आशा जगाउँदै स्थानीय सरकार

४ असोज, काठमाडौं । कागती र सुन्तला निर्यात गर्ने सपना राखेर गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले यस वर्षको संविधान दिवस मनाएको छ ।

‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र फलफूल निर्यात गर्न बाँझो जमिन जोत्ने गाउँपालिकाको योजना सुरु भएपछि रोपिएका कागती फल्न थालेका छन्, यसै वर्ष बजारमा जान्छ । अर्को वर्षदेखि सुन्तला फल्छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल भन्छन्, ‘ब्रान्डिङ र बजारीकरण अबको योजना हो ।’

उनका अनुसार, स्थानीय सरकार गठन अगाडि सुनसान धुर्कोटमा अहिले चहलपहल छ । कामका लागि विदेश पुगेका युवा पनि गाउँ फर्किएका छन् । यसको कारण हो- बाँझो जमिन खनजोत गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ।

अघिल्लो कार्यकालमा पोखरेल नै गाउँपालिका अध्यक्ष थिए । स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई गाउँ फर्काउने योजना खोजिरहेका बेला कोरोना महामारी उनका लागि नयाँ योजना लागू गर्ने अवसर बनिदियो ।

कोरोना महामारीको समयमा गाउँ फर्किएका युवा रोक्न स्थानीय सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । ‘२०७७ बाट सुरु भएको योजना अन्तर्गत पहिलो दुई वर्षमा १५०० र पछिल्लो वर्ष थप ८०० रोपनी बाँझो जमिनमा खेती सुरु भएको छ’ अध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, ‘नियमित रूपमा ४० जना बढी युवा उद्यमी (स्वरोजगार) छन्, मौसमी कामदारको माग बढ्दो छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संघीयताले फेरेको नरैनापुर

गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा कागती, सुन्तला र फलफूल खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीन हजार, अन्नबाली, तरकारी र मसालेदार खेती गरेमा प्रति रोपनी चार हजार तथा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी र फलफूल खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी पाँच हजारका दरले अनुदान दिइरहेको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठका अनुसार गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले जस्तै अधिकांश स्थानीय सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाउने नियम बनाएका छन् ।

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मानिसहरूले गाउँ छाडेका थिए । शान्ति स्थापना, संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै स्थानीय सरकार आएपछि युवालाई गाउँ फर्काउन कृषिमा लगानी भएको श्रेष्ठको अनुभव छ । ‘स्थानीय सरकारहरूले कृषि उत्पादनमै समेत अनुदान दिने, कृषि औजारको व्यवस्था गर्ने, बीउबिजन वितरण गर्ने र भेटेरिनरी डाक्टर घर-घर पठाइदिने गरेका छन्’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

**** ****

६ वर्षअघिसम्म म्याग्दी मालिकाका स्थानीय बिरामी पर्दा उपचार गर्न स्ट्रेचरमा बोकेर सदरमुकाम बेनीसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता थियो । ‘यो विकल्प पनि प्रयोग गर्न नसकेका कतिले ज्यान गुमाए होलान्’ म्याग्दी मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आइसकेपछि आवश्यक भौतिक संरचना र कानुन निर्माणसँगै सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा जोड दिइएको छ ।’

गर्वुजाका अनुसार, मालिकामा विगतमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थियो । अहिले उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नति भएर १५ शय्याको अस्पताल बनेको छ । गाउँपालिकाभर थप १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन् । ‘सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा नियमित स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् । त्यस मार्फत जनताले आधारधूत स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सक्छन्’ गर्वुजाले भने ।

सडक पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारले जोड दिएपछि सदरमुकाम लगायत देशका ठूला शहर आउजाउमा सजिलो भएको छ । सबै वडामा सडक पुगेको छ । यसले उपभोग्य तथा निर्माण सामग्री खच्चडलाई बोकाएर बजार र बजारबाट गाउँ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । ‘स्थानीय सरकारले आफैं बजेट बनाएर लागू गर्न थालेपछि कैयन् दुर्गम गाउँको मुहार फेरिएको छ’ गाउँपालिका अध्यक्ष गर्वुजा भन्छन्, ‘काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई अधिकार छ । जनताले पनि स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।’

रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाकी उपमेयर जगेश्वरदेवी चौधरी २०७४ को स्थानीय चुनावको ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नारा स्मरण गर्छिन् । ‘पहिले विकास कहाँ माग्ने भन्ने थियो । अहिले स्थानीय सरकार छ’ चौधरी भन्छिन्, ‘जनताले नजिकको सरकारसँगै विकास, सामाजिक सुरक्षा, मौलिक अधिकार माग्न र खबरदारी गर्न पाएका छन् ।’

६ वर्षे अभ्यासमा स्थानीय सरकारले चाहे धेरै गर्न सक्छ भन्ने स्थापित गरेको उनको अनुभव छ । ‘जनताको चाहना असीमित छ, स्थानीय सरकारको साधन-स्रोत सीमित । तथापि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र विपत्मा खेलेको भूमिकाले स्थानीय सरकार हुँदा र नहुँदाको बोध सबैलाई गराएको छ ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमै खाद्य राहत बैंक र एसईई दिने विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको थियो । किसानले उत्पादन गरेको अन्नबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो । गहुँको बीउमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । विगतका सकारात्मक अभ्यासलाई आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता दिइएको उपमेयर चौधरीले जानकारी दिइन् ।

निजामती सेवामा लाग्न प्रेरित गर्न लोकसेवा पढाउनेदेखि छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा, इन्जिनियरिङ र एमबीबीएस पढाउने स्थानीय सरकारहरू पनि छन्, जसले नगरको दिगो विकासको सपना देखेका छन् ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका र पातारासी गाउँपालिकाले एमबीबीएस पढ्ने एक/एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाइरहेका छन् ।

उनीहरू मार्फत गाउँपालिकाले कर्णालीमा चिकित्सकको अभाव कम हुने अपेक्षा राखेको छ । छात्रवृत्तिमा भए पनि एमबीबीएस पढाउनुपर्छ भन्ने पाठ कोभिड महामारीले सिकाएको बताउँछन्, चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख राजुसिंह कठायत । नगरप्रमुख कठायतका अनुसार, पहिलो र दोस्रो पटकको कोभिड महामारीमा कर्णालीमा चिकित्सक अभावका कारण ज्यादा प्रभावित भएको थियो ।

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकाले निःशुल्क लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वाषिर्क स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दुईमहिने निःशुल्क लोक सेवा आयोगको पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको हो ।

डोल्पाको शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले निःशुल्क रूपमा लोकसेवा तयारी कक्षा पढाएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा वाङछेन गुरुङका अनुसार, एसईई र कक्षा १२ साधारण वा प्राविधिक विषय लिई उत्तीर्ण गरेका गाउँपालिकाभित्रका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन लोकसेवा तयारी कक्षा पढाइएको हो ।

‘पहिलो पटक पढेकाहरूले परीक्षा दिए । तर कसैले नाम निकालेनन्’ वाङछेन भन्छन्, ‘फेरि यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछ ।’ उनका अनुसार निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना भएर आर्थिक अभावले पढ्न नसकेका गरिब, दलित, द्वन्द्वपीडित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायलाई लोकसेवा तयारी कक्षा चलाइएको हो । यसका अलावा शे-फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले ‘एक घर एक व्यवसाय’को अवधारणा अगाडि सारेको छ, पशुपालनलाई जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाले आफ्नै समन्वयमा प्रत्येक वडामा सहकारी स्थापना गरेको छ । ‘सहकारी मार्फत दूध, दही, चीज र मासु जस्ता सामग्री निर्यात गर्नका लागि सहजीकरण गरिएको छ’ संघीयताको महत्व नगरवासीले अनुभूत गरिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष वाङछेन भन्छन्, ‘पाँच हजार मिटर माथिको जग्गामा पशुपालन गर्ने गरी जनतालाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।’

शहरका लागि होइन, दुर्गमका लागि संघीयता चाहिएको भन्दै वाङछेन थप्छन्, ‘सानातिना महामारी र विपत्तिलाई न्यून गर्ने तागत हामी आफैं राख्न सक्ने गरी अघि बढ्दैछौं ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ ६ वर्ष अगाडि र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकिने बताउँछन् । महासंघ नेतृत्वको हैसियतमा श्रेष्ठले देशका अधिकांश पालिका भ्रमण गरेका छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार, सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ । विद्यालय नै नजाने, गए पनि बीचैमा छाड्ने दर बढी थियो, अहिले त्यो घट्नुमा स्थानीय सरकारको योगदान छ । सीमान्तीकृत परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, खाजा खर्चको व्यवस्था जस्ता कुराले शिक्षामा ठूलो प्रभाव पारेको उनको अनुभव छ । साथै स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधारमा स्थानीय सरकारको लगानीको प्रतिफल जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तन भएको छ ।

‘पहिले स्वास्थ्य कार्यालय खोज्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो । अहिले प्रत्येक पालिकामा स्वास्थ्य शाखा छन्’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिपय पालिकाले आफ्नै बजेटबाट डाक्टर राखेका छन् ।’

भौतिक विकासले भन्दा शिक्षा र स्वास्थ्यको लगानीले मुलुकको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने मनोभावना स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्तामा स्थापित भएको उनलाई लाग्छ । सडक पुगेर मात्रै हुँदैन भन्ने मधेश प्रदेशका गाउँहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘मधेश प्रदेशका हरेक वडामा गाडी पुग्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य अझै प्रगति आवश्यक छ । कर्णालीमा  गाडी नपुग्ने ठाउँको मानव विकास सूचकांक मधेशको कतिपय गाउँको भन्दा राम्रो छ ।’

कतिपय जनप्रतिनिधिका व्यवहारबारे आलोचनात्मक रूपमा समीक्षा हुने गरेको पनि उनी बताउँछन् । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ थप्छन्, ‘समग्रतामा स्थानीय सरकारबाट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा भएका प्रयास, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र विकासले जनतालाई उत्साही बनाएको छ ।’

केन्द्रीकृत सोचसँग संघर्ष

संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय क्षेत्र छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा १५ वटा विषय छन् । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारले ३५५ वटा कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अधिकार र यसअन्तर्गतका कार्यहरू राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

तर प्राप्त अधिकारको सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म स्थानीय सरकार औसत रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल पूर्वाधार निर्माण, साधन-स्रोतको बाँडफाँट र कानुनी आधार बनाउनमै व्यतीत भएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल बताउँछन् ।

दोस्रो कार्यकालमा सुरुदेखि नै स्थानीय सरकार काममा प्रवेश गर्न पाएको उनको अनुभव छ । ‘पहिलो कार्यकालमा संरचना र प्रक्रियाहरू अगाडि बढे । चालु कार्यकाल पिकअप गर्ने हिसाबमा अगाडि बढेका छन्’ पौडेल भन्छन्, ‘देशैभर स्थानीय सरकारको उपस्थिति नागरिकले अनुभूत गरेका छन् ।  फ्रन्ट लाइनमा भएकाले जनताको आशा र विश्वास अझ बढेको छ ।’

उनका अनुसार धरानका मेयर हर्क साम्पाङको खानेपानीको उपलब्धताका लागि जनसहभागिता जुटाउने शैली र काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, शिक्षामा लिएका पहलकदमी पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृत र सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना भत्काउने अभियान चलाएको छ । टुकुचा खोल्सो खोल्ने र बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास जारी छ । भुइँतला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिएका तर, त्यस अनुसार व्यवस्थापन नगरेका संरचनामा काठमाडौं महानगरले डोजर चलाएको छ ।

यसक्रममा महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे जनतालाई बुझाउन र संघीय सरकारलाई सम्झाउने काम एकसाथ गरेको छ । कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने माग राखेपछि मेयर बालेनले वक्तव्य निकालेर संवैधानिक व्यवस्था र विषयक्षेत्र स्मरण गराएका थिए ।

‘नेपालको संविधान र कानुनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानुन बनाउने व्यवस्थापकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ’ मेयर बालेनले १२ भदौ २०७९ मा निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ ।’

ललितपुर, पोखरा महानगर तथा हेटौंडा, धरान उपमहानगर लगायत देशका विभिन्न स्थानीय सरकारले पनि नगर प्रहरीको सहयोगमा अनधिकृत संरचना र सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउने अभियान चलाए । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल, प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘आम नागरिकले चाहेको यही हो- कसैले सरकारी जग्गा मिच्न पाउँदैन, खोलालाई कुलोमा रूपान्तरण गर्ने कार्य हुन सक्दैन । यस मामलामा भएका पहलकदमीले नागरिकको मन मात्रै जितेको छैन्, संविधानतः स्थानीय सरकार, सरकारकै रूपमा स्थापित हुन खोजिरहेको देखाउँदछ’, दाहालले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर यस्तो बेला स्थानीय सरकारलाई नीतिगत रूपमा संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको उल्टै स्थानीय सरकारमाथि विश्वास नरहेको सन्देश संघीय र प्रदेश सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेको दाहालको बुझाइ छ ।

स्थानीय तह योजनाविद् केशवप्रसाद भट्टराई स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीकृत संरचना र सोचसँग नीतिगत रूपमै संघर्ष गर्न सुझाउँछन् । अघिल्लो कार्यकालमा ३५ वटा स्थानीय तहको गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न भट्टराईका अनुसार, नीतिगत रूपमा संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा सम्बोधन हुन नसक्दा अनेकन् अन्योल कायम रहेका हुन् ।

संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिए पनि निष्क्रिय हुन्छ । ‘संघले कानुन बनाउला, त्यसपछि प्रदेशले बनाउला र आवश्यक नीति बनाएर अगाडि बढ्न सहजता प्राप्त होला भन्ने आश गरेरै स्थानीय सरकारले पहिलो कार्यकाल बिताए । यस्तो गल्ती अब दोहोरिनुहुन्न । यसले कसैलाई पनि सहयोग गर्दैन’, भट्टराईले भने ।

भरसक स्थानीय सरकारलाई आफ्नो मातहत राख्ने गरी संघीय सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको भट्टराईको अनुभव छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार मातहत रहने गरी ड्राफ्ट भएको संघीय निजामती विधेयक, आधारभूत र संघीय सरकारको हस्तक्षेप रहने गरी प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक नीतिगत द्वन्द्वको बलियो उदाहरण हो ।

संविधानको अनुसूची-८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र हो । जस अनुसार, बाल विकास, आधारभूत शिक्षा, सामुदायिक, गुठी स्कुल, प्राविधिक शिक्षा, तालिम र मातृ भाषामा शिक्षा दिने कार्य स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र दायित्व दुवै हो ।

एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयनबारे संविधानको धारा ५७ (४) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।’

तर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन संघीय सरकारको नीति अनुसार हुने गरी संघीय सरकारले कानुन बनाउन लागेको संविधानविद् खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘प्रस्तावित विधेयकले सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुवैको अनुमति स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने भन्यो, तर राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही’ देवकोटा भन्छन्, ‘यदि नीति र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने हो भने स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, संविधान अनुकूल हुन सक्दैन । यस विरुद्ध दबाब आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकारले संविधानतः प्राप्त अधिकार अनुसार जिम्मेवारी ग्रहण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्षम छौं भनेर संघीय कानुन परिमार्जनका लागि वातावरण सिर्जना गर्न स्वयं स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने सुझाउँछन् प्रशासनविद् दाहाल । भन्छन्, ‘संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि स्वयं स्थानीय तह सक्रिय हुनु प्राकृतिक हुन्छ ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकार लिन प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘कानुन निर्माण निर्माणको सन्दर्भमा आएका, प्रक्रियामा रहेका र बन्न बाँकी नीति संविधान अनुकूल छ वा छैन हुन्छ वा हुँदैन भनेर सदा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताका सन्दर्भमा प्रश्न गर्नेहरूले पनि स्थानीय सरकारको प्रशंसा गरेका छन् । यो आशा र उत्साहको दियो निभ्न दिनुहुँदैन ।’