चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारभरि देखिन थाले प्रतिबन्धित प्लास्टिकका फूल र माला

१ असोज, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै बजारभरि प्लास्टिकका फूल र मालाको व्यापार भएरहेको पाइएको छ । चाडपर्वको मौसम सुरु भएसँगै पछिल्लो समय प्लास्टिकका फूलका गुच्छा र मालाको व्यापार बढेको हो ।

सोमबारको विश्वकर्मा पूजामा प्लास्टिकका पुष्पगुच्छा, मालाहरु बिक्री वितरण भइरहेको छ । १ साउन २०८० देखि एकल प्रयोगको प्लास्टिकलाई निषेध गर्ने घोषणा काठमाडौं

महानगरपालिकाले गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पारित नीति तथा कार्यक्रमबाट नै प्लास्टिक निषेधको घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा चाडपर्व सुरु हुनेबित्तिकै बजारभरि निषेधित प्लास्टिक गुच्छा र माला निस्किन थालेका हुन् ।

महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भने प्लास्टिकको कारोबारको अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘मापदण्डविपरीतका प्लास्टिकका गुच्छाहरु बजारमा आउन नपर्ने हो । तुरुन्तै नगर प्रहरीमार्फत थप कडाइको साथ अनुगमन हुन्छ,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

४० माइक्रोनभन्दा माथिको प्लास्टिकको विषयमा महानगरले केही नगर्ने भएता पनि निषेध गरिएको प्लास्टिकको पुष्प गुच्छा, माला र पाताला प्लास्टिक भने रोक्ने श्रेष्ठले दाबी गरे ।

यसो त प्लास्टिकका सामग्री बेच्ने व्यापारीहरु महानगरले गरेको घोषणाबारे आफूलाई जानकारी नभएको र भएपनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हामीलाई विश्वकर्मा पूजाका लागि ग्यारेजहरुले फोन गरेर प्लास्टिकको झिलझिले माला ल्याइदिनु भन्छन्, हाम्रो त व्यापार हो, बेच्न परिहाल्यो,’ कोटेश्वरमा प्लास्टिकको माला बेचिरहेका एक व्यापारी भन्छन् । उनले प्लास्टिकको माला धेरै समयसम्म टिक्ने भएकोले मेसिन, औजार हुने कारखाना, ग्यारेज लगायत स्थानमा धेरै खपत हुने बताए ।

पटकपटक घोषणा तर छैन कार्यान्वयन

प्लास्टिक निषेधको घोषणाविपरीत बजारमा प्लास्टिकको कारोबार भइरहने कुरा नयाँ भने होइन । महानगरले पातला प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेर कार्यान्वयन नगरेको थुप्रै उदाहरण छन् । यसअघि हरेक वर्षजसो महानगरले ४० माइक्रोनभन्दा पातला र एकल प्रयोगका प्लास्टिकको प्रयोग निषेध गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । २०६५ मा बागमती सफाइ अभियानका क्रममा नदीभरि प्लास्टिक भेटिएपछि प्रतिबन्धको तयारी सुरु भएको थियो ।

सरकारले १ वैशाख २०७२ देखि नै काठमाडौं उपत्यकाको ४ किल्ला तोकेर प्लास्टिकका झोला प्रयोग निषेध गरेको थियो । १८ चैत २०७१ को राजपत्र मार्फत नेपाल सरकारले १ वैशाख २०७२ देखि लागू हुने गरी २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइ साइज र ४० माइक्रोन मोटाइसम्मका प्लास्टिक झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यस्तै फागुन २०७५ मा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई फेरि मुद्दा बनाइयो । त्यसबेला राजधानीमा ४० र बाहिर ३० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोला निषेध गरेको थियो ।

वातावरण विभागले पनि १ भदौ २०७८ मा देशभर ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएन । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १७ माघ २०७८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ समेत स्वीकृत गरेको थियो । पुनः १ साउन २०७९ मा संघीय सरकारले देशभर प्लास्टिकका फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र भण्डारणमा पूर्ण रोक लगाएको थियो ।

सरकारले जारी गरेको प्लास्टिक नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

के गरिरहेको छ वातावरण विभाग ?

वातावरण विभागकी सूचना अधिकारी सरोजा अधिकारीले कडाइ गर्न खोजेपनि नसकिएको बताइन् । ‘हामीले आयातमा कडाइ गरेका हौं । आयात त भएको छैन जस्तो लाग्छ तर यहीँ उत्पादन हुने, मौज्दात रहेको प्लास्टिकको सामग्री बाहिर आउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

विभागले अनुगमन गरेर कडाइ गर्दा कतिपय अवस्थामा अव्यवहारिक कारबाही हुनेभएकोले जफत गरेर मात्रै छोड्नुपर्ने स्थिति पनि रहेको अधिकारीले बताइन् ।

‘१ हजारको प्लास्टिकको फूलहरु हुँदैन तर ५० हजार जरिवाना गराउँदा अव्यवहारिक देखिने भएकोले कतिपय अवस्थामा लचिलो पनि भएको छ । तर, रोक्ने प्रयत्न नगरेको भने चाहीँ होइन,’ उनी भन्छिन् । केही समय पछि निषेधित प्लास्टिक देखिने क्रम रोकिने उनको दाबी छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधार स्थानीय सरकारले अनुगमन र कारबाहीमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तुलाधार भन्छन्, ‘अहिले वडा वडामा स्थानीय सरकार छन्, निषेधित प्लास्टिकहरु आउने वित्तिकै रोक्नको लागि अनुगमन गर्नुपर्छ ।’

संघीय सरकार भन्दा स्थानीय तह प्रभावकारी हुने भएकोले यसको जिम्मेवारी अलि धेरै स्थानीय तहले लिनुपर्छ,’ तुलाधार भन्छन् ।

उनले अनुगमनसँगै जनचेतना पनि बढाउनुपर्ने बताए ‘प्लास्टिक नियमनका लागि यसको असरको विषयमा जनचेतना तल्लो स्तरसम्म दिनुपर्छ ।’

तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर