एमालेको आरोप : सरकारकै कारण अर्थतन्त्र र शेयरबजार संकटमा

९ असोज, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको आरोप लगाएको छ ।

एमालेनिकट उद्योगी व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मंगलबार एमाले नेताहरुले उद्योग, व्यवसाय र सेयर बजारमा समस्या देखिनुको प्रमुख कारण नै सरकार भएको आरोप लगाएका हुन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको अकर्मण्यताका कारण अर्थतन्त्र, उद्योग धन्दा र सेयर बजार अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रको सुधार सामान्य उपचारले नहुने भन्दै उनले भने, ‘सिटामोल खाएर काम लाग्ने वाला छैन । यो रोग हट्दैन, एक दिनको ज्वरो पनि हट्ने अवस्था छैन ।’

यसो भन्दा एमालेलाई सरकारमा जान हतार भएछ कि क्या हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्ने भन्दै ओलीले स्पष्टीकरण दिए, ‘हामीलाई हतार छैन । हामी मिसन ०८४ मा लागेका छौं ।’ उनले अगाडि भने, ‘तर हामी के देखिरहेका छौं भने ०८४ को चुनावसम्म पुग्दा देशमा कुनै उद्योग रहन्छ वा रहँदैन ? शेयर बजार रहन्छ कि रहन्न अवस्था त्यस्तो भएको छ ।’

सरकारमा बस्नेहरुलाई अर्थतन्त्र सुधारबारे सोच्ने र छलफल गर्ने समय नभएको ओलीले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा सरकार कसरी टिकाउने यसमै ध्यान छ’, उनले भने, ‘कुनै कदम चाल्ने, छलफल गर्ने फुर्सद समेत छैन ।’

एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले देशको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने सम्भावना नभएको बताए । सरकारले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि जतिसुकै कुरा र प्रयास गरे पनिसमस्या बुझ्न र समाधनको निर्णय गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

निजी क्षेत्रले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण भन्दा पनिसडकबाट दबाब दिन आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र दूरवस्थामा छ, समस्या आउनुको कारण निराकरण नगरी अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुन सक्दैन’, उनले भने ।

नेता पौडेलले बैंकमा तरलता, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र रेमिट्यान्समा सुधार आएको भन्दैमा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको मान्न नमिल्ने जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा एमालेका अर्का उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर धितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरी लगाइएको सीमा हटाउनुपर्ने बताए ।

अहिले सेयर धितो कर्जामा जोखिम नभएको भन्दै जोखिम भार पनि घटाउनुपर्ने बताए । उपाध्यक्ष पाण्डेले कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने पनि धारणा राखे ।

‘सरकारका सबै निकायहरुले ‘आउट अफ द बक्स’ भनेर सोच्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अरु देशले के गरेका थिए भनेर नेपालमा त्यही लागु नहुन पनि सक्छ । भारतमा लगानी भएको कर्जाले रोजगारी बढेको छ । तर, नेपालमा हरेक वर्ष भारतको भन्दा बढी कर्जा लगानी हुँदा पनि रोजगारी बढेको छ ? त्यो लगानी कहाँ गएको छ ?’

नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या कागजी तथ्यांक हेरेर मात्रै समाधान नहुने भन्दै पाण्डेले भने, ‘हाम्रो अर्थमन्त्रीले गभर्नरले माने मैले सुधार गरिदिन्छु भनिरहनुभएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिने अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले होइन ? गभर्नरले मानिदिए म गर्छु भन्ने कुनै तरिका हो ?’

अर्थमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा गर्भनरले आपत्ति नगर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे ‘आज गभर्नरले गरे सबैकुरा सुधार होला ? मत त्यस्तो देख्दिन ।

अर्थतन्त्रमा ८५ प्रतिशत काम सरकारको र १५ प्रतिशत गभर्नरको भूमिका हुने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारको समस्यामा सरकार र राष्ट्र बैंक दोषी रहेको बताए । मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिम भार बढी भएको उनले बताए ।

नेप्से परिसूचक ३२ सय अंकमा हुँदाको जोखिम अहिले नभएको भन्दै बजारमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले बजार ओभर करेक्सन भइसक्यो भने जोखिम भार १५० किन राख्नुपर्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘बजार बढ्ने र घट्ने साइकलको कुरा हो । सेयर बजार माथि जान्छ भने त्यो बेला जोखिम बढी हुन्छ र जोखिम भार बढाउन हो । करेक्सन हुँदा जोखिम घट्छ भने जोखिम भार पनि घटाउने हो ।’

उनले आफू गभर्नर हुँदा कुल कर्जाको दुई प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर धितो कर्जा बैंकले दिन नहुने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै अहिले त्यही दुई प्रतिशत पु¥याउँदा पनि ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ बजारमा जानसक्ने बताए ।

‘३० देखि ४० अर्ब बजारमा जाँदा सेयर बजार चलायमान भइहाल्छ’, उनले राष्ट्र बैंकप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘एउटा व्यवसायीले १ खर्बसम्म ऋण लिँदा त्यहाँ जोखिम देख्दैनौं । १२ करोड कसैले लगानी ग¥यो भने त्यहाँ राष्ट्र बैंक जोखिम देख्छ । यो जोखिम देख्ने र लेख्ने प्रक्रिया पनि बुझिएन ।’

धितोपत्र बोर्डले कमजोर कम्पनीलाई पनि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिएको भन्दै उनले प्रिमियममा आइरहेको आईपीओप्रति पनि प्रश्न गरे । ‘बजार क्रयास हुँदैछ भने त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ’, खतिवडाले भने, ‘बजारलाई स्थायित्व दिने कुरामा राष्ट्र बैंक भन्दा बढी धितोपत्र बोर्ड भूमिका हुन्छ ।’

नेप्सेले कारोबारको फर्स्योटलाई छिटो बनाउँदा मात्रै पनि एक दिनमा धेरै कारोबार हुने उनले बताए ।

‘सेयर बजार अस्तव्यस्त छ । त्यो हेर्ने नियामक निकाय सरकार र अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थमन्त्रीले यो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन’, उनले भने, ‘आ–आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक सबैले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई र राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्डलाई हस्तक्षेप गर्न आवश्यक हुदैन ।’

उनले अर्थतन्त्र मन्दीमा भएको बेला काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाइएकोमा पनि आपत्ति जनाए । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बुस्टर दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको खतिवडाको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूँजी बजार फोरमका सदस्य सागर ढकालले सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पूँजी बजार धराशायी भएको बताए ।

व्यापार, व्यवसाय विस्तार र विकास निर्माणका लागि छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गर्ने पूँजी बजारलाई धराशायी पार्ने काम भइरहेको उनले आरोप लगाए ।

धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका ढकालले अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पूँजी बजारलाई धरापमा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे ।

‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या पूँजीबजारमा आवद्ध छन् । कुल सूचीकृत कम्पनी २३८ पुगेको छ’, उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई धराशायी बनाउन अव्यवहारिक नीति अवलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पूँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ ।’

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि करको दर बढी हुनु, करोडौं लगानीका कम्पनीहरुलाई ऋण रकममा सीमा तोक्नु, नियमनकारी निकायहरुले संस्थागत लगानीकर्तालाई न्यूनतम लगानी अवधि तोक्ने लगायतका कार्यबाट बजार निरुत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।