के ‘अर्थशास्त्रीय साक्षरता’ नै नभएको शासकबाट समृद्धि सम्भव हुन्छ ?

देशले पर्याप्त आर्थिक विकास र समृद्धि किन हासिल गरेन ? नेपाल किन सधैं एक गरिब, पिछडिएको, अल्पविकसित देश रहृयो ? किन सधैं बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन र निर्यात गर्दै बस्यो ? किन शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, यातायात, सञ्चार लगायत सार्वजनिक पूर्वाधार तथा सुविधाको विकासक्रम अरू देशको तुलनामा धेरै ढिलो गरी सुरु भयो ? अहिलेसम्म पनि किन पर्याप्त आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण भएको छैन ?

अझ करिब पछिल्लो तीन वर्षयता त देशको आर्थिक स्वास्थ्य झन् झन् बिगिं्रदै गएको छ । सबैलाई थाहा छ- देश निरन्तर अवनति, मन्दी, आर्थिक संकट र वित्तीय असन्तुलनतिर धकेलिंदैछ । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले भने जस्तो यो ‘डिप डिप्रेसन’ को स्थिति कसरी आयो ? यस्ता प्रश्न यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा आम भएका छन् ।

तर, यो आलेखमा उठाउन खोजिएको प्रश्न चाहिं भिन्नै हो । त्यो के भने, के राजनीतिक नेतृत्वमा ‘अर्थशास्त्रीय साक्षरता’ (इकोनमिक/फाइनान्सियल लिट्रेसी) जरूरी छ भन्ने पाटोबाट कहिल्यै हामीले सोच्यौं ? के नेता छान्दा वा चुनावमा भोट दिंदा तिम्रो आर्थिक सोच र नीति के हो ? चुनाव जित्यौ भने, सत्तामा गयौ भने तिमीले गर्ने आर्थिक सुधार के हो, कस्तो हो ? कस्तो अर्थनीतिका पक्षपाती हौ ? कुन क्षेत्रमा के गर्छौर् ? भनेर हामीले कहिल्यै सोध्यौं ? दलहरूका आर्थिक नीतिबीच के समानता र असमानता छन् ? तीमध्ये कुन विकल्प बढी परिणाममुखी हुन सक्दछ भनेर कहिल्यै केलायौं ?

दलका शीर्ष नेताहरू बीच कहिल्यै आर्थिक मुद्दामा बहस गरायौं ? धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो प्रचलन हुन्छ । आम चुनावको केही दिनअघि मुख्य दलका मुख्य नेताबीच आर्थिक नीति, योजना र कार्यक्रमबारे बहस गराउने, उनीहरूका प्रतिबद्धताहरू माग्ने गरिन्छ । अझ कतिपय मतदाताले त यही बहसलाई हेरेर कसलाई भोट दिने वा नदिने निर्णय गर्दछन् । अमेरिकामा राष्ट्रपतिका मुख्य उम्मेदवार बीच आमनेसामनेको टिभी बहस हुन्छ ।

ठीक त्यसरी नै देशको विद्यमान आर्थिक संकट र समाधानका उपायबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बहस गराउने हो भने यिनले के भन्थे होलान् ? यस्तो बहस लोकतन्त्रमा स्वयं यिनको चाहिं कर्तव्य र दायित्व थिएन ?

निःसन्देह यिनीहरूको अर्थशास्त्रीय साक्षरतामा शंका गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कुनै स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, योजना, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्लान् भन्ने अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । तर, यस्ता बहस सामना गर्न त्यही अनुसारको अध्ययन र तयारी चाहिने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वको अर्थशास्त्रीय साक्षरता र गम्भीरता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक संरचनाका विभिन्न आयाम र त्यसमाथि राजनीतिक निर्णयबाट पर्ने नीतिगत प्रभावको महत्व नबुझ्ने नेतृत्वबाट विकास र समृद्धिको बेडा पार लाग्ने आशा गर्न सकिन्न । दुर्भाग्यको कुरा-पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मका तथाकथित आधुनिक नेपालको इतिहासमा आर्थिक पाटोलाई ध्यान दिएर राजनीतिक नेतृत्व गर्ने एउटा पनि शासक जन्मिएन ।

राणाशासन र त्यसअघिका शाह राजाहरूको कुरै छोडौं । राज्य उनीहरूले जनताको आर्थिक विकास र सुविधाका लागि बनाएकै थिएनन् । वंश र परिवारको शान र मोजमस्तीका लागि जबरजस्ती हडपेका थिए । एक प्रकारका वैधानिक लुटेरा थिए ती जो मान्छेलाई ‘सब्जेक्ट’ हैन ‘अब्जेक्ट’ ठान्थे । र शासनलाई ‘अब्जेक्ट’ माथि स्वामित्व कायम गर्ने संयन्त्र । जुन शासनले मान्छेलाई जनता वा नागरिक हैन, प्रजा वा रैती ठान्थ्यो, त्यस्ताबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ?

यहाँसम्म कि लोकतान्त्रिक युगका नेता बीपी कोइरालाको अर्थशास्त्रीय साक्षरता समेत सन्देशयुक्त लाग्दछ । उनी पनि त्यस प्रकारका नेता थिएनन् । उनको साहित्यिक तथा राजनीतिक बौद्धिकता निःसन्देह प्रखर थियो, तर अर्थशास्त्रीय सोच त्यही अनुसार सबल र प्रभावकारी थिएन । हुनत, उनले लामो शासन गर्न नपाएको कारण, यो सन्देह पुष्टि नहुने मान्न सकिएला तर, उनको आर्थिक सोच अन्योलग्रस्त र ढुलमुले थियो भन्नका लागि प्रशस्त आधार छन् ।

बीपी महात्मा गान्धीको जस्तो सानो आकारको प्राकृतिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्थे । टिनको छानो भएको घर र एउटा दुहुनो गाईको कुरा गर्थे । अर्थतन्त्रको आधुनिकता, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणलाई कम्युनिष्टहरूले जस्तै ‘पूँजीवाद’ ठान्थे, अमेरिकी तथा युरोपेली मोडेलको आर्थिक विकासमा सन्देह गर्थे । साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदियो भने त्यो समाजवाद हुन्छ भन्थे ।

यसको अर्थ उनी कम्युनिष्टहरूसँग राजनीतिक प्रणालीमा मात्र विमति भएको सन्देश दिन चाहन्थे, आर्थिक नीतिमा हैन । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूमा जस्तै बीपीमा पनि सोभियत अर्थनीतिको प्रभाव थियो । बीपी लामो समय शासनमा रहेकै भए पनि कि त उनले आफ्नो आर्थिक सोच परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि उनको सोचबाट पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुने थिएन ।

राणाकाललाई छोडेर इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली शासक महेन्द्र शाह थिए । तर, उनको आर्थिक नीतिमा पनि कुनै प्रष्टता थिएन । उनी भीख मागेर, अनुदान बटुलेर विकास गर्ने र उद्योग खोल्ने नीतिका अनुयायी थिए । अहिलेका नेता र महेन्द्रको आर्थिक नीति बीचको भिन्नता कति हो भने अहिलेका नेता कसैले अनुदान नपत्याएपछि ऋण उठाउँदैछन्, महेन्द्र ऋण लिंदैनथे, अनुदान खोज्थे ।

महेन्द्रको शासनकालमा भएका ७५ प्रतिशत ठूला काम कुनै पनि नेपालको आफ्नै स्रोतसाधन, क्षमता र प्रविधि आधारित हैनन्, अनुदानमा आधारित विकास हुन् । महेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो विकास मानिएको महेन्द्र राजमार्गको कुनै एक खण्ड पनि नेपाल आफैंले बनाएको हैन । काकरभिट्टा-ढल्केबर खण्ड भारतले, ढल्केबर-पथलैया खण्ड सोभियत संघले, पथलैया-हेटौंडा खण्ड एडीबीले, हेटौंडा-नारायणघाट खण्ड अमेरिकाले, नारायणघाट-बुटबल खण्ड बेलायतले र बुटबल-वनवासा खण्ड भारतले बनाइदिएका थिए ।

भौतिक विकासका दृष्टिकोणले मात्र हैन, उनको भूमि नीति पनि उत्तिकै भ्रान्त र विकृत थियो । उनले भूमिमा द्वैध स्वामित्वको जुन प्रणाली सुरु गरे, त्यसले लाखौं परिवारलाई दशकौंसम्म झमेला, झगडा र तनावमा फसायो । महेन्द्रको भूमिनीतिले सबैभन्दा धेरै फाइदा मालपोत, नापीशाखा र भूमिसुधारका हाकिम र कर्मचारीलाई भयो । जग्गाधनी र मोही किसान बीच जहिल्यै झगडा । हाकिम र कर्मचारीले दुवैतिरबाट घुस खाए । कुस्त कमाए । मोहियानी लागेको जग्गा भन्ने बित्तिकै त्यो बेला सबै आत्तिन्थे । झगडाको बीउ भन्थे । गाउँगाउँमा जमिनदार र किसानबीच कुत लिने र भरपाई गर्ने बेला टाउको फोडाफोड, बाली लुटालुट हुन्थे ।

महेन्द्रले तथाकथित भूमिसुधारका नाममा मध्यकालीन युरोपको भूमिव्यवस्थालाई आधुनिक नेपालमा लादेका थिए । उनको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाले जमिनदारी प्रथाको अन्त्य त गर्‍यो तर, जमिनदारहरूले आफन्तहरूका नाममा नामसारी गरेर सबैजसो हदबन्दीमाथिको जमिन लुकाए, जोताहा किसानलाई कुनै फाइदा भएन ।

आर्थिक दृष्टिकोणबाट बीपी कोइराला र महेन्द्र शाहपछि अलिकति चर्चा गर्न योग्य शासकद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी हुन् । वृद्धभत्ताको थालनी र स्थानीय निकायलाई तुलनात्मक रूपले अलिक ठूलो आकारको बजेट दिने प्रचलन स्थापित गरेबापत मनमोहन अधिकारीको ९ महिने प्रधानमन्त्रीत्व स्मरणीय हो । अन्यथा अन्य कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकाल समीक्षायोग्य त के स्मरणयोग्य पनि लाग्दैन, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट ।

आर्थिक सुधार गर्ने अवसरका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा बढी सम्भावना गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थियो । तर, दुर्भाग्यको कुरा- उनी पनि अर्थशास्त्रीय साक्षरता निकै कम भएका चरम महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ भएर निस्किए । त्यसको भरपूर फाइदा- महेश आचार्य र डा.रामशरण महत नीतिलाई भयो ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनपछि देशको अर्थतन्त्रमा ती सबै चिज भए, जो महेश आचार्य र डा. रामशरण महत चाहन्थे । अहिले देश जसरी चलिरहेको छ खासमा यो ‘आचार्य-महत इकोनमिक्स’ को देन हो । सकारात्मक अर्थमा होस् वा नकारात्मक, यी दुई मान्छेलाई यति जस वा अपजस विना हिचकिचाहट दिए हुन्छ । कम्तीमा उनीहरूको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारलाई ‘रिकग्नाइज्ड’ गर्नैपर्छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थोरै पनि अर्थशास्त्रीय सारक्षता हुन्थ्यो भने उनले सायद आचार्य र महतलाई त्यति धेरै बेलगाम हुन दिने थिएनन् । उनीहरूले उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको आयामबाट अर्थशास्त्रमा पहिलो पुस्ताको आधुनिक सुधार गरेर नराम्रो गरेका हैनन् । उदारीकरण एकदमै ठीक थियो, त्यो हुनैपथ्र्यो । तर, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरूले राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हितलाई पटक्कै ध्यान दिएनन् ।

सार्वजनिक निगम र सरकारी उद्योगहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए भन्ने कृत्रिम भाष्य निर्माण गरेर उनीहरूले देशको औद्योगिकीकरण प्रक्रियालाई उल्टो बाटोतिर धकेले । अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीबाट उपभोगमुखी हुँदै गयो । आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी हुँदै गयो । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत मानवीय सेवासुविधा क्षेत्रको समेत बेलगाम निजीकरण गरेर सार्वजनिक स्कुल र अस्पताललाई थङ्थिलो पारियो । निजीकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने दुरासयले जानाजान सबै सार्वजनिक क्षेत्रमाथि व्यापक नीतिगत प्रहार भयो । अन्ततः ती धरासायी भए पनि ।

खासमा भन्ने हो भने २०४८-२०५१ बीचमा देशमा जेजति आर्थिक सुधार भयो, त्यही नै अहिलेसम्मको अन्तिम सुधार हो । त्यसपछि कसैले केही नगरी, माखो नमारी बसेको छ भने हुन्छ । तर, यो पहिलो पुस्ताको सुधार हो । त्यसयताका करिब तीन दशकमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्ताको सुधार भइसक्नुपथ्र्यो । समय अहिले पाँचौं पुस्ताको सुधार -फाइभ जी रिर्फम) को अवधिमा छ । दुर्भाग्य के हो भने- पहिलोबाट दोस्रो, तेस्रो र चौथो नभइकन एकैचोटि पाँचौं पुस्ताको सुधार गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसबीच भरतमोहन अधिकारी, डा. बाबुराम भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता केही तुलनात्मक रूपमा राम्रा अर्थमन्त्रीले केही प्रयास गरेका हुन् । तर, उनीहरूले गरेको काम नितान्त मात्रात्मक हो, त्यसलाई ठूलो आर्थिक, नीतिगत तथा संरचनागत सुधार भन्न मिल्दैन ।

कतिपयलाई के लाग्छ भने देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने कुरा निकै क्लिष्ट वा नितान्त प्रशासनिक विषय हो । यसका नियम, सिद्धान्त र आयामलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ वा धेरै समय दिनुपर्छ । नेता वा प्रधानमन्त्रीसँग त्यत्रो समय कहाँ हुन्छ ? पार्टी नेता, अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री वा राजनीतिज्ञले बुझेर साध्य हुने कुरा हो र ? यो त कर्मचारी र आर्थिक सल्लाहकारले जे भन्छन्, त्यही गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको गभर्नर, अर्थ सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले जे भन्छ त्यही गर्ने हो ।

नितान्त गलत बुझाइ र अभ्यास हो यो । खासमा अर्थतन्त्रबारे साहसिक निर्णय गभर्नर, अर्थ सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष त के प्रधानमन्त्रीको आड, भरोसा र समर्थन विना अर्थमन्त्रीले पनि गर्न सक्दैन । तसर्थ अर्थमन्त्रीहरूको चर्चा गर्नु पनि एक प्रकारले बेकारको कुरा हो । मूल शासक, हिजोका राजा र आजका प्रधानमन्त्रीको एक प्रकारको कारिन्दा नै अर्थमन्त्री पनि । आर्थिक नीतिहरूको निर्णय लिने अन्तिम अधिकार मूल शासकमै हुने हुँदा त्यसका मूल जिम्मेवार पनि हिजोका राजा र आजका प्रधानमन्त्रीहरू नै हुन् ।

जस्तो कि अमेरिकामा ‘न्यू डिल’ रुजबेल्टले ल्याए । २००८ को वित्तीय संकट बाराक ओबामाले सामना गरे । सिंगापुरको विकास लि क्वान युको योगदान थियो । चीनमा देङ सियाओ पिङले सन् १९७८ को आर्थिक सुधारमार्फत आजको चीनको जग बसाए । भारतमा पीभी नर्सिङ रावले पहिलो पुस्ताको, मनमोहन सिंहले दोस्रो पुस्ताको र मोदीले तेस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार गरे । मोदीले नोटबन्दी, जीएसटी, इन्डिया स्टैंक ल्याए, डिजिटल एण्ड स्पेश इकोनमी सुरु गरे । भारत त्यसै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको हैन, यसबीचमा । यी काम कुनै कर्मचारी वा अर्थमन्त्रीबाट सम्भव थिएनन् । हुनै सक्दैनथ्यो ।

अर्थतन्त्रका समस्या हल गर्नु कुनै अर्थशास्त्री वा अर्थमन्त्रीको जादुगरी खेलतमासा हैन । यसका लागि राजनेता नै चाहिन्छ । त्यो भनेको हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीले नै अर्थतन्त्र बुझ्दैन, सामान्य अर्थशास्त्रीय साक्षरता र ज्ञानसमेत हासिल गरेको छैन, अर्थतन्त्रबारे कुनै दूरदृष्टि वा दार्शनिक परिकल्पना प्रधानमन्त्रीमा छैन भने आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैहुँदैन । त्यो देश बेरोजगार, पौरखहीन तथा जँड्याहा अभिभावकले चलाएको परिवार जस्तो हुन्छ । त्यसले उन्नति गर्ने कुनै अपेक्षा राख्न सकिंदैन ।

जसले अर्थतन्त्रका समस्या बुझेकै छैन, बुझे पनि कुनै साहसिक निर्णय लिने अधिकार राख्दैन भने समाधानको उपाय कसरी निकाल्छ ? केही दशकयता हाम्रो अर्थतन्त्रले उन्नति नगर्नु, झन् झन् ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण यो अवधिका मूल नेता तथा शासक ओली, देउवा र प्रचण्ड अर्थशास्त्रीय साक्षरताका दृष्टिकोणले हिजोका बीपी कोइराला, महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीभन्दा पनि कमजोर नेतृत्व हुन् भन्ने पुष्टि हुनु हो ।

अर्थशास्त्रीय साक्षरता त्यति जटिल कुरा हैन, जति ठानिन्छ । बौद्धिक तथा प्राज्ञिक तहमा अर्थशास्त्रको अध्ययन, अध्यापन केही जटिल अवश्य होला । अर्थशास्त्रमा जब गणित, तथ्यांकशास्त्र, इन्जिनियरिङ, प्राविधिक अडिट तथा लेखाशास्त्रको आयाम जोडिन्छ, त्यो केही हदसम्म जटिल अवश्य हुन्छ । तर, व्यावहारिक, प्रयोगिक तथा ‘प्रग्माटिक’ तहमा अर्थशास्त्र एक सरल सत्य हो । सामान्य ज्ञानको विषय हो । कसैले त्यति पनि हैसियत, ज्ञान र इच्छाशक्ति राख्दैन भने जीवन नभएकाहरू दशकौंदेखि हामीले काँधमा किन बोकेको होला ?

अर्थशास्त्र मानवीय जीवनोपयोगी स्रोत-साधनको स्वामित्व, उत्पादन, वितरण र उपभोगसँग जोडिएको हुन्छ । प्रकृति भन्ने वित्तिकै धर्तीको कुरा हुन्छ । अर्थशास्त्रको पहिलो तत्व भूमि आफैं हो । दोस्रो मान्छे-श्रमिक तथा उपभोक्ता । तेस्रो-संगठन, पूँजी र प्रविधि । चौथो- भूअर्थतन्त्र अर्थात् अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध । पाँचौं-व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप र कला ।

कुनै देशको अर्थतन्त्र राम्रो छ भन्नुको अर्थ हो कि यी पाँच तत्व बीचको तादाम्यता, समन्वय र सन्तुलन मिलेको छ । नराम्रो हो भन्नुको अर्थ हो कि मिलेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, संरचना, प्रवृत्ति आर्थिक प्रशासन र कार्यसंस्कृतिको पाटोबाट हेर्दा यी पाँचवटै तत्वमा प्रष्ट देखिने ठूल्ठूला खाडल छन् । साहसिक नीतिगत सुधारमार्फत ती खाडल पुर्ने काम कसैले गर्दै गर्दैन त विकास र समृद्धि भएन भनेर गनगन, कनकन गरेर मात्र के हुन्छ ? यी हामी जस्तो यस्ता लेख लेखेर मात्र के हुन्छ ?

जब यी पाँच तत्वको अन्तरसम्बन्ध मिलेको हुन्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुनै सक्दैन । त्यो देशका जनता, मान्छे गरिब रहनै सक्दैनन् । देश अल्पविकसित भइरहनै सक्दैन । देश धनी हुन केही गर्नुपर्छ । गरिब हुन केही गर्नै पर्दैन, केही नगरे पुग्छ । हामी गरिब छौं भने सीधा अर्थ हो केही नगरी बसेका छौं । अन्यथा देश गरिबै रहनुको कुनै कारण नै हुँदैन ।

अब यो कुरामा पनि ध्यान दिन थालौं कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा अर्थशास्त्रीय साक्षरता पनि जरूरी छ । अझ माग गरौं कि शीर्ष नेताहरू जो देशका सम्भावित शासक हुन्, उनीहरूबीच अर्थतन्त्रको अवस्था, आर्थिक संकट, गरीबी र बेरोजगारीको स्थिति र आर्थिक नीतिबारे खुल्ला सार्वजनिक बहस होस् । राजनीतिको फोस्रो बहस धेरै सुनियो, अर्थ न बर्थका आरोप-प्रत्यारोप र बकवास सुनेर बस्ने फुर्सदिलो समय एक्काइसौं शताब्दीका जनता र मतदातासँग हुँदैन । के ओली, देउवा र प्रचण्डलाई यति कुरा अझै थाहा छैन ?