‘संघीय निजामती विधेयक वर्षौं थन्किने शंका छ’

७ असोज, पोखरा । अघिल्लो पटक उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलको नेता रहेका सुरेन्द्रराज पाण्डे गोरखा–२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सारथि बन्दै प्रदेश छिरे । पार्टी सभापतिसँगै माओवादी अध्यक्षको समेत साथ भएकाले मुख्यमन्त्रीमा ढुक्क रहेका उनलाई एमालेका खगराज अधिकारीले उछिने ।

१० पुसमा प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री भए भने पाण्डे विपक्षी दलको नेता बन्न पुगे । तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएर पाण्डेको ढोका खुल्यो, र १४ वैशाखमा गण्डकीको पाँचौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

ठूलो विवाद र आलोचनाबाट बच्दै प्रदेशलाई बलियो बनाउने सोचमा रहेका पाण्डेले प्रचण्डसँग निकै आश गरेका छन् । संघीयताकै एजेण्डा बोकेर हिंड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि केही गर्न नसके संघीयता नै असफल हुने बताउँछन् ।

पोखरामा गत असार १५ र १६ गते भएको अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री भेला र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले संघीयताका गाँठो फुकाउने केही निर्णय गरे पनि प्रदेशले अझै अधिकार माग्न चर्को आवाज निकाल्नै परिरहेको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश सरकारहरूको अप्ठ्यारा र सम्भावनाका विषयमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गतिशील भनिएको संविधान जारी भएको ८ वर्ष बित्यो, कार्यान्वयनको सवालमा कत्तिको गतिशील हुनसक्यो ?

यो कसैले बाहुलीबाट दिएको संविधान होइन, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर संविधानसभाबाट बनाएको संविधान हो । यसले समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराको अभ्यास गराएको छ । त्यसैले अहिलेसम्म देखिएको मध्येको उत्कृष्ट संविधान भनेका हौं ।

यसको कार्यान्वयनका क्रममा केही समस्या आएका छन् । अरूभन्दा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही समस्या देखिएको छ, यसलाई सच्याएर जानुपर्छ ।

संविधानले धेरै खालका पदको सिर्जना त गर्‍यो, तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएन भनेर प्रदेशमाथि नै बढी प्रश्न उठ्न थाल्यो होइन र ?

प्रदेश सरकारको औचित्यबारे अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । संघीयताको मर्म अनुरूप कानुन बनाउन नसकेका कारण पनि गर्ने भनिएका कामहरू गर्न सकिएको छैन । डेलिभरी दिन नसकेका कारण जनतामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । संविधान मन नपराउनेहरूले जनतामा देखिएको त्यही असन्तुष्टिलाई देखाएर उपलब्धि नै सिध्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालाई उल्ट्याउने कोसिस भइरहेको छ ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशलाई डमरु बनाइयो, माथिबाट पनि बजाउने, तलबाट पनि बजाउने काम भयो भन्नुहुन्थ्यो । तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
हामी लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट शासित भयौं, त्यसैले विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात् गर्न सकेको अवस्था छैन । दिमागमा केन्द्रीकृत मानसिकता नै छ । कर्मचारीतन्त्रमा त अझै हावी देख्छु । त्यसैले संघीयताको बाधक केन्द्रीकृत मानसिकता नै हो ।

दोस्रो सरकारी ढिलासुस्तीले पनि काम गरिरहेकै छ । कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेछ । यो पनि सच्याउन जरूरी छ । समस्या जिम्मेवारी बाँडफाँटमा रहेछ । कुन जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने नै रहेनछ ।

छैटौं वर्षसम्म आइपुग्दा पनि एक–अर्कालाई औंला मात्र ठड्याउने किन भइरहेको छ त ?

मलाई के लाग्छ भने, हामी जुन ठाउँमा बसेर काम गरिरहेका छौं– हामीले डेलिभरी दिइरहेका छौं कि राज गरिरहेका छौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

म अहिले जुन ठाउँमा बसिरहेको छु, मैले मेरो पदीय हैसियत अनुसारको डेलिभरी दिनुपर्‍यो । मैले नै म राज गर्न यहाँ आएको हो भनेर सोचें भने डेलिभरी दिन सकिंदैन । तीन तह बीचका सरकारको गाँठो कसरी फुकाउनेभन्दा पनि राज गर्ने कसरी भनेर चिन्तन गरेको म देख्छु । अधिकार बाँडफाँट र हस्तान्तरणका सन्दर्भमा खास तालमेल मिलेको पनि छैन । मैले के प्रतिबद्धता जनाएको छु भने जुन अधिकार संघ सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनिराखेको छु, त्यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेशले दिने अधिकारमा पनि कुनै कन्जुस्याइँ गर्दिनँ ।

आफ्नै नाममा जग्गा–जमिन छैन, स्रोत–साधन र जनशक्ति केन्द्रकै हातमा छ भन्ने अवस्थामा कहिलेसम्म रहने हो ? के गरिरहनुभएको छ ?

अहिले पनि संघ सरकारकै आडमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारमा प्रहरी छैन । एउटा लाठी नहुने पनि सरकार हुन्छ ? सरकार भनेको त शक्ति पनि त हो नि !
पहिलो– जग्गा प्राप्ति, दोस्रो– प्रहरी समायोजन नभएका कारण सरकार जस्तो भएर काम गर्न सकिएको छैन । अर्को, कर्मचारी समायोजन नभएर अन्योल छाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अधिकार प्रदेशलाई आउँछ भनेका कारण पनि हामी चुप लागेर बसेका छौं, अब छिट्टै निकास आउला ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा गत असार १५ गते अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री भेलाबाट १७ बुँदे साझा धारणा र १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले ६ बुँदे निर्णय नै गरेको थियो । त्यसपछि पनि त उल्लेख्य परिवर्तन त भएन !

बैठकपछि जुन रफ्तारले निर्णय कार्यान्वयन अगाडि बढ्ला भन्ने सोचेका थियौं, त्यस्तो देखिएन । अगाडि नै नबढेको भने होइन । कार्य विस्तृतीकरणदेखि अन्य निर्णयका लागि समयावधि तोकेरै समितिहरूले काम गरिरहेका छन् । ३ देखि ६ महिनाभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

हाम्रा कमजोरी छन् भने पनि केलाउन र संघसँग २/३ वटा काम तत्काल गरिदिनुस् भनेका छौं । जग्गा प्राप्ति सहज नहुँदा योजना नै प्रभावित भए, तत्काल गरिदिनुस् । प्रहरी ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याइदिनुस् भनेका छौं ।

यसकै विषयमा फेरि प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गर्दैछौं । हाम्रा माग, संविधानले दिएका अधिकार र निर्णयहरूलाई पूरा गर्ने, बाँडफाँट र कार्यान्वयनमा लैजाने काम कम्तीमा प्रधानमन्त्रीबाट अग्रसरता हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिं छ । यदि उहाँका पालामा पनि कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता खुलेन भने संघीयता लागु भन्ने नै लाग्दैन ।

तपाईंले पछिल्लो समय प्रचण्डले पनि सकेनन् भने नेपालमा संघीयता कसैले पनि लागु गर्न सक्दैन, असफलै हुन्छ भनेर पटक–पटक भनिरहनुभएको छ । यो दबाब हो कि साँच्चिकै विश्लेषण गरेर भन्नुभएको ?

संविधानसभाबाट संविधान बन्नुभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने भन्ने आधिकारिक निर्णय होइन । नेकपा एमालेका नेताहरूको अभिव्यक्ति त सबैलाई जगजाहेर नै छ । यो सबभन्दा बढी माओवादीले जोडतोडले उठाएको एजेण्डा थियो । भलै उसको जातीय, १२/१४ वटासम्म प्रदेश बनाउने पनि एजेण्डा थियो । तर संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा प्रचण्डजी अर्थात् तत्कालीन माओवादी पार्टीको हो ।

संविधान बन्ने क्रममा मधेश आन्दोलन पनि भयो र मधेशकेन्द्रित दलहरूको पनि प्रमुख एजेण्डा संघीयता थियो । तत्कालीन परिस्थितिको सम्बोधनका लागि दलहरूले सहमति गरेका हुन् । त्यसैले अन्य दलका नेतृत्वभन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा सबभन्दा बढी संघीयताको मर्म झल्किनुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । संविधानमै उल्लेख गरेर सबैले एकैस्वरमा पारित गरेपछि अरू दलको पनि जिम्मेवारी त हो । तर प्रचण्डलाई जत्तिको नछुन सक्छ, नदुख्न सक्छ । प्रचण्डले बढी मर्म बुझ्छन् र कार्यान्वयनमा लैजान्छन् भन्ने विश्वास हो । फेरि पनि भन्छु प्रचण्डको पालामा पनि जटिलता समाधान भएनन् र कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मचाहिं विश्वास राख्न सक्दिनँ ।

तर प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकले फेरि पुरानै संरचना ब्युँताएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन आफैं गर्ने जस्ता व्यवस्थाको तयारी देखिन्छ नि !

जबसम्म प्रदेश जनशक्तिमा सक्षम भइसक्दैन, तबसम्म संघबाट आउने कर्मचारी एकमुष्ट पठाइदिनुस्, सेवा समूहलाई आधार मानेर खटाउने अधिकार हामीलाई दिनुस् भनेका छौं । प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि कुन पालिकामा कसलाई पठाउने र स्थानान्तरण गर्ने भन्ने काम पनि हामी गर्छौं भनेका छौं ।

तर यो (निजामती विधेयक) वर्षौं वर्ष हाउसतिरै थन्किएर बस्छ कि भन्ने मलाई शंका छ । जसको जन्म नै विवादास्पद भइसक्यो, त्यसले समाधानभन्दा लिङगरिङ गराउने सम्भावना धेरै छ । विधेयक नआउँदा संघ सरकारलाई खासै असर गर्दैन, त्यसैले यसमै रमाइदिन्छ कि भन्ने शंका पनि छ ।

किनकि जबसम्म नयाँ कानुन बन्दैन, तबसम्म यथास्थितिकै कानुन रहन्छ । यथास्थितिमै चल्नु भनेको संघकै शक्ति एक्सरसाइज हुने हो, मर्कामा पर्ने त प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । त्यसैले कसरी सहजीकरण गरेर ऐन जारी गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने हो । शिक्षा ऐनको हकमा पनि त्यही लाग्छ ।

ऐन–कानुन, स्रोत–साधनको अवस्था यस्तो छ, वित्तीय संघीयता त झनै आएन भनिएको छ, खास समस्या कहाँनेर हो ?

हाम्रो जोडबल बढी आओस् भन्ने हुन्छ भने संघले जतिसक्दो मुठी नै कस्ने हुँदोरहेछ । संघीयता भनेको केन्द्रमा थोरै राखेर तल धेरै पठाउने हो । राजस्व बाँडफाँटमा ७० प्रतिशत आफैं राखेर १७ प्रतिशत सात प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई पठाउनु संघीयताको मर्म अनुकूल छैन । संघले दिने अनुदान न्यायोचित देखिइरहेको छैन । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना (एक्याप), मनास्लु संरक्षण आयोजना (एमक्याप) जस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार देऊ भनेर भनेको भन्यै छौं । अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई देऊ, राजस्व पनि हामी नै उठाएर हाल्छौं ।

राजस्व बाँडफाँट वित्त आयोगको फर्मूला अनुसार गरौंला, तर संघ, प्रदेशले बराबर गरौं । मिल्दोजुल्दो खालको स्थानीय तहलाई दिउँ भन्ने हो । संरक्षण क्षेत्र तीन तहकै अधिकार क्षेत्र भएकाले छुट्टै संयन्त्र नै बनाउने कि भन्ने छलफल पनि थियो, तर प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्न सक्छौं भनेर भनेको छु ।

ऐन–कानुन, स्रोत नदिने केन्द्र सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमा आवास चाहिं दिंदोरहेछ, होइन ?

आवासको साँचो हामी सातै जनाले लिएको हो । त्यो साँचो मलाई होइन, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको हो ।

काठमाडौंमै घर हुनेलाई त्यो आवश्यक पनि होइन । जस्तो मलाई नै चाहिंदैनथ्यो, मेरो काठमाडौंमै घर छ । तर काठमाडौंमा घर नहुनेहरूलाई आवश्यक होला । त्यसरी हेर्दा पनि यति विलासी चाहिन्थ्यो कि चाहिंदैनथ्यो भन्ने पनि हो । म साँचो लिन जाँदा संघीय मन्त्रीज्यूलाई ठट्टामा भनें पनि, योभन्दा त ३०० दिनभन्दा बढी बस्ने पोखराको निवास हेर्दिए हुन्थ्यो, यहाँ त मुस्किलले ६५ दिन बस्छु । यति विलासी आवास चाहिंदैनथ्यो !

तर हामीले यस्ता आवास बनाइदेऊ भनेर भनेको पनि होइन, हाम्रो पालामा भएको पनि होइन । हामीलाई विलासी आवासभन्दा पनि प्रदेशको लागि चाहिने कानुन र स्रोत देऊ भनेका हौं, माग गरिरहेकै छौं । यसैमा हाम्रो संघ सरकारसँग लडाईं जारी छ । विशेष गरी प्रहरी समायोजन र संघीय कानुन छिटो टुंग्याउन सातै जना मुख्यमन्त्रीले भनेकै छौं । प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा जग्गा प्राप्तिको लागि पनि पहल गरिरहेकै छौं ।

मलाई विश्वास छ, अब ६ महिनाभित्र केही न केही संघीयताको गाँठो फुक्छ ।

अब होला, अब होला भनेर बस्दा प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालिसके । आम्दानी छैन, चालु खर्च बढ्दो छ । सुरुमा ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो, अहिले ५ अर्ब लक्ष्य राख्दा ३ अर्बकै हाराहारीमा उठेको छ !

अहिले संसारभरि नै आर्थिक मन्दी देखा परेको छ र त्यसको बढी असर हामीलाई परेको छ । यो अवस्थामा कर वृद्धि गरेर भएन, सरकार आफैंले व्यापार गर्दैन । त्यसैले राजस्वको दर होइन, दायरा बढाउन लागिपरेका छौं ।

प्रदेशको राजस्वको एकल अधिकारमा कृषि बाहेक अरू धेरै छैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोगबाट राजस्व बढाउने कानुनी बाटो हामीले खोजिरहेका छौं । वन ऐन पारित गरेपछि ढलेर रूखहरू व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । उद्योगधन्दा बढाउने वातावरण पनि बनाउँदैछौं ।

प्रदेशको वन ऐनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता सामग्री पनि उत्खखन, प्रशोधन र बिक्री गर्ने बताएपछि स्थानीय तहहरूले अधिकार खोसियो भनेर आपत्ति जनाइरहेका छन् नि ?

राष्ट्रिय वन प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको अनुमति विना ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता सामग्री निकाल्न पाइँदैन भन्ने नै हो । त्यो बाहेक नदीजन्य सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।

तर सरकार बनेको ५ महिना हुनलाग्यो । देखिने गरी काम सुरु गर्न सकेन भनेर आलोचना हुन थालेको छ । अब त यो–यो गरें भनेर जवाफ दिनुपर्ला नि ?

पहिलो कुरा त सुशासन हो, त्यो मैले कायम राखिरहेको छु । आजसम्म आलोचना, विवादमा नपर्नु भनेको पनि मान्छेले ठाउँ नपाएरै हो । प्रत्यक्ष महसुस हुने गरेर काम गर्ने सन्दर्भमा म नियुक्ति भएपछि गर्ने पहिलो काम भनेकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही नयाँ प्रयत्न भने गरेका छौं । कृषि, स्वास्थ्यमै हेर्नुस् ।

त्यसमाथि हामीमाथि त पहिलेको सरकारले नै दायित्व थपेर गएको थियो । २० अर्ब चानचुन पूँजीगत बजेटमा ८ अर्ब चानचुन पुरानै दायित्व तिर्नुपर्ने थियो । थोरै बजेटमा उपयोगी कार्यक्रम ल्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो । अब ल्याएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गरेका छौं । गण्डकी प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय योजना निर्माणलाई समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौं । प्रमुख त सुशासनलाई नै जोड दिइरहेका छौं ।

अन्त्यमा, तपाईंले धेरै वकालत गरेको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख गरेको एउटा विषय हो, गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिक र ब्रान्डिङ गर्ने । तपाईं खासमा गाँजा र रक्सीको पछाडि लागिरहनुभएको हो ?

धेरै जनजाति भएको जिल्लामा पर्छ, मेरो गृह जिल्ला गोरखा । त्यहाँ धेरै मान्छेको घरमा रक्सी बन्छ, यो सत्य हो । लुकाएर बनाउने, बेच्ने तर खुलेर खाने भइरहेकै छ । घरेलु मदिरा हर ठाउँमा चलिरहेको छ भने किन लुकाएर गर्नुपर्‍यो ? यसलाई व्यावसायिक बनाउने, गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने र ब्रान्डिङ गर्ने नै हो । कि रक्सी आयात र बिक्री वितरण गर्दैनौं भन्नुपर्‍यो, होइन भने कानुन बनाएर परम्परागत घरेलु रक्सीलाई वैधानिक गर्नुपर्छ । अर्बौं रुपैयाँको रक्सी आयात गर्ने, तर जीविकोपार्जनका लागि रक्सी बनाइरहेको छ भने किन रोक्ने ? त्यसैले प्रदेशले कानुन बनाउँछ, संघ सरकारसँग पनि समन्वय गर्छौं । मलाई विश्वास छ, मेरै पालामा लोकल रक्सीलाई वैधानिक गराउँछु ।

गाँजा पनि संसारभरि नै लागुपदार्थ मात्रै होइन, यो औषधि पनि हो भनेर खुला भइरहेका छन् । नेपालको गाँजा संसारकै उत्कृष्ट मध्येमा पर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ । पहाडी तथा हिमाली भूभागमा धेरै जमिन बाँझो हुँदै गइरहेको र बाँदरले पनि सताइरहेकाले गाँजा खेती उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने लागेको हो । कानुनी रूपमा वैधानिक बनाउन सरकारले चाहँदा नहुने भन्ने कुरा भएन । जथाभावी ड्रग्सको रूपमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने मात्र त चिन्ता हो । राज्यले नियमन र अनुगमन गर्ने, तर अधिकतम फाइदा लिने गर्नुपर्छ । यो पनि मेरै पालामा गर्ने गरी अगाडि बढेको छु ।