बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ८ अर्बको क्षति, पुनर्निर्माण गर्न २ वर्षसम्म लाग्ने

८ असोज, काठमाडौं । असार पहिलो साता पूर्वी नेपालका खोला/नदीमा आएको बाढीले पुर्‍याएका जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्न २ वर्ष हाराहारी समय लाग्ने भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थान (इप्पान)का अनुसार संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका १५० मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।

यसमा लघु जलविद्युत् आयोजना जोडिएको छैन । त्यसमध्ये २ वटा सञ्चालनमा आएको र बाँकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउन २ वर्षसम्म समय लाग्ने देखिएको इप्पानका सदस्य कुवेरमणि नेपालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस वर्षको बाढीले झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भौतिक क्षति गरेको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालका अनुसार २२.१ मेगावाटको लोअर हेवा खोला र ९.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

असारको बाढीले ताप्लेजुङ र पाँचथरमा १० मेगावाटको इङ्गुवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, १० मेगावाटको बी–क्यासकेड, ५ मेगावाटको हेवाखोला तथा २२ मेगावाटको लोअर हेवा खोला आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।

संखुवासभामा ५ मेगावाटको सुपर हेवाखोला, ४ मेगावाटको अपर पिलुवाखोला, ९.९ मेगावाटको डाउन पिलुवा, ५ मेगावाट पिलुवा खोला र ४ मेगावाटको सवा खोला आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।

बाढीले ९९८ किलोवाटको फेमे खोला साना जलविद्युत् आयोजना, विके हाइड्रोका १५० र २४० किलोवाटको दुई वटा आयोजनामा समेत क्षति गरेको थियो ।

बाढीले ताप्लेजुङमा १८ किलोवाटको लोदम्बा हाइड्रो, १५ किलोवाटको ठाडेखोला लघुविद्युत्, ३६ किलोवाटको याम्फेवा हाइड्रो, ३२ किलोवाटको माङमाया–१ र ६४ किलोवाटको माङमाया २ आयोजनामा समेत क्षति भएको थियो ।

सहजीकरण गर्न गभर्नरसँग माग

इप्पानले गत साता विनासकारी बाढीका कारण प्रभावित आयोजनालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष माग गरेको थियो ।

गभर्नर अधिकारीलाई भेट्दै इप्पानले बाढी र पहिलोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनालाई रूग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदानको माग गरेको थियो ।

साथै पुनर्कर्जा, ब्याज पूँजीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा मोराटोरियम पिरियड थप गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । आयोजनालाई राहत दिने विषयमा समेत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

इप्पानले राष्ट्र बैंकको एकीकत निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम गरिएकोमा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।