सरकार बेलामा सुन्दैन, डाक्टरहरु हड्ताल गरिहाल्छन्

३१ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार नै वार्ता टोली बनायो । २ बजेतिर मन्त्रालयमै वार्ता सुरु भयो, अनि साँझ ६ बुँदे सहमति भयो ।

वार्तामा चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक नियमित राख्ने, ऐनबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र चिकित्सकको सेवासुविधा लगायत विषय सम्बोधन चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ३ महिनाभित्र बनाउन सरकार तयार भयो । चिकित्सक संघले देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द लगायतका घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लियो ।

बुधबार हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वय विकास थापा र डा. प्रशान्त बिडारीमाथि आक्रमण भएपछि चिकित्सक संघले दोषीलाई कारबाही गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो । तर स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी संशोधित ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै चिकित्सक संघले आइतबार देशभर आकस्मिक सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द गर्‍यो ।

चिकित्सक संघले ६ बुँदे माग अघि सार्दै आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्था बन्द आह्वान गरेको थियो । छाता संगठनले नै आह्वान गरेपछि देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका सेवा प्रभावित बने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर २ हजार २५० निजी सहित १० हजार १३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । हरेक दिन बहिरंग सेवा (ओपीडी) बाट सरदर ६० हजार बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिन्छन् ।

आइतबार पनि बिरामीहरु अस्पताल पुगेका थिए । तर अबेरसम्म कुर्दा पनि सेवा पाएनन् । ‘बुबालाई जचाउनु पर्‍यो भनेर काममै नगई बिहानबिहानै नाला (भक्तपुर) देखि आयौं’ ९० वर्षका बुबा मानवीरलाई पिठ्यूूँमा बोकेर वीर अस्पताल पुगेका दुतमान बिकले भने, ‘यहाँ आउँदा पो थाहा भयो, आज डाक्टरहरुले नजाँच्ने रे !’

हेटौंडास्थित सञ्चाे अस्पतालका चिकित्सकद्वय थापा र बिडारीमाथि २७ भदौमा अस्पतालमै कुटपिट भएको थियो । गत साउन २२ गते मकवानपुरको सित्रेनीका ४१ वर्षीय राजेश प्रधान डेंगु लगायत समस्याले अस्पताल भर्ना भएका थिए । बिरामीको अवस्था जटिल हुँदै गएकाले चिकित्सकले अन्यत्रै लैजान सुझाए । राजेशलाई साउन २३ गते भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज लगियो ।

चितवनमा उपचारका क्रममा साउन २५ मा उनको मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकको लापरबाहीको कारण राजेशको मृत्यु भएको भन्दै भदौ २७ गते ड्युटीमा रहेका सञ्चाे अस्पताल हेटौंडाका दुई चिकित्सकमाथि आफन्तले निर्घात कुटपिट गरेका थिए ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण गलत हो र कानुन बमोजिम उनीहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ । किनकि कुनै पनि बिरामीको उपचार थाल्नुपूर्व आफ्नो सुरक्षाबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने बिरामीहरु थप मारमा पर्छन् । तर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द गर्नु पनि गलत भएको जनस्वास्थ्यविद् बताउँछन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य संस्था बन्दलाई आफ्नो माग पूरा गराउने सजिलो हतियार त बनाएको होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

२०७९ माघ २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. जनिथलाल सिंह लगायतलाई प्रहरीले कुटपिट गरेको विरोधमा चिकित्सक संघले देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।

संघको तथ्यांक अनुसार देशभर वार्षिक स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहारका १५/२० घटना हुने गरेका छन् । यस्ता कतिपय घटनामा पनि चिकित्सक संघले स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने गरेको छ ।

‘पछिल्ला दिनमा एनएमए (नेपाल चिकित्सक संघ अंग्रेजीमा नेपाल मेडिकल एसोसिएसन) ले स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट हुनासाथ अस्पताल बन्दको घोषणा गरिहाल्छ । यसले सबभन्दा बढी गरिब तथा विपन्न नागरिक प्रभावित हुन्छन्’ मन्त्रालयका एक पूर्व अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पताल बन्द मात्र समस्याको समाधान होइन । आन्दोलनका अन्य विकल्प पनि अपनाउन सकिन्थ्यो ।’

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त स्वास्थ्यकर्मीका लागि यस्तो अवस्था आउनु दुखद् भएको बताउँछन् । आफ्नै ज्यानको सुरक्षा नहुने भएपछि धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा चिकित्सा सेवाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको उनको अनुभव छ । यस्तो घटनाको विरोध गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्य सेवामै असर पुग्ने गरी आन्दोलन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पाउने हकबाट वञ्चित गर्नु गलत भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको टिप्पणी छ । ‘चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिटका घटना स्वाभाविक होइन । तर त्यसको विरोध गर्न अन्य विकल्प अपनाउनुपर्थ्यो’ डा. वन्तले भने, ‘प्रतिवाद गर्ने नाममा परम्परागतदेखि नै चिकित्सक संस्थाले स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरेर आम नागरिकको हकबाट वञ्चित गराएको छ ।’

अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु हड्ताल निषेधित क्षेत्र हुन् । संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मानेको छ । धारा ३५ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

चिकित्सा समाजशास्त्री डा. मधुसूदन सुवेदी उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने जोसुकैलाई पनि ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विना जमानत जेल हुने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग सही भएको बताउँछन् । तर जटिल स्वास्थ्य समस्या भएर आएका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन ।

डा. सुवेदीका अनुसार चिकित्सकहरुले सांकेतिक विरोधका अन्य उपाय जस्तै पट्टी बाँधेर सेवा दिने, अस्पतालको हाताभित्रै आफ्ना मागहरु राख्ने जस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न सक्थे । ‘नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदा अर्को कुनै कमजोरी गरिरहेको छौं भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ’, डा. सुवेदी भन्छन् ।

चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरु भने स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०७९ अनुसार कारबाही नभएकै कारणले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउँछन् ।

ऐनमा कुनै व्यक्ति या समूहले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो पटक पनि सरकारले शनिबार छलफल गरेको भए आन्दोलनका नहुने तर्क गर्छन् चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की । ‘सरकारले तुरून्तै घटनामा सलग्न भएकालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भए यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो’, आइतबार देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णयको बचाउमा उनले भने ।

स्वास्थ्य सेवा बन्द नगरी पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्नथ्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सांकेतिक भाषा सरकारले सुन्दैन । हामीले ७२ घन्टा अल्टिमेटम दिंदा केही सुनुवाइ भएन । आन्दोलनपछि मात्र सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।’