निर्वाचन प्रणालीबारे बहस सुरु गरौं

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा हुँदानहुँदै दलहरुबीच संशोधनको बहस सुरु हुन थालेको छ। अरु दलमा जस्तै नेकपा एमालेमा पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। उनीहरुमध्ये एक हुन् -स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेल।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म कुनै पनि दलको बहुमत आउने सम्भावना नभएकाले स्थिरताका लागि पनि यसमा संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका उनको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र जस्ता विषयमा भने बहस गर्ने बेला नभएको तर्क छ। भने, ‘प्यान्डोरा बक्स नै खुल्छ भन्ने नाममा राजनीतिक स्थिरता लगायत महत्वपूर्ण एजेन्डालाई ध्यान दिएनौं भने २०४७ सालको संविधानकै हालत हुन्छ।’

प्रस्तुत छ, एमाले नेता खरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 २०७२ सालको संविधानको प्रमुख उपलब्धि के हो ?  

सूत्रमा भन्दा नयाँ संविधानको उपलब्धि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी नै हुन्। तर यति भनेर पुग्दैन, सर्वसाधारणलाई बुझाउन यो फर्मूलालाई हामीले खोज्नुपर्छ।

संविधानमा मौलिक हकबारे जे व्यवस्था गरिएको छ, यो निकै प्रगतिशील छ। संविधानसभामा बहस हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने गरी नागरिक/मौलिक हकको व्यवस्था गरिरहेका त छौं ? सरकारलाई बोझिलो बनाएर राजपाट नचल्ने ठाउँमा हामी लैजाँदै त छैनौं ? भन्ने बहस पनि भएको थियो। हामीले भन्यौं, आज नभए पनि भोलि राज्यको क्षमता हुन्छ।

राज्यको क्षमता बढाउन सकिन्छ तर संविधान संशोधन गरेर नागरिकका हकहरू बढाउन सकिंदैन। देशलाई आर्थिक उन्नयन र समृद्धितर्फ लैजाने हो तर नागरिक हकलाई छेक्नुहुँदैन भन्थ्यौं। यो हाम्रो प्रगतिशील दृष्टिकोण थियो।

दोस्रो, यो लोकतान्त्रिक संविधान हो, यसले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको छ। संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको छैन। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छ र एकअर्कालाई शक्ति–सन्तुलनमा ल्याउनका लागि त्यसका आधारभूत विषयलाई समेटिएको छ।

यो गणतान्त्रिक संविधान हो। हिजो राजतन्त्र थियो। हामीले राजाको निरंकुशता मात्र होइन, राजतन्त्रलाई नै अन्त्य गर्‍यौं। यदाकदा हिजोको मतलब छैन, अहिलेको समृद्धिको कुरा गर्ने हो भन्ने पनि सुनिन्छ आजकल।

एक ढंगले यो कुरा पनि सही नै होला, तर यसले बोकेको त ऐतिहासिकता छ। राजतन्त्र उन्मूलन गरेर गणतन्त्र ल्याउनुका पछाडि निश्चित कारण छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अनेकौं खराबी हुनसक्छन्, तर लोकतन्त्र त लोकतन्त्र नै हो। जहाँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन भन्न पनि पाइन्छ। गर्नेमाथि कानुनको शासन लागु गर्न पनि पाइन्छ। राजतन्त्रमा यो पाइन्थ्यो।

प्रमुख दलहरूले सुझबुझपूर्ण ढंगले संघीयता ल्याएका हुन्। संघीयताले सरकारलाई तलसम्म पुर्‍याएको छ। स्थानीय सरकारका धेरै राम्रा उपलब्धि छन्। केही काममा तल–माथि भएका हुनसक्छन्, तर उनीहरू सजायका भागी पनि भएका छन्।

विकास निर्माणको कोणबाट हेर्दा पनि संघीयतासँग असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। बरु असन्तुष्टि हाम्रो तरिकाका कारण पैदा भएका छन्। संघीय प्रणाली भने पनि हाम्रा काम–कारबाही संघीय प्रणाली अनुरुप भएका छन् त ? संघीय सरकारमाथि प्रश्न उठ्नासाथ प्रदेशका सरकार किन परिवर्तन गर्न थालियो ? त्यहाँको सरकार निर्माणको स्वायत्तता हामीले दियौं त ? प्रश्न त्यहाँनेर उठेको छ।

तपाईंले गणना गर्नुभएको उपलब्धि संविधानको किताबमा त छ, व्यवहारमा भएन नि ? मौलिक हककै कुरा गरौं न– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबारे जे भनिएको छ, त्यो त व्यवहारमा छैन !

 सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तर भनेको यही हो। सिद्धान्त राम्रा हुन्छन्, व्यवहार कठोर हुन्छ। सिद्धान्तमा खोट लगाउने ठाउँ हुँदैन, व्यवहारमा सर्वत्र खोट लगाउने ठाउँ हुन्छन्। तर के हामीले त्यसै गर्न चाहेको हो त ?

यस्तो व्यवहार देखाउन किन त्यस्तो लेखेको ? संविधान अनुसार चल्यौं कि चलेनौं ? विधिको शासन लागु गर्‍यौं कि चुक्यौं ? प्रश्न त्यही हो।

तर व्यवहारको प्रश्नलाई सिद्धान्तको प्रश्न बनाउनुहुन्न। किनकि व्यवहारको प्रश्न त व्यवहारकै हो। सरकार र दलहरूले संविधानको मर्मअनुसार व्यवहार प्रदर्शित गर्न सक्नुपर्‍यो। संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक रुपान्तरणका लागि कानुनी/वैधानिक संयन्त्र संविधानले बनाइदिएको छ। त्यसअनुसार कानुन बनेका छन्, जसलाई कार्यान्वयन गरेनौं भने हामी चुक्छौं।

 चुक्यौं भन्ने तपाईंको आत्मसातीकरण हो ?

म धेरथोर चुकेको देख्छु, तर अगाडि बढ्न नसक्ने गरी चुकेका छौं भन्ने ठाउँमा छैन। कमजोरी भएका छन्। हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन चाहिएको छ।

 राज्यको क्षमतै नभएर नसक्नु फरक कुरा होला, हामीकहाँ त शासन सत्तामा बस्नेहरूले संविधानलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा समस्या भएको होइन र ?  

हामी सिद्धान्त पढ्छौं र बुझ्छौं, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनको बेला अनुकूलता र प्रतिकूलता हेर्छौं। आफ्नो अनुकूलताको लागि संविधान र कानुन कार्यान्वयनको प्रतिकूल भए पनि बेवास्ता गर्छौं। संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्न तयार हुन्छौं, तर आफू झुक्दैनौं। यो लाजमर्दो स्थिति हो।

 तपाईंहरू कोशी भनिरहने, सत्ता पक्ष संसद विघटन भनिरहने। तर सबै एकै ठाउँमा बसेर समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता चाहिं गर्न नसक्ने ? कस्तो राजनीति गरिरहेका छौं हामीले ?

मिडियाले नै यी विषयहरूलाई निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। हामी एमालेका मान्छे त्यसलाई सुन्न तयार छौं। यदि हामीले गल्ती गरेका रहेछौं भने हामी सार्वजनिक रूपमा भन्न तयार हुन्छौं। तर ५ पुस जनताको बीचमा जाने निर्णय थियो भनेर कसैले भुल्नुभएन।

जनताको बीचमा जतिवेला पनि कुदेर जाने हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला। तर जनताको बीचमा जाने कुरालाई निषेध गर्ने र अरु कुराहरू एकै ठाउँमा हुँदैनन्। लोकतन्त्रमा अन्ततः जनतामै जाने हो।

पछि के भयो भने पहिला त्यही अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने दलहरू ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झरेर पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने ठाउँमा पुगे।

यसले लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्यमान्यता अविचलित रूपमा केन्द्र भागमा राखेर हामी चलिरहेका छौं कि छैनौं भनेर शीर्ष नेतृत्वलाई प्रश्न उठेको छ। यदि हामीले गलत काम गरेका रहेछौं भने जनताले आलोचना गर्छन्। तर एउटा–दुइटा कमजोरीलाई देखाएर समग्रमा संविधान नै फेल भयो भन्ने ठाउँमा जाने र लैजाने प्रयत्न सीमित मानिसहरूले गरिरहेका छन्, यो कुरा अहिलेको जनमतले बोल्ने कुरा होइन।

जनताले जाने कुरा गरिराख्दा पनि जुन मर्मका साथ संविधान लेखिएको थियो, त्यस विपरित गएर संसद विघटन गरिएछ भन्ने स्वीकार्ने ठाउँमा एमाले पुगेको हो ?

त्यसवेला प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो र संसद विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने हाम्रो तर्क र दावी रह्यो। अदालतले त्यसलाई मानेन र संसद विघटनको विपक्षमा फैसला आयो। अहिलेको अन्तिम व्याख्या अदालतको त्यही फैसला हो। हामी कानुनको शासन मान्ने मानिसले त्योभन्दा अन्यथा व्याख्या गरेर केही अर्थ लाग्छ भन्ने म ठान्दिनँ। राजनीतिक रूपले उठ्ने प्रश्न नेताहरूले कहिल्यै पनि उठाउन छाड्दैनन् र उठिरहन्छ तर अदालतको फैसला अनुसार देश अगाडि बढ्छ।

त्यसपछि अर्को विघटन भयो र पुनः फैसला भयो। परमादेशको आदेशमा पनि प्रश्न उठेका छन्। अहिले पछि पनि कोशीमा परमादेश आदेश जारी भयो। प्रश्नहरू विविध उठेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बेला–बेलामा अदालतको व्याख्या विश्लेषणहरूले संविधानलाई विकसित गर्ने काम गर्छ।

साथै संवैधानिक रूपमा उसले गरेका फैसलाहरू इतिहासमा कहीं न कहीं त दर्ज भएरै रहन्छन्। २०५२ साल भदौ १२ गतेको फैसला त अहिलेसम्म प्रश्नबाहिर रहेको छैन। संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले पनि जीवितै छ।

 आफ्नो अनुकूल नभएसम्म त्यसविरुद्ध राजनीतिक अभिव्यक्ति दिइरहने र अडान लिइरहँदा व्यक्तिको इगोले त जित्ला, तर संविधानले हार्ने अवस्था बन्ला नि ?

फैसला जे भएको छ, त्यही लागु भएको छ। तर फैसलासँग केही सैद्धान्तिक सवाल जोडिएकाले प्रश्नयोग्य भइरहेका छन्। २०५२ साल भदौ १२ गतेको फैसलाप्रति म किन आजसम्म प्रश्न गरिरहेको छु ? किनकि म आजका दिनसम्म पनि कन्भिन्स छैन। संसदीय शासन प्रणालीमा संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनिएको छ नि त! बेलायतमा पनि संसद विघटन भयो। तर त्यहाँ त अदालतको साटो जनतामा गइयो।

हामीले पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्था गर्दा विगतका अनुभवका आधारमा त भन्यौं, तर संसद विघटन नगर्नका लागि त्यो गरिएको थियो अथवा अरु केहीका निम्ति भन्ने प्रश्न त छ नि !

२०४७ सालको जस्तो प्रष्ट व्यवस्था नयाँ संविधानमा छ कि छैन भन्ने प्रश्नले ज्यादातर काम गर्‍यो। यद्यपि तपाईंले उठाउनु भएजस्तै हामीले संविधान अनुसार पोजिसनिङ बनाइरहेका छौं कि दलीय स्वार्थ अनुसार भन्ने प्रश्न भने सबैको हकमा उठेकै छन्।

 हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्छौं, समानुपातिक समावेशीको उदाहरण दिन्छौं। बेलायतको उदाहरण दिन पनि छाड्दैनौं। समस्या यहींनेर हो कि ?

 हामीले पछिल्लो संविधानबारे छलफल चलाइरहँदा २०४७ सालपछि गरेका राम्रा-नराम्रा अभ्यासहरू संसदमा देखिए र संसदीय अभ्यासमा आए। खासगरी २०५२ पछाडि २०५६-५७ को बीचमा सबै प्रकारका अभ्यास भएका छन्। त्यो अनुभवमा आधारित रहेर हामीले संविधानमा केही नयाँ भाष्यलाई अगाडि सार्ने कोसिस गर्‍यौं। ती प्रयास उचित हो कि होइन ? ती व्यवस्था संसदीय व्यवस्था अनुकूल छन् कि छैनन् ? अथवा त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

उदाहरणका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हामीले अन्तरिम संविधानदेखि अभ्यास गर्दै आयौं। त्यतिबेला पनि यो संसदीय व्यवस्था अनुकूल अभ्यास हो कि होइन भन्ने प्रश्न नउठेको होइन। गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म पनि हुँ। अनि अरुलाई दोषी ठानेर आफूलाई निर्दोष किन ठानूँ म ? खुला छलफल गरौं। बेठिक हो भने त्यसलाई सच्याउने बाटो हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौं।

 त्यसो भए संविधान होइन, यसको अभ्यास/कार्यान्वयनकर्तामा समस्या छ भनेर निष्कर्ष निकालौं ?

अहिलेको प्रश्न विल्कुल एक्टर (कर्ता) माथि हो। कर्तामाथिको प्रश्न संविधानमाथिको प्रश्न हुनसक्दैन। हाम्रो संविधानले धेरै चिज दिएको छ।

नेपाली समाजको बनोट र यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने द्वन्द्व अर्को ढंगले आउँछ। यसलाई सम्बोधन गर्ने कैयौं चिज हाम्रो संविधानमा छन्। त्यसको स्वामित्व नागरिकले लिएका छन्।

संविधानको प्रमुख उपलब्धि लोकतन्त्र हो, तर लोकतन्त्र ल्याउने दलभित्रै लोकतन्त्र नभएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसले पनि यो अवस्था आएको हो कि ?

पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनसकेन भने त्यसको प्रतिबिम्ब राजपाट र राज्यका निकायमा पनि पर्छ। जनताबाट निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधिहरूमा पनि पर्छ।

हो, नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा नीति सिद्धान्तभित्र बाँधिएकै हुन्छन्, बाँधिनु पनि पर्छ। बाहिर कति बोल्ने र नबोल्ने भन्ने व्यक्ति र सम्बन्धित दलमा भर पर्ला, तर आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भने त्यसले राजपाटमा प्रभाव पार्छ।

 नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले कम्युनिष्ट पार्टी जनता र पार्टी सदस्यको मातहत होइन कि सीमित नेता र गुटको मातहत चल्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको थियो। आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रिया हेर्दा यस्तै देखिन्छ नि ?

 कम्तीमा यो आरोपलाई एमालेले विनम्रतापूर्वक छिचोलेको छ। बाहिर भन्नेहरूले धेरै कुरा भनेको हामी सुन्छौं। तर मेरै हकमा म धेरै कुरा बोल्छु, अहिले पनि बोलिरहेको छु। यो व्यक्ति, पार्टी र त्यसको संस्कृतिमा भर पर्ने कुरा हो।

जे होस्, पार्टी पहिलो नर्सरी हो, पाठशाला हो। आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रभाव बाह्य संसारमा पर्छ। जेहोस्, पार्टीको विधानभन्दा देशको संविधान माथि हुनुपर्छ।

 तर व्यवहारमा उल्टो छ। संसद विघटन गरेर जनतामा जाने कुरा गर्दा संविधानले ढोका बन्द गरेपछि आफैंले बनाएको झ्यालबाट जान खोज्नुभयो ?

त्यो विषय अहिले पनि विवादमै छ। हामीले अदालतको फैसला मानेका छौं, मान्छौं, नमानिकन धरै छैन। तर हेर्नुहोला, अदालतका फैसला कहीं न कहीं पुगेर रिभ्युमा जान्छन्।

संसदीय शासन प्रणालीसँग कम्प्याटिबल नभएका कतिपय कुराहरू हामीले आफ्नै छोटो अनुभवका आधारमा केही चिज ल्याएका रहेछौं र त्यसैमा आधारित भएर कुनै फैसला गरेका रहेछौं भने ती अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि त्यसलाई अन्तिम बनाउँदैन। जस्तो, हामीले राखेको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाप्रति पटक-पटक प्रश्न उठेको छ।

अब हिजो राख्ने अहिले प्रश्न गर्ने भन्न त पाइएन नि ! आज गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भयो भने त्यसलाई सच्याउने क्षमता राख्नुपर्छ। संसदीय प्रणाली लामो अभ्यास र अनुभवबाट विकसित भएको हो। यसक्रममा हामीले आफ्नो ढंगले व्यवस्था गरेका विषयहरू थोरै समयमै गलत सावित हुनसक्छन्।

 यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएर गलत गरिएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको हो ?

म यसबारे पार्टीगत रूपमा भनिरहेको छैन। व्यक्तिगत रूपले भन्दा लामो अभ्यासबाट आएको व्यवस्थासँग कम्प्याटिबल नभएका यो (प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार नहुने) लगायतका कैयौं विषयमाथि हामी सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ।

 संविधानको समीक्षा गर्ने समय भयो भन्ने बहस सुनिन्छ। त्यो बेला भएको हो त अब ?

 नयाँ संविधान मस्यौदाको चरणमा एउटा विषय उठेको थियो- एउटा कमिसन बन्नुपर्छ र त्यसले निश्चित समयमा संविधानको समीक्षाबारे काम सुरु गर्नुपर्छ। कतिपय देशमा नयाँ बनेका संविधानमा यस्तो व्यवस्था देखिन्छ। तर हामी संविधानलाई अन्तिम रूप दिने वेलासम्म त्यो ठाउँमा पुगेनौं।

अब जनमतबाट यो कुरा बन्दै जाने भयो। विभिन्न ढंगले मत सर्वेक्षण गर्दै जाने, मतहरू बन्दै जाने त्यस आधारमा कहाँनेरबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुराबाट जान सक्ने अवस्था देख्छु।

अहिले अपर्झट आजको भोलि नै नभई नहुने, राजपाट नै नचल्ने भन्ने स्थिति होइन। त्यसैले आधारभूत रूपमा संविधान सही छ, ठिक ठाउँमा उभिएको छ र यसैलाई अगाडि बढाउने हो।

यसक्रममा संशोधनको बाटो पनि खोल्नुपर्छ। संविधान संशोधन भनेको संसदबाट हुने विषय हो,  यो संख्याको प्रश्न पनि हो। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यो संविधानमा कहाँनेर समस्या देख्छन् ? के विषयमा बढी समस्या देख्छन् ? त्यस आधारमा यसलाई सहमतिपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्तिको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। किनकि बहुमत सरकारसँग हुन्छ र त्यसमा केही संख्या थप्दा दुई तिहाइ बहुमत हुन्छ।

कहाँबाट सुरू गर्ने त संविधान संशोधनको बहस ?

निर्वाचन प्रणालीबारे त मैले डेढ वर्ष अगाडि नै यो कुरा अगाडि सारेको थिएँ। किनकि बहुमत विना राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन। भन्न त नेकपा एमालेले दुई तिहाइ बहुमत नजिक ल्याएर चलेन भन्छन् तर २०४८ सालमा चल्यो त ?

२०५६ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो, चल्यो त ? त्यति हुँदाहुँदै पनि बहुमत भनेको त बहुमत हो र, यो नै स्थायित्वको नजिकमा छ। र, यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एउटा राजनीतिक दललाई बहुमत दिंदैन।

अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन नबनेको भए नतिजा अर्कै आउँथ्यो, यसपटक त गठबन्धन गर्दा पनि बहुमत देखिएन। त्यसैले समानुपातिक निर्वाचनको ४० प्रतिशत र प्रत्यक्षको ६० प्रतिशत रहेसम्म एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार सजिलोसँग बन्ने म देख्दिनँ। त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन आवश्यक छ।

 एमालेको पार्टीगत मत कि व्यक्तिगत मात्रै ?

एमालेभित्र पनि अहिले यसबारे संस्थागत धारणा बनिरहेको छैन। यसका लागि पार्टीभित्र काफी छलफल हुनुपर्छ। यद्यपि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र रहेकोले यसबारे छलफल, बहस गर्न डराउनु, भाग्नुपर्ने अवस्था छैन।

विवाद हुने विषयमा अहिले बहस चर्काएर संविधानलाई अनावश्यक घाउखत लगाएर काम छैन। त्यतातिर जानेकुरा सुविचारित हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर निर्वाचन प्रणाली बारे यो प्रणालीबाट अगाडि बढ्न गाह्रो छ भनेर कुनै न कुनै हिसाबले प्रायः सबैलाई लागेको छ।

सिंगो राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक मानेर प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष मात्रै गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक घटाउने भन्ने विकल्पमा बहस छ, तपाईंको राय के हो ?

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबै समुदायको उचित प्रतिनिधित्वका लागि राखेका हौं, यो अहिले पनि जरुरी छ। यो प्रतिनिधित्व कहाँनेर गर्ने भन्ने कुरा बहस गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा पनि बेठिक होइन, यसका लागि संख्या थपघटबारे सोच्न सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभामै चाहिन्छ भने २७५ कायम रहने गरी निर्वाचन क्षेत्र बढाउने र समानुपातिकको ११० लाई कम गरेर पनि समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ। अनेकौं विकल्पमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर संसदभित्र देखिएको राजनीतिक अविश्वासको वातावरणले केही प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ।

समानुपातिक प्रणालीबाट बढी लाभान्वित रहनुभएकाले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन प्रणाली सुधारको विकल्पमा नेतृत्व लिनुहोला भन्ने लाग्दैन। तर कांग्रेस र एमाले मिल्दा एउटा नतिजा आउन सक्छ।

तर धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। संविधान संशोधनको बहस थाल्ने हो भने पान्डोरा बक्स खोले जस्तै हुन्छ। यो दलहरूको नियन्त्रणमा नरहन पनि सक्छ भन्ने भय पनि छ नि, होइन ?

त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्रको कुरा पनि छ। सानो समूह नै भए पनि उसले प्रयास जारी राखेको छ। तर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा अहिले बहस आवश्यक छैन। यसबारे प्रश्न उठाएर संघीय प्रणालीलाई खारेज गरेर या गणतन्त्रलाई खारेज गरेर अगाडि जान सक्ने स्थिति म देख्दिनँ।

तर प्यान्डोरा बक्स नै खुल्छ भन्ने नाममा राजनीतिक स्थिरता लगायत महत्वपूर्ण एजेन्डालाई ध्यान दिएनौं। सबै खुल्छ त्यसैले केही पनि नगरौं भन्नेतर्फ गयौं भने २०४७ सालको संविधानको हालत हुन्छ। त्यसैले बहस सुरु गर्ने बेला अहिले नै हो, स्वस्थ बहस सुरु गरौं।

मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनको निम्ति बाधक विषय मिलाउन हामी तयार हुनुपर्छ। कांग्रेस र एमाले तयार हुनासाथ अरु कैयौं दलहरू त तयार भइहाल्छन्, माओवादी लगायत दल बाधक बन्न सक्दैनन् र बने पनि धेरै अर्थ लाग्दैन।