संसदीय उपसमितिले टुंग्यायो टीआरसी विधेयक, शीर्ष अनुमोदन बाँकी

१६ असोज, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिका सदस्यहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएका छन् । अब शीर्ष नेताहरुले अनुमोदन गरे लामो समयदेखि अड्किएको विधेयक संशोधनले गति लिने नेताहरु बताउँछन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जटाएको हो ।

सहमति जुटेका विषयमा शीर्ष नेताहरुको राय लिने र शुक्रबार बैठक बसेर अन्तिम रुप दिने उपसमिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

‘मूलभूत रुपमा विषयहरु टुंगिएका छन्’ उपसमिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुई दिन उपसमिति सदस्यहरुले आ–आफ्नो दलमा छलफल गर्नुहुन्छ । त्यस आधारमा पर्सि औपचारिक निर्णय लिन्छौं ।’

उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार जघन्य अपराधको परिभाषामा स्वेच्छाचारी हत्या लगायतका विषय समेटिएको छ ।

दोहोरो भिडन्तबाहेकका स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणमा भएका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा समेटेर जान उपसमिति सहमत भएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुट्न नसक्दा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर निष्क्रिय भएको थियो । दलहरुले अधिकतम प्रयास गर्दा पनि त्यसबेला हत्याको वर्गीकरणको विषयमा सहमति जुटेको थिएन ।

यसपटकको प्रस्तावित विधेयकमै मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको थियो । तर यसको परिभाषामा पनि फेरि विवाद भयो ।

अहिले मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य’ भनेर राखिएको छ ।

शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा राखिएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी भएको स्वेच्छाचारी हत्या’ लाई राखिएको छ ।

क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई समेटिएको छ ।

स्वेच्छाचारी हत्या (आर्बिटरी किलिङ) र जबर्जस्ती भएका अन्य अपराधजन्य कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा राख्ने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उपसमितिमा सहमति भएको छ ।

गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनबाहेकका घटनामा पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप हुने सुनिश्चितता गरिएको छ । विधेयकमा परिपूरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ । मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था पनि छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरू महान्यायाधिवक्ताले आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन हुनेछ । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पुनरावदेन हेर्न सर्वोच्च अदालतमा तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था राख्नेमा उपसमिति सहमत भएको छ । पुनरावेदन सुन्न प्रधानन्यायाधीशले तीनजना न्यायाधीश रहने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विशेष इजलास गठन गर्ने र इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई ध्यान दिने भनिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै व्यक्तिमाथि द्वन्द्वकालीन जघन्य अपराधमा संलग्न भएको मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति जुटेको छ ।

आरोप लाग्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने कि मुद्दा दर्ता भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएपछि निलम्बनमा पर्ने दुबै प्रस्ताव आएको थियो । तर उपसमितिले ‘आरोप लाग्दैमा पद नजाने, मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा स्वतः निलम्बनमा पर्ने मध्यमार्गी सहमति जुटाएको छ ।

साथै यस्तो मुद्दामा अन्तिम फैसला हुँदा निर्दोष सावित पुनः जिम्मेवारीमा फर्किएको मानिने व्यवस्था राख्ने तयारी छ ।

संसदीय उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानका अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समेतको संलग्नतामा सरोकारवाला पक्ष र सम्बन्धित पक्षको राय/सुझाव र सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका फैसलालाई समेत आधार मानेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

‘द्वन्द्वबाट प्रभावित पक्ष, पीडित, मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतले गरेका ब्याख्या, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायको मर्म अनुसार सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ’, जेष्ठ सदस्य प्रधानले भने ।

घोषित रुपमै द्वन्द्व भएकाले त्यस अवस्थालाई त्यसै अनुसार लिने तर, स्वेच्छाचारी अपराध, निःशस्त्र अवस्थामा गरिएका हत्या र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा पीडकले उन्मुक्ति नपाउने गरी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने मर्मअनुसार उपसमितिले विधेयकमा सहमति खोजेको उपसमिति सदस्यहरु बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचेतक समेत रहेका उपसमिति सदस्य महेश बर्तौला पनि टीआरसीसम्बन्धी विधेयकमा औपचारिक निर्णय लिन मात्र बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘विधेयकको प्रतिवेदनको मस्यौदा उपर छलफल भयो’ बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कन्टेन्टमा नजिक पुगेका छौं । अब यो विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

सचेतक बर्तौलाका अनुसार चार वटा विषयमा थप स्पष्टतासहित विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको तयारी छ ।

बाल सेनाको विषयमा के गर्ने, महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाए के गर्ने, मेलमिलापमा चित्त नबुझे अदालत जान पाउने बाटो राख्नुपर्ने र कोही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मुद्दा लिएर जान्छु भन्दा के गर्ने भन्ने बाहेकका विषयमा दलहरुबीच विमति नरहेको उनले बताए ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक १५ वैशाखमा दफावार छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो ।

विधेयकमा सहमति जुटाउन कानुन समितिले ५ जेठ २०८० मा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले पीडित, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकाय र संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरेर विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

उपसमिति सदस्य गोमा लाभ देवकोटा भन्छिन्, ‘उपसमितिबाट फाइनल भइसकेको छ । आज टुंग्याउने विचार गरेका पनि थियौं, तर, अर्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय लिने भन्ने भएको छ ।’

चार वर्षभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवधि चार वर्ष राख्ने विषयमा संसदीय उपसमितिमा सर्वसम्मत सहमति छ । उपसमिति सदस्य गोमा लाभ देवाकोटाका अनुसार चार वर्षपछि नेपालमा द्वन्द्वका विषय छन् भनेर नभन्ने गरी चार वर्षे समयाअवधि राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

१४ फागुन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता ऐन संशोधनका लागि पटकपटक प्रयास भएपनि हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय त आयोगका पदाधिकारीहरु समेत छैनन् ।

सरकारले अब दुई वर्षका लागि आयोग बनाउने प्रस्तावसहित विधेयक ल्याएको थियो । त्यसलाई बदलेर चार वर्ष बनाउन संसदीय उपसमितिका सदस्यहरु सहमत भएका छन् ।

आयोगमा रहेका निवेदन, त्यसउपरको अध्ययन, राज्यका अन्य निकायमा रहेका निवेदनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायमा पुगेका निवेदन फिर्ती र समग्र निवेदनहरुको एकीकृत गर्ने समय समेतलाई ध्यानमा राखेर आयोगको म्याद चार वर्ष राख्न लागिएको सापकोटाले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै उपसमितिले सबै पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विषयहरु समेत राखेको छ । उनी भन्छिन्, ‘यौनजन्य अपराधलाई समेत समेटिएको छ, जुन प्रस्तावित विधेयकमा थिएन ।’

यौन हिंसा र बलात्कारजन्य सहितका घटनाहरूको सन्दर्भमा नेपालभित्रका जुनसुकै निकाय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परेका उजुरी वा निवेदनलाई आयोगमै ल्याउने भनिएको छ । यसका लागि निश्चित अवधि दिने भनिएको छ ।

उपसमिति सदस्यहरुका अनुसार अन्य निकायमा दिएको निवदन आयोगमा ल्याउने/नल्याउने विषयमा निवेदक स्वेच्छिक हुन पाउँछ ।

आयोगमा पीडित समन्वय इकाई बनाउने विषयमा पनि उपसमिति सहमत छ । द्वन्द्व पीडितले आफूले पाएको परिपूरणमा चित्त नबुझे पुनः थप दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा थपिएको छ ।

पीडितले आफूले दिएका उजुरीको अवस्थबारे जुनसुकै बेला जानकारी माग्न पाउने र जुनसुकै निकायमा जहाँसुकै रहेको भएपनि त्यसको जानकारी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्न संसदीय उपसमिति सहमत भएको छ ।