शैक्षिक सवाल एकातिर शिक्षा ऐन अर्कोतिर

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ संसदमा पेश भएको छ । पेश भएसँगै यो राष्ट्रिय बहसको बिषय बनेको छ ।

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने साथै शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा नीतिकोे व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले देशलाई संघीय संरचनामा लगेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । संविधानको अनुसूची–८ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो ।

त्यस्तै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि शिक्षाको अधिकार राखेको छ । यस ऐनले विशेष विद्यालयको संचालन बाहेकको विद्यालय शिक्षाको धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

विद्यालयको संचालन र अनुमति रद्द गर्ने, नयाँ विद्यालय संचालन गर्न अनुमति दिने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र कारबाही गर्ने लगायत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको देखिन्छ ।

विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई ऐनको यो प्रावधान मन नपरेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने डर, शिक्षक तथा कर्मचारीमा देखिएको पुरानै एकात्मक संरचनको मनोविज्ञान र व्यावहारिक हिसाबले शिक्षक र स्थानीय तहसँगका टकराव र राजनीति जस्ता धेरै कारणले ऐनमा स्थानीय तहलाई दिएको यस्ता अधिकारको विरुद्धमा शिक्षक सडकमै गएका छन् ।

संघलाई छोड्न नचाहने र स्थानीयलाई विश्वास नगर्ने बीचको द्वन्द्वमा शिक्षकहरू फसेका छन् । शिक्षकले यसरी शिक्षाको स्थानीयकरणसँग असहमति जनाउँदा संघीयताको विषयमा पनि सँगै पुनः प्रश्न उठेको छ ।

त्यस्तै, यसले हाम्रै इतिहासमा सामुदायिकस्तरमा खोलेका विद्यालयको स्थानीय स्तरबाट सुरु भएको र यसको व्यवस्थापन पनि स्थानीय रूपमा गरेको संस्थागत स्मरणलाई भुलेको देखिन्छ ।

नेपालमा आज हामीसँग दुई फरक प्रकारका विद्यालय छन् । पहिलो गैरनाफामूलक सरकारी/सामुदायिक विद्यालय र दोस्रो नाफामूलक संस्थागत (निजी) विद्यालयहरू छन् ।

हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था गरेसँगै विद्यालय तहमा व्यापारको कल्पना गर्दैन । त्यसैले संविधानले संस्थागत विद्यालयलाई चिन्दैन । तर, यथार्थमा हामीसँग तीन हजार भन्दा धेरै संस्थागत विद्यालयहरू हाल संचालनमा छन् ।

यस ऐनले यस्ता संस्थागत विद्यालयको पहिचान गर्दै शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने अधिकार दिंदै यसको निरन्तरता र नयाँ पनि खोल्न सक्ने बाटो देखाएको छ ।

यस्ता संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर देखिएका संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन विश्वको चर्चित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अवधारणामा गर्न सकिन्छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा निजीको जस्तै विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर चल्ने शैक्षिक संस्था हो । यहाँ संकलन भएको अर्थ र अन्य स्रोतसाधन आफ्नै भौतिक संरचनाको निर्माण, क्षमता विकास, शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षक तलब, भत्ता र अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गरिन्छ ।

त्यहाँको नाफामा कसैले व्यक्तिगत दावी गर्दैन । त्यसैले यो गैरनाफामूलक हुन्छ । हामीसँँग भएका निजी लगानीका विद्यालयलाई पनि त्यस्तै तरिकाले केही लगानीको रकम बापत तलब र भत्ता लिने र विद्यालयमा उठेको रकम मूलतः विद्यालयको व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्ने गरिको यस्ता विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।

शिक्षामा व्यापार गर्दै नाफा कमाउने मनसायलाई ऐनले निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा निजी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले बोलेको देखिन्छ भने तर त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका विषयमा भने प्रष्ट लेख्न सकेको छैन । ऐनले उनीहरूको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गरेको पाइँदैन ।

यस ऐनलाई लिएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सडकमै विरोध र प्रदर्शन गर्दै परिमार्जनका एजेन्डा उठाइरहँदा निजी विद्यालयका शिक्षक भने संगठित आवाज उठाउन पनि सकेका छैनन् । निजी विद्यालयका लगानीकर्ताको लगानीलाई चिन्ने र त्यसको पहिचान गर्ने तर त्यस्ता विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक र कर्मचारीका विषयमा ऐन नबोल्दा यस ऐनको निष्पक्षता माथि प्रश्न पनि उठेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरू लामो समयदेखि आन्दोलित छन् । अहिले काठमाडौंमा राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन चलिरहेको छ ।

शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी, कारबाही स्थानीय सरकारले गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई विगतका सहमतिका आधारमा स्थायी गर्ने र उनीहरूलाई पेन्सन दिंदा अस्थायी हुँदाको बेलादेखिको समय पनि जोड्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी संघीय सरकार अन्तर्गत हुनुपर्र्नेे, इसीडी शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, शिक्षक तालिमका लागि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षकको तलब र सेवासुविधा अन्य सरकारी कर्मचारी सरह हुनुपर्ने जस्ता मागहरू उठाउँदै शिक्षकहरू सडककेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउने चाहना, विद्यालयको मात्रात्मक र गुणात्मक विकास र स्तरोन्नतिदेखि समग्र विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा शिक्षकको सहभागिता, नेतृत्व र सहकार्य विना सम्भव हुँदैनन् । देशको शैक्षिक सुधार गर्न पहिले क्षमतावान, सकारात्मक सोच, उच्च मनोबल, ऊर्जावान र आलोचनात्मक शिक्षकको आवश्यकता पर्छ ।

यसको ठीक विपरीत यस ऐनले शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्न सक्दा मात्र त्यसले शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ । ऐनले शिक्षकले अरू व्यवसाय, पेशा, राजनीति केही गर्न पाइँदैन भनिरहँदा अध्यापन गरेर सहज जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब शिक्षकलाई दिन आवश्यक छ ।

ऐनले शिक्षकलाई राजनीतिमा लाग्न नहुने, कम्पनी स्थापना र सञ्चालन, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र कुनै सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध जस्ता धेरै प्रावधानले सीमा तोकेका छन् ।

ऐनले शिक्षकलाई केवल शिक्षकको रूपमा शैक्षिक र बौद्धिक कर्म मात्र गर्ने व्यक्तिको रूपमा हेरेको देखिन्छ । तर के आज सरकारी शिक्षकले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता, सेवा, सुविधाले शिक्षण पेशामा आकर्षण भरिरहन सक्छ ? सक्दैन । शिक्षकलाई सबैभन्दा आकर्षण र रोजाइको पेशा बनाउन राज्यले शिक्षामा र शिक्षक तथ कर्मचारीको सेवामा पनि लगानी बढाउनुपर्छ ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तह पढेका व्यक्ति मात्र शिक्षण पेशामा आउन सक्ने प्रावधान आफैंमा खराब देखिंदैन । तर, शिक्षक हुनलाई योग्यता मात्र खोज्ने, त्यहाँ टिकाउन र प्रथम रोजाइको सेवा बनाउन, शिक्षकको मनोबल उच्च हुने गरी अध्यापन गराउने वातावरण बनाउन शिक्षकलाई पर्याप्त सेवा, तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र सेवापछि पेन्सनको पनि उचित व्यवस्थापन गर्न ऐन चुकेको देखिन्छ ।

विद्यालय शिक्षा भनेको देशको भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो । आजको पूँजीवादी प्रतिस्पर्धी संसारमा प्रविधियुक्त गुणस्तरीय, व्यावहारिक, सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचले मात्र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ । संसदमा पेश गरिएको शिक्षा नीतिले विद्यार्थीका विषयमा केही खुलेर बोलेको देखिंदैन । यसले विद्यार्थीलाई फेरि केवल सिक्ने, पढ्ने, जान्ने र परीक्षा दिएर पास वा फेल हुने व्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्दै पुरानै शिक्षा प्रणालीको निरन्तरता गरिएकोे पाइन्छ ।

विद्यार्थीका बारेमा ऐन मौन देखिनुले उनीहरूको हितको प्रतिनिधित्व यो ऐनले गर्न नसकेको देखिन्छ । घोकन्ते विद्याको अवधारणामा परिवर्तन गर्दै संवाद, सामूहिक सिकाइ जस्ता अवधारणाको प्रयोग गर्न सक्दा विद्यालय विद्यार्थीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्छन् ।

विद्यालय जाने बालबालिका अनुशासनको कडा घेराभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर सफल हुने वा असफल हुने दौडका रूपमा तीनघण्टे घोकन्ते परीक्षा मार्फत माथिल्लो कक्षाको द्वार खोल्नुपर्ने मानसिक भार बोक्न बाध्य देखिन्छन् । सँगै बालबालिकालाई बालभरिया जस्तो बनाएर घर र विद्यालय किताब, कापी, अन्य सामग्री शारीरिक र मानसिक रूपमा दैनिक ओसारिरहेका छन् ।

सिकाइ र शिक्षणका यस्ता प्रक्रियाले बालबालिकालाई शिक्षाप्रति उत्साहित बनाउन सकेको छैन । यस शिक्षा ऐनले पनि विद्यार्थीको उपस्थिति पूर्ण मानिसको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । उनीहरूको विद्यालयमा समान उपस्थिति विना शिक्षाको गुणस्तर, व्यावहारिक र रोजगारमूलक बन्न सक्दैन ।

यो ऐन यस्तै लागु हुँदा विद्यार्थीका लागि पुनः कक्षाकोठामा अनुशासनको डण्डा चलाएर जिज्ञासा, आलोचनालाई निष्क्रिय बनाउने, सफल बन्नु मात्र जीवनको लक्ष्य सिकाउने, सफललाई पुरस्कार र असफललाई दण्डको छडी चल्ने स्थान बन्छ ।

यस्ता नियमसँग संघर्ष गर्न नसकेर चाँडै धेरै बालबालिकामा मनोबल घट्छ र विस्तारै त्यसैैमा अभ्यस्त हुँदै असफलतामा रमाउन थाल्छन् । र, धेरैले सधैंका लागि यस्ता प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई अलग गर्दछन् । हाम्रो हाल विद्यमान परीक्षा प्रणालीले केहीलाई सफल बनाएर धेरैलाई असफल घोषणा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैले आजको परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै फराकिलो आधारमा विद्यार्थीका फरक–फरक क्षमताको मूल्याङ्कन र मापन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा ऐनले परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रमको परिवर्तन गरेर विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण विद्यालयमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो । शिक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै यो व्यवस्थालाई आवश्यक लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सहितको नागरिक उत्पादन गर्नु हो ।

तर हाम्रा विद्यालय, कक्षाकोठा, शिक्षक विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षकका सम्बन्धहरू लोकतान्त्रिक छैनन् । विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, कर्मचारीबीचको सम्बन्ध तहगत देखिन्छन् ।

यस्ता संरचनामा बहुसंख्यामा रहेका विद्यार्थी भने सधैं सबैभन्दा तल्लो तहमा रहने गरेका छन् । यस शिक्षा ऐनले यस्ता तहगत र संरचनागत सम्बन्धहरू हटाउँदै कक्षाकोठामा सिकाइ वातावरण निर्माण गर्दै, पठन सामग्री र पठन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न जरुरत छ । यस्तै शिक्षा ऐनले विद्यार्थीका लागि विद्यालयमा संवाद, छलफल र फराकिलो सामाजिक अन्तरघुलनको अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्ने थलो बन्नसक्दा मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुँदै जान्छ ।

अर्को विद्यालयको महत्वपूर्ण संरचना विद्यालय व्यवस्थापन समिति ( वि.व्य.स.) हो । यसका बारेमा यो ऐनले धेरै बोलेको छैन । प्रत्येक विद्यालयमा वि.व्य.स. रहने भने पनि यसले वि.व्य.स.मा अभिभावक, समुदाय र सरोकारवाला पक्षको कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा ऐन प्रष्ट देखिंदैन ।

त्यस्तै विद्यालयमा सामुदायिक स्तरबाट मानव स्रोत र समुदायस्तरबाट अन्य सेवा विद्यालयमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि ऐन प्रष्ट देखिंदैन । संविधानले परिकल्पना गरेको सबै बालबालिकाका लागि शिक्षाको पहुँच पुर्‍याउन वि.व्य.स.को सक्रियताबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

यस्तै समुदायमा कुन बालबालिका विद्यालयबाट छुटेका छन् ? उनीहरू किन छुटे ? त्यसका पछाडि के–कस्ता कारण छन् ? कुन बालबालिकाले विद्यालयमा निरन्तरता दिनसकेका छैनन् ? त्यसका कारण के हुन् ? त्यसको हल कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा वि.व्य.स.को सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहमा शिक्षा गए पनि वि.व्य.स.को जिम्मेवारी ऐनले तोक्न नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयको अपनत्व अझै स्थानीय समुदायले लिनसकेको देखिंदैन ।

यो शिक्षा ऐनले संविधानले परिकल्पना गरेको सबैका लागि माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने, शिक्षालाई गुणस्तरीय, शिक्षालाई सीपमूलक, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र व्यावसायिक बनाउने, शिक्षकको मनोबल विकास गर्ने, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षामा लगानी बढाउँदै विद्यालयलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गर्ने, शिक्षालाई समावेशी बनाउने र शिक्षा क्षेत्रको जवाफदेही र जिम्मेवारी वहन बनाउन शिक्षा ऐन प्रष्ट छैन ।

त्यस्तै शिक्षा ऐनको प्रावधानले संविधानमा परिकल्पना गरेको मौलिक हक, मानवअधिकार, समाजवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवधारणालाई पूर्णरूपमा समेट्न सकेको देखिंदैन ।

यो प्रस्तावित ऐनले नेपालमा रहेको विद्यमान शैक्षिक अन्योलबाट समाजलाई बाहिर ल्याउने र शैक्षिक सवालको सम्बोधन गर्न सक्ने देखिंदैन । यस ऐनले शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारी, विद्यार्थी, वि.व्य.स. र शिक्षामा लोकतान्त्रिक प्रणाली लागू गर्न केही प्रगतिशील परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि तत्कालका लागि झारा टार्ने काम भएको जस्तो देखिन्छ ।

देश समाजवाद उन्मुख भन्ने, मौलिक हक र मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्ने भन्ने संविधानमा लेख्ने तर ऐनले शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा घुमाउरो पारामा व्यापार पनि गर्न दिने, विद्यार्थीलाई केही नजानेको सम्झँदै प्रतिस्पर्धा, अनुशासन र सफल वा असफल घोषणा गर्न परीक्षा प्रणाली चलाइरहने, शिक्षकले सबै जान्ने र विद्यार्थी यान्त्रिक रूपमा सिक्ने मात्र प्रणालीको निरन्तरता, समुदाय शिक्षाको अपनत्वबाट अलग हुँदै सरकारी विद्यालयमा रूपान्तरण हुने र विद्यालयलाई अलोकतान्त्रिक सामाजिक संरचनाको रूपमा निरन्तरता गरिरहने देखिन्छ । सतहमा रमाउन खोज्दा केही गहन सवालमा शिक्षा ऐनमा प्रवेश गर्न सकेको पाइँदैन ।