शिक्षक आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता र अनुरोध

हालसालै सदनमा प्रस्तुत भएको शिक्षा विधेयकमाथि गम्भीर असहमति राख्दै देशव्यापी रूपमा शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । एक/दुई कुरामा अतिरिक्त व्याख्या एवं स्वयं शिक्षकहरूबाट समेत केही प्रतिबद्घता जाहेर गर्नुपर्ने ठाउँ बाहेक कसैले पनि शिक्षकको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता र सहभागिता नजनाउनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा आम शिक्षकका तर्फबाट लगभग २० वटा असहमति राखिएको र संशोधन माग गरिएको देखिन्छ । शिक्षकहरू भित्रै पनि बाल विकास, राहत, निजी स्रोत तथा अस्थायी लगायत विभिन्न एक दर्जन विभेदकारी प्रकार विद्यमान छन् ।

यी समस्याप्रति निःसन्देह रहँदै विधेयकले शिक्षकको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र पेशागत उन्नयनलाई असर पर्ने गरी नयाँ प्रावधान थपेको देखिन्छ । शिक्षकलाई बन्धक होइन, बौद्धिक बन्न सहयोग गर्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्न सरकार अहिले पनि तयार देखिंदैन । जसले शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरे, उनीहरू अधिकांश शिक्षकका पीडा र असहजता बारे जानकार छैनन्, भए पनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्दैनन् ।

अझ संविधान दिवसकै दिनबाट आन्दोलन गरेको कारण सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई यो संविधान तथा व्यवस्थाको विरोधी भनेर लाञ्छना लगाउन समेत पछि पर्दैनन् । यसरी गलत प्रचार गर्ने समूह पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीले हरेक ठाउँमा आफ्नो परिचय दिंदा ‘म राष्ट्रसेवक’ भनेर आत्मरति पोख्छन् । तर उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवामा आम सेवाग्राहीको कस्तो रेस्पोन्स छ भन्नेमा सायद उनीहरूलाई ज्ञात छैन होला ।

के साँच्चै सेवाग्राहीले उनीहरूलाई सेवक अथवा सहयोगी नै मानेका छन् त ? जब सेवाग्राहीले आफ्नो सेवाप्रवाह वा कार्यसम्पादन माथि सकारात्मक विचार वा निष्कर्ष निकाल्दैनन् तब आफैंले स्वप्रशंसाको पुलिन्दा बोक्नुपर्ने विलासी बाध्यता आइपर्छ ।

यो समूहको अवस्था त्यही हो । राज्यकोषको दोहन यति गरिएको छ कि बैठक, खाजा, अफिसका लागि मसलन्द तथा स्टेशनरी, सवारी लगायत सबै खर्च सकेसम्म लिन्छन् । कतै जानु परेमा भ्रमण काज र भत्ता लिन्छन् ।

तर यी सबै कुरा शिक्षकहरूको सवालमा एकादेशको सपना जस्तै छ । सरकारले शिक्षक सेवालाई बहुपक्षीय विभेद गरेको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा मार्फत राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने प्रयोगशाला बनिरहेको छ शिक्षा क्षेत्र ।

सधैं अरूलाई बोल्न सिकाउने शिक्षकहरूलाई आज आफैं बोल्नुपर्ने बाध्यता छ । यो आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ । थुप्रै पेशागत विकास र अभिवृद्घिका मागसँगै स्थानीय निकायको मातहतमा बस्न अनिच्छा तथा अरुचिमाथि पनि बहस पेचिलो बन्दैछ ।

संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको नीति अवलम्बन गरेको छ । आम नागरिकले आफ्नो जीवनकालमा सरकारबाट लिनुपर्ने सेवाको लगभग ७० प्रतिशत सेवा स्थानीय निकायबाट लिनुपर्ने देखिन्छ । एउटा सामान्य नागरिक जीवनकालमा एक/दुई पटक रहर वा बाध्यताले प्रदेश अनि संघीय राजधानी आउनुपर्ला । तर हरेक सामान्य नागरिक समेत हरेक वर्ष विभिन्न कामले दर्जनौं पटक स्थानीय निकाय पुग्नुपर्छ ।

एशिया फाउन्डेशनको नेपालमा स्थानीय सुशासन सम्बन्धी एक प्रतिवेदन अनुसार पनि स्थानीय निकाय जनतालाई प्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँ हो जसले नागरिकलाई बढी राहत दिन्छ । अधिकांश नागरिकले प्रदेश अथवा संघ तहका नेता नचिनेको पनि हुनसक्छ, उनीहरूका बारेमा कुनै धारणा नै नबनाएको पनि हुनसक्छ ।

जनताले राजनीतिमाथि समस्त विचार निर्माण गर्ने भनेको चाहिं दिनहुँ आफूहरूले सम्पर्क राख्नुपर्ने स्थानीय निकायका कार्यसम्पादन, सहयोग र सक्षमताबाट नै हो ।

त्यसैले नागरिक पनि राष्ट्रिय भन्दा स्थानीय निर्वाचनलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । विभिन्न अनुसन्धानले राष्ट्रियभन्दा स्थानीय चुनावमा नागरिकको चासो र सहभागिता २० देखि ३० प्रतिशत बढी हुने गरेको देखाउँछ ।

संघीयता मार्फत स्थानीय निकायमा अधिकतम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैगर्दा योग्यतम मानव स्रोतसाधन खटिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व समान अथवा त्योभन्दा उच्च तहको योग्यता, विज्ञता, क्षमता अनि स्वीकार्यताको भएमा मात्र यस्तो टकरावको समस्या समाधान हुन्छ ।

शिक्षकहरूले हामी स्थानीय निकाय अन्तर्गत बस्दैनौं अथवा संघ अन्तर्गत मात्रै रहन्छौं भन्नुको अर्थ अहिलेको स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व शिक्षकहरूको सम्मान गर्न, मूल्य बुझ्न, सहजीकरण गर्न योग्य छैन भन्ने होइन र ? कम योग्यबाट हामी नियमन हुन चाहँदैनौं भन्नु पनि होइन र ?

राजपत्रांकित प्रथम अथवा विशिष्ट श्रेणीसम्मको पदसोपान कायम भएको शिक्षकलाई नियमन गर्ने नेतृत्व कतिपय ठाउँमा त श्रेणीविहीन कर्मचारी हुन आवश्यक पर्ने योग्यता र दक्षता पनि नभएको अवस्था माथिको असन्तुष्टि होइन र ? आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाको प्रश्न होइन र ?

स्थानीय नेतृत्वको छनोट गर्ने दलको परम्परा र प्रणाली माथि पनि चुनौती होइन र ? आफू बराबर अथवा आफूभन्दा उच्च तहको नेतृत्व भएमा मात्र स्वीकार्छौ भनेको होइन र ?

यदि त्यस्तो विश्वासिलो, काबिल र योग्य नेतृत्व भएमा गुनासाहरू आफ्नै ठाउँमा नै सम्बोधन हुने कुरामा आम शिक्षकको सायदै असहमति हुन्छ होला ।

शिक्षकहरूले संघीयताको विरोध अथवा केन्द्रीकृत व्यवस्थाको वकालत गर्न खोजेको अवश्य पनि हैन । स्थानीय निकायका नेतृत्व हामीलाई नियमन गर्न योग्य छैनन् भनेको चाहिं पक्कै हो । अब्बल, काबिल, योग्य, विज्ञ र दक्ष नेतृत्व चाहियो भनेको निश्चय नै हो ।

यी सबै मागसँगै शिक्षक आन्दोलनमा अब केही नयाँ कुराहरू पनि थपिनुपर्छ । राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी तथा राज्यकोषबाट लाभ लिने सबै व्यक्ति र उनीहरूका सन्ततिले शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारीमा मात्रै लिन पाउने माग उठोस् ।

यसो गर्न अनिच्छा जाहेर गरे सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुन बनाउन आवाज निस्कियोस् । यसो नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वले सजाय भोग्नुपर्ने माग होस् । राज्यलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नियम मागियोस् । आफू सरकारी सेवा र राजनीति गर्ने अनि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिं निजीलाई पोस्ने कार्य राज्यद्रोह मान्नुपर्ने माग गरियोस् ।

आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउने नेताले देशको लागि र निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तति पढाउने कर्मचारीले सरकारी शिक्षाको लागि केही काम नगर्ने मात्र हैन, सकेसम्म सिध्याउन नै पहल गर्छन् । यो राज्य विरुद्घको जघन्य अपराध हो ।

माथि भनिएको अवस्था सुनिश्चित भएमा राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको हरेक सेवामा रहेका सबैको सरकारी शिक्षामाथि चासो बढ्छ । त्यसलाई सम्मानित बनाउन, सुविधासम्पन्न पार्न र सबल बनाउन हरदम प्रयास गर्नेछन् ।आफ्नै छोराछोरीको भविष्य अन्धकार देखेपछि त्यो ठाउँ सुधार्ने बाध्यता हुन्छ ।

शिक्षकहरूबाट पनि दलका झोला नबोक्ने, प्राज्ञिक बहस मात्र गर्ने, पेशागत हकहितका कुरामाथि राजनीतिक रंग नभर्ने प्रतिबद्घता आओस् । हिजो तिनै नेताका जस्तासुकै नारा र पारामा होमा हो गरेर हिंडेकाले हामीले जे भने पनि शिक्षकले मान्छन् भन्ने आत्मविश्वास नेताहरूमा पलाएको हो । शिक्षकहरूमाथि हामी हैकम जमाउन सक्छौं भन्ने मानसिकता निर्माण भएको हो ।

हामी शिक्षक हौं, विद्यार्थीलाई अब्बल बनाएर समाजको सेवा गर्ने मात्र हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने बुझौं । भोट दिने दिन आफूलाई मन लागेको दललाई भोट हालौं अरू दिन राजनीतिलाई पूरै फालौं ।

दल र नेतालाई आफ्नो पक्षमा काम गर्ने रुचि सँगसँगै आम नागरिकलाई मनैदेखि शिक्षकको पक्षमा उभिने वातावरण तयार गरौं । नेताकै स्वार्थ पूरा गर्न र प्यारो बन्ने स्पेस खोज्नचाहिं आन्दोलनलाई दुरुपयोग हुन नदिऔं ।

सरकारलाई झुकाउन मात्र हैन, बाँकी समाज र कर्मचारीतन्त्रलाई शिक्षकमाथि राख्ने हेयको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउन पनि यो एकता, आवाज अझै बुलन्द बन्नुपर्छ, अझै परिष्कृत हुनुपर्छ ।

सरकारले शिक्षकलाई नसुनेमा नागरिकले सरकारलाई देखाइदिने गरी सम्बन्ध र विश्वास निर्माण गरौं । शिक्षक आन्दोलनमा शर्तरहित ऐक्यबद्धता ।