कोशी प्रदेश मध्यावधिमा गए एमालेले जिम्मा लिनुपर्छ

२० असोज, विराटनगर । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो ।

सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

अहिलेकै राजनीतिक समीकरणका आधारमा सरकार बनेपनि विश्वासको मत पाउने प्रष्ट आधार छैन । र, विश्वासको मत पाएन भने प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जानेछ । कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने गठबन्धनसँग प्रष्ट बहुमत हुँदा पनि प्रदेश मध्यावधिमा गए त्यसको कारण एमाले हुने तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुभएन भने (उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने भएकाले) मध्यवधिमा जान्छ । त्यसको कारण एमाले हुनेछ, उसले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

प्रस्तुत छ, पूर्वमुख्यमन्त्री थापासँग अनलाइनखबरकर्मी हरि अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

अब सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

अब नेतृत्वमा गठबन्धनका सबै दलले दाबी गरिरहेका छौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी छ । सुन्दैछु, राप्रपाको पनि दाबी छ । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्दा राप्रपा गठबन्धनभित्र रहेर सहकारमा जान सकारात्मक छ भन्ने जानकारी आएको छ । त्यसो हुँदा राप्रपा गठबन्धनको एउटा अंग हुनसक्छ र एउटा कालखण्डमा नेतृत्व गर्न सक्छ । यो शीर्ष नेताले टुङ्गो लगाउने कुरा हो, हामीले भनेर मात्रै हुँदैन ।

त्यस्तो अवस्था आए फेरि तपाईँले पनि सरकारको दाबी गर्नुहुन्छ ?

कांग्रेसले दाबी राख्छ, दलको नेताका हैसियतले मेरो दाबी रहन्छ ।

तर संविधानको उपधारा ५ अनुसार बन्ने मुख्यमन्त्री दलको नेताका हैसियतले नभएर प्रदेशसभा सदस्य रहेको हैसियतले बहुमत जुटाउने हो नि …

प्रदेशसभाको सदस्य भएकैले दलको नेता बनेको हुँ, त्यसैले अरु सदस्य सरह इच्छा राख्छु । तर यो विषय शीर्ष नेताहरुबाट टुङ्गिने कुरा हो । माथिबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।

दुई पटक अवसर पाउँदा पनि सरकार जोगाउन सक्नुभएन । अनि दाबी नै गर्दिनँ भन्नुभएको होइन ?

मलाई अदालतले यो अवस्थामा पु¥याउँछ भन्ने लागेकै थिएन । त्यसैले दाबी रहँदैन भनेको थिएँ । तर बिटुलो बनाएर छाडिदिए, अचानो भएँ ।

यस्तो परिस्थिति बन्नुमा पनि मेरो एकल निर्णय कारण थिएन, गठबन्धनको निर्णय मानेको हँु । तर अदालतको फैसलापछि जुन परिस्थिति बन्यो, त्यो परिस्थितिले म अचानो भएको छु । मेरो ठूलो राजनीतिक अवमुल्यान भएको छ ।

दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेपछि जसरी विश्वासको मत लिनुभयो, अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान थियो ?

हामीसँग विकल्प के थियो त अरु ? सभामुखलाई मत हाल्न लगाउनुपर्ने बाध्यता हो । सभामुखको मत नलिदा अर्काे प्रक्रियामा जान्थ्यो । अर्काे परिस्थिति आउन नदिन सभामुखको मतलाई प्रयोग ग¥यौं । त्यो हाम्रो बाध्यता र आवश्यकता पनि थियो । जस्तो परिणाम जे आउँछ, त्यसलाई स्वीकार्ने भनेर गठबन्धनबाट निर्णय गरेका थियौं ।

पटकपटक अदालतले संविधान सम्झाइरहनुपर्ने वातावरण त निम्त्याउनुभयो नि ?

अहिले कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले निर्देश गरेको देखियो । कतिपय राम्रा कुरा भए, नराम्रा पनि भए । जे भएपनि अदालतले गरेको फैसला हामीले स्वीकार्नुपर्छ । स्वीकार गरेका छौं, मानेका छौं ।
दोस्रो नियुक्तिमा अस्थायी सभामुखलाई मतदान गराएका थियौं । त्यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा हामीलाई अहिले पनि लागेको छैन । किनकी बहुमत त हामीसँगै छ । त्यसैले अदालतबाट भंग हुन्छ भन्ने विश्वास थिएन ।

अहिले पनि हामीसँगै बहुमत छ, जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा जसको बहुमत छ, त्यसको सरकार बन्छ । अल्पमत प्रतिपक्षमा बसेको हुन्छ, तर कोशी प्रदेशमा बहुमत प्रतिपक्षमा बस्यो ।

कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले सर्वदलीय सरकार भनिरहेको सुनिन्छ, त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गरेको हो ?

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई भनेका थियौं, सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्नुहोस् । मुख्यमन्त्री भएका नाताले उहाँको जिम्मेवारी पनि हो ।

तर सहमति सरकार निर्माण गर्न प्रदेश स्तरीय नेता नेतृत्व बसेर सम्भव छैन । शीर्ष नेताबाट नै यी कुरामा निकास आउँछ । आजसम्मको अवस्था हेर्दा सर्वदलीय सरकारको सम्भावना छैन ।

तर उपधारा ५ बमोजिम पनि सरकार बन्न सकेन भने जाने मध्यावधिमा हो । त्यस्तो बेला आफूले पनि अपजसको भारी बोक्नुपर्नेछ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

प्रदेश मध्यावधिमा गयो भने त्यसको जिम्मेवारी नेकपा एमालेले लिनुपर्छ । किनभने सभामुखले राजीनामा गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुख एमालेका हुनुहुन्छ । उहाँले सभा सञ्चालन गरिदिनुभयो भने हाम्रो सरकार बनिहाल्छ ।

तर उपसभामुखले सभा सञ्चालन गर्नुभएन भने (उपधारा ५ बमोजिम बन्ने सरकारले पनि विश्वासको मत नपाउने भएकाले) मध्यावधिमा जान्छ । त्यसको कारण एमाले हुनेछ, उसले नै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

नैतिकताको कुरा गर्दा त दुईपटक असफल भइसकेकाले तपाईंले दलको नेता नै छोड्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसभित्रै छलफल सुरु भएको छ नि हैन ?

त्यस्तो विवाद छैन, स्क्यान्डल गराइएको हो । छलफल हुँदा विवाद भन्नु हुँदैन । हाम्रो पार्टीको बैठकमा माइन्यूट खोसेको कुरा बाहिर आएछ, माइन्यूट कहाँ खोसियो ? कहाँ च्यातियो ? प्रमुख सचेतक र केदार कार्कीबीच कहाँ विवाद भयो ? यो सबै स्क्यान्डलको जवाफ मसँग छैन ।

म आफू विवाद चाहन्न । अब अरु साथीले दाबी गर्दा मैले नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । फेरि पनि सरकारको नेतृत्वबारे शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्ने हो । शीर्ष नेतृत्वले जसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गर्छ, त्यसलाई अगुवाई नै गरेर सफल बनाउन लाग्छु । मेरो विकल्पमा आयो भने पनि म मानेर हिँड्छु ।

दलको नेताले नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्ने दलभित्रकै मागबारे के भन्नु हुन्छ ?

मेरो नैतिकता खोज्ने मान्छेको नैतिक धरातल के हो ? पहिले उहाँले आफ्नो नैतिक धरातल हेर्न पर्यो । मैले नैतिकताको आधारमा दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो भने जसले नैतिकताको कुरा उठाउँदैछ, उसले आफ्नो धरातल बुझ्नु पर्यो । मैले त गठबन्धनको निर्णय मानेको हो, त्यसमा सर्वाेच्चको परमादेश छ । यो प्रक्रियामा म त एउटा मोहरा मात्रै हो नि ।