निक्षेप जोगाउने दबाबमा रहेका बैंकले बढाए ब्याजदर

५ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दा पनि बैंकहरुले असोजका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरे । ठूलो बजार हिस्सा रहेका नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, एनआईसी एशिया, एभरेष्ट जस्ता बैंकले नै निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बजारमा ब्याजदर पुनः बढ्दो ट्रेन्डमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाएर १ साउन २०७९ देखि कार्यान्वयन हुने गरी ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उच्च आयातले व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर घाटा उच्च रुपमा बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव हुन पुग्यो । उक्त समस्यालाई समाधान गर्न भन्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए ।

तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्जाको मागमा संकुचन भएर सीडी रेसियो सहज भएसँगै चालु आर्थिक वर्र्ष लागेपछि भने स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएन । तर, बैंकर र निजी क्षेत्रको लगातारको पहलपछि अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिममा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदियो ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने अपेक्षा विपरीत आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत नाघेको छ । सरकारले ६० अर्बभन्दा बढी निःशुल्क निक्षेप उपलब्ध गराएपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने अपेक्षा थियो । सरकारी लगानीका ३ वटा बैंंकले ब्याजदर घटाउँदा अन्य धेरैजसो बैंकले भने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए ।

बैंकर्स संघले भद्र सहमति खारेज गरेर बैंकहरुले आफैं ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदरमा संयमित देखिएका एभरेष्ट, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले नै निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतमाथि पुर्‍याएको छ । बैंकिङ प्रणालीको औसत सीडी रेसियो ८२.५ प्रतिशतको करिब भएपनि केही बैंकको सीडी रेसियो ८७ प्रतिशत नाघेपछि असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ ।

भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८२.६६ प्रतिशत छ । तर, कुमारी र नबिल बैंकको भने सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । कुमारी बैंकको सीडी रेसियो ८७.४३ प्रतिशत पुग्दा नबिल बैंकको ८७.१३ प्रतिशत छ ।

असोजमा नबिल बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ११.०५४ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । यस्तै सीडी रेसियो सबैभन्दा धेरै पुगेको कुमारी बैंकले पनि भदौमा भन्दा असोजमा निक्षेपको ब्याजदर घटाएर १०.०११ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सीडी रेसियो ८६.८८प्रतिशत पुगेको हिमालयन बैंकले पनि असोजमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर ११.०५५ प्रतिशत नै पुर्‍याएको छ । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०५४ प्रतिशत पुर्‍याएको एभरेष्ट बैंकको सीडी रेसियो ८६.१६ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ८६.११ प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तित मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा धेरै ब्याजदर भएको प्राइम कमर्सियल बैंकको सीडी रेसियो भने ८४.१५ प्रतिशत छ ।

भदौ मसान्तको तथ्यांक हेर्दा बैंकहरुबाट केही निक्षेप अर्को बैंकले तान्ने अवस्था छ । दशैंमा केही कर्जाको माग हुने र निक्षेप पनि बाहिरिने सम्भावनाका कारण सीडी रेसियो बढी भएका बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको एक बैंकरले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा कारवाही गर्ने भएकोले उक्त कारवाहीबाट बच्न पनि बैंकहरुले निक्षेप जोगाउनुपर्ने अवस्था भएपछि ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था आएको ती बैंकरको दाबी छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी ब्याजदर बैंकहरुले नै निर्धारण गर्नसक्ने भएपछि बैंकहरुको आफ्नो रणनीति अनुसार निक्षेपको ब्याजदर पनि फरक हुने बताउँछन् । केही बैंकहरुमा सीडी रेसियोको दबाब बढ्दै जाँदा निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने बैंकहरुको व्यावसायिक रणनीति नै भएको उनले बताए । बैंकहरु निक्षेपको ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्र रहेको अध्यक्ष केसीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटबढ गर्न सीमा नै तोकेको छ । वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटबढ गर्दा अघिल्लो महिना व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरुले दिएको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकाले त्यसको १० प्रतिशत विन्दुले मात्रै तलमाथि गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसैको परिधिभित्र रहेर बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशित गर्न पाउनेछन् ।

सीडी रेसियोमा दबाब भएपछि केही बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् भने भदौ मसान्तमा केही बैंकको सीडी रेसियो ७१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सक्छन् । यस आधारमा केही बैंकसँग कुल निक्षेपको १९ प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्ने स्रोत हुँदा केही बैंकसँग भने ३ प्रतिशत पनि छैन । यसरी सीडी रेसियोको दबाब भएको बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ ।

भदौमा सबैभन्दा कम सीडी रेसियो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको छ । बैंकको सीडी रेसियो ७१.१२ प्रतिशत मात्रै हँदा नेपाल बैंकको ७६.२३ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ७७.७६ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ७७.८१ प्रतिशत, सीडी रेसियो छ । अन्य बैंकको भने ८० प्रतिशत भन्दा माथि छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा तरलता जोखिम व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा दैनिक सीडी रेसियो रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औसत सीडी रेसियो कायम भएको आधारमा सुपरीवेक्षणीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार सीडी रेसियोको अनुगमन दैनिक रुपमा गरिन्छ ।मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमार्फत हर्जना लगाउने व्यवस्था छ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा बाहेक) का आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जना राष्ट्र बैंकले लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

बैंकहरुले सीडी रेसियो प्रयोजनका लागि पूँजी कोषको अंग बाहेकको ऋणपत्र १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्छन् । यस्तै पुस मसान्तसमम्को लागि राष्ट्र बैंकले पूँजीकोषको अंगको रुपमा र रहेको ऋणपत्रलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्नसकने व्यवस्था गरेको छ ।

पुस मसान्तपछि बैंकहरुले अहिले निक्षेपमा गणना गरेको १ खर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र पूँजीकोषको अंगमा गणना गर्दा निक्षेपबाट घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ऋणपत्र धेरै भएका बैंकहरुले पुसपछिको सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न पनि अहिलेदेखि नै योजना बनाउनुपर्ने अर्का एक बैंकरले बताए ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव नभएपनि अधिक तरलता भएर व्यवस्थापन गर्नै समस्या हुने अवस्था नरहेको ती बैंकरले बताए । केही कर्जामा माग बढेको अवस्थामा अहिले पनि राष्ट्र बैंकसँग सापटी लिनुपर्ने ती बैंकरहरुको दाबी छ । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्नदिनु अगाडि बैंकहरुको अन्तर बैंक ब्याजदर साढे ६ प्रतिशत नजिक रहेको थियो । तर, ६० अर्ब भन्दा माथि स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर २ देखि ३ प्रतिशतको बीचमा झरेको छ । सरकारले धामाधम आन्तरिक ऋण उठारहेकोले उक्त तरलता पनि धेरै समय कायम रहने अवस्था भने नरहेको एक बैंकरले बताए ।