इस्टिमेट नबनाई ३ अर्ब माग्ने निर्णयमा तत्कालीन सञ्चार सचिवको हस्ताक्षर

९ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)को कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सचिव (हाल मुख्यसचिव)ले प्रक्रिया मिचेर अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा माग गरेको विवरण भेट्टाएको छ ।

राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेट वे)का लागि भनी करोडौंको सफ्टवेयर र उपकरण खरिद गरेर थन्क्याएको भनी परेको उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले निर्देशक समितिका संयोजकको भूमिकामा रहेका तत्कालिन सञ्चार सचिव अर्यालले २ करोड ९५ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको भेट्टाएको हो ।

‘उहाँले त्यो पत्र पठाउँदासम्म के कामका लागि, कुन उपकरण खरिद गर्न त्यति रकम चाहिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन भएको थिएन, हचुवाको भरमा पत्र पठाएको खुल्यो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीमा परेको विवरण हेर्दा विश्वास लागेको थिएन, तर सञ्चार मन्त्रालयमा गएर फाइल खोतल्न थालेपछि उहाँले संयोजकको हैसियतले गरेको निर्णय नै भेटियो ।’

सूचनाप्रविधि केन्द्रले पाँच वर्षदेखि पेमेन्ट गेट वेको काम गर्ने भनेर सञ्चार मन्त्रालयबाट रकम निकासा गर्ने, अनावश्यक उपकरण र सफ्टवेयर खरिद गर्ने गरिरहेको थियो । ती उपकरण र सफ्टवेयर प्रयोगविहीन भएको अवस्थामा पेमेन्ट गेट वेका नाममा फेरि ठूलो रकम मागेको भेटिएको हो । पेमेन्ट गेट वे स्थापनाका लागि अर्यालले लामो समयदेखि नीतिगत वकालत गरेका थिए ।

अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा उनले आफू अर्थदेखि वाणिज्य मन्त्रालयमा हुँदासम्म मुलुकमा एउटा प्रभावशाली भुक्तानी प्रणाली चाहिन्छ भनी वकालत गरिरहेको र पछि सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि त्यसको नीतिगत कार्यान्वयनमा संलग्न भएको स्वीकारेका थिए । त्यसबाहेक अरूमा आफ्नो भूमिका नभएको उनको जिकिर थियो ।

‘खरिद सम्बन्धी पुरानो विषय र उपकरण अलपत्र परेको मामिलामा उहाँको भूमिका छैन, २०७८ साउनमा मात्रै सरुवा भएर उहाँ सञ्चार मन्त्रालय जानुभएको हो’ सूचनाप्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तर पहिले नै खरिद भएका उपकरण प्रयोगविहीन भएको र सफ्टवेयर अलपत्र परेका बेलामा स्रोत सुनिश्चितताका लागि ठूलो रकम माग गर्नु प्रश्नयोग्य विषय हो ।’

उनले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएर रकम निकासाको माग गर्दा पेमेन्ट गेट वे सञ्चालनका लागि कुनै कानुनी आधार तयार भएको थिएन भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो । गेट वे सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार समेत तयार भएको थिएन । अख्तियार स्रोतका अनुसार, ‘सफ्टवेयर र पूर्वाधार खरिदका लागि कति बजेट लाग्छ भन्ने लागत अनुमान समेत नबनाई स्रोत सुनिश्चितताको पत्र पठाउनु कानुनसम्मत थिएन ।’

अख्तियारले दुई साताअघि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएर पेमेन्ट गेट वे सम्बन्धी थप कागजात मगाएको थियो । त्यसक्रममा हालका मुख्यसचिव रहेका अर्यालले त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएर तीन अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता खोजेको भेटिएको हो । स्रोत सुनिश्चितता विना कुनै पनि परियोजना अघि बढाउन मिल्दैन ।

निर्देशक समितिले सुरुमा २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पछि बजेट अभावपछि भने पेमेन्ट गेट वेका लागि आवश्यक पर्ने भनी ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँको लगत इस्टिमेट तयार पारेको थियो । मन्त्रालयका सचिवले प्राविधिक कामका लागि लगत इस्टिमेट तयार गरेको भनी प्रश्न उठेको हो, अर्को समितिमा सहसचिव उत्तरकुमार खत्री संयोजक थिए ।

त्यसभन्दा अघि पेमेन्ट गेट वेका नाममा २५ करोड र थप ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । त्यसक्रममा आयात गरिएका उपकरण र सफ्टवेयरको म्याद सकिने अवस्था भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायत निकायले प्रश्न उठाएका थिए ।

१० दिनभित्र काम हुने भनी १९ असार, २०७५ मा सम्झौता भएको थियो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएपछि अहिलेसम्म प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पेमेन्ट गेट वेका लागि संयन्त्र बने पनि कानुनी संयन्त्र नहुँदा बैंकहरूमा उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खरिद भएका उपकरणहरू प्रयोगमा नआई थन्किएका छन् ।

पेमेन्ट गेट वे अघि बढाउने क्रममा राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाइएको दावी गरेका थिए । तर समन्वय, सहकार्य नभएका कारण गेट वे सञ्चालनमा आउन सकेन । मुख्य रूपमा नीति क्षेत्रका बैंकहरू कानुनी हैसियत विनाको संयन्त्रसँग कारोबार गर्न इन्कार गरेपछि स्रोत–साधनको दुरुपयोग भएको छ ।

‘एकातिर खरिदमा ठूलो रकम खर्च भएको छ भने अर्कोतिर खरिद भएको गेट वे सिस्टमको वारेन्टी, ग्यारेन्टी तथा लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम देखिएको छ’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको सूचनाप्रविधि लेखा परीक्षणमा भनिएको छ– ‘कार्यान्वयनको लागि तयार नै नभएको प्रणाली तीन वर्ष पहिला नै खरिद गरेकोले उपयोग नभएको स्थिति छ ।’

केन्द्रले ५० करोड २२ लाख खर्च गरेर सर्भरहरू खरिद गरेको थियो, जुन अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । ती उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएकोबारे अख्तियारले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेललाई बयान लिएको छ । उनको बयान उद्धृत गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हामी आफैंले उपयोग नगरे पनि विभिन्न निकायलाई प्रयोग गर्न दिएका छौं, उपयोगविहीन छैन भनेर जवाफ दिनुभयो ।’

आर्थिक स्रोतको अभाव भएको भन्दै १५ पुस, २०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले परियोजना स्थगित गर्न पत्र पठाएपछि काम रोकिएको छ । तर अलपत्र परेका उपकरण र सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउनेबारे कुनै योजना बनेको छैन । यही विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएर यसमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेको हो ।

अख्तियारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ, यसबारेमा राष्ट्रिय योजना सदस्य डा. किरण रूपाखेती, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, एनआईडीसीका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल, पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल लगायतसँग बयान लिइसकेको छ । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई समेत बोलाएर अख्तियारले यसबारेमा सोधपुछ गरिसकेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले त्यसबारेमा आफ्नो बयान लिएको नभई सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको दावी गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक उपसचिवले पेमेन्ट गेट वेको उपकरण र सफ्टवेयर खरिदको घटनालाई गत चैतमा बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको भ्रष्टाचार मुद्दासँग तुलना गर्छन् । गत चैतमा अख्तियारले सिम्रौनगढ नगरपालिकाका कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिन्सी सामान व्यवस्थापन प्रणाली भनी सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो । १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको सफ्टवेयर सञ्चालन नगरेको भनी अख्तियारले २२ चैत २०७९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनी, लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी, जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेशप्रसाद यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ।

‘कुनै नगरपालिकाले सफ्टवेयर खरिद गरेर प्रयोग नगर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ’ ती उपसचिवले भने, ‘नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जे काम गरे, पेमेन्ट गेट वे प्रकरणमा पनि त्यही काम भएको हो । दुवै घटनामा एउटै नीति लिनुपर्छ भनेर अनुसन्धान अघि बढेको छ । टुंगिएपछि अख्तियारले बाँकी निर्णय गर्ला !’