स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाऊ : मानव अधिकार आयोग

११ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

चिकित्सकहरुको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरुले भोग्नु परिरहेका समस्याहरु सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पछिल्ला केही दिनयता कास्की, मकवानपुर, लमजुङ, चितवन जिल्लालगायतका विभिन्न अस्पतालहरुमा कार्यरत चिकित्सकहरुमाथि भएका आक्रमण, दुर्व्यवहार तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भएको तोडफोड एवम् चिकित्सकहरुले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा असर परेको आयोगले जनाएको छ ।

गत भदौ २४ गते हेटौंडाको सञ्चो अस्पतालका चिकित्सकमाथि सेवाग्राहीबाट हातपात भएको थियो । असोज ७ गते लमजुङको लमजुङ अस्पतालका चिकित्सकमाथि स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट हातपात भएको थियो भने असोज ८ गते पोखराको मणिपाल अस्पतालमा चिकित्सकहरुमाथि सेवाग्राहीले दुर्व्यवहार गरेका थिए । यी घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लोपटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरचना तोडफोड गरेका थिए । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानुनी कारवाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरु आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन । यसो हुँदा उपचारका लागि आएका बिरामीहरु सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ ।

‘स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएमा निजलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरीत हुन जान्छ’ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि आक्रमण, दुर्व्यवहार एवम् कुटपिट नगर्न, स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील ठाउँमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न, स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन नगर्न र नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हक सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सबै सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।