के यस्तो विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सम्भव छ ?

भर्खरै मात्र मेरो शहर, मेरो राजधानी, काठमाडौं आन्दोलित भयो। देशभरका शिक्षक यतिखेर राजधानीमा ओइरिए। माइतीघरमण्डलदेखि बानेश्वरचोकसम्म हुने गरेका शिक्षक आन्दोलनका धर्ना, जुलुसका कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रको मात्र नभएर अन्य आसपासका क्षेत्रको ट्राफिक सञ्चालन समेत केही दिनका लागि बिथोलियो।

सारा राजधानीवासीको ध्यान राम्रैसँग तान्यो, यो आन्दोलनले। शिक्षक आन्दोलनको पक्ष/विपक्षमा गरिएका बहस, तर्क, समर्थन र विरोधहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रंगिए।

सुदूर कुनाका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका आँखाहरु राजधानी गएका आफ्ना गुरुहरु आन्दोलन सफल बनाएर पूर्ववत् रुपमा गाउँका तिनै स्कुलका कक्षाकोठामा भेट्नका लागि प्रतीक्षारत र आतुर थिए। सरकार र शिक्षक संगठनका बीचमा वार्ता भए, सम्झौता भएको छ। सरकारबाट शिक्षक संगठनहरुलाई केही आश्वासनहरु मिलेका छन् र उनीहरु आ-आफ्ना स्कुल फर्केका छन्।

म पनि केही दिनअघि आफ्नो गाउँ धादिङ, सल्यानटार फर्किएको थिएँ, गत वर्ष बित्नुभएको मेरो बुबाको वार्षिकीको लागि, जो लामो समयसम्म शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर प्रधानाध्यापकको रुपमा सार्वजनिक स्कुलको व्यवस्थापन समेत सम्हाल्नुभएको थियो।

यतिखेर मलाई मेरो स्वर्गीय बुबाको सम्झना आइरहेछ।

मेरो बुबा आफ्नो गाउँठाउँको लागि एक परिचित ‘माष्टर’ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले २०२४ देखि २०५२ सालसम्म धादिङको उत्तरी भेगका विभिन्न स्कुलमा शिक्षक र प्रधानाध्यापकको रुपमा अनवरत रुपमा काम गर्नुभयो।

सुदूर विगतको बाल्यकाल सम्झन्छु म, यतिखेर। बुबा बिहान झिसमिसेमै उठेर आधा घण्टा ओरालोको दूरीमा पर्ने बेंसीको खेतमा जानुहुन्थ्यो, म निद्राबाट बिउँझेकै हुन्थिनँ। खेतमा पानी लगाएर, गोठका बस्तुभाउलाई घाँसपात समेत गरेर घर फर्केपछि नौबजेतिर दुई गाँस भात निलेर एक घण्टा उकालो चढ्दै घर पूर्व आगिञ्चोकको डाँडामा रहेको स्कुलमा पढाउन पुग्नुहुन्थ्यो।

मेरो गाउँमा त्यतिखेर प्राथमिक विद्यालयसम्म थिएन। विद्यालय भर्ना हुन कम्तीमा एक घण्टा परको माझगाउँ वा आरुघाट बजारसम्म पुग्नुपर्थ्यो।  मैले आमाबुबाबाट क, ख सिकें। एक र दुई कक्षाका किताबहरु पनि घरमै पढें। ६ वर्षको उमेरमा घरबाट करिब एकघण्टा पर रहेको बुढीगण्डकी नदीको किनारमा रहेको, आरुघाट बजार (गोरखा) को स्कुलमा भर्ना भएँ।

हाम्रो परिवारको आर्थिक अवस्था निम्न मध्यम वर्गीय थियो। खेतबारीको उब्जनीले जेनतेन खान पुग्थ्यो। घरपरिवार चलाउनका लागि चाहिने नगदको गर्जो टार्ने एक मात्र उपाय भनेको बुबाको मासिक तलब थियो।

म सम्झन्छु, २०४० सालतिर बुबाको तलब रु.४०० को आसपासमा थियो। यो पैसा घरव्यवहार चलाउन र स्कुलमा दाइ, दिदी र मेरो महिनावारी शुल्क तिर्न जसोतसो पुग्थ्यो। नयाँ स्कुल ड्रेस किनेको र दशैंमा नयाँ लुगा लगाउन पाएका दिनहरु हाम्रा लागि विशेष हुन्थे। त्यतिवेला अन्य निजामती कर्मचारीको तलब बढ्दा पनि शिक्षकको तलब भने बढेको हुन्नथ्यो। आम शिक्षकहरुले राज्य र समाजबाट अपहेलित महसुस गरेको अवस्था थियो, त्यतिखेर।

बुबा स्कुलको प्रधानाध्यापक समेत हुनुहुन्थ्यो। शायद, स्कुल समयमा दैनिक पठनपाठन तथा त्यसको व्यवस्थापनमा धेरै व्यस्त भएर हुनुपर्छ, स्कुल व्यवस्थापन समितिसँग सम्बन्धित कागजात, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरु, विद्यार्थीका परीक्षा उत्तर-पुस्तिका जाँच्ने जस्ता कतिपय कामहरु घरमा बेलुकी अबेरसम्म जागा रहेर गर्नुहुन्थ्यो। सम्झन्छु, त्यतिखेर बुबाको प्रधानाध्यापक भत्ता रु.३० वा ५० त्यस्तै थियो।

शिक्षकहरुले आफ्नो न्यूनतम सेवा–सुविधा वृद्धिका लागि बारम्बार आन्दोलित भइरहनुपर्थ्यो। शिक्षक संगठनहरुले यसका लागि शिक्षकहरुलाई संगठित र परिचालित गर्ने काम गर्थ्यो। यसरी गरिएका आन्दोलनहरु कहिले व्यापक सरकारी दमनका साथ त्यत्तिकै सेलाएर जान्थे भने कहिलेकाहीं स-साना उपलब्धि सहित टुंगिन्थे।

शिक्षक आन्दोलनका उपलब्धिस्वरुप कहिलेकाहीं शिक्षकको सेवा–सुविधामा नगण्य वृद्धि हुँदा पनि बुबाको मुहार खुशीले उज्यालो भएको हुन्थ्यो। बुबाको त्यो खुशीमा हामी पनि खुशी हुन्थ्यौं।

त्यतिबेलाको पञ्चायती शासन व्यवस्थाले अधिकांश शिक्षकलाई विद्रोही र व्यवस्थाविरोधी ठान्थ्यो। शिक्षक जस्तो समाजको चेतनशील वर्गलाई हेप्नु, उनीहरुको जायज माग र आवाजलाई दबाउन खोज्नु पञ्चायती शासन व्यवस्थाको ठूलो गल्ती थियो।

त्यतिबेलाको ग्रामीण नेपाली समाजमा चेतनशील वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको मूलतः शिक्षकहरु नै हुन्थे। मलाई लाग्छ, त्यतिबेला शिक्षकहरुले गाउँगाउँका स्कुलसम्म रोपेको चेतनाको बीउ र विद्रोहको रापले पनि २०४६ सालमा पञ्चायतको पतन गराउनमा धेरथोर योगदान गरेको थियो कि!

बुबा शिक्षक हुनुभएकैले हुनुपर्छ, आफ्ना सन्तानको पढाइप्रति उहाँको बढी नै चासो र चिन्ता रहन्थ्यो। सायद उपयुक्त पारिवारिक वातावरण, शिक्षकहरुबाट प्राप्त निरन्तर हौसला र प्रेरणा अनि आफ्नो थोरै मिहिनेतले हुनुपर्छ, मैले स्कुलमा पढ्दा कक्षामा कहिल्यै दोस्रो हुनु परेन। मेरो शैक्षिक उपलब्धिमा घरमा बुबाआमा र स्कुलका शिक्षकहरु सन्तुष्ट नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

२०४६ अगाडिसम्म स्कुलहरुमा भूमिगत रुपमा मात्र हुने राजनीतिक गतिविधि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने खुला रुपमा हुन थाले। देशमा बहुदल आएपछि राजनीतिक दलहरुले स्कुल स्कुलमा विद्यार्थी संगठनको विस्तार गर्न थाले। २०४६ सालको जनआन्दोलनताका म कक्षा १० मा पढ्दै थिएँ। मलाई जुनसुकै विषयका किताब पढ्नमा पनि औधी रुचि जाग्थ्यो। घरमा भएका बेला होस् वा अन्यत्र जहाँ जाँदा पनि भेटिएसम्मका किताबहरु खोजी–खोजी पढ्थें। त्यस क्रममा स्कुल जीवनमै पनि राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित थुप्रै किताब समेत अध्ययन गरिए। पढाइमा उत्कृष्ट विद्यार्थी स्वतः उनीहरुका नजरमा पर्थे। म त झन् विभिन्न विद्यार्थी गतिविधिमा सक्रिय र राजनीतिक विषयका पुस्तक पनि पढ्ने विद्यार्थी, कक्षा १० मा हुँदा स्कुलमा खोलिएको विद्यार्थी संगठनको सचिव भएँ।

स्कुलमा एकै विषयका शिक्षक पनि एकै वर्षमा तीन, चार जना फेरिनु समेत सामान्य मानिन्थ्यो। विशेषगरी विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरु बढी फेरिन्थे। हामीलाई विज्ञान विषय पढाउन तराईबाट आउनुभएको शिक्षक समेत हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई नौ र दश कक्षामा भने धेरैजसो समय भारतीय शिक्षकले विज्ञान विषय पढाउनुभयो। कृषि विषयको शिक्षकले १० कक्षाको पढाइ हुँदा बीचैमा छाड्नुभयो। आधाजसो किताब पढ्नै बाँकी थियो। बाँकी समयका लागि नयाँ शिक्षकको प्रबन्ध हुन सकेन। बाँकी विषयवस्तु हामी आफैंले पढ्नुको विकल्प धिएन। सबै स्नातक तह उत्तीर्ण शिक्षकबाट मात्र माध्यमिक तहमा अध्यापन हुने अपेक्षा राख्नु त हाम्रा लागि एक महँगो सौखको विषय थियो।

तमाम समस्याका बाबजुद राम्रै अंकका साथ एसएलसी उत्तीर्ण गरियो। २०४६ सालको आन्दोलनले गर्दा हाम्रो एसएलसी परीक्षा र यसको नतिजा केही ढिला भयो। एसएलसी उत्तीर्ण भएको करीब एक वर्षपछि मात्र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा सिभिल (डिप्लोमा) तह पढ्नका लागि भर्ना भइयो।

पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना भएपछि पहिलो प्राथमिकता पढाइ कसरी उत्कृष्ट बन्ने भन्ने नै थियो, तर यो त्यति सजिलो भने थिएन। क्याम्पसमा नेपाली बाहेकका सबै विषय अंग्रेजीमा पढ्नुपर्थ्यो, तर गाउँको सरकारी स्कुलमा पढ्दा अंग्रेजी बाहेकका सबै विषय पढ्ने माध्यम नेपाली भाषा थियो। गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेर आउने विद्यार्थीले विज्ञान र प्राविधिक विषयहरु पढ्दा स्कुल र क्याम्पसका पाठ्यपुस्तकमा ठूलो अन्तर भएको महसुस गर्नुपर्थ्यो।

पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययन सुरु गर्दाका दिनहरु कठिनाइपूर्ण पक्कै थिए, तर क्याम्पसको पढाइ, व्यवस्थापन र विद्यार्थी जीवन गाउँको स्कुलमा भन्दा हरेक हिसाबले अब्बल थियो। मिहिनेत गरियो, सबै सेमेष्टरका परीक्षाहरुमा राम्रै अंक ल्याइयो।

स्कुलदेखि नै पसेको राजनीतिको चस्कोले क्याम्पसमा पनि छाडेन। भर्खरै आएको बहुदलीय व्यवस्थाले विद्यार्थी र सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रतिको रुचि र चासोलाई बढाइदिएको थियो। ममा भने विद्यार्थी भएर पाठ्यपुस्तक मात्र पढ्ने होइन, देश र समाजलाई बुझ्न सक्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ भन्ने सोच थियो। त्यतिबेलाका राजनीतिक नेताका त्यागपूर्ण इतिहास र संघर्षका कथाहरुले पनि हामी जस्ता भर्खर युवावयमा प्रवेश गर्दै गरेका विद्यार्थीलाई थप प्रभावित तुल्याउनु र राजनीतितर्फ आकर्षित गर्नु सायद स्वाभाविक नै थियो कि !

देशको दैनन्दिन घटना र राजनीतिप्रति गहिरो चासो लिइन्थ्यो। क्याम्पस अध्ययनका क्रममा विद्यार्थी संगठनमा पनि सक्रिय भइयो। पहिलो प्राथमिकता पढाइ भए पनि त्यतिबेलाको राजनीतिक चासो र सक्रियताले सायद धेरै कुरा पनि सिकायो होला।

हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा तिर्नुपर्ने शुल्क नगण्य थियो, हरेक सेमेष्टरमा अझ छात्रवृत्ति समेत पाइन्थ्यो। छात्रावास शुल्क ज्यादै नगण्य थियो। एक किसिमले भन्नुपर्दा हामी जस्ता गाउँको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारबाट आएका विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय पढ्न राज्यले तिर्नै नसक्ने गुन लगाएको थियो।

हामी क्याम्पस पढ्दै गर्दा लामो समयदेखि नबढाइएको अध्ययन शुल्क बढाइयो। त्यतिबेला इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको डीन हुनुहुन्थ्यो, डा. श्रीराम भगत माथेमा। हामी विद्यार्थीले शुल्क वृद्धिको विरोध गर्‍यौं। धर्ना बस्यौं, डीन कार्यालय घेराउ गर्‍यौं, डीन सर आफ्नो निर्णयबाट टसको मस हुनुभएन। अन्ततः शुल्कवृद्धिको निर्णयले निरन्तरता पायो।

त्यति नै बेला त्रिविविको उपकुलपति केदारभक्त माथेमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि लामो समयदेखि नबढाइएको कीर्तिपुरको छात्रावास शुल्क बढाउँदा व्यापक विरोध भयो। उपकुलपति माथेमा सर आफ्नो निर्णयबाट गल्नुभएन।

पुल्चोक क्याम्पसमा तीन वर्षको पढाइ सकाइयो। त्यसपछि चीनमा इञ्जिनियरिङ पढ्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा छनोट भइयो।

त्यतिबेलासम्म बुबा आफ्नै गाउँको स्कुलमा प्रधानाध्यापकको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। २०४७ सालपछिको राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै गाउँ–गाउँका स्कुलमा राजनीति छिरेको थियो। गाउँका स्कुलहरु समाजमा संभवत: राजनीतिक गतिविधिका केन्द्र समेत थिए। शिक्षक भर्ना, सरुवा गर्ने वा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने जस्ता स्कुलका हरेकजसो क्रियाकलापमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो। स्कुलहरु दलका लागि राजनीतिक संगठन र आफ्ना गतिविधि विस्तार गर्ने अखडा बन्न थाले। शिक्षक, विद्यार्थीको ध्यान शैक्षिक गतिविधिबाट राजनीतिक गतिविधिमा समेत तानिन थाल्यो।

स्कुलमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै बुबाले स्कुलमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने काम तनावपूर्ण बन्दै गएको थियो। स्कुलमा गरिने हरेक क्रियाकलापलाई दलगत चश्माको पूर्वाग्रही नजरबाट हेरिने गरिन्थ्यो।

मेरो अध्ययन अगाडि बढाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति प्राप्त भएसँगै बुबाको विशेष गरी मेरो पढाइले थप्ने आर्थिक भार र दायित्व घट्यो। २०५२ सालमा बुबाले राजीनामा दिएर गाउँको स्कुलको प्रधानाध्यापकको तनावपूर्ण जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभयो र २८ वर्ष लामो शिक्षण पेशाबाट समेत विश्राम लिनुभयो।

स्कुल र क्याम्पस विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिप्रति रुचि र उत्साह भए पनि क्याम्पसको तेस्रो वर्षतिर पुग्दा यो उत्साह घट्दै जान थालेको थियो। विद्यार्थी संगठनमा राजनीतिक दलहरुमा देखिन थालेका विकृति र विसंगतिहरु सर्दै जान थालेका थिए। पछिल्ला दिनहरुमा विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी र शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुभन्दा राजनीतिक दलका गोटी बन्दै जान थालेका त होइनन् भन्ने आभास हुन थालेको थियो।

विद्यार्थी संगठन राजनीतिक दलभित्र देखा पर्ने विद्वेष, अन्तरकलह र गुटबन्दीको सिकार बन्न थालेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी संगठनको भूमिका र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जने परिस्थिति मैले देखेको थिएँ। विद्यार्थी संगठन नै आफ्नो मुद्दाबाट विमुख हुँदै जाँदा संगठनहरु नै कुनै दिन धरासायी हुनसक्ने सम्भावना देखेको थिएँ, मेरो पुल्चोक क्याम्पस जीवनको आखिरी दिनतिर। विद्यार्थी संगठनले बदलिंदो राजनीतिक परिवेशसँगै कम्तीमा आफ्नो भूमिकाप्रति पुनरावलोकन गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुको संकीर्ण स्वार्थबाट पृथक् र निस्पृह बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेको थिएँ।

त्यसपछि सरकारी छात्रवृत्तिमा चीनमा पढ्न पुगें। त्यहाँको शैक्षिक वातावरण नेपालको भन्दा बिल्कुल फरक पाएँ। त्यहाँका विश्वविद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीका दलैपिच्छेका संगठनहरु हुने कुरै भएन। कम्युनिष्ट पार्टीमा रुचि राख्ने शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध हुन्थे। शिक्षक वा विद्यार्थीको राजनीतिक गतिविधिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई धमिल्याउने कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो। विद्यार्थी संगठन या क्लबहरु शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रतिभा प्रस्फुटनका अन्य रचनात्मक गतिविधिमा मात्र सामेल र सक्रिय भएका देखिन्थे। विद्यार्थीले सांगठनिक स्तरबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा कुनै पनि हिसाबले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना हुन्थेन र सायद त्यो आवश्यक पनि थिएन कि!

स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको मान्छेले आफ्नो समाजलाई पनि केही दिनुपर्छ भन्ने भावना हरदम रहन्थ्यो। पढाइ सिध्याएर नेपाल फर्कें। पेशागत जीवन सुरुवात गरेपछि कसरी आफ्नो पेशामा व्यावसायिक दक्षता हासिल गर्ने भन्नेमा आफ्नो ध्यान सोहोरियो।

मेरो नजरमा शिक्षण पेशा भने सदैव एक सम्मानित र मर्यादित पेशाका रुपमा रहिरह्यो, भलै आफू शिक्षण पेशामा संलग्न भइनँ। शिक्षण संस्थाहरुलाई समाजका लागि सक्षम नागरिकहरु उत्पादन गर्ने पवित्र थलोको रुपमा देख्थें।

यहाँ त प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका शिक्षण संस्थाहरु राजनीतिको अति हस्तक्षेपले आक्रान्त हुँदै गएको तीतो यथार्थ थियो। विदेशको एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर पाइएकोले नेपालमा पनि त्यस्तै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरु भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लागिरहन्थ्यो। २०६७ सालतिर लामो समयसम्म इञ्जिनियरिङ शिक्षा र पेशामा आबद्ध मित्रहरुको सामूहिक प्रयासमा एक इञ्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सपनालाई मूर्तरुप दिइयो, तर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौं चुनौती र सरकारको अन्योलपूर्ण शैक्षिक नीतिका बीच निजी लगानीको इञ्जिनियरिङ कलेजलाई हरेक हिसाबले उत्कृष्ट बनाउने कुरा भने सहज थिएन र छैन पनि।

कलेज खोल्ने हाम्रो सामूहिक सपनाका आफ्नै सीमितता थिए। ती सीमितताका रेखाहरु कोरेको थियो नेपालको मौजुदा शैक्षिक नीति–नियमले। हाम्रो उच्च शिक्षा प्रणालीमा शैक्षिक करको व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवस्था के संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य सापेक्षित छ त भनेर जो कसैले प्रश्न गर्न सक्छन्। हाल निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई नाफामूलक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यस्तो व्यवस्था हुञ्जेल कम्तीमा राज्यले चाहिं निजी शैक्षिक संस्थालाई नाफामुखी भए भनेर आरोपित गर्ने ठाउँ रहँदैन।

शैक्षिक संस्थाहरुलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक उन्नयनको थलो बनाउनका लागि दिन प्रतिदिन चुनौती थपिंदैछन्। शैक्षिक गुणस्तरीयतालाई लिएर उठ्ने प्रश्नहरु बढ्दो छन्। नेपालका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरु राज्यतहबाट नै हुने राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थिलथिलो भएका छन्। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरुलाई शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारी तहबाट हुने गरेका राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त पार्न सकिएको छैन।

निजी शिक्षण संस्थाका आफ्नै पीडा र चुनौती छन्। तिनीहरु पनि न त विद्यार्थी तथा विभिन्न तहबाट हुने राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त रहन सकेका छन् न तिनको शैक्षिक उत्कृष्टताका लागि राज्यसँग नीतिगत स्पष्टता नै छ। हाल एक निजी इञ्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापनमा समेत आबद्ध भएका नाताले मैले यसलाई अझ बढी अनुभूत गर्ने मौका पाएको छु।

समाजमा हाम्रो शिक्षण संस्थाप्रतिको विश्वास, भरोसा र सम्मान गिर्दो अवस्थामा छ। यसबाट शिक्षण पेशा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। शिक्षण पेशाप्रतिको सम्मान, मर्यादा र आकर्षण घट्दै गएकोमा शिक्षकहरु चिन्तित छन्। आफ्नो पेशा र व्यावसायिकताप्रति उत्प्रेरणा बढ्नुपर्नेमा सायद थप निरुत्साहित पनि।

नेपाल सरकारले  हाल सालै मात्र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। २०२८ सालपछि लामो समयको अन्तरालमा शिक्षा सम्बन्धी यो विधेयक आउनु हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो, तर यस विधेयकले शिक्षक समुदायमा उत्साह र हौसला थप्नुको साटो निराशा र आक्रोश जन्माएको छ।

भर्खरै मात्र देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलित भएर राजधानीमा भेला भए। सचेत समुदायले यस शिक्षक आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा आफ्नै हिसाबले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। धेरैजसोले शिक्षकहरुको जायज मागहरुलाई राज्यले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने सुझावहरु दिइरहेका छन्।

यति लामो भूमिका बाँधिसकेपछि म अब यस विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयवस्तु माथि प्रवेश गर्न चाहन्छु। विधेयकको विषयवस्तु माथि टीकाटिप्पणी गर्नु अघि मेरो मनमा आफूप्रति नै प्रश्नहरु जन्मिएका छन्। म कुन भूमिकामा कुन हिसाबले यसप्रति टिप्पणी गरुँ?

देशभरका शिक्षकहरु यतिखेर राजधानीको माइतीघरमा भेला भए, आन्दोलन गरे। शिक्षकहरुका मुहारमा निराशा, आक्रोश र क्षोभ धेरै देखें। मैले भने २०४० को दशकमा हुने गरेका शिक्षक आन्दोलनमा जिल्ला सदरमुकाममा सहभागी भएर आशा र निराशाका साथ घर फर्कंदै गरेका मेरो बुबाको मुहार सम्झिएँ।

स्कुलमा हुने गरेका उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आउने दबाब र बढ्ने तनावका बीच घर नजिकैको स्कुलबाट अनिवार्य सेवानिवृत्त हुने उमेर अगावै राजीनामा दिएर शिक्षण पेशाबाट विश्राम लिनुभएको बुबाको त्यतिखेरको अनुहार सम्झिएँ।

अनि म सम्झिरहेछु, गाउँको सार्वजनिक स्कुलमा पढ्दाका ती दिनहरु। मसँगै पढ्दा कक्षा चढ्दै गर्दा पढाइमा कमजोर भएर वा अन्य विविध कारणले कक्षा छुट्दै गएका वा पछि पर्दै गएका अध्ययनमा कमजोर ती विद्यार्थी सहपाठी मित्रहरुलाई सम्झिराखेको छु। त्यसो त, हुम्ला, कालीकोट वा त्यस्तै दुर्गम जिल्लाका वा तराई भएर पनि बाहिरी सम्पर्क नभएका सुदूर बस्तीका स्कुलहरु पुग्दा ती स्कुलको कन्तबिजोग पनि नजिकबाट देखेको छु।

विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध भएर स्कुल र कलेजमा बिताइएका ती राजनीतिक सक्रियताका क्षणहरु सम्झिरहेछु।

पुल्चोक क्याम्पस र चीनको छिङह्वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा अध्ययनका क्रममा भेट्टाउनुपर्ने प्राज्ञिक उत्कृष्टताका मापदण्ड र छुनुपर्ने उचाइहरु सम्झिरहेछु। अनि आफू एक निजी इञ्जिनियरिङ कलेजको व्यवस्थापनमा हाल संलग्न भइराख्दा कलेजमा योग्य, प्रतिस्पर्धी र उत्कृष्ट शिक्षकहरुलाई आकर्षित गर्न, टिकाउन र उनीहरुको वृत्ति–विकासमा आइपर्ने जटिलता, चुनौती र कठिनाइलाई पनि सम्झिरहेछु।

मेरा यी सबै अनुभव, अनुभूति र विगतका पृष्ठभूमिको आलोकमा रहेर प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का विषयवस्तुमाथि टिप्पणी गर्दैछु।

म चाहन्छु, हाम्रा शिक्षण संस्थाहरु समय सुहाउँदो उत्कृष्ट, दक्ष र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि सक्षम बन्न सकुन्। शिक्षण पेशा मर्यादित, सम्मानित र उत्प्रेरणायुक्त होस्, शिक्षकहरुले आफू अन्याय र अपहेलनामा परेको महसुस नगरुन्। यसले विद्यार्थीमा आत्मविश्वास भर्न सकोस्, अभिभावकले आफ्ना सन्तानले पाएको शिक्षाप्रति गर्व गर्न सकुन्। के त्यस किसिमको विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन सम्भव छ त?

पक्कै सम्भव छ, तर हामीले यसका लागि व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिन सक्ने आँट गर्नुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथमतः राजनीतिक दलहरुले विद्यालयहरुलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र संगठन विस्तारको आधार बनाइराख्न चाहने लोभलाई त्याग्न सक्नुपर्छ।

प्रश्न उठ्न सक्ला, शिक्षक, विद्यार्थीको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कसरी हरण गर्न सकिन्छ र? तर्क गर्न सकिएला, शिक्षक, विद्यार्थी राजनीतिबाट विमुख बन्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्न सक्ला।

हो, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने काममा शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले महत्वपूर्ण योगदान दिएकै हुन्। एक समय थियो, समाजमा शिक्षित र चेतनशील वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेकै मूलतः शिक्षक, विद्यार्थी हुन्थे। देशमा भएका जस्तोसुकै बेथिति, विसंगति, अन्यायका विरुद्ध एक सचेत नागरिकका हिसाबले बोल्नु वा त्यसका लागि संगठित हुनुलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो। राजनीतिक दलहरुले यस अभियानमा शिक्षक र विद्यार्थी संगठनलाई परिचालित पनि गरे।

२०४६ को जनआन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि समाजमा साक्षरता र चेतनाको व्यापक विस्तार भइसकेको छ। समाजका कुनै पनि पनि विकृति बेथिति, विसंगति, विभेद वा अन्याय, अत्याचारका विरुद्ध बोल्ने जिम्मेवारी अब शिक्षक र विद्यार्थीमा मात्र सीमित भएको छैन। बरु, यस्ता संगठनहरु राजनीतिक दलको अति छायाँमा परेर समाजका जायज मुद्दाहरु उठाउने अभियानबाट विमुख कमजोर र निरीह बन्दै गएका त होइनन् भन्ने आभास हुन थालेको छ। उनीहरुले उठाउने गरेका कतिपय मुद्दामा समाजले राजनीतिक पूर्वाग्रह र संकीर्ण स्वार्थको गन्ध भेट्न थालेको छ।

राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उनीहरुको सांगठनिक भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर राजनीतिक शक्ति र संगठन विस्तारका लागि उनीहरुले शिक्षक र विद्यार्थी संगठनलाई अझै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरुको प्रमुख भूमिका त कसरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, विद्यार्थीलाई कसरी सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्तिका रुपमा तयार गर्ने भन्ने हुनुपर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकिराखेको छैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पनि यस विषयमा अल्मलिएको देख्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरु शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउनुपर्ने कुरामा अल्मलिएको र दोधारमा परेको देख्न सकिन्छ। यस विधेयकको दफा ७३ मा ‘शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन’ भनेर लेखिएको छ, तर अर्कातिर सबैजसो ठूला राजनीतिक दलले शिक्षक संगठनहरुलाई आफ्नो मान्यता प्राप्त भ्रातृ संगठनको दर्जा दिएका छन्। यो विरोधाभास किन र कहिलेसम्म?

शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीतिक हक र स्वतन्त्रताको सम्मान र रक्षा गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुनुपर्दैन, तर उनीहरुका संगठनले विद्यालयहरुमा बढाएको राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्र यति थिलथिलो भइसकेको छ कि विभिन्न संगठनका आवरणमा विद्यालयमा हुने गरेका राजनीतिक गतिविधिलाई शिक्षाक्षेत्रले अब यसभन्दा बढी थेग्न सक्दैन र त्यो स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन। विधेयकको दफा १५३ मा नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवस्था भएको र महासंघ गैरराजनीतिक र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) संस्थाको रुपमा रहने कुरा उल्लेख भएतापनि यसको गठन विधि र संरचना पूर्णतः राजनीतिक प्रकृतिको भएको कुरा विधेयकले बिर्सन मिल्दैन।

संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्रमा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा संवैधानिक कारणलाई प्रमुख कारणका रुपमा स्वीकारिएको छ, तर विशेषगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई त्यसै अनुसार विश्वास गरिएको भेट्न सकिंदैन। हुनसक्छ, सम्बन्धित विषय हेर्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी होलान्, त्यो अर्को पाटो हो, तर त्यही कारण देखाई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएका संविधानप्रदत्त हक, अधिकार र दायित्वहरुलाई यस विधेयकले पक्कै खुम्च्याउन नमिल्ला।

राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको शिक्षक समुदायबाट स्थानीय सरकार डराउने र स्थानीय राजनीतिको छायाँमा शिक्षक समुदाय डराउने अवस्था भनेको कतै जोगीदेखि भैंसी डराउने र भैंसीदेखि जोगी डराउने जस्तै अवस्था भएको त होइन?

यस विधेयकले शिक्षकको नियुक्ति (दफा ४८), सरुवा (दफा ६०), कार्यसम्पादन (दफा ६६) का विषयमा आवश्यक राष्ट्रिय मापदण्ड, नियमहरु बनाइसकेपछि त्यसको कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनलाई कसरी वस्तुनिष्ठ, पूर्वाग्रहमुक्त र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने भन्ने विषयमा बढी छलफल, बहस हुनुपर्ने होइन र? संवैधानिक हैसियत नभएको जिल्लास्थित निकायहरु (दफा २२, जिल्ला शिक्षा कार्यालय) लाई फेरि अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लैजाने प्रयासले पक्कै पनि विद्यमान संविधानको मर्मलाई आत्मसात् नगर्ला। त्यस्तै, दफा १४० को उपदफा (२) मा प्रदेश सरकारलाई शिक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी दिनका लागि निकै कञ्जुस्याईं गरिएको देखिन्छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कतिपय विभागहरु खारेज गर्ने भनिए तापनि प्रदेश सरकारलाई भन्दा बरु शिक्षा विभाग (दफा २१) लाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रयास गरिनु संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेखित नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने संवैधानिक कारणको विपरित हुन जाँदैन र? के शिक्षा विभागको जिम्मेवारीहरु प्रदेश सरकारको शिक्षा विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्न र?

यस विधेयकको मूल मर्म शिक्षाको गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने, कसरी सक्षम, प्रतिस्पर्धी र नैतिक तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नागरिकहरु तयार पार्ने उद्देश्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो, यी विषयहरु विधेयकको प्राथमिकतामा अपेक्षित रुपमा पर्न नसकेको पो हो कि भन्ने प्रतीत हुन्छ।

विद्यालयको कुरा गर्दा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र न्यूनतम सेवासुविधाहरु जस्तैः कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय आदिको व्यवस्था परिभाषित गर्नैपर्छ र यस बारेमा विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, भलै यस सम्बन्धी थप व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड र नियमहरु (दफा १६० र १६१ मा थप गर्न सकिने) मा थप व्याख्या गर्न सकिन्छ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को कार्यान्वयनको लामो अभ्यास र अनुभवमा कतिपय राम्रा सिकाइहरु हुनसक्छन्, ती राम्रा सिकाइ र अभ्यासहरुलाई पनि यस शिक्षा विधेयकले अनुसरण गर्न सक्छ। जस्तैः बूढानीलकण्ठ स्कुलको गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि आफ्नै मानक स्थापित गरेको छ। आवश्यकता अनुसार पालिकाहरुमा पनि विशेषगरी दलित, अति विपन्न र अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीको शैक्षिक स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्नका लागि यस्तै आवासीय स्कुलहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र ती समुदायको शैक्षिक स्थितिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ।

शिक्षकहरुको सम्बन्धमा उनीहरुको नियुक्ति वा सरुवाका कुराहरु मात्र महत्वपूर्ण हुन्नन्, वृत्ति–विकासको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले जस्तो विद्यार्थीमा सूचनाको सहज पहुँच भएको र दिनानुदिन प्रविधिको विकास हुँदै गएको अवस्थामा शिक्षकहरुलाई समयसापेक्ष तालिम/प्रशिक्षणको व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ, जसलाई उनीहरुको वृत्ति–विकाससँग पनि जोड्नुपर्छ, तर यस विधेयकमा उनीहरुको वृत्ति–विकास र यससँग जोडिने पक्षहरुलाई महत्व दिइएको देखिन्न।

शिक्षकहरुको आचरणको व्यवस्थामा बहुविवाह (दफा ७९), यौनजन्य दुर्व्यवहार (८०) जस्ता व्यवस्थाहरु राखिएका छन्। राज्यका अन्य कानुनहरुले समेत यिनलाई फौजदारी अपराध मानेको र यी कानुनहरु सबै नेपाली नागरिकलाई समेत समान हुने हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा यी विषयहरु छुट्टै उल्लेख गरिरहनुको औचित्य देखिंदैन।

परिच्छेद-८ (सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण) मा सार्वजनिक शब्द किन राख्नु परेको होला भन्ने ताजुब लाग्यो। आचरणका विषयमा सार्वजनिक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरुका लागि फरक फरक मापदण्ड नहोलान्!

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति (दफा १६) र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन (दफा १७) लाई अझ वस्तुनिष्ठ, विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा अझ समर्पित र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न सम्बन्धित बुँदाहरुलाई थप परिमार्जित गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको परिषद् (दफा २३) र शिक्षक सेवा आयोग (दफा १११) को गठन सम्बन्धी व्यवस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई मात्र चिनेको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ लागू हुँदा यो व्यवस्था भलै सान्दर्भिक हुन्थ्यो होला, तर हाल देशमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरु स्थापित भइसकेको अवस्थामा पनि त्रिविवि बाहेक अन्य विश्वविद्यालयलाई चिन्न नसक्नु के उचित होला र? दफा १५० मा ‘दैवी प्रकोप’ शब्दलाई उल्लेख गरिएको छ, जबकि ‘दैवी प्रकोप’ शब्द नेपालको मौजुदा कानुनमा ‘विपद्’ शब्दबाट विस्थापित भइसकेको छ।

सार्वजनिक र निजी लगानीका विद्यालयका बीच शैक्षिक गुणस्तर वा अन्य विषयमा व्यापक असमानता भएको कुरा बारम्बार र व्यापक रुपमा उठ्ने गरेको छ। यस शिक्षा विधेयकले भने यो दूरी घटाउनका लागि उल्लेख्य प्रयास गरेको देखिंदैन। जस्तो कि, निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक नियुक्तिका लागि पनि शिक्षक सेवा आयोग (परिच्छेद १२) बाट लिइने परीक्षा उतीर्ण हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ, जसले गर्दा निजी लगानीका विद्यालयमा नियुक्ति पाउने शिक्षकहरुले उनीहरुको नियुक्ति, बढुवा वा वृत्ति–विकासका अन्य पक्षहरुमा ‘दोस्रो दर्जाको शिक्षक’ बनेको महसुस गर्नु नपरोस्।

विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार र सेवा–सुविधाका हकमा पनि साझा न्यूनतम मापदण्ड बनाइएमा वा बनाउने व्यवस्था राखिएमा विद्यार्थी र अभिभावकका लागि असमानताबोध हुन पाउने छैन। निजी लगानीका विद्यालयलाई नाफामुखी मात्र भए भनेर आरोप लगाउनु भन्दा उनीहरुलाई सेवामूलक बनाउने हिसाबले तथा सार्वजनिक र निजी लगानीका विद्यालयमा समता र एकरुपता ल्याउने हिसाबले नियमन, व्यवस्थापनको थप व्यवस्थाहरु गर्न सकिन्छ।

निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा–शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक र निजी विद्यालयहरुको अनुगमनको सम्बन्धमा यस विधेयकले पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यस सम्बन्धमा नियम, मापदण्ड र अनुगमन सूचकाङ्कहरु बनाएर थप व्यवस्था गर्न सक्ने भए पनि विधेयकमा पनि यस सम्बन्धमा थप प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यालय अनुगमनका विषयहरुमा प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। विदेशी बोर्ड वा शिक्षण संस्थासँग आबद्ध भएका विद्यालयको सञ्चालन (दफा १०) व्यवस्थामाथि संस्थाको अनुगमन र नवीकरणका सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

शिक्षण पेशालाई थप मर्यादित, सम्मानित र आकर्षक बनाउनका लागि उनीहरुको पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा (परिच्छेद-६) का विषयमा विगतको व्यवस्था भन्दा झन् अनुदार भएर जान पक्कै पनि सकिंदैन। उमेर गणना (दफा १०५) सम्बन्धी व्यवस्थामा एकै व्यक्तिको तीनथरी उमेर हुनसक्ने कुरालाई स्वीकार गरिएर हामीहरुको उमेर गणना अभिलेख प्रणाली कति भद्रगोलपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको देखिएको छ। शिक्षणका लागि प्रयोग हुने माध्यम भाषाहरुका बारेमा थप छलफल हुनु आवश्यक देखिएको छ। भाषाका कारणले विद्यार्थीले विभेदमा परेको वा पारिएको महसुस गर्ने अवस्था आउनुहुँदैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा शिक्षक समुदाय लगायत अन्य विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट प्रकट भएका असन्तुष्टि, गुनासो, चासो र सरोकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि विधेयक मस्यौदा गरिनुअघि जुन किसिमको विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरुसँग जुन किसिमको छलफल, अन्तरक्रिया गरेर राय–सुझावहरु लिइनुपर्थ्यो, त्यो अपेक्षित रुपमा नभएको कुरा हालैको शिक्षक आन्दोलनबाट वा विभिन्न बौद्धिक समुदायबाट आएका प्रतिक्रियाबाट प्रष्ट देखिएको छ। आशा राखौं, प्रस्तावित विधेयकको विषयवस्तुमा सार्वभौम संसदले यस विधेयकलाई पारित गर्नुअघि व्यापक छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्नेछ, ताकि यसपछि बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरमा सबैको पहुँच पुर्‍याउन सकोस्, निजी लगानीका होस् वा सार्वजनिक विद्यालय होस्, सबैबाट सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार हुनसकोस्।

म सार्वजनिक विद्यालयमा पढेको व्यक्ति, अझ भनौं विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको, मेरी छोरी भने हाल कुनै निजी लगानीको विद्यालयमा अध्ययन गर्दैछिन्। मेरो बुबाले लामो समय सरकारी विद्यालयमा शिक्षक र प्रधानाध्यापक भएर बिताउनुभयो, तर अहिले मलाई आँट छैन कि म राजधानीको कुनै सार्वजनिक विद्यालयमा छोरीलाई भर्ना गर्न सकूँ। यो विधेयक कानुन भएर आएपछि म जस्ता गाउँ र शहर सबैतिरका अभिभावकहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउने आँट, हौसला र उत्प्रेरणा आओस्।

निजी लगानीका विद्यालय व्यवस्थापनमा आबद्ध हुँदा नाफाखोरको रुपमा होइन कि, सेवामूलक क्षेत्रमा संलग्न भएर दक्ष, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादनमा खेलेको भूमिका र योगदानको समेत कदर गर्दै त्यसै अनुसार नियमन र व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त नीतिगत वा कानुनी व्यवस्था होस्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, शिक्षक समुदाय, शिक्षाको गुणस्तर, विद्यार्थी र विद्यालय एवं अभिभावकका लागि पनि जितको विषय बन्न सकोस् ।