कैद मिनाहाबारे कांग्रेस बैठकमा कानुनमन्त्रीको झुटो ब्रिफिङ

८ असोज, काठमाडौं । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले कैदीहरुको सजाय माफीमिनाहाका विषयमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा झुटो जानकारी दिएका छन् ।

३ असोजमा संविधान दिवशको अवसर पारेर मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६७० जनाको कैद मिनाहा गरेका थिए ।

त्यही सूचीमा रहेका तरुण दलका कार्यकर्ता रिगल भनिने योगराज ढकाल पनि दाङस्थित कारागारबाट रिहा भएका थिए । व्यक्तिहत्याको आरोप लागेका, गुण्डागर्दीमा संलग्न भएका उनको रिहाइ भएकामा कांग्रेसमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका कानुनमन्त्री गुरुङले केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसवारे बोलेका थिए ।

‘आममाफीका सन्दर्भमा, जेलरबाट नै अगाडि बढेर गृह हुँदै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दो रहेछ, मैले बुझेको यही हो’, उनले भने, ‘यस बारेमा मन्त्रिपरिषदमा अहिले आएजस्तो लाग्दैन । यो मन्त्रिपरिषदमा आउँदो रहेनछ ।’

उनी त्यतिमा रोकिएनन् । आफ्ना कार्यकर्तामाथि थप आक्रोश पोख्न थाले ।

गुरुङले बैठकमा भने, ‘हाम्रै साथीहरुले भनिदिनुहुन्छ– राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउने ? मन्त्रिपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गरिदिने ? मैले नबुझेको हो कि नेता साथीले नबुझेको हो ? म अलमलमा पर्छु यस्तो कुराले । कतिपय ६÷७ सय जनाले संविधान दिवसको नाममा आम माफी पाएका छन्, त्यो हामीलाई पनि थाहा भएन । जेलबाटै चालचलन आदि इत्यादि भनेर फाइल उठेर सुरुसुरु गृह हुदै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दो रहेछ । मन्त्रिपरिषदमा आउदै नआउदो रहेछ ।’

धनराज गुरुङले केन्द्रीय समितिमा तीन वटा विषय बोलेका थिए,

एक, कैद मिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नआई गृहमन्त्रालयबाट सोझै राष्ट्रपति कार्यालय जान्छ ।

दोस्रो, यसपटक संविधान दिवसमा ६७० जना कैदीको माफीमिनाहाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएजस्तो लाग्दैन ।

तेस्रो, ती कैदीबन्दी रिहा हुने सवालमा मेरो कुनै भूमिका छैन ।

तर मन्त्रीको भनाइ र कानुनी व्यवस्था भने फरक छ ।

फौजदारी कसुर कार्यान्वयन तथा सजाय निर्धारण ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा केही कसुर बाहेक अरु अपराधका कैदीको चालचलनमा सुधार आएमा कैद कट्टा हुने व्यवस्था छ ।

कारागार नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, असल चालचलनका कैदीलाई सजाय छुट दिने भनी जेलरले तयार पारेको प्रस्ताव सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुग्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो फाइल कारागार व्यवस्था विभाग हुँदै गृह मन्त्रालय पठाउँछन् । कारागार व्यवस्था नियमावलीमा त्यो प्रस्तावमाथि निर्णय गरी सोझै कैद छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर अभ्यासमा भने गृह मन्त्रालयले सबैतिरबाट कैद छुट पाउने कैदीहरुको सूची बनाई त्यसलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेश गर्छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष फाइल पुग्छ ।

गत २ असोजमा राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले ६७० कैदीको कैद कट्टा गरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘…मन्त्रिपरिषद्को २९ भदौं २०८० को बैठकको सिफारिस बमोजिम ३ असोज २०८० देखि लागू हुने गरी संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा माफी मिनाहा भएको छ ।’

केन्द्रीय समिति बैठकमा कानूनमन्त्री गुरुङले कैद छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा नआउने दावी त गरे नै, पत्रकारहरुको समेत आलोचना गरे ।

‘हुँदा हुँदा कानूनमन्त्रीले फलानो गुण्डालाई छुटायो रे ? मेरो नाम जोडेर मिडियामा पनि आयो । हाम्रै नेताहरुले त नबुझ्नु हुँदो रहेछ भने त्यो पत्रकारलाई किन गाली गर्ने ? एउटा पत्रकारले के बुझुन् त बिचरा’ उनले भने, ‘कम्तीमा कुरा बुझेर मात्रै बोल्न आवश्यक छ । हुदाहुदा धनराजले (गुण्डा) छुटायो भनेर पत्रकारले लेख्न थाले । हाम्रा साथीहरुले ‘धनराज गुरुङ राजिनामा दे’ भनेर कमेन्ट लेख्छन् । यस्ता विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।’