अष्ट्रेलियामा जनमत संग्रह : आदिवासी समुदायको माग संविधानमा समेट्न अस्वीकार

२७ असोज, काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली नागरिकले आदिवासी र टोरेस स्ट्रेट आइल्याण्डरलाई संविधानमा मुलुकको प्रथम बासिन्दा मान्न अस्वीकार गरेका छन् । शनिबार भएको जनमत संग्रहमा आदिवासी समुदायको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने पक्षमा अत्यधिक मत देखिएको हो ।

राष्ट्रिय र प्रदेशकहरुको मतमा पनि हुन्छ भन्ने पक्ष पछाडि देखिएको छ । हालसम्मको गणना अनुसार हुन्न भन्ने पक्षमा करिब ६० र हुन्छ भन्ने पक्षमा करिब ४० प्रतिशत मत देखिएको छ ।  आदिवासी समुदायको पक्षमा नतिजा आउन कम्तीमा चारवटा प्रदेशमा बहुमत ल्याउनुपर्छ र राष्ट्रिय मतमा पनि बहुमत ल्याउनुपर्छ ।

१ करोड ८० लाख मतदाता रहेको अष्ट्रेलियामा मतदानमा सहभागी हुने अधिकांशले पहिलो पटक जनमत संग्रहमा मतदान गरेका थिए । अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरा क्षेत्रले भने आदिवासी समुदायको पक्षमा मतदान गरेको छ । तर यो कुनै प्रदेशको मतको रुपमा गणना हुने छैन र राष्ट्रिय मतको रुपमा मात्र गणना हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले जनमत संग्रहको परिणामलाई सम्मान गर्ने र आदिवासी समुदायलाई आफ्नो आशा कायम राख्न आग्रह गरेका छन् । जनमत संग्रहमा हुन्छ भन्ने पक्षका क्याम्पेनर डिन पार्किनले यो नतिजालाई आधार भनेका छन् । ‘यो आधार हो, शिखर होइन । हामी यसलाई गरेरै छाड्नेछौं’ उनले भनेका छन् ।