिरबाट जोकोही सजिलै जान नसक्ने प्रभावकारी पहुँच नियन्त्रण प्रणाली समेत छैन ।

एकातिर यस्ता अनेक समस्या छन्, अर्कातिर एनआईटीसीले खरिदमा गर्ने मानोमानी पनि उत्तिकै विवादास्पद छन् । एनआईटीसीका लागि खरीद भएका इन्टरप्राइज इमेल, नेशनल पेमेन्ट गेटवेजस्ता प्रविधिहरूको उचित सदुपयोग नहुनुले नै त्यसलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी एनआईटीसी अहिलेकै अवस्थामा नरहने बताउँछन् । ‘सम्वेदनीशल डेटा सेन्टरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छिटै निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने,‘सरकारले विगतका घटनाहरुबाट पाठ सिक्दै गम्भीर रुपमा नै छलफल चलाएको छ ।’