शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरुलाई थुनामा पठाउने न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवा

६ असोज, काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरू थुनामा पठाउनुपर्ने आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवा भएको छ ।

गत मंगलबारको न्यायपरिषद् बैठकले न्यौपानेलाई काठमाडौंबाट रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौं नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि गोला हाल्दा न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासमा त्यो मुद्दा परेको थियो ।

बयान गराउनदेखि करिब एक महिना लामो सुनुवाइपछि थुनछेक आदेश टुंग्याएका न्यायाधीश न्यौपानेको रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा भएको हो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई न्यायाधीश न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उनको इजलासले दुई जनालाई मात्रै धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

‘हामी पाँच पदाधिकारीहरुमध्ये कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा उहाँको सरुवा भएको हो,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रस्तावमाथि सामान्य कुराकानी भयो र त्यसबमोजिम नै उहाँको सरुवा भएको हो ।’

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ अध्यक्ष छन् । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङसहित सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, बारको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौंका न्यायाधीश सरुवामा कानूनमन्त्रीकै ज्यादा जोडबल थियो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले प्रोत्साहिन गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरुमाथि नै अन्याय भएको टिप्पणी गरे । ‘राज्यसंयन्त्रकै मिलेमतोमा नागरिकको पैसा ठगेर अन्याय भएको भनी परेको मुद्दा परेको हो । त्यसमा प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशहरुले जे देखिएको छ त्यही आदेश गरे,’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘इमान्दारितापूर्वक काम गरेकोमा माथिको संयन्त्रले संरक्षण गर्नुपर्ने थियो । न्यायाधीश माथि नै अन्याय गरेपछि भोलि अरुले कसरी न्याय दिने आँट गर्छ ?’

न्यायपरिषद्का ती सदस्यका अनुसार, यसपालिको सरुवामा जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेको नाम समावेश हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले जायज थिएन । यसपाली काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दुई जना न्यायाधीश मात्रै सरुवा भएका थिए ।

नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट काठमाडौं काजमा आएका न्यायाधीश भोलाप्रसाद ढकाललाई डोल्पा पठाइएको छ भने न्यौपानेले दुर्गम मानिने रुकुमकोट सरुवा गरिएको छ । न्यायपरिषद्का ती सदस्यले भने, ‘अरु कोही नै नभए झै उहाँको सरुवा गर्नु उचित थिएन । जस्तोसुकै मनसायले सरुवा गरिएको भएपछि यो बेलाको सरुवाले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।’

न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको प्रारम्भमा त्यो नदेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँ जिल्लादेखि नै आफ्नो क्षमताले बढोत्तरी हुदै आउनुभएका दवाव थेग्नुहोला भन्ने अपेक्षा थियो । प्रारम्भमै राम्रो लक्षण देखिएन ।’

न्यायपरिषद्ले यसअघि १० साउन २०७९ मा २२४ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको थियो । २८ जना न्यायाधीश विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर आएका थिए । तीमध्येका न्यौपानेको रुकुमकोटमा सरुवा भएको हो ।

सप्तरीबाट सरुवा भएका उनी १४ महिनापनि काठमाडौं बस्न पाएनन् । रुकुमकोटका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेलाई काठमाडौं ल्याइएको छ । ‘गतवर्ष काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएका २८ मध्ये दुई जनामात्रैको सरुवा भएको छ, अरु सबै उत्कृष्ट काम गरेका, उहाँहरुको मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने औचित्य देखिदैन,’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘सामान्यतयाः कुनै कैफियत नभेटिदासम्म दुई वर्षसम्म न्यायाधीशको सरुवा गरिंदैन, जे जस्तो कारणले सरुवा गरिएको भए पनि संवेदनशील मुद्दाको थुनछेक आदेश टुंग्याएकाले दुर्गममा पुर्‍याइएको सन्देश प्रवाह भयो ।’

न्यायाधीश न्यौपानेले थुनामा पठाउने आदेश गरेका नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबैजसो आरोपितहरु आफूहरु रिहा हुन पाउनु पर्ने माग राखी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । विभिन्न कारणले पछिल्लो दुई सातादेखि ती निवेदनहरुको सुनुवाइ लगातार रोकिएको छ ।

हरेक बिहीबार मात्रै सुनुवाइ हुने भएकाले शरणार्थीसम्बन्धी आरोपितहरुको निवेदनहरुले ११ असोज (आगामी बिहीबार) मात्रै पालो पाउनेछ । ‘ती निवेदनहरुको सुनुवाइ गर्न इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा पार्नेगरी न्यायपरिषदबाट सरुवाको निर्णय भयो,’ उच्च अदालत पाटनका एक न्यायाधीशले भने, ‘आरोपितहरुलाई थुनामै पठाएमा न्यायाधीश न्यौपाने जस्तै थुनामा जानुपर्ने रहेछ भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्देश प्रवाह गर्न खोजियो ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकामध्ये सबैभन्दा हाइप्रोफाइल हुन्, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनी लगायतमाथिको अनुसन्धान गर्ने दुई उच्च प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा भइसकेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, उपत्यका अपराध महाशाखाका प्रमुख एवं एसएसपी मनोजकुमार केसी र काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा भइसकेको छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पीडितहरुले फेरि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबाट झस्किका कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दबाब दिएर तीनजना प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरेका हुन् ।

घटना सेलाएको केही सातामै न्यायपरिषद्ले थुनछेक आदेश गर्ने न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवा गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल न्यायाधीशको अपरादर्शी सरुवा भएपछि त्यस्तै मुद्दा हेर्ने अरु न्यायाधीशमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास फैलने टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यही मुद्दा हेर्ने फलानो न्यायाधीशको दुर्गममा सरुवा भयो, आज फाइल अगाडि आएको छ, मेरो के गति होला भनेर भोलि मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश त्रासमा हुने भयो,’ अर्याल भन्छन्, ‘मुद्दाको सुनुवाइको बेलामा जुन ढंगले सरुवा भयो, त्यसले राजनीतिज्ञ जोडिएका मुद्दामा भोलि अरु न्यायाधीशलाई झनै त्रास हुने भयो । उनीहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नै नसक्ने अवस्था होला भन्ने चिन्ता बढ्यो ।’